May 10, 2021, Monday

बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि सरकारको ग्यारेण्टी कार्ड हुँदैन 

मीन विश्वकर्मा, वाणिज्य मन्त्री

गत साता सरकारले थुप्रै निर्णयहरु गर्यो  । भूकम्पपिडितलाई थप एक लाख अनुदान दिने देखि लिएर ६५ वर्ष पुगेकालाई बृद्धभत्ता दिने सम्मको निर्णयहरु गरिएका छन् । जसको विपक्षी दलले जोडतोडका साथले विरोध गरीराखेको छ ।

बाहिरिन लागेको सरकारले गरेका निर्णय अब आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारले खारेज गर्ने चेतावनी समेत एमालेले दिएको छ । यिनै विषयहरुमा केन्द्रीत रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले वाणिज्य मन्त्री मीन विश्वकर्मासँग गरेका कुराकानीको सम्पादीत अंशः

सरकारमा बसेर जे मन लायो त्यही गरेको भन्ने आरोप छ नि ?
जे पनि भन्नाले कस्तो गलत निर्णय भएको छ ? राष्ट्रको अहित हुने कुरा, जनताको भावना विपरित, कानून विपरित, नियम विपरित भयो भने त्यो जे पनि हुने भयो । हो, सरकारले जनताको भावना बुझ्नु पर्दछ । कानून पालना गर्नुपर्दछ ।
सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर केही पनि गर्न मिल्दैन । हामीले पनि आफ्नो दायराभित्र रहेर निर्णय गरेका हौं । जे मन लाग्यो त्यो गरेका छैनौं ।

तर पछिल्लो समय सरकारले दुर्गामी निर्णयहरु गरेको स्वर पनि सुनिएका छन् नि ?
विगतका सरकारको र अहिलेको सरकारको पुष्ठभूमी फरक छ । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा त्यो बेला निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको थियो र निर्णय गर्न मिलेको थिएन तर हरेक सरकारले सत्ता सम्हाल्दै गर्दा जनतासँग गरेका केही प्रतिबद्धता, बाचा र बन्धन हुन्छन् ।

र आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त र घोषाणपत्र अनुसार पनि केही कुराहरु गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बेला नै सरकारले आचारसंहिताका कारणले सबै जनहितमा गर्नुपर्ने निर्णयहरु, लोकप्रिय निर्णयहरु, मुलुकका लागि आवश्यक निर्णयहरु र राज्यको समग्र उन्नति र प्रगतिका लागि गरिने केही निर्णयहरु पनि थाँति रहेका थिए । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता फुकुवा भएसँगै भटाभटी यी प्रस्तावहरु निर्णय प्रक्रियामा गएका छन् र त्यही प्रस्तावहरुलाई आधार मानेर निर्णयहरु भएका हुन् । यी निर्णयहरु हावामा गरिएका होइनन् ।

बाहिरिन लागेको सरकारले गरेको निर्णयहरु एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले खारेज गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ नि ?
अब बन्ने सरकारले राम्रा निर्णयहरुलाई निरन्तरता दिन पनि सक्छ । नराम्रो निर्णय भयो भने खारेज पनि गर्नुपर्छ । हामीले पनि गरेका छौँ । जस्तै हिजोको सरकारले गरेको जथाभावी निर्णय यो सरकारले पनि खारेज गरेको छ । त्यसैले जथाभावी निर्णय छ भने जनताको भावना अनुसार त्यो खारेज गर्नुपर्दछ । खारेज होस् म पनि भन्छु, तर जनहितमा भएका, मुलुकलाई आवश्यकता परेका कुराहरुमात्र हामीले गरेका छाँै ।

जसरी अहिले उहाँहरुले जथाभावी भनिरहनुभएको छ, त्यसो हो र कानूनले अपरिहार्य नठानेका निर्णयहरु भएको हो भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि उहाँहरुले उल्टाउनु प¥यो र निर्वाचन बदल्नु प¥यो नि धम्की दिएर मात्र हुन्छ र ?

७० वर्ष काटेकालाई वृद्ध भत्ता दिने परम्परा थियो तर तपाईहरुले ६५ वर्ष ल्याउनु भयो यो कानून सम्वत नै हो ?
यो धर्म, संस्कृति, परम्परा होइन । हाम्रो देशको अधिकांश जनता जो गरिब छन् उनीहरुको औषत आयु ७० नै छैन । गरिब, दलितको र विपन्न वर्गलाई वृद्धभत्ता दिनुपर्ने समुदाय हो । तर ७० वर्ष, ७५ वर्ष, ८०÷८७ वर्ष बाँच्ने भनेको त विदेशमा गएर विभिन्न ठाउँमा अत्याधुनिक अस्पतालमा गएर उपचार गर्नेहरु मात्रै बाँच्दछन् ।
अनि ती मानिसलाई चाँही भत्ता दिने तर गरिब, निमुखा जनता जो मुस्किलले ६०÷६५ वर्ष बाँच्छन् । उनीहरुलाई भत्ता दिन हुँदैन भन्ने उनीहरु वयस्क, तन्नेरी हुन् भनेर उनीहरुको उमेर र अवस्थाको खिल्ली उडाउने काम चाँही जायज हो त त्यसो भए ?

केपी ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि बृद्धभत्ता खाने लिस्टमा राख्नु भयो, के भन्नुहुन्छ ?
केपी ओली जी पो वर्षको एक करोड राज्य कोषबाट लिँदै विदेशतिर उपचार गर्न जानुहुन्छ । त्यसैले उहाँ जहिले पनि वयस्क हुनु राम्रो हुन्छ । तर नेपालीको औषत आयु भनेको ६०÷६५ वर्ष मात्रै छ । तर ओलीजीहरु महिनामा करोडौं रुपैँया खर्च गरेर विदेश गएर उपचार गर्नुहुन्छ ।
त्यसैले उहाँहरु ८०÷९० वर्ष बाँच्नुहुन्छ ।

अनि आफुलाई सम्झेर सबैलाई बैशमै बृद्ध भत्ता लिने भए भनेर हाँसि मजाक, ठट्टा गरेर हाँस्य कलाकारले जस्तो प्रस्तुती गर्नु एक जिम्मेवार नेताले त्यसो गर्न मिल्छ ? यो निर्णय कुनै पनि सरकारले गर्नु पर्दथ्यो । चाहे त्यो यो सरकराले होस् चाहे आउने सरकारले होस् । ६५ वर्षमा बृद्धभत्ता दिनु चाँही गलत परम्परा अनि ७५ वर्षका मानिसलाई दिने तर गरिब दुःखीले पाउँदै नपाउने त्यो राम्रो परम्परा हो त ?

सरकारको भूकम्प पिडितलाई थप अनुदान दिने निर्णयले मुलुकलाई झण्डै एक खर्ब आर्थिक भार थपेको छ, यसले देशको अर्थतन्त्रलाई मार परेन र ?
जतिबेला भूकम्प गएको थियो, त्यो बेला हामीसँग १० खर्बको बजेट थियो अहिले हामी कहाँ १४ खर्ब सम्मको बजेट बन्ने सम्भावना छ । यसको अर्थ के हो भने प्रत्येक वर्ष मूल्य वृद्धि हुन्छ । प्रत्येक वर्ष आर्थिक क्षेत्र विस्तार हुन्छ ।

त्यस कारणले अहिले ज–जसलाई १० खर्बको बजेट हुँदा दिइने भनिएको भवन निर्माणको अनुदान रकम मूल्य वृद्धिका कारणले त्यो अपर्याप्त भयो । उनीहरुले घर बनाउन सकेनन् । उनीहरुले पाउने अनुदानबाट घर आधा मात्रै बन्ने भयो । अब उनीहरु थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् । आफ्नो पैसा मिसाएर घर बनाउँदा उनीहरुसँग पैसा पनि छैन । मिसाउने चलन पनि छैन, प्रक्रिया पनि छैन ।

जहाँ सरकारले पैसा थप्दैन त्यहाँ घर नबन्ने भए पछि उनीहरुको अप्ठ्यारोलाई नेपाल सरकारले सजिलो बनाइदिनको लागि थपिदिएको हो । जहाँसम्म राज्यको आर्थिक भार थपिन्छ भन्नु भएको छ, यो आर्थिक गतिविधि बढेपछि यसलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने हो भने सरकार कुनै पनि आर्थिक संकटमा पर्दैन ।

तर अहिलेको अवस्थामा यस्ता निर्णयहरुले देशको आर्थिक अवस्थालाई त पक्कै असर गर्छ नी होइन र ?
यसैलाई हेर्ने हो भने आरोप लगाउने चलनै छ । तर हामी के भन्दै छौं भने यो विचरणमुखी अर्थ व्यवस्था ल्याउनु गलत हो । तर मुलुक यसैको होडबाजीमा गएर जनतालाई आशावादी बनाइसकेपछि जनताले गरेको आशा र जनताको वास्तविक परिस्थितिका बारेमा हामीले सहयोग पु¥याउनु जरुरी छ । त्यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै अर्को यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन खोज्ने हो ।

जसका लागि मैले अघि पनि भन्दै थिएँ कि अब जनताको हातमा पर्ने जुन नगद रुपैँया हुन्छ, त्यो आर्थिक गतिविधिमा चलाएमान हुन्छ । यो गतिशील रहन्छ, गतिशील अर्थ व्यवस्थाका कारणले यसबाट राज्यको ढुकुटीमा अर्को बचतका रुपबाट र अन्य आर्थिक गतिविधिका रुपमा राजस्वमा वृद्धि हुन्छ । त्यसबाट नै उनीहरुलाई रकम वितरण गर्न सकिन्छ । व्यस्थापन पक्ष बलियो हुने हो भने असर पर्दैन ।

भूकम्प जाँदा नेपाली कांग्रेसनै सरकारमा थियो, तर त्यतिबेला नदिएको अनुदान अहिले चाँही कसरी दिन सकियो त ?
यो त अर्थ बुझाएको तर्क भयो । स्वः सुशीलजी प्रधानमन्त्री हुँदा केही पनि गर्नुभएन भन्नु भएको छ । यो पनि स्वः सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नै गरिएको काम हो । २ लाख रुपैँया अनुदान र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाखसम्म र शहरी क्षेत्रमा २५ लाख सम्म सस्तो ब्याजमा ऋण दिने भन्ने स्वः सुशील कोइरालाकै पालामा निर्णय भएको हो ।

त्यस पछाडी ओलीजी सरकारमा आइसकेपछि बरु केही पनि भएन, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएर आइसकेपछि फेरी उहाँले २ लाख रुपैँया थप्नुभएको र जम्मा ५ लाख रुपैँया पुगको हो र त्यो ५ लाख पुगेको अहिलेको सरकारले फेरी यो नपुग रकम भयो भनेर फेरी एक लाख रुपँैया थप गरिदिएको हो ।

यसरी के बुझ्न प¥यो भने सरकारले आफ्ना जनतालाई जहिले पनि सेवा गर्नुपर्छ । सरकार र जनताको बीचमा आकाश र जमिन जस्तो, दिन र रात जस्तो उत्तर र दक्षिण जस्तो सम्बन्ध होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि सरकार टाँसिएर बस्दैन । उत्तर कोरिया जस्तो अथवा कम्बोडियामा जस्तो वा विगतको रसिया जस्तो कुनै पनि शासक आफ्नो शासनमा टाँसिएर बस्न चाहन्छ भने त्यो निरङ्कुशता हो ।

बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि सरकारको ग्यारेण्टी कार्ड हुँदैन । ग्यारेण्टी कार्ड नभएको अवस्थामा जति दिन सरकारमा बस्छ त्यसले लोककल्याणकारी निर्णय गर्नुपर्दछ । त्यसले राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्नुपर्दछ । जनभावना अनुसार निर्णय गर्नुपर्दछ । ग्यारेण्टी कार्ड कसैको पनि छैन । यो सरकारको पनि छैन । आउने सरकारको पनि छैन र विगतमा पनि थिएन ।

वामगठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य सुरु गरिरहेको अवस्थामा तपाइहरुले गर्नुभएको निर्णय अर्थपूर्ण भएन भनिन्छ नि ?
आउने सरकार गठनमा अप्ठ्यारो पर्ने कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । हामी छिटो भन्दा छिटो राष्ट्रिसभाको निर्वाचन गर्दिएर प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्दिएर प्रमुख सचिवको नियुक्ति गर्दिएर विवादमा नै भएपनि अस्थायी कार्य स्थल तोकिदिएर आउने सरकारलाई सजिलो बनाइदिँदै छौं । साथै आउने सरकारको लागि पनि यसबाट अघि बढ्न सजिलो हुन सक्छ ।

यो सरकार जनताप्रति जवाफदेही भएकोले सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गरेर काम कारवाही गरिराखेको छ । आउने सरकार गठन गर्ने दलहरुप्रति पनि यसको केही नैतिक जिम्मेवारी छ । आउने दलहरु नैतिक जिम्मेवारीको लागि सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्दिएको छ र सँगसँगै मतदान गर्ने जनताप्रति पनि यो सरकारको उत्तरदायित्व छ । यो सरकारले मतदान गर्ने जनताप्रति आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिँदै उनीहरुको पनि सेवाको लागि केही निर्णय अवश्य गरेको हो ।

पैसा बुझ्ने कुरालाई केन्द्रीत गरेर हेर्नुभन्दा पनि त्यो आवश्यक थियो कि थिएन, जसरी वृद्ध भत्ताको उमेर घटाइयो, ‘स्पाइनल इन्जुरी’ भएका अथवा क्यान्सर बिरामी भएर अस्पतालको बेडमा सुतेका, घरमा सुतेका, हिँड्न नसक्ने, जीवन धान्न कठिन भएका मानिसहरुलाई मासिक पाँच हजार दिनु चाँही अमानवीय, गैह्रकानुनी, अराजनैतिक र अनैतिक भनेर जसरी बजारमा चर्चा गरेर हाँसी मजाकमा ति अशक्त जनताका खिल्ली उढाइदै छ त्यो पक्कै नैतिकवान कार्य होइन ।

ठूलाठूला नेताहरु उपचार गर्न करोडौं रुपैँया लिएर विदेश जाने, गरिब दुःखी जनताले आन्दोलन गरे, रोग लागेको छ घाइते छन् । हिँड्न सकेका छैनन्, परिवारमा उपचार गर्न सकेका छैनन्, त्यस्ता मानिसहरुलाई नियमित रुपले मासिक पाँच हजार भनेको अहिले के हो र ? दिनको दुइ सय रुपैँया पनि पर्दैन । त्यति रुपैँया दिँदाखेरी चाही देशैमा चिच्याहट गर्ने, कोलाहल मच्चाउने र कुनै दल विशेषलाई गाली गर्नु यो जिम्मेवार पार्टीले गर्दैन । यो नैतिकताबाट बिचलित भएर आएको अभिव्यक्ति हो । तर त्यसो होइन, यो विषयमा संचारकर्मी साथीहरुले पनि आवाज उठाउनुपर्दछ ।

सम्बन्धित समाचार

कोरोना भाइरसले भयाभह स्थिति ल्याएको हुँदा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न लागि पर्नुपर्दछ
कोरोना भाइरसले भयाभह स्थिति ल्याएको हुँदा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न लागि पर्नुपर्दछ
  • २०७४ माघ १५, ०९: २६: २०

दिनानुदिन कोभिड–१९ महामारी बढ्दै गइरहेको छ । विज्ञहरुको सुझाव अनुसार सरकारले तयारी गर्न नसक्दा अकालमा नेपालीहरुको ज्यान जान थालेको छ । सीमा...

संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा भएकोले जनस्वास्थ्य मापदण्डहरुलाई नियमित गर्नुपर्छ
संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा भएकोले जनस्वास्थ्य मापदण्डहरुलाई नियमित गर्नुपर्छ
  • २०७४ माघ १५, ०९: २६: २०

चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोभिड–१९ महामारीले विश्वमा लाखौं मानिसहरुको ज्यान लिईसकेको छ । २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि नेपालमा लकडाउन भएका...

यो सरकारले सञ्चार क्षेत्रको अधिकारलाई समेत कुण्ठित पार्ने प्रयास गरीरहेको छ
यो सरकारले सञ्चार क्षेत्रको अधिकारलाई समेत कुण्ठित पार्ने प्रयास गरीरहेको छ
  • २०७४ माघ १५, ०९: २६: २०

मुलुकमा देखिएको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले के देखाउन खोजी रहेको छ भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ तर पनि राजनैतिक...

भर्खरै

TOP