May 19, 2021, Wednesday

प्रजातन्त्रको सार्वभौमिकता र सार्वकालिक विशेषताका पक्षमा

हरिविनोद अधिकारी

१. गणतन्त्रात्मक नेपालको नयाँ संविधानअनुसारको संघीयताको कार्यान्वयनको क्रममा निर्वाचनको पहिलो चक्र पूरा हुन अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन बाँकी छ । सँसदीय प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ । सँसदीय व्यवस्थाबाट मात्र नेपालको शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर जसले इतिहासमा कल्पना गरेका थिए, त्यस्तो सपना अब पूरा हुन लागेको देखिन्छ ।

२. विक्रम सम्बत् २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा नयाँ युगको प्रारम्भ भएको थियो र त्यसैलाई नै प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा हामी नेपालीहरुले मनाउँदै र सम्झना गर्दै आएका छौँ । डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बाहेक प्रजातन्त्र दिवसलाई ऐतिहासिक दिवसका रुपमा नै मनाइएको छ र यसपटक पनि फागुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा नै मनायौँ । एउटा संयोग नै हो कि प्रजातन्त्र प्राप्तिको ६७ वर्षपछिको सोही दिन जस्तै गरी फागुन ३ गते लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय नेपालको नयाँ संविधानअनुसारको नयाँ सरकार गठन भयो, अझै त्यसले पूर्णता पाएको छैन, त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यसैले सैद्धान्तिक रुपमा नै सही, संघीय स्वरुपको नयाँ परम्परा र प्रणालीमा मुलुक विधिवत प्रवेश गर्दैछ । एउटा गणतान्त्रिक संविधानका लागि संविधान सभाको घोषणा भएको ६७ वर्षपछि गणतन्त्रात्मक मात्र होइन, संघीय स्वरुपमा समेत मुलुक गएको स्पष्ट भएको छ संविधान सभाबाट बनेको संविधान मार्फत् ।

३. यो अवस्था आउनका लागि कस्को कति योगदान र कस्को प्रयासले यो परिवर्तन सम्भव भयो भन्ने वारेमा भने नेपाली इतिहास र राजनीतिका पण्डितहरुको एउटै मत पाइँदैन । कसैले यसमा दसबर्से जनयुद्धको राप र तापले राजाले गद्दी छोडेका हुन् भन्ने मान्दछन् भने कसैले जनयुद्धले गर्न नसकेको जनउभारलाई जनआन्दोलनका माध्यमबाट मूलधारका प्रजातन्त्रवादी दलहरुले बिट मार्दै यो अवस्था सृजना भएको हो भन्ने मानेका छन् । कसैले त राजाको अवतारको अहम्ले यो बाटो तय गर्न दलहरुलाई सहज भएको तर्क पनि दिएका छन् । समग्रमा अहिले मुलुकमा गणतन्त्र छ र गणतन्त्रको भविष्यका वारेमा पनि अनेक बहस सुरु भएका छन् । तर पनि अहिलेकै अवस्थामा नयाँ कुनै परिवर्तन हुने सम्भावना भने देखिँदैन ।

४. राजतन्त्रको वहिर्गमन, संघीयताको सुरुवातका लागि आफ्नै आफ्नै जस लिनेहरु आज पनि स्पष्टसँग देखिने र अनुभूत गरिने संक्रमणकालको घनीभूत अवस्थाका लागि को को जिम्मेवार छन् भन्ने कुरामा चाहिँ एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । अपजस लिन कोही पनि तयार छैनन् ।

५. त्यसो त राजतन्त्रको वहिर्गमनका लागि १० बर्से जनयुद्ध कारक तत्व हो भन्ने कुरामा पनि अहिलेसम्म विवाद देखिन्छ । आजको राजनीतिक प्रणाली मूलतः संसदीय प्रणाली नै हो तर निर्वाचन प्रणालीचाहिँ मिश्रित प्रणालीभित्र पर्छ । प्रजातन्त्रमा जसरी पनि जन अभिमत लिएको हुनु अनिवार्य छ । जन अभिमतका लागि जनप्रतिनिधिहरुले तय गरेको निर्वाचन प्रणाली नै आवधिक रुपमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ, जुन प्रजातन्त्रको एउटा विशेषता पनि हो ।

६. आजको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकातिर विशेषताको रुपमा हेरिएको छ भने अर्कोतिर प्रजातन्त्रलाई डन, धनले ग्रसित गरेको मान्ने पनि छन् ।

७. एउटा प्रश्न भने सधैँ नेपाली राजनीतिमा उठिरहने भयो — २०४७सालको संविधानले पनि यही समावेशी र वहुपक्षीय प्रतिनिधित्वको जनपक्षीय नेतृत्वको परिणाम ल्याउने अवस्था सृजना हुँदाहुँदै पनि किन जनयुद्ध गरियो र कम क्षतिमै किन त्यसको बिट मारिएन भन्ने कुरामा स्वयं जनयुद्धका अभियन्ताहरुमा पनि मतैक्यता रहेको छैन । तत्कालीन नेकपा माओबादीको खुला सङ्गठन संयुक्त जनमोर्चाका तत्कालीन संयोजक तथा नयाँ शक्ति पार्टी खोलेर बेग्लै नबस्दासम्म त्यो पार्टीमा दुई नंबरको नेताका रुपमा रहनु भएका डाक्टर बाबुरामजीले आजभोलि व्यक्त गरिरहनु भएका विचारहरुले र जनतासँग माफी माग्न थाल्नु भएका प्रसङ्गहरुका अर्थ मिहिन तरिकाले लगाउन थाल्ने हो भने जनयुद्धको प्रारम्भ, प्रक्रिया र परिणाममाथि नै प्रश्न उठाउन सकिन्छ । जनयुद्धको प्रारम्भिक कालदेखि नै सुरु भएको यो बहस बरु एमालेसँग एकीकरण हुन लागेपछि झन सघनरुपमा मुखरित भएको छ किनभने जनयुद्धलाई समाप्त गरेर मूलधारमा ल्याउन कोसिस गर्ने काँग्रेस र एमालेमध्ये एकसँगको सहकार्य र अर्कोसँगको एकताले जनयुद्धको परिणामप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ मिलेको हो ।

८. जनयुद्धकालमा युद्ध र प्रेममा जे पनि जायज भन्ने तर्कमा राजा र भारतसँगको सहकार्यलाई खुला माओबादी पक्षले स्वीकारेकै छन् र त्यसैमा चल्ने बहसलाई बन्द गर्ने गरी व्यवहारहरु प्रगतिपथमा देखिन्छन् । जनयुद्ध दिवसमा देखिएको माओबादी जोस र एमालेको उदासीनताले पनि त्यसको भनक दिएको छ । मूलतः जनयुद्धकालमा काँग्रेस र एमाले भनेको राजनीतिक रुपमा माओबादीका वर्ग शत्रु थिए । भन्न त काँग्रेसलाई मात्र वर्ग शत्रुको रुपमा गणना गरिएको भए पनि राजा सहृदयी हुने अनि एमाले —काँग्रेस शत्रु हुने नियतिको प्रतिफलले मानवीय तथा भौतिकरुपमा धेरै क्षति भएर पनि सत्तामा पहुँच पुग्नका लागि जनताको घर दैलोमा नै मत माग्न जानु जो प¥यो ।

९. अहिलेको व्यवस्थाको कुरा गरौँ अब —संघीय स्वरुपको पहिलो आधारभूत तर स्वायत्त तहको रुपमा मानिएको स्थानीय तहको गठन भएर सञ्चालनमा आएको पनि आधावर्ष कट्यो । अर्को स्वायत्त तर स्थानीय तह र संघीय सरकारसँगको सेतुको रुपमा रहन सक्ने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको गठन क्रममा छ । मानौँ अब गठन भएकै मान्नुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा के कस्ता समस्या आउलान् भन्दा पनि कसरी समन्वय कायम होला भन्ने जिज्ञासा अहिले राजनीतिक वृत्तमा कायम छ । केन्द्रमा एकीकृत एमाले र माओबादीका बिचमा कसरी सैद्धान्तिक मान्यतामा समन्वय होला र स्थिर सरकारको प्रत्याभूति होला, बडो संवेदनशील प्रश्न पनि यही हो र संवेदशील उत्तर पनि यही हो ।

१०. संघीय स्वरुपले भोलि कस्तो रुप लेला थाहा छैन तर वाम गठबन्धनले पाएको मतले सरकार स्थिररुपमा कायम हुनुपर्ने हो । हुनु पनि जरुरी छ तर एउटै झन्डा, एउटै घोषणापत्र र एउटै सैद्धान्तिक खाकामा बहुमत ल्याएर पनि स्थिर सरकार गठन हुन नसकेको नेपाली परिप्रेक्ष्यमा अबको स्थिरता कसरी प्रत्याभूत होला भन्ने अर्को जिज्ञासा पनि कायमै छ । सरकार नै नबन्दै शङ्का उपशङ्का त जरुरी छैन तर तातो दूधले मुख पोलेको बच्चाले मोही पनि फुकी फुकी खानथाल्छ रे भनेजस्तै हो । सतर्कताका साथ सजग हुनु पनि प्रजातन्त्रमा जनताको आवश्यक विशेषता हो ।

११. नेपाली राजनीतिज्ञहरुको अहिलेसम्मको अदूरदृष्टि र तत्कालको फाइदालाई महत्वपूर्ण मान्ने चलनमा गुणात्मक परिवर्तन कसरी आउला भन्ने पनि अर्को कुतूहल पाइन्छ जनमानसमा । परिवर्तनलाई उनै पुरानाहरुले कसरी आत्मसात गर्लान् भन्ने जिज्ञासा उस्तै पाइन्छ । मानसिक रुपमा सकारात्मकता र प्रजातन्त्रप्रतिको अगाध स्नेह अनि आस्था नभई मुखले मात्र प्रजातन्त्रको माला जपेर हुने भए सायद प्रजातन्त्रपक्ष र प्रजातन्त्र विरोधी भनेर राजनीतिक रुपमा विभाजन गरिँदैनथ्यो होला । यस्ता उदाहरणहरु विश्व राजनीतिमा प्रशस्तै आज पनि स्पष्ट र नाङ्गा आँखाले देख्न पाइन्छ ।

१२. आजसम्मको राजनीतिक सिद्धान्त र अभ्यास हेर्दा माओबादी केन्द्रमा प्रजातन्त्र भित्रिन सकेको छैन तर एमालेले प्रजातन्त्रका आधारभूत पक्षलाई पछ्याउँदै आफूलाई सामाजिक प्रजातन्त्रवादीको रुपमा विकसित गरिरहेको छ । अब माओबादी केन्द्र एमालेको त्यही प्रजातान्त्रिक छविको अनुगमन गर्छ कि एमालेले माओबादी केन्द्रको केन्द्रीकृत दलीय प्रणालीलाई पछ्याउँछ, यो पनि एकीकरणको अहम परिणामभित्र पेचिलो हुनेछ । पार्टीहरु एकीकरण हुँदैमा समाजमा देखिएका समस्या आफैँ समाधान हुँदैनन् । बहुमतको सरकारमात्र पनि समाधान होइन भन्ने कुरा अतीतको पाठ हो ।

१३. आजको संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख प्रजातन्त्रको भावनामा पनि काँग्रेस, एमालेको भावनामा मेल खाएको पाइन्छ किनभने सामााजिक प्रजातन्त्रप्रति नै उनीहरुको मोह भेटिन्छ जसलाई आजका प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरुले अभीष्टता ठानेका छन् । तर माओबादी केन्द्रको समाजवादप्रतिको आस्था र एमालेको आस्थामा केही विचलन पाइन्छ, सायद यी र यिनै कारणहरुले पनि दलको एकीकरणमा केही जटिलता देखिएको हुनुपर्छ ।

१४. मुलुकको राजनीतिक प्रणालीले प्रजातन्त्रको बाटो छोड्न सक्दैन, बरु बढी सहभागितामूलक कसरी बनाउने भन्नेमा सघन छलफल जरुरी छ । यस्ता कुरामा वाम गठबन्धनले काँग्रेससँग छुवाछुतको व्यवहार गरेमा वा काँग्रेसले पनि प्रजातन्त्रको प्रबद्र्धन र सम्बद्र्धनमा वाम गठबन्धनसँग कुनै छलफल नगर्ने हो भने मुलुक अरु जटिल संक्रमणकाल तर्फ उन्मुख हुनेछ । निषेधले केके गर्छ भन्ने कुरा राजतन्त्रले आफ्नै निषेधको राजनीतिको शिकार आफैँ बनेको ताजा उदाहरण हामीसँगै छ । प्रजातन्त्रमा जनता नै सर्वोपरि हुन् र परिवर्तनका बाहक पनि जनता नै हुन् । दलहरुले जनताको वाणीविहीन मौन आवाजको प्रतिनिधित्व गर्नेपर्छ । मुलुकमा गतिशील स्थिरता र राजनीतिक स्थायित्वको विकास गर्न बहसलाई मुखरित गर्दै सकारात्मकताकालाई आधार बनाउनु पर्छ र केन्द्रमा नेपालको हित हुनुपर्छ ।

१५. प्रजातन्त्र मुखले मात्र जप्ने विषय होइन रहेछ , यो त अभ्यासको आधारमा अनुभूत गरिने विषय रहेछ भन्ने कुरा अब सिद्धान्तमात्र रहेन । प्रजातन्त्र कसैको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन र कुनै दलको मात्र पेवा प्रणाली पनि होइन । जसले प्रजातान्त्रिक व्यवहार गर्दै जान्छ,उसैले मात्र जनताको हृदयमा बास गर्ने हो । जनता जनार्दन हुन्, उनीहरुको हितमा मात्र प्रजातन्त्र दरिलो बनाउन सकिन्छ । खुसीको कुरा हो, आफूलाई साम्यवादी हौँ भनेर राजनीतिमा होमिएकाहरुले पनि आत्मसात् गरेकोले अब नेपालमा प्रजातन्त्रको दुर्गति नहोला र प्रजातन्त्रले कसैको विरोधको सामना पनि गर्नु नपर्ला कि ?

१६. र अन्त्यमा, संसदीय व्यवस्थामा भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै मानिन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा पनि सँसदले जनताको सर्वोच्चतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ यदि त्यहाँ प्रजातन्त्र छ भने । आगामी दिनमा मुख्य विपक्षीको हातमा प्रजातन्त्र जोगाउने कि न जोगाउने भन्ने जिम्मा रहन्छ । सँसदमा कमजोर देखिने विपक्षीले जनताका पक्षमा सदन,सडक र हतियार उपयोग गरेको उदाहरण हाम्रै देशमा छ । २०४८सालमा २०५ जनामा ९ जनामात्र साँसद सदनमा पु¥याएको तत्कालीन जनमोर्चा आज मुलुकको खटन पटन गर्ने मुख्य राजनीतिक शक्ति बनेको इतिहासमा अहिले पनि काँग्रेसले समालिएर अघि बढे प्रजातन्त्रलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैनन् ।

सम्बन्धित समाचार

व्यापारीलाई पोष्न खोपमा भ्रष्टाचार गर्दा कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्यो, ओलीले राजिनामा दिनु पर्छ
व्यापारीलाई पोष्न खोपमा भ्रष्टाचार गर्दा कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्यो, ओलीले राजिनामा दिनु पर्छ
  • २०७४ फाल्गुन २८, ०९: २०: ३७

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा प्रस्तुत गर्नु भएको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको विषयमा आफ्नो मत राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता...

कोभिड—१९को विस्तार र स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका
कोभिड—१९को विस्तार र स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका
  • २०७४ फाल्गुन २८, ०९: २०: ३७

१.कोभिड—१९को दोस्रो छालले नेपाललाई पनि छोप्यो भने हुन्छ । विश्वका देशहरुमा कोरोनाका भाइरसहरुले विभिन्न रुप लिएर विस्तारित हुन थालेका समाचारहरुले...

पशुपति नाथको शरणमा नै पुगेका हौँ त ?
पशुपति नाथको शरणमा नै पुगेका हौँ त ?
  • २०७४ फाल्गुन २८, ०९: २०: ३७

१. नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनस्र्थापना र फेरि पुनस्र्थापनाका घटनाहरुको कडीमै २०६३साल वैशाख ११ गते आएको थियो, जुन दिन जनताको आन्दोलनको...

भर्खरै

TOP