May 18, 2021, Tuesday

हामीले संस्थागत र मेलमिलाप भ्रष्टाचार व्यापक रुपमा देखिरहेको छौं

त्रिलोचन भट्ट — मुख्यमन्त्री प्रदेश नं. ७

नेपालको नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको प्रदेशसभा र संघीय सभाको निर्वाचनपछि वामगठबन्धनको दलहरुले प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकार समेत गठन गरीरहेका छन् । ७ प्रदेशमानै काँग्रेस प्रतिपक्षी भएर बस्न बाध्य भएको छ । त्यसैले आउने दिनहरुमा प्रदेशसभा र संघीय संसदमा काँग्रेसको भूमिका कस्तो रहने निर्वाचनबाट पराजय भएको काँग्रेस दूवै संसदमा कसरी प्रस्तुत हुँदैछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । भर्खरै निर्माण भएको प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरुले कसरी प्रदेशसभा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

प्रतिपक्षी काँग्रेस र सत्तापक्षको संसदीय अभ्यासमा कस्तो राजनैतिक सँस्कृतिको विकास भईरहेको छ ? यस्तै समसामहिक विषयमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नयाँ बिकल्पको साप्ताहिकको ध्यान केन्द्रीत छ । त्यसैले हामीले यो अंकमा प्रदेश नं ७ मा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश ः

प्रदेश नं. ७ को मन्त्री मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुुभयो नि होइन ?
हो, हाम्रो पहिलो बैठकमा नै मन्त्रिमण्डल गठन भैसकेको थियो । त्यसमा कुनै विमती भएको थिएन । हामीले पहिलेनै गठबन्धनबीच समझदारी गरेर सरकार गठन गरेका हौं ।

तर यति चाडै मन्त्रीहरुको लागि साधन, स्रोतहरुको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नुभयो ?
अहिले हामीसँग जे छ त्यसलाई हामीले प्रयोग गरेका छौं । हामी पहिलो चोटी संघीयता गैराखेका छौं । केही समस्याहरु आउनु स्वभाविक नै हो र यसलाई हामीहरुले अन्यथा मानेका छैनौं । भएका साधन, स्रोतहरुलाई नै उपयोग गरी सरकार अगाडी बढेको छ ।

तर केन्द्रीय सरकारले सवारी साधन उपलब्ध गराउन सकेको छैन् भन्छन् नि हो ?
हो, आउनुपर्ने गाडीहरु त आएका छैनन् हामीहरुले काम चलाउ गरी राखेका छौं । हामीले गाडीको माग गरेका छौं । आशा छ चाँडै आउँछ केन्द्रीय सरकारले चाडै पठाउँछ होला भन्ने लाग्छ ।

त्यसोभए प्रदेशमा संसदको बैठक धमाधम सुचारु भैरहेको छ त ?
छ, संसदको बैठक भैरहेको छ । बीचमा हाम्रो केही व्यवस्था मिलाउनको लागि रोकिएको थियो । विश्वासको मत यही २१ वा २२ गते लिने तयारी भैईरहेको छ । त्यसमा समस्या केही आउँछ जस्तो लाग्दैन ।

प्रदेश नं. ७ लाई समृद्धि र सम्पन्नताको नमूना बनाउँछु भन्नुभएको छ, कत्तिको सम्भव छ ?
केही समस्याहरु स्वाभाविक रुपमा छन् नै । चुनौतिहरु पनि छन् तर मलाई लाग्छ, हामी चुनौतीको सामना गरेर सम्भावनाको बाटोमा अगाडी बढ्न सक्छौ, त्यस विषयमा मैले छलफल पनि गरिरहेको छु । हाम्रो विकासको योजनाहरु के हुने र हामीले प्रदेश नं. ७ लाई विकासको गतिलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने कुरामा पनि छलफल अगाडी बढाएका छौं र अब हाम्रो संघीय प्रदेशको बजेट जुन आउँछ, त्यसमा पनि हामी नयाँ तरिकाले र नयाँ सोंचको साथ नयाँ सम्भावनाहरुलाई खोज्दै अगाडी बढ्नेछौं । त्यसको लागि हामी तयार छौं र जसरी हामी पहिलो चोटी संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं, नयाँ ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने लगायतका नयाँ बाटो कोरेर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । जनताको आशा, भरोसा र अपेक्षा पनि यही छ । किनभने लामो सङ्घर्षपछि जनताले यो संघीयता प्राप्त गरेका हुन् । यसमा जनताको आफ्ना मागहरु छन्, आफ्नो इच्छा, आकाङ्क्षाहरु छन् र त्यो बढेर गएका छन्, त्यो हामी पूरा गर्न सक्छौं । तर मलाई लाग्छ हामी त्यसलाई पुरा गर्नको लागि एकैचोटी धेरै गर्न नसकेपनि सुरुवात गर्छौ र जनताले पनि त्यसलाई बुझ्छन् भन्ने लाग्छ । विगतदेखि पिछडिएको क्षेत्रको विकासको गतिलाई बढाउनको लागि यहाँको आम समुदायको पनि त्यसलाई साथ रहन्छ भन्ने आशा छ र मलाई के लाग्छ हामी केही न केही सानो कामबाट सुरुवात गर्छौ ।
विकास सबै ठाउँमा हुन्छ । समानुपातिक रुपबाट विकास हुन्छ । दूरदराजका जनताले पनि विकासको अनुभुति गर्न पाउँछन् । मैले भनिहाले विगतदेखि पिछडिएको क्षेत्रहरुमा उपेक्षित, उत्प्रेरीतमा परेका क्षेत्रहरुको विकास एकैचोटी गर्न नसके पनि, चमत्कारै गरेर देखाउन नसके पनि कमसेकम जनताले विकासको अनुभूती गर्न पाउने खालको योजनाहरु पक्कै ल्याउँछौ । हाम्रो मुलुकमा संघीयता लागु भैसकेपछि प्रदेश सरकारले अनुभूति हुने गरी कामको सुरुवात गर्छ ।

त्यसोभए तपाईले भन्नुभएको जस्तो कुशासनको अन्त्य भई सुशासनको सुरुवात हुन्छ त ?
सुशासनको सम्बन्धमा मैले सबैभन्दा धेरै ध्यान दिएको छुु किनभने अहिलेको आवश्यकता अनुसार जनताले चाहे अनुसार शासन व्यवस्थालाई मजबुत पारेर जनताले सजिलो, सहज र छिटो तरिकाले सेवा पाउन भन्ने कुरामा मेरो एकदमै ध्यान गएको छ । म त्यसमा लागि परेको पनि छु र हामी तत्काल त्यो ऐन र कानुन पनि ल्याउने योजनामा छौं । केही चिज संघीय सरकारसँग जोडेका हुन्छन्, त्योसँग मिलाउनुपर्ने हुन्छ र केही प्रदेशलेनै गर्नुपर्ने कुराहरु छन्् । अहिले जसरी तीनवटै तहका सरकार गठन भैसकेपछि, तीनवटै तहमा कार्यालय स्थापना भैसकेपछि जनताले स्वभाविक रुपबाट थप राम्रो र नजिकबाट शासन व्यवस्थाको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जनताको चाहना हो । त्यस चाहना अनुसार गर्नुपर्ने नै मेरो जोड छ । मैले त्यो विषयमा व्यापक रुपबाट छलफल अगाढी बढाएको छुु र हाम्रा आफ्ना मन्त्रालयबाट दिने व्यवस्था र कार्यालयबाट जनताले पाउने सेवा सुविधाहरु सहज, सुलभ र सबैलाई एकदमै नजिकबाट सुुविधा जाओस भन्ने कुरामा म एकदमै केन्द्रीत छु ।

तपाई मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेश नं ७ मा भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलता लागू गर्न सक्नुहोला त ?
त्यसको लागि म एकदमै संवेदनशील छु किनभने भ्रष्टाचार भनेको नै हाम्रो देशमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा अगाडी बढेको छ । दुइवटा तरिकाका भ्रष्टाचार व्यापक रुपबाट हामी देख्छौं, संस्थागत भ्रष्टाचार र मेलमिलाप, भ्रष्टाचार । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म कडाइ पूर्वक लागेको छु किनभने मैले अहिलेसम्म बुझेको के हो भने भष्ट्राचारले नै यो देशलाई सबैभन्दा खोक्क्रो बनाएको छ । जनताले सबैभन्दा धेरै दुःख पाएका छन् । नियम, पद्धती र प्रक्रिया अनुसार सम्झौता अनुसार काम नभइसकेपछि भष्टाचारमा संलग्न घुस लिने र दिने दुबै बराबर अपराधी हुन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारणले दुईवटै अनुगमन गर्ने कुरा र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने कुरा र त्यसको अन्त्य गर्ने कुरामा भोलि बन्ने कानुन पनि कडाइपूर्वक तरिकाले बनाउनुपर्छ र व्यवस्थित रुपबाट कानुन बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नेमा मेरो सरकार र म आफू स्वयम् कडाइपूर्वक तरिकाले लागू गर्नेमा लागेको छु ।

कञ्चनपुर र कैलालीमा गाईको व्यवस्थापनको समस्या बढेको छ नि ? कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
हो, यो एउटा समस्याको रुपबाट पछिल्लो चरणमा हामीले भेटाएका छौं र खासगरी कैलाली र कञ्चनपुरमा त्यो समस्याको रुप देखिएको छ र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा हामी स्थानीय निकायसँग र प्रदेश सरकारबीचमा छलफल गरेर कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुुुरामा छलफल गर्ने योजनामा छौं । यति गाइहरु बढेका छन् कि त्यो अचम्मको रुपबाट हामी देखिराखेका छौं । त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा एउटा छलफलको विषय बनाएका छौं । मलाई लाग्छ यसलाई अब स्थानीय तह र प्रदेश सरकार हामी सबै मिलेर यहाँका समाजका व्यक्तिहरुसँग पनि छलफल गरेर कसरी अघि जाने भन्ने कुरामा योजना बनाएर, व्यवस्थित रुपबाट अगाडी बढाउन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यो विषयको केही न केही निकासतिर हामी अवश्य लागि सकेको र लाग्छौं पनि ।

प्रदेश नं. ७ को राजधानी धनगढी भयो अब त्यसमा तलमाथि हुँदैन ?
धनगढीलाई अस्थायी मुकामको रुपमा तोकिएको छ । यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । स्थायीको लागि प्रादेशिक संसदको दूई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने भएको हुनाले यो विषयमा अब प्रादेशिक संसदमै छलफल हुन्छ र निर्णय हुन्छ ।

त्यसोभए तपाई डोटीको पक्षमा हुनुहुन्छ की धनगढीको ?
यो पक्ष र विपक्ष भन्दपनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै यसको निर्णय हुन्छ । त्यसकारणले जतिखेर यो विषयमा हामी प्रदेशमा छलफल चलाउँछौं त्यतिखेर नै यो विषयको कुराहरु अगाडी बढ्छ ।

प्रदेशको नाम चाँही के राख्ने सोच्नु भएको छ ?
त्यो विषयमा हामीले अहिले छलफल सुरु गरिसकेका प्रदेशको नामाकरणको विषय पनि सँगसँगै लिएर जान्छौं । राजधानीको नाममा पनि विमती हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ । संविधानले दिएको नियमअनुसार नै अगाडी बढ्ने कुरा हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

कोरोना भाइरसले भयाभह स्थिति ल्याएको हुँदा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न लागि पर्नुपर्दछ
कोरोना भाइरसले भयाभह स्थिति ल्याएको हुँदा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न लागि पर्नुपर्दछ
  • २०७४ फाल्गुन २१, ०८: २४: ३०

दिनानुदिन कोभिड–१९ महामारी बढ्दै गइरहेको छ । विज्ञहरुको सुझाव अनुसार सरकारले तयारी गर्न नसक्दा अकालमा नेपालीहरुको ज्यान जान थालेको छ । सीमा...

संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा भएकोले जनस्वास्थ्य मापदण्डहरुलाई नियमित गर्नुपर्छ
संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा भएकोले जनस्वास्थ्य मापदण्डहरुलाई नियमित गर्नुपर्छ
  • २०७४ फाल्गुन २१, ०८: २४: ३०

चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोभिड–१९ महामारीले विश्वमा लाखौं मानिसहरुको ज्यान लिईसकेको छ । २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि नेपालमा लकडाउन भएका...

यो सरकारले सञ्चार क्षेत्रको अधिकारलाई समेत कुण्ठित पार्ने प्रयास गरीरहेको छ
यो सरकारले सञ्चार क्षेत्रको अधिकारलाई समेत कुण्ठित पार्ने प्रयास गरीरहेको छ
  • २०७४ फाल्गुन २१, ०८: २४: ३०

मुलुकमा देखिएको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले के देखाउन खोजी रहेको छ भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ तर पनि राजनैतिक...

भर्खरै

TOP