May 18, 2021, Tuesday

२१ मन्त्रालयः ६८ सविच

कुर्सीको खोजीमा सचिवहरु

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर पहिलो १८ र हालै बढाएर २१ बनाए पनि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेष्णीका अधिकृत अर्थात सचिवको दरवन्दी भने बढाएको छ ।

एक साताअघि मन्त्रालयको संख्या २१ कायम गरिए पनि हाल ३१ मन्त्रालयमा रहेका सचिव भने कुर्सीको खोजिमा भौंतारिन थालेका छन् । कांग्रेसको स्वच्छ र निस्कलंक क्षवि बनाएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दैदेखि लोकप्रियता कमाएका लालबाबु पण्डितलाई समान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सचिव व्यवस्थापनको चुनौतिले गाँजेको छ ।

सरकारले ३१ मन्त्रालयमध्ये ९ वटा मन्त्रालयलाई जोडेको छ भने एउटा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई खारेज नै गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा रहेका ३९ सचिवको व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने वारेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नैं अन्योलमा परेको छ । हाल ७३ जना सचिव विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, प्रतिष्ठान आदिको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । ७३ मध्ये सात वटा प्रदेशका सचिवमा भने सबै कायममुकायम सचिवको हैसियतले सहसचिवहरुले जिम्मेवारी सम्हादै आएका छन् । ति सचिवहरुले प्रदेशको प्रशासनिक प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

ओली सरकारले मन्त्रालयको सख्या घटाएर २१ बनाएसँगै शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय खारेजीमा परेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा संयोजन भएको छ भने सिँचाई र उर्जा मन्त्रालय एकै भएको छ । उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ती मन्त्रालय एउटै भएका छन भने विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयमा मिसाइएको छ भने वातावरणलाई बन मन्त्रालयलमा मिसाइएको छ ।

पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई कृषिमा गाभिएको छ भने गरिवी निवारण मन्त्रालय पनि खारेजीमा परेको छ । जनसख्या मन्त्रालयलाई स्वास्थ्यमा गाभिएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई पनि कृषि मन्त्रालयमा गाभिएको छ । यसरी गाभिएका र खारेजीमा परेका मन्त्रालयका सचिवदेखि कर्मचारीसम्म घाम तापेर बस्न थालेका छन भने दरबन्दी अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका सचिवहरु गाभिएको मन्त्रालयको सचिव आफै भएको दावी गरिरहेका छन् ।

एउटै मन्त्रालयमा तीन जनासम्म सचिव परेपछि सचिवहरुबीच भाले जुधाई हुने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती तीन वटा मन्त्रालयका सचिवहरु आ आफू नै मन्त्रालयको आधिकारिक सचिव भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
सरकारले एकातिर मन्त्रालय विभिन्न आयोगको सख्या घटाईरको छ भने अर्कोतिर दरबन्दी भने बढाई रहेको छ ।

सरकारले गत माघ १० गते निर्धारण गरेको सचिवको दरबन्दी अनुसार इन्जिनियरिङ सेवामा ११ सचिवको दरवन्दी कायम गरिएको छ । सो सेवा अन्तरगत मर्ज भएको उर्जा मन्त्रालय, शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालय, मर्ज भएको सिँचाई र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा समेत सचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ । त्यस्तै, मर्ज भएको जनसख्या तथा वातावरण र पशुपंक्षी मन्त्रालयमा पनि सचिव दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ती मन्त्रालयमा पनि एक एकजना सचिवको दरवन्दी कायम गरिएको छ भने मर्ज भएकै अर्को मन्त्रालय भूमिसधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानयि विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पनि एक एकजना सचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

अचम्मको कुरा त यो छ कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र प्रादेशीक संरचनामा देश गए पनि सरकारले पाँच जना क्षेत्रीय प्रशासकको दरबन्दीलाई निरन्तरता दिएको छ ।

मन्त्रालयवाहेक हाल सरकारले जल तथा उर्जा आयोग, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल कानुन आयोग, न्याय परिषद्, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, निर्वाचन आयोगको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्रिय योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा दरबन्दी कायम गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा चार जना नायव महान्यायाधिवक्ता, अर्थ मन्त्रालयमा २ जना सचिव, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा ५ जना क्षेत्रीय प्रशासक, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच जना सचिव र महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा ४ जना उपमहालेखा परिक्षकको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

वाँकी मन्त्रालय र आयोगमा भने एक जना मात्र सचिवको दरबन्दी व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले गृह, रक्षा, अर्थ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा भने कुनै परिवर्तन गरेको छैन् ।

सम्बन्धित समाचार

बुटवलमा थप चारजना कोरोना संक्रमितको मत्यु
बुटवलमा थप चारजना कोरोना संक्रमितको मत्यु
  • २०७४ चैत्र ५, ०८: ०७: ५९

नयाँ विकल्पबुटबल- लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत चारजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । चार जनामध्ये तीनजना रुपन्देहीका र एकजना अर्घाखांचीका...

भारतले बनाएको कोरोना विरूद्धकाे औषधि के हाे ?
भारतले बनाएको कोरोना विरूद्धकाे औषधि के हाे ?
  • २०७४ चैत्र ५, ०८: ०७: ५९

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र स्वास्थ्य मन्त्री हर्ष वर्द्धनले सोमबार भारतमा उत्पादित कोभिड विरुद्धको औषधि टु–डिजी अर्थात्...

कोरोना संक्रमणबाट सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपमेयर चाैधरीको निधन
कोरोना संक्रमणबाट सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपमेयर चाैधरीको निधन
  • २०७४ चैत्र ५, ०८: ०७: ५९

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं-सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपप्रमुख आशा चौधरीको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएको छ। विराटनगरस्थित विराट नर्सिङहोममा उपचाररत उनको अस्पतालमै आज...

भर्खरै

TOP