May 14, 2021, Friday

अबको वाम गठबन्धनको सरकारले राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ला ?

हरिविनोद अधिकारी

१.अब प्रतिनिधि सभाका लागि समानुपातिकतर्फको नाम पनि बुझाउने बेला भयो । खासगरी पहिले अनुमान गरिएझैँ नेकपा एमालेका भागमा ४१ जना साँसदहरु छान्नु पर्ने भएछ र त्यसले पहिलेको प्रत्यक्षमा रहेको ८०साँसदसहित जम्मा १२१साँसदहरुको रुपमा सबैभन्दा ठूलो दल भएछ ।

त्यसभन्दा लगत्तै पछि नेपाली काँग्रेसले ४०जना साँँसदको भाग पाएछ । प्रत्यक्षमा दोस्रो भएको माओबादी केन्द्रका भागमा मात्र १७साँसदहरुको पालो परेछ । यसरी काँग्रेस ६३साँसदसहित प्रतिनिधि सभामा दोस्रो दल बनेछ भने एकीकृत नहुन्जेलसम्म माओबादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दलको रुपमा सँसदमा उपस्थित हुनेछ । अरु दलहरुको अवस्था भने राजपा ६ स्थान समानुपातिकबाट पाएकाले १७ स्थान, संजफोले पनि ६स्थान पाएकाले १६ स्थान पाएकाले तल्लो सदनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरु मात्र ५ओटा हुने भएछन् ।

२. निर्वाचन आयोगले आधिकारिकरुपमा घोषणा नगरेर मात्र हो, यो सबै पहिले नै अघोषितरुपमा बाँडफाँट गरिएकै थियो । कानुनीरुपमा एमालेलाई १७मतको कमीले सामान्य बहुमत पुगेन तर एकीकरणको प्रयास र गठबन्धन सँस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने झन्डै दुई तिहाई मत वाम गठबन्धनसँग देखिएको छ । यी बाहेक तल्लो सदनमा राप्रपा १, राजमो १,नेमकिपा १ , स्वतन्त्र १ र नयाँ शक्ति १ गरी ९ दल र एक स्वतन्त्रको उपस्थिति देखिन्छ ।

आखिर राप्रपा पनि एमालेको सहयोग र समर्थनमा जितेको , अरु सबै वाम दलहरु नै भएकोले यिनलाई पनि वाम शक्तिको रुपमा बुझ्दा हुन्छ । तर भएको के थियो भने राप्रपा प्रजातान्त्रिक गठबन्धनमा हुँदाहुँदै वाम गठबन्धनको सहयोगमा र वाम गठबन्धनको एकजना हस्ताक्षरी हुँदाहुँदै पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई काँग्रेसको समर्थनमा जित्ने बाध्यता भने परेको देखियो ।

३.अब करिब करिब मुख्यमन्त्रीहरुको पनि टुङ्गो लागेको छ र अब सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ । नेपाली काँग्रेस कतै पनि सरकारमा सहभागी हुने देखिँदैन ।

४. वाम गठबन्धनको परिणामले नेपाल नै वाममय हुँदा पनि एकता भइसकेको छैन र प्राविधिक रुपमा यो एकता तत्काल होला जस्तो पनि छैन ।

५.भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको नेपाल भ्रमणपश्चात् वाम गठबन्धनका बिचमा नजानिँदो तरिकाले अविश्वासको बादल मडारिन थालेको आभास पाइएको छ । त्यसैले नेपालमा राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य हुने सम्भावना निकट भविष्यमा पनि देखिँदैन । यसलाई नकारात्मक सोचको रुपमा लिन त सकिन्छ,वास्तवमा यो सत्य हो ।

नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य पहिले सोचिएको थियो—संविधान सभाको निर्वाचन भएपछि अन्त्य हुन्छ । भएन । त्यसपछि संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेपछि हुन्छ भन्ने आशा गरियो , त्यो पनि भएन । किनभने पहिलो संविधान सभाले संविधान नै दिन सकेन । संविधान बमोजिमका तीन तहको निर्वाचनले स्थिरता देला कि भन्ने आशा पनि यसबिचको उत्ताउलो राजनीतिक घटना परिघटनाले अलि पर धकेलेको छ । अहिले एमालेमा देखिएको गुट उपगुटको चरमोत्कर्षले भावी दिन त्यति सहज देखिँदैन एमालेमा पनि ।

६.स्थानीय सरकारहरु अझै सक्रिय हुन सकेनन् । प्रदेश सभाले दिने राजनीतिका स्थिरता पनि प्रदेश राजधानीको कृत्रिम किचलोले अरु उग्ररुप लिने देखिन्छ । कर्तव्यभन्दा अधिकार र सुविधाप्रति संवेदनशील जनप्रतिनिधिहरुबाट कस्तो आशा र अपेक्षा राख्ने हो भनेर नागरिक समाज छक्क पर्न थालेको छ । प्रदेश सभाका पहिला दिनका केही व्यवहारले र सङ्केतले क्षेत्रीयतालाई मलजल गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ र मुलुकमा धर्म सापेक्षता अनि पहिचानको नयाँ विवाद उठ्ने सम्भावना अधिकारिक अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

७.लागेको थियो, संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात मुलुकले स्थिर राजनीतिक बाटो पहिल्याउने छ जसमा राजतन्त्रको विदाइ अनिवार्यरुपमा हुँदै जानेछ । राजतन्त्र त गयो तर मुलुकमा संविधानसमेत बन्न नसक्ने गरी संक्रमणकालको उदय भयो । पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसक्नुमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको कमी भएको पनि भनिन्छ र कुनै शक्तिकेन्द्रबाट वा कतैबाट संविधान नबनेर मुलुक एउटा तदर्थवादमा चलिरहोस् भन्ने चाहना राखेको पनि भनिन्छ ।

८.जसले जसलाई जति दोष दिए पनि, जसले जसलाई जसरी आरोपित गरे पनि पहिलो संविधान सभाको असफलतामा जसजसले आफूलाई चोखो माने पनि एउटा कुरा त सत्य हो, चार चार ओटा वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरु हुँदा पनि संविधानको एउटा धारा, एउटा उपधारा पनि कोरिएन । भन्नचाहिँ भनिन्थ्यो, संविधानका ८०प्रतिशत कार्यहरु सम्पन्न भइसकेका छन् ।

तर पनि संविधानको कुनै आकारको रेखाङ्कन समेत नभई त्यो संविधान सभा आफैँ विघटन भएकै थियो । तर, फेरि संविधानको नयाँ निर्वाचन गर्न बाध्य भयो नेपाल । त्यो पनि कसरी सम्पन्न भयो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई एउटै टोकरीमा राखेर सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख, न्यायालय प्रमुख तथा व्यवस्थापिका प्रमुखको असीमित अधिकार दिएर ।

९.नयाँ संविधान सभाले संविधान यसकारणले दियो कि एकजना साधुवत् व्यक्ति सरकार प्रमुख थिए—सुशील कोइराला । उनले कुनै पनि हालतमा कसैसँग नझुक्ने अडान लिएपछि नयाँ संविधान घोषणा भयो, जस्को बाछिटा अहिले पनि ओसिलो छँदैछ राजनीतिमा । संविधान जनतालाई दिए पछि संक्रमणकालको अन्त्य हुने अपेक्षा गरियो तर आजसम्म संक्रमणकालको अन्त्य भएको छैन ।

यहाँ कसैको नाम लिएर गाली वा प्रशंसाको कुनै आवश्यकता छैन तर किन कोही पनि अबका दिनमा समेत संक्रमणकालको अन्त्य गर्नका लागि प्रयासरत छैनन् ?

१०.यदि संघीयता र गणतन्त्रका लागि उत्तरदायी दलहरु आपसमा बसेर आगामी दिनहरुका चुनौतीहरुका वारेमा साझा धारणा बनाउँदैनन् भने संक्रमणकालको अन्त्य अहिले सोचेजस्तो सहज देखिँदैन ।

राजाले राजगद्दी छोडेर जाँदैमा, संघीयता संविधानमा लेखिँदैमा र गणतन्त्र दिवस मनाउँदैमा मुलुकले समृद्धिका साथसाथै स्थिर राजनीतिक माहौल बन्ला भन्ने नसोचे हुन्छ । जुन कारणले पहिलो संविधान सभा असफल भयो र अहिले पनि संविधान आउँदैमा राजनीतिक अवस्था निर्मल हुन सकेको छैन, त्यो कायम छ । अझ अहिलेको राजनीतिक ध्रुवीकरणले झन मौलाएको भान हुन्छ राजनीतिक विश्लेषणमा ।

११.तत्काललाई अहिलेको राजनीतिका वातावरणमा एउटै कुरामा वाम गठबन्धन सफल भएको छ —नेपाली काँग्रेसलाई प्रदेश र केन्द्रको सरकार बनाउनबाट रोक्ने । यसमा जजसको जेजे प्रयास भए पनि नेपाली काँग्रेसले यी पाँच वर्ष केन्द्रमा र प्रदेशहरुमा विपक्षीको रुपमा रहनु पर्नेछ । तर संवैधानिकरुपमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएको छैन केन्द्रमा र पाँच प्रदेशमा । हो यहीँनेरबाट आगामी दिनमा अस्थिरता सुरु हुन्छ ।

१२.नेपालको वाम राजनीतिको टुट फुट र संयोजनको नयाँ आयाम यसपटक देख्न पाइएको छ जुन कसरी जुट्ला भन्दा पनि कसरी एक होला भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ । भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको रहस्यमय ,आकस्मिक र अनपेक्षित नेपाल भ्रमणले वाम गठबन्धनका बिचमा एउटा नयाँ संशय पैदा गराएको छ ।

वास्तवमा यो एकता मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधानहरुका कम्युनिस्ट पार्टीहरुसँगको नेकपा मालेको एकाकार जस्तो थिएन, होइन र हुन पनि सक्दैन भन्ने कुरा असोज १७ पछिका विभिन्न राजनीतिक उतार चढाबले देखाएका छन् । तर यसपटक जसले जति कसरत गरेर यो एकताको नयाँ प्रायोजन मन्चन गर्न सके, ती सबै अहिले आएर नयाँ समस्यामा जाकिएका छन् ।

न यो एकता निल्न सक्छन्, न यो एकता अभियानलाई ओकल्न सक्छन् । एकता र गठबन्धनको ओझिलो र सामयिक सापेक्ष नाराले एमाले र माओबादी दुवैलाई आफ्नो हैसियतभन्दा बढी मत प्राप्त भएकै हो । एकले अर्कालाई खासै धोखा नदिई नयाँ बाटो खन्न खोजेकै देखियो । यसरी अनपेक्षित मत पाएकाले त्यसको राप र तापले एमाले र माओबादीमा नयाँ नयाँ रहर जाग्न थालेको छ जस्को कारक तत्व भनेको मधेसवादी दलहरुको मत देखिएको छ । यहाँनेर मधेसबादीसँगको सहकार्यले एमालेलाई फाइदा देखिन्छ माओबादीलाई घुक्र्याउन र एकतालाई पन्छाउन पनि ।

१३.पाकेको आँपको हाँगा हल्लाएर आप झार्न सिपालु माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले भर्खरै आफू घेराबन्दीमा परेको थाहा पाएको हुनुपर्छ । माओबादीको साथ र सहयोग नपाए पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ , बन्छ ।

एमालेभित्रै माओबादी गुट बनाउने प्रचण्ड र माओबादी भित्रै सत्ताको रापले रोटी सेक्ने केपी शर्मा ओलीहरुको तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवा रणनीतिले आगामी नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता झन चरमचुलीमा पुग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । यस्को आधार भनेको भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको आकस्मिक नेपाल भ्रमण र त्यस भ्रमणको अन्तर्यप्रतिको रहस्यमय एमाले मौनता ।

१४.सरकार बन्नुभन्दा पहिले वाम एकता कि सरकार बनेपछि ? पहाडको उकालो बाटो हिँड्दा खाजा खाने कुरामा विवाद हुन्थ्यो , खाजा डाँडावारि खाने कि डाँडापारि खाने ? अघाएकाहरु भन्थे—डाँडापारि खाउँ, भोकाएका र भारी बोक्नेहरु भन्थे—डाँडावारि नै खाउँ । अहिले वाम एकता खासगरी एमाले र माओबादी एकताको पनि त्यही समस्या देखिएको छ । एमाले भन्छ—सरकार मिलेर बनाउँ अनि सहजरुपमा बिस्तारै एकताका खाका तयार गरौँ ।

माअ‍ोबादी भन्छ—हामीले त दलको सबै कुरा एकै ठाउँमा हुने भनेर पहिले एकता गरौँ, हाम्रो भाग निश्चित गरौँ अनि सरकार बनाआँै सहमतिअनुसार । एकातिर माओबादी नभए पनि एमालेले सरकार बनाउनका लागि संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको सहकार्य खुला राखेको छ भने माओबादीले पनि एमालेलाई देखाउन काँग्रेस, राजपा र संजफोसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ । हिजोको कुरा अर्कै थियो , आजको कुरा अर्कै देखिएको छ । सबैसँग विकल्प खुला र सहज छ ।

काँग्रेसले धेरै आशा र अपेक्षा गरेको छैन सरकारका वारेमा किनभने सशक्त विपक्षी एमालेभन्दा मतमा धेरै पछि नभए पनि साँसद संख्यामा धेरै पछि छ र तत्कालै त्यस्तो जोड घटाउमा लागेको पनि देखिँदैन । काँग्रेसको अवस्था भनेको जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गरेर सरकार हस्तान्तरण गर्नु छ आगामी सरकारलाई ।

१५.फेरि एमाले र माओबादीका कारणले मुलुकमा सत्ताको व्यापक विवाद सुरु हुन लागेको देखिन्छ । जनताको आकाँक्षा भनेको अस्थिरताबाट मुलुक स्थिरतातर्फ पदार्पण गरोस् । तर हालैका राजनीतिकरुपमा विकसित घटनाले स्थायित्व र स्थिरताभन्दा झन झन तरलता तिर मुलुक जाकिँदैछ , भासिँदैछ । यसका कारकतत्वहरु खोज्दै जाँदा थुप्रै रहस्यहरु फेला पार्न सकिन्छ ।

१६. र अन्त्यमा, नेपालको संविधान, २०७२का पिता मानिन थालेका नेपाली काँग्रेसका पूर्व सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको महायात्राको पनि दुई वर्ष बितेछ । कोइराला नेपाली इतिहासमा अमर भएर जानु भएको छ । संविधान वाद र प्रजातन्त्रका पक्षमा जस्तोसुकै जोखिम पनि उठाउन सक्ने दूरदर्शी राजनेताको रुपमा स्थापित कोइरालाप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन ।

उहाँलाई असफल बनाउनका लागि मरिहत्ते गर्ने र असफल प्रधानमन्त्री भन्दै हिँड्नेहरुले उहाँका वारेमा अहिले आएर नचाहिँदा प्रशंसाका शब्दहरु खर्चिनुभन्दा यो संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने सद्बुद्धि पलाए मात्र पनि उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि हुनेछ । उहाँका त्यागपूर्ण जीवनका वारेमा अनुसन्धानको जरुरत छ किनभने उहाँ आत्मप्रशंसा नगर्ने साधुवत् व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । उहाँले यो संविधान घोषणा गर्नका लागि केके चुनौतीका सामना गर्नुभयो र कसरी संविधान घोषणा भयो ? त्यसको केही अंशमात्र नेपाली समाजमा आएको छ किनभने त्यसपछिका केही दिनमा नै उहाँको निधन भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

व्यापारीलाई पोष्न खोपमा भ्रष्टाचार गर्दा कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्यो, ओलीले राजिनामा दिनु पर्छ
व्यापारीलाई पोष्न खोपमा भ्रष्टाचार गर्दा कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्यो, ओलीले राजिनामा दिनु पर्छ
  • २०७४ माघ २९, ०९: ४२: ५५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा प्रस्तुत गर्नु भएको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको विषयमा आफ्नो मत राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता...

कोभिड—१९को विस्तार र स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका
कोभिड—१९को विस्तार र स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका
  • २०७४ माघ २९, ०९: ४२: ५५

१.कोभिड—१९को दोस्रो छालले नेपाललाई पनि छोप्यो भने हुन्छ । विश्वका देशहरुमा कोरोनाका भाइरसहरुले विभिन्न रुप लिएर विस्तारित हुन थालेका समाचारहरुले...

पशुपति नाथको शरणमा नै पुगेका हौँ त ?
पशुपति नाथको शरणमा नै पुगेका हौँ त ?
  • २०७४ माघ २९, ०९: ४२: ५५

१. नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनस्र्थापना र फेरि पुनस्र्थापनाका घटनाहरुको कडीमै २०६३साल वैशाख ११ गते आएको थियो, जुन दिन जनताको आन्दोलनको...

भर्खरै

TOP