May 18, 2021, Tuesday

सरकारी निकायको कमजोरीका कारण विरगञ्जमा भिषण आगोलागी

काठमाडौं । वीरगन्जमा भएको भिषण आगलागीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुगेको छ । बुधबार वीरगन्ज महानगरपालिका–२२ सुखचैनास्थित सुपर ग्याँस उद्योगमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्न पुगेका अग्नी नियन्त्रककै मृत्यु भएको हो । आगो नियन्त्रण गर्ने क्रममा घाइते भएका पाँच मध्य दुईजनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारका क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएको हो ।
भारतीय बुलेटबाट उद्योगको ग्याँस ट्यांकीमा भण्डारण गर्ने क्रममा लिक भएर आगलागी हुन पुगेको बताइन्छ । विहान ६ः१५ बजे लागेको आगो नौ घण्टापछि मात्रै नियन्त्रणमा आएको थियो । त्यो पनि भारतबाट आएका अग्नी नियन्त्रकको टोलीको सहायतामा ।

ग्यासबाट लागेको आगो नियन्त्रण गर्ने प्रविधिको अभावमा भारतबाट प्रविधि मगाएर आगो नियन्त्रण गर्नुपरेको थियो । झण्डै नौ घण्टा आगो दन्किरह्यो, वीरगन्जसहित वरपरबाट दमकल बोलायो, कति दमकल नै जलेर नष्ट भए भने सुपर ग्यास उद्योग रहेको स्थान वरपरका वस्तीपनि कम आतंकित थिएन । वस्ती सँगै रहेको ग्यास उद्योगमा भीषण आगलागीमा ग्यासका सिलिण्डर पड्किरहेका थिए । त्रासमा वस्तीवासी आप्mना सरसामान, वस्तुभाउ सबै छोडेर दिनभर भोक र प्यासमा बस्नुप¥यो । ठूला क्षति हुन नदिन सुरक्षाकर्मीले घटनास्थलभन्दा एक किमि वरै सर्वसाधारणलार्य राखेको थियो । वीरगन्जको त्यो घटना निकै दुःखद् घटना हो तर यसले सम्बन्धित निकायलाई पक्कै पनि एउटा पाठ सिकाएको छ ।
हाल मुलुकमा संचालनमा रहेका ५५ ग्यास उद्योगमध्ये करिब ९० प्रतिशत उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । ग्यास उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन एलपी ग्यास बोटलिङ प्लान्टका लागि मापदण्ड एक वर्षअघि नै बनाइएको थियो । तर त्यो मापदण्ड कति ग्यास उद्योगले पूरा गरेका छन्, छैनन् भनेर प्रभावकारी रुपमा त्यसको अनुगमन भने भएका छैनन् । बजार अनुगमन, नियमन र मूल्य हस्तक्षेप गर्ने जिम्मेवारी आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, गुणस्तर विभाग र आयल निगमको हो । तर यी मध्ये कुनैले पनि आप्mनो जिम्मेवारी प्रभावकरी रुपमा पूरा गर्न नसक्दा वीरगन्ज घटना घटेको हो । अनुगमन नगर्ने, प्रलोभनमा पर्ने र अव्यवस्थित रुपमा ग्यास जस्तो संवेदनशील उद्योगहरु पनि मानववस्ती छेउछाउमा संचालन गर्न दिने प्रवृत्तिका कारण समय समयमा यस्ता दुर्घटना हुने गरेका हुन् ।
मुलुकमा २०४८ सालदेखि ग्यास उद्योग संचालनमा छन् र तिनले त्यतिबेलादेखिकै सिलिण्डर प्रयोग गर्दै आएका छन् । जबकी मापदण्ड अनुसार ग्यास उद्योगहरुले अनिवार्य रुपमा सिलिण्डरमा एन.एस. चिन्ह राख्नुपर्छ तर हालसम्म ४ उद्योगले मात्र एन.एस. चिन्ह लिएका छन् । एलपी ग्यास विनियमावली, २०६५ का अनुसार ग्यासका सिलिण्डरको रङ्ग नखुइलिएको, सिलिण्डर नकुच्चिएको, मार्किङ्ग लेबल स्पष्ट हुनुपर्ने, ग्यासको तौल १४.२ केजी हुनुपर्ने र सिलिण्डरमा सेप्mटी क्याप अनिवार्य हुनुपर्छ ।

ग्यासका भल्भ एकपटक प्रयोग गरेपछि फेरि प्रयोग गर्दा जोखिम हुन्छ तर हाम्रो बजारमा एउटै भल्भलाई सफा गर्दै पटक पटक प्रयोग गरिन्छ जसका कारण ग्यास लिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ । उपभोक्ताको हितको लागि यस्तो चिह्न राख्नुपर्ने नियम लागू गरिएको थियो तर यसमा पनि उद्योगीहरुले लापरवाही गरिराखेको देखिंदादेखिंदै पनि सम्बन्धित निकाय चूप बसेको छ । पुराना र थोत्रा सिलिण्डर प्रयोग गर्न लगाएर उपभोक्ताको सुरक्षामा खेलवाड गरिराखेका उद्योगीहरुमाथि सरकारले कहिले कारबाही गर्ने ? अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त पारी नियम पालना नगर्नेलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउन किन ढिलाई ? एलपी ग्यास विनियमावली, २०६५ जारी भएको झण्डै दश वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नियम पूरा पालना नगर्ने उद्योगहरु झण्डै ९० प्रतिशत छन्, किन यस्तो भइराखेको छ ? उद्योगीहरुमा खुला रुपमै नियम विपरीत उद्योग सञ्चालन गर्ने साहस कसरी गरिराखेका छन् ? यो पक्कै पनि अनुगमन गर्ने निकाय कमजोर भएकौ कारणले हो ।
नियमावली अनुसार आयल निगमसँग आबद्ध भई प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पिडिओ) प्राप्त गरी कारोबार गर्न चाहने उद्योगले सेवा सुविधा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, गाउँवस्ती भन्दा ५ किमि दूरीमा उद्योग संचालन गर्नुपर्ने लगायतका नियम पालना गर्नुपर्दछ । मनोमानी केबल उद्योगीको मात्र होइन आयल निगमको पनि छ । संसदीय समितिले थप ग्यास उद्योग नथप्न निर्देशन दिए पनि निगमले निर्देशन उल्लंघन गरी १७ वटा उद्योगलाई शाखा थप्न अनुमति दिएको थियो भने धादिङमा मात्रै ८ वटा शाखा थप गर्ने अनुमति दिएको हो । अधिकांश ग्यास उद्योगको मनपरीलाई बढावा निगमको मनोमानीले पनि दिएको छ । वस्ती वरपर ग्यास उद्योग संचालन गर्न नपाउने प्रष्ट नियम हुँदाहुँदै पनि सुपर ग्यास उद्योगलाई अनुमति कसले र किन दिइयो ? यसको अनुसन्धान गर्न पनि जरुरी छ । वीरगन्ज आगलागी घटनाको छानविन गर्न आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगत अनुसन्धान समिति गठन भएको छ तर यतिबेला घटनाको मात्र नभई नियम कार्यान्वयन नगराउने संस्थाहरुको पनि छानविन गरी कानूनी दायराभित्र ल्याउन जरुरी छ । खाली मूल्य वृद्धिमा मात्रै जोड दिने र उपभोक्ताको सुरक्षामाथि खेलवाड गर्ने उद्योगहरु माथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुन जरुरी छ ।
ग्यास उद्योग मात्र होइनहाल मुलुकमा संचालन भइराखेका पेट्रोल पम्पहरुको पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक छ । मुलुकभर संचालमा रहेका १२ सय पम्पहरुमध्ये ५० प्रतिशत जोखिममा छन् । मनपरी रुपमा संचालन भइराखेका अधिकांश पेट्रोल पम्पहरु सरकारी मापदण्डभित्र पर्दैनन् । लापरवाही गरेर सहरवस्तीको बीचमा संचालित ती पम्पकहरुले कतिको ज्यान जोखिमा पारेका छन् भन्ने हेक्का न त सरकारलाई छ न त उद्योगीहरुलाई ।

सम्बन्धित समाचार

बुटवलमा थप चारजना कोरोना संक्रमितको मत्यु
बुटवलमा थप चारजना कोरोना संक्रमितको मत्यु
  • २०७४ पुष १०, ०९: ०७: ४५

नयाँ विकल्पबुटबल- लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत चारजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । चार जनामध्ये तीनजना रुपन्देहीका र एकजना अर्घाखांचीका...

भारतले बनाएको कोरोना विरूद्धकाे औषधि के हाे ?
भारतले बनाएको कोरोना विरूद्धकाे औषधि के हाे ?
  • २०७४ पुष १०, ०९: ०७: ४५

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र स्वास्थ्य मन्त्री हर्ष वर्द्धनले सोमबार भारतमा उत्पादित कोभिड विरुद्धको औषधि टु–डिजी अर्थात्...

कोरोना संक्रमणबाट सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपमेयर चाैधरीको निधन
कोरोना संक्रमणबाट सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपमेयर चाैधरीको निधन
  • २०७४ पुष १०, ०९: ०७: ४५

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं-सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपप्रमुख आशा चौधरीको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएको छ। विराटनगरस्थित विराट नर्सिङहोममा उपचाररत उनको अस्पतालमै आज...

भर्खरै

TOP