May 10, 2021, Monday

सूचनाको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रम

सन् १७६६ को डिसेम्बर २ । यो त्इही दिन थियो जब स्वीडेनको संसदमा एउटा विधेयक प्रस्तुत भयो र ठूलो बकसपछि पारित भयो । प्रेस कानूनका रुपमा उक्त विधेयक जब कानूनका रुपमा सार्वजनिक भयो । तब स्वीडेनका त्यसबेलाका जनतालाई राज्यका काम कारबाहीबारे सोध्ने र जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त हुन पुगेको थियो । प्रेसले राज्यका गतिविधिबारे खोजीनीति गर्न पाउने भयो ।

राज्यका सूचनामा प्रेस र जनताको पहुँचका दृष्टिले विश्वमा यो युगान्तकारी घटना थियो । त्यसअघिसम्म राज्य सञ्चालकलाई जनतामाथि शासन गर्ने अधिकार छ र शासित जनता, जसको करबाट शासन सञ्चालन भइरहेको छ लाई राज्य र सरकारका गतिविधिबारे कुनै प्रश्न सोध्ने अधिकार छैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता व्याप्त रहेको समयमा सार्वजनिक भएको यो कानून नै सूचनाको हकसम्बन्धी पहिलो समयमा स्थापित हुन पुग्यो । स्वीडेनको संसद्मा यो विधेयक पेश गर्ने व्यक्ति थिए, एन्ड्रयु सिडनस ।
यस कानूनको प्रार्दुभावको विश्लेषण गर्ने हो भने यो कानुन त्यसबेलाका स्वीडेनी जनताको राज्यप्रतिको आक्रोशलाई थामथुम पार्न ल्याइएको थियो भनी भन्न सकिन्छ । त्यसबेला लामो युद्धमा रहेको स्वीडेनको बजेटको ठूलो हिस्सा सैनिक व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको थियो र जनता विविधखाले दुःख पिडाले आक्रान्त थिए । तर स्वीडिस सरकारको ध्यान त्यसतर्फ थिएन । एन्ड्रयु सिडनस संसद सदस्य थिएनै उनी, त्यसबेलाको स्वीडेनमा सुधारवादीमध्ये एकमा गनिन्थ्ये । जनताको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न उनले एक चातुर्यपूर्ण उपाय अपनाए । त्यही उपायका रुपमा प्रस्तुत भएको विधेयक थियो प्रेस विधेयक । सूचनाको हकको प्रारम्भको पृष्ठभूमी यही हो । राज्यका गतिविधिबारे सामान्यरुपमै भए पनि जानकारी गराइनुपर्छ, यस कार्यमा प्रेसले सहजीकरणको भूनिका निर्वाह गर्न सक्दछ भन्ने मनशायले सञ्चालन गरिएको उनको अभियानको परिणाम थियो, १७६६ को स्वीडेनको प्रेस कानून । यो सबैको अभिप्राय आजको सूचनाको हकको आन्दोलनका रुपमा प्रकट भएको छ ।
यसपछि सन १८०० सूचनाको हकका दृष्टिले महत्वपूर्ण वर्ष मानिन्छ । त्यस वर्ष अमेरिकाको कोर्ट अफ भर्जिनियाले एक रिटमा फैसला गर्दै जान्न पाउने हक सुरक्षित रहेको नजीर कायम ग¥यो । त्यस अदालतमा उद्योग कारखानामा कार्यरत मजदुरद्वारा आफुहरुलाई काम गर्ने स्थलको सुरक्षा अवस्थाबारे जान्न पाउने अधिकार हुनुपर्र्ने भन्दै एक मुद्दा दर्ता गराइएको थियो । उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अदालतले सबैलाई जान्न पाउने हक रहेको नजीर कायम गरेको थियो । तर यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकामा लामो समयसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी कानून आएन । अमेरिकामा सूचनाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानून सन १९६६ अर्थात् विश्वमा पहिलो कानून आएको दूई सय वर्षपछि मात्र आएको हो ।
सन् १९७० को दशकसम्म यो कानून लागू गर्ने देश स्वीडेनभन्दा बाहेक अमेरिका र फिनल्याल्डमात्र थिए । यति पुरानो हक भइकन पनि यसको सर्वस्वीकार्यतामा निकै ढिलाई भयो र विभिन्न देशले विभिन्न नाममा यो कानून लागू गर्न अनिच्छा देखाए । यही कारण हो प्रारम्भिक दिनहरुमा यो कानून कर्ममात्र देशमा लागू भएको पाइन्छ । यस कानूनको अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने १९८० को दशकसम्म सात वटा र १९९० को दशकसम्म आइपुग्दा यो कानूुन लागु गर्ने देशको संख्या १४ पुग्यो ।
नब्बेको दशकलाई विश्वमा लोकतान्त्रिक अभियानको दशकका रुपमा चिनिन्छ । यस देशकमा विश्वभरीनै लोकतान्त्रिक आन्दोलन सञ्चालन भएको पाइन्छ । यसको प्रभावस्वरुप विश्वका थुप्रै देशमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । लाकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएका नयाँ मुलुकमा सूचनाको हकलाई अनिवार्य शर्तका रुपमा स्वीकार परियो । यसपछि यो हक कार्यान्वयनको मुद्दाले नयाँ हकको रुपमा व्याख्या गर्न थालिायो ।
परिणामस्वरुप, पछिल्ला वर्षहरुमा यो कानून लागू गर्ने देशहरुले संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सन् २००० को दशकमा यो कानून लागू गर्ने देशको संख्या ४० पुग्यो भने २०१० को दशकमा यो संख्या ८२ पुग्यो । २०१६ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो हक लागू गर्ने देशको संख्या ११४ पुगेको छ । यो कानून लागू गर्ने पछिल्लो देश हो ।
सूचनाको हकको विकासक्रमबारे कुरा गर्दा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस क्रममा विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणा पत्रको चर्चा महत्वपूर्ण छ । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा १९४८ मा जारी यस घोषणापत्र (युडिएचआर) को धारा १९ मा विश्वका आम व्यक्तिलाई सीमा विहिन रुपमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लेख गरिएको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीको धारा १९ को १ र २ मार्फत् थप स्पष्ट गरिएको छ । यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा नेपालले पक्ष राष्ट्रका रुपमा हस्ताक्षर गरेको छ । सूचनाको हकको प्रत्याभूतिका दृष्टिले यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज सर्वाधिक महत्वपूर्ण छन् ।
(सूचनाको सन्देश नामक पुस्तकबाट)

सम्बन्धित समाचार

खनाल-नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै
खनाल-नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै
  • २०७४ पुष १०, ०८: ४६: ४१

नयाँ विकल्प, काठमाडाैैं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) एमाले माघव नेपाल- झलनाथ खनाल पक्षकाे स्थायी कमिटी बस्दै छ ।...

युवा पत्रकार दिनेश दाहालको कोरोनाबाट निधन
युवा पत्रकार दिनेश दाहालको कोरोनाबाट निधन
  • २०७४ पुष १०, ०८: ४६: ४१

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं । युवा पत्रकार दिनेश दाहालको ४० बर्षको उमेरमा शनिबार राजधानीमा निधन भएको छ । कोरोना संक्रमणपछि धापाखेलस्थित सुमेरु...

कोभिड—१९को विस्तार र स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका
कोभिड—१९को विस्तार र स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका
  • २०७४ पुष १०, ०८: ४६: ४१

१.कोभिड—१९को दोस्रो छालले नेपाललाई पनि छोप्यो भने हुन्छ । विश्वका देशहरुमा कोरोनाका भाइरसहरुले विभिन्न रुप लिएर विस्तारित हुन थालेका समाचारहरुले...

भर्खरै

TOP