May 19, 2021, Wednesday

विना पूर्वाग्रह सँगै बसेर एउटा साझा बाटो निर्धारण गरे हुन्थ्यो कि ?

हरिविनोद अधिकारी
१.नयाँ संविधान अनुसारको संक्रमणकालको अन्त्य धेरै टाढा छैन । नयाँ सरकार नबनुन्जेलका लागि मुलुक संक्रमणकालीय अवस्थामा नै मानिन्छ । संविधानले इच्छाएको संघीय स्वरुपलाई पूर्णता दिन र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न कल्पना गरिएको तीन तहका सरकारका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचनहरु सम्पन्न भइसकेका छन् र बौद्धिक जमातका लागि भनेर अभ्यासको सँसदीय अभ्यासको थलो राष्ट्रिय सभाको पनि निर्वाचन छिटै सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । उम्मेदवारहरु कतिपय त निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् भने कतिपय निर्वाचित हुने क्रममा देखिन्छन् । माघ २४ गते त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि हुने प्रक्रियामा नै छ ।

२.हुन त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा ढिलो हुनुमा कस्को दोषभन्दा पनि राष्ट्रपतिजीको घर्रामा थन्किएर बस्यो धेरै महिनासम्म । त्यसलाई प्रमाणीकरण नगर्न नेकपा एमालेको दबाब रह्यो भन्ने स्पष्ट थियो । आखिर आफ्नै कारणले सत्तारोहण ढिलो भएको कुरा अब त पक्कै बुझेको हुुनुपर्छ ।

३.सरकार बन्ने कुरामा वर्तमान सरकारका तर्फबाट अवरोध भएको अमूर्त गुनासो भावी सरकार सञ्चालनका लागि तयारी गरिरहेका वाम गठबन्धनमध्येको एमालेले गरिरहे पनि प्रतिनिधि सभामा संविधानअनुसारको बहुमत कुनै एकल दलले पु¥याएको छैन र पनि प्रतिनिधि सभामा को को निर्वाचित भए भनेर २७५जनाको नाम पनि निर्वाचन आयोगले अझै दिन पनि सकेको छैन । सायद कानुनी प्रक्रियाको त्यो पाटोले गर्दा केन्द्रमा सरकार बनाउने समय झन्डै फागुनको तेस्रो हप्तासम्म लाग्ने अनुमान गरिएको होला ।

४.पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा गठन र प्रतिनिधि सभाबाट सरकार गठनको प्रक्रियाका केही संवैधानिक समस्या देखियो जसलाई सरकार बनाउन पर्खेर बसेको वाम गठबन्धन दलले अस्वाभाविक झमेल ठह¥यायो । अझैसम्म प्रतिनिधि सभाको अवस्था स्पष्ट छैन । संविधान र प्रचलित सँसदीय मान्यताअनुसार कसैको पनि बहुमत छैन तर सँसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत गठबन्धन सँस्कृतिको मान्यताअनुसार एमाले र माओबादी केन्द्रको कसिलो गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत देखिन्छ । केन्द्रमा मात्र होइन, सातओटा प्रदेशमध्ये छ ओटा प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारका लागि समेत स्पष्ट बहुमत ल्याएको देखिन्छ । यी हरफ तयार गरुन्जेलसम्म एमाले र माओबादी केन्द्रका बिचमा एकताको प्रस्तावले प्रभाव पारिरहे पनि एकता भने भएको छैन , त्यसले गर्दा संविधान अनुसार दुई दलको संयुक्त सरकार बन्नेछ भन्ने मान्नुपर्छ ।

५.वास्तवमा संघीयता र गणतन्त्र पछिल्लो जनआन्दोलनको उपज हुन् र त्यसलाई संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधान २०७२ले सँस्थागत गरेको छ । यो इतिहासको एउटा अकाट्य तथ्य भएको छ कि नयाँ संविधानको घोषणासम्मको कार्यकारी राजनीतिक नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गरेको हो र आजको संक्रमणकालको अन्त्यका लागि तीनै तहको निर्वाचन गराउने कामको नेतृत्व पनि नेपाली काँग्रेसले गरेको हो । तर स्थितिको मूल्याङ्कन र संक्रमणकालको अन्त्य निर्वाचन सम्पन्न भएरमात्र पनि हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा अहिले झन गहिरोसँग अनुभूत हुँदैछ ।

६.लागेको थियो, संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात मुलुकले स्थिर राजनीतिक बाटो पहिल्याउने छ जसमा राजतन्त्रको विदाइ अनिवार्यरुपमा हुँदै जानेछ । राजतन्त्र त गयो तर मुलुकमा संविधानसमेत बन्न नसक्ने गरी संक्रमणकालको उदय भयो । जसले जसलाई दोष दिए पनि, जसले जसलाई आरोपित गरे पनि पहिलो संविधान सभाको असफलतामा जसजसले आफूलाई चोखो माने पनि एउटा कुरा त सत्य हो , चार चार ओटा वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरु हुँदा पनि संविधानको एउटा धारा पनि कोरिएन । फेरि संविधानको नयाँ निर्वाचन गर्न बाध्य भयो नेपाल । त्यो पनि कसरी सम्पन्न भयो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई एउटै टोकरीमा राखेर सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख तथा व्यवस्थापिका प्रमुखको असीमित अधिकार दिएर ।

७.नयाँ संविधान सभाले संविधान दिए पछि संक्रमणकालको अन्त्य हुने अपेक्षा गरियो तर आजसम्म संक्रमणकालको अन्त्य भएको छैन । यहाँ कसैको नाम लिएर गाली वा प्रशंसाको कुनै आवश्यकता छैन तर किन कोही पनि अबका दिनमा समेत संक्रमणकालको अन्त्य गर्नका लागि प्रयासरत छैनन् ? माथिका भनाइहरु दोहो¥याउनुको कारण हो, यदि संघीयता र गणतन्त्रका लागि उत्तरदायी दलहरु आपसमा बसेर आगामी दिनहरुका चुनौतीहरुका वारेमा साझा धारणा बनाउँदैनन् भने संक्रमणकालको अन्त्य अहिले सोचेजस्तो सहज देखिँदैन ।

८.राजाले राजगद्दी छोडेर जाँदैमा, संघीयता संविधानमा लेखिँदैमा र गणतन्त्र दिवस मनाउँदैमा मुलुकले समृद्धिका साथसाथै स्थिर राजनीतिक माहौल बन्ला भन्ने नसोचे हुन्छ । जुन कारणले पहिलो संविधान सभा असफल भयो र अहिले पनि संविधान आउँदैमा राजनीतिक अवस्था निर्मल हुन सकेको छैन, त्यो कायम छ । अझ अहिलेको राजनीतिक ध्रुवीकरणले झन मौलाएको भान हुन्छ राजनीतिक विश्लेषणमा ।

९.तत्काललाई अहिलेको राजनीतिका वातावरणमा एउटै कुरामा वाम गठबन्धन सफल भएको छ —नेपाली काँग्रेसलाई प्रदेश र केन्द्रको सरकार बनाउनबाट रोक्ने । यसमा जजसको जेजे प्रयास भए पनि नेपाली काँग्रेसले यी पाँच वर्ष केन्द्रमा र प्रदेशहरुमा विपक्षीको रुपमा रहनु पर्नेछ । तर संवैधानिकरुपमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएको छैन केन्द्रमा र पाँच प्रदेशमा । हो यहीँनेरबाट आगामी दिनमा अस्थिरता सुरु हुन्छ ।

१०.केन्द्रमा बनेको हठात् एकीकरणको प्रभाव सकारात्मक त देखियो तर राजनीतिक परिणाम अझै देखिन बाँकी छ । अहिलेसम्म नेपालका कम्युनिस्टहरुलाई कसले जोड्यो र कसले फुटायो भन्ने विश्लेषण गरिन बाँकी रहेकै बेलामा अहिलेको एकीकृत स्वरुप अचानक देखिएको हो । पहिले पनि कम्युनिस्टहरुलाई काँग्रेसले फुटाएको होइन र अहिले पनि काँग्रेसले चाहँदैमा फुट्दैनन् तर देखिन थालेको नयाँ नयाँ समीकरण त आफैँमा सिर्जित हुन् । त्यहीँनेरबाट राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ । तर नेपाली जनता प्रत्येक वर्षको सरकार परिवर्तनको अस्थिरताबाट वाक्क दिक्क भएकाले पनि स्थिर सरकारको चाहनामा यो परिणाम आएको चाहिँ भुल्न सकिँदैन ।

११.प्रशासन विज्ञहरु र राजनीतिक विश्लेषकहरु प्रदेश प्रमुखको व्यवस्थामा मात्र होइन कि प्रादेशिक सरकारको खाकासमेतलाई नेपालको यति सानो प्रशासनिक प्रक्रियामा थप बोझको रुपमा व्याख्या गर्न थालिसकेका छन् । अब नेपालमा नौओटा सँसद र आठ ओटा सरकार हुनेछन् । नौओटा सभाध्यक्ष , नौओटा उपसभाध्यक्ष रहनेछन् । स्थानीय सरकारका लागि भवन छैन, काम गर्ने बजेट दिन सकेको अवस्था छैन । भौतिक संरचनाका हकमा विद्यमान नाजुक अवस्थामा केन्द्रीय सँसद नै छ । कुनै तयारी विना, कुनै खाका र संरचना विना नै संघीयताको कार्यान्वयन गर्न थालिएको अवस्थामा मुलुकले कतै अलिकतिमात्र अस्थिरता र बाटो बिरायो भने असफल राज्यको तहमा नेपाल जाने हो कि भन्ने डर व्याप्त हुने अवस्था सृजना भएको छ ।

१२.मुलुकको भावी भयावह अवस्थाको कल्पना गरेर डर मान्ने र टिप्पणी गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको मौलिक हकले हामी नेपालीलाई दिएको छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारका रुपमा । बल्ल बल्ल पाएको संविधानको सफल कार्यान्वयनको मौका र राजनीतिका स्थिरताको अवस्थालाई पनि घमण्ड , अहङ्कार, विषाद र त्रासका बिचमा गुमायौँ भने अनि हामी असफल हुने भन्दा अर्को कुनै अवस्था हुने छैन । भएका राष्ट्रिय दलहरुले मुख्य मुख्य पदहरुमा हैसियतअनुसारको , जनताले दिएको आदेश अनुसारको र जनतामा परिरहेको प्रभावका आधारमा मुलुक सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिने हो भने त्यो अवस्था नियन्त्रण र सन्तुलनको हुने थियो । यो बेलामा खासगरी नेपाली काँग्रेस र एमालेका बिचको राजनीतिक कटुतालाई सम्बादद्वारा समाधान गरिएन भने र एमाले —माओबादी सन्तुलनमा अलिकति पनि कटुता पैदा हुन पुग्यो भने हुने नेपालको राजनीतिक क्षतिको अहिले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । मुलुकमा आगो लाग्न थाल्यो भने पेट्रोल खन्याउनेको कुनै कमी छैन भन्ने कुरा संविधान सभाको पहिलो सभाको असफलता र दोस्रो संविधान सभाले संविधानको गरे घोषणापश्चात्का राजनीतिक घटनाक्रम यसो सम्झिए पनि पुग्छ ।

१३.अदूरदर्शी राजनीतिज्ञहरुले तत्कालको फाइदा हेर्छन् तर दूरदर्शी राजनेताले दशकाँै पछिको राज्यको अवस्था हेरेर निर्णय गर्छन् भन्ने भनाइ अब हाम्रा नेताहरुले देखाउन सक्नुपर्छ । मुलुक अहिले पनि काँग्रेस , एमाले, माओबादी र मधेसवादीको वरिपरि घुमेको पाइन्छ । तर सबै दलहरु काँग्रेसलाई कमजोर बनाएर नयाँ नेपालको खाका कोर्ने दाउमा देखिन्छन् । निर्वाचनले मात्र स्थिरता दिन्थ्यो भने २०३६सालमा पन्चायतले जनमत संग्रहमा जितेकै थियो , पन्चायतमा पनि आम निर्वाचन सुरु भएकै थियो र बहुदलीय व्यवस्थालाई अफाप सिद्ध गराउन निर्वाचित सरकारकै विरुद्धमा जनयुद्ध भएकै थियो ।

१४.बेला आउँछ , पर्खँदैन । बगेको खोला फर्कँदैन । मुलुकको अवस्थाका लागि फेरि एकपटक काँग्रेस, एमाले, माओबादी केन्द्र र अरु सबै राष्ट्रिय दलहरु भावी दिनका राज्य सञ्चालनका संवेदनशील अवस्थाका आँकलनका लागि विना पूर्वाग्रह सँगै बसेर एउटा बाटो निर्धारण गरे हुन्थ्यो कि ?

१५ं र अन्त्यमा, नेपालको संक्रमणकालको अन्त्यमा भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको एजेन्डाविहीन भन्दाभन्दै पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपजस्तो देखिने गरी जुन भ्रमण अचानक सम्पन्न भयो, यसले संक्रमणकाललाई घटाउने भन्दा झन पेचिलो बनाएको छ । दलहरुका बिचमा अविश्वासको बादल मडारिने सम्भावना छ र वाम गठबन्धनका बिचमा त झन यसले तिक्तता नै ल्याउने छ । भारतजस्तो परिपक्व प्रजातन्त्रले पनि जुन अपरिपक्व खेल खेल्यो, यसले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ जसको उत्तर आगामी दिनमा आफैँ देखिने छ ।

सम्बन्धित समाचार

व्यापारीलाई पोष्न खोपमा भ्रष्टाचार गर्दा कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्यो, ओलीले राजिनामा दिनु पर्छ
व्यापारीलाई पोष्न खोपमा भ्रष्टाचार गर्दा कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्यो, ओलीले राजिनामा दिनु पर्छ
  • २०७४ माघ २२, ०९: २३: ०४

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा प्रस्तुत गर्नु भएको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको विषयमा आफ्नो मत राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता...

कोभिड—१९को विस्तार र स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका
कोभिड—१९को विस्तार र स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका
  • २०७४ माघ २२, ०९: २३: ०४

१.कोभिड—१९को दोस्रो छालले नेपाललाई पनि छोप्यो भने हुन्छ । विश्वका देशहरुमा कोरोनाका भाइरसहरुले विभिन्न रुप लिएर विस्तारित हुन थालेका समाचारहरुले...

पशुपति नाथको शरणमा नै पुगेका हौँ त ?
पशुपति नाथको शरणमा नै पुगेका हौँ त ?
  • २०७४ माघ २२, ०९: २३: ०४

१. नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनस्र्थापना र फेरि पुनस्र्थापनाका घटनाहरुको कडीमै २०६३साल वैशाख ११ गते आएको थियो, जुन दिन जनताको आन्दोलनको...

भर्खरै

TOP