May 10, 2021, Monday

व्यवस्थापनमा दलहरुको बेवास्ता

मुलुकको नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभासम्मको निर्वाचन सकिएको छ । समानुपातिक तर्पmको पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन २४ गते सम्पन्न हुँदैछ । देशको राजनीतिक परिवर्तन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन राजनैतिक दलहरु भने एकमत हुन सकिरहेका छैनन् ।

सरकारले अघिल्लो साता प्रदेश प्रमुख र बाँकी राष्ट्रपतिबाट सपथ ग्रहण समेत भइसकेको छ । अस्थायी राजधानी तोक्दा राजनैतिक तनाव उत्पन्न भएको छ । पहिलो पटक संघीय प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु भने सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेपछि राजधानी माग गर्दै जनता भड्काएर टायर बाल्न थाल्न थालेका छन् । ठूला दलहरु सत्ताको भागवण्डामा व्यस्त छन् । संघीय प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचन भएको प्रदेशहरुमा प्रदेशसभा हल, मुख्य मन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत कुनै पनि पूर्वाधारहरु खडा नगरी सबै तहको निर्वाचन भएको हुँदा व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान गएको देखिंदैन । सरकारले सबै तहको निर्वाचन पश्चात नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछ ।

तर त्यो भन्दा अगाडि जसरी निर्वाचन गराउने कुरामा सबै दलहरुको राष्ट्रिय सहमति कायम भएको थियो । त्यसरी नै अहिले पनि संघीय प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको व्यवस्थापनमा सबै ठूला दलहरुको सहमति आवश्यक छ किनभने पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयन गराउने कुरा जटिल हो । त्यसैले ठूला राजनैतिक दलहरु सत्ता स्वार्थमा मत्र केन्द्रित हुँदा अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख समेत कमजोर हुन पुग्दा शीशु संघीयताभित्र कुनै पनि आर्थिक स्रोत नभएको हुँदा धान्नै नसकिने बजेट लगायत कार्यहरु सरकारको लागि चुनौतिको रुपमा देखिएको छ ।

अब मुलुकमा केन्द्रीय सरकारको एउटा प्रधानमन्त्री, सात प्रदेशका सात वटा मुख्यमन्त्री, सात वटा प्रदेशमा सभामुख । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष लगायत थुपै्र पदहरु सिर्जना भएका कारण बजेट व्यवसथापन तथा भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्न सरकार मात्र लागि परेर हुँदैन । सबै दलहरुको सहमति विना प्रदेशसभाको कार्यान्वयन, अगाडि बढ्न सक्दैन । देशको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने खालको प्रदेशसभाको खर्च सबै दलहरु मिलेर कसरी कम गर्न सकिन्छ चिन्तन गर्नु पर्दछ ।

पछिल्लो पटक निर्वाचित भएर आएका प्रदेशसभा सदस्यदेखि प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदै सिजृना भएका नयाँ पदमा बस्नेले पहिलो पटक कम सुविधा लिएर हुन्छ कि अथाव तलब भत्तामा नै पुनरविचार गर्ने हो, ति सबै कार्यको लागि कमसेकम राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुले एउटा किसिमको राष्ट्रिय सहमति बनाउन आवश्यक छ । संघीयता कार्यान्वयन गराउन राजनैतिक दलहरु असफल भए भने मुलुक नै असफल हुन पुग्छ ।

शीशु संघीयता कार्यान्वनयमा चुनौति निकै छ । त्यसले ठूला दल तथा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुबीच सत्ता भागवण्डाको रटान रटिरहने परिपाटी भन्दा पनि साँच्चिकै यो मुलकुलाई समृद्धि र विकासको बाटोमा पु¥याउन खोजिएको हो भने अभैm पनि दलहरुबीच मुख्य मुख्य विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोजेर अगाडि बढ्दा संघीयता कार्यान्वयनमा बल पुग्छ भन्ने विषयमा सबै गम्भीरु हुन आवश्यक छ र देशको आर्थिक, सामाजिक राजनैतिक विकास हुन्छ ।

अहिले सात प्रदेशको व्यवस्थापनमा सबै राजनैतिक दलहरुको एउटै उद्देश्य हुनुपर्नेमा दलहरु पिच्छे फरक धारणा आउनु कतै संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा अड्चन उत्पन्न हुन लागेको हो कि भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ त्यसलाई राष्ट्रिय दलहरुले चिर्न सक्नुपर्दछ । भइरहेको सरकारले पनि पूर्वाग्रही भएर सहज सत्ता हस्तान्तरण गर्नु र बन्ने सरकारले पनि प्रतिपक्षीको सम्मान गर्न सके मात्र शीशु प्रदेशको विकास अगाडि बढ्न सक्छ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करणमा पनि
नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करणमा पनि
  • २०७४ माघ ८, ०९: ११: ४६

काठमाडौं । नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा विगत तीन दशकदेखि अनवरत रुपमा प्रकाशित नेपालको राष्ट्रिय साप्ताहिक नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करण सहित...

असारे विकासले ओझेलमा परेको विपद् व्यवस्थापन
असारे विकासले ओझेलमा परेको विपद् व्यवस्थापन
  • २०७४ माघ ८, ०९: ११: ४६

वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानहरुमा बाढी पहिरो र डुबान पनि सुरु भइसकेको छ । गत साता बिहिबारबाट भएको अबिरल वर्षाका...

नेपालमा लकडाउनको १०० दिन र विश्व बैंकको प्रतिवेदन
नेपालमा लकडाउनको १०० दिन र विश्व बैंकको प्रतिवेदन
  • २०७४ माघ ८, ०९: ११: ४६

विश्व बैंकले गत साता प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनको अनुसार नेपाल निम्न आय भएको मुलुकबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको...

भर्खरै

TOP