May 19, 2021, Wednesday

भूकम्प पीडित सहुलियत ऋण कहिले ?

२०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले नेपालको ३१ जिल्लाका भौतिक संरचना तथा निजी आवास ध्वस्त पारे । ३१ जिल्लामा सर्वसाधारण जनता अहिले पनि अधिकांश टहरामा नै रात बिताइरहेका छन् । ती भूकम्प जिल्लाहरुमा सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको प्रतिवेदनकै आधारमा पनि दश लाख ५२ ९४८ घरहरु प्रभावित भएका छन् । सर्वसाधारणको यति धेरै घरहरु प्रभावित भएता पनि भूकम्प गएको तीन वर्षमा दश प्रतिशत जनताले मात्र घर निर्माण गर्न सकेका छन् ।

सरकारले जनतालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भनेता पनि हालसम्म करीब ७०० जनालाई मात्र राष्ट्र बैंक मार्फत वाणिज्य बैंकहरुले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएका छन् । अधिकांश भूकम्प प्रभावितहरु घर बनाउन नपाएर भौतारिएका छन् भने सहुलियत ऋण लिन वाणिज्य बैठकहरु धाउँदा धाउँदै तीन वर्ष बिताइसकेको अवस्था छ ।

आगामी महिना अर्थात नयाँ वर्ष २०७५ बैशाख १२ महाभूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्दा पनि हालसम्म जम्मा एक लाख १४ हजार ६९ वटा घर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । हालको तथ्याङ्क अनुसार चार लाख ५ हजार ४४८ घरहरु मात्र निर्माणको क्रममा रहेका छन् । निर्माणको क्रममा रहेका अधिकांश सरकारले प्रदान गरेको अनुदान वापतको दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्नका लागि मात्रै निर्माण सुरु गरिएका छन् ।

सरकारले चैत्र मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिई सक्नुपर्ने समय सीमाका तोकेका कारण जग हालेर डि.पि.सी गरीएको पाइन्छ । तीन वर्ष अगाडी गएको महाभूकम्पका कारण १४ जिल्ला अति प्रभावित भएको हो । ती जिल्लामा सर्वसाधारणले घर निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । ३ वर्षसम्म पनि मुस्किलले ११% मात्र सर्वसाधारणले वासस्थान निर्माण गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट अढाई वर्ष अगाडी गठन गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको कार्यलाई चाहे अनुरुप अगाडी बढाउन सकिरहेको छैन ।

राष्ट्र बैंकमार्फत वाणिज्य बैंकबाट भूकम्प पिडितहरुलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनेतर्फ प्राधिकरणको ध्यान अझै केन्द्रीत हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले विशेषगरी १४ जिल्लाको अति प्रभावित क्षेत्रमा भूकम्प प्रभावितहरुलाई सुलभ र सरल ऋण उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले प्रभावकारी भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

राजनीतिक स्थायित्व नभएका कारण सरकारपिच्छे प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख कसलाई बनाउने र कुन सरकार आउँछ उसैको निकट मानिसलाई नियुक्ति दिइने प्रचलन रहेको हुँदा पुनर्निर्माणको कार्यले तीव्रता पाउन नसकेको हो । तर वर्तमान सरकार पूर्ण बहुमतबाट निर्माण भएको हुँदा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार पर्ने र अति प्रभावित क्षेत्रमा सहुलियत ऋण प्रवाह गरी बसोबासको व्यवस्था गराउन तत्काल कदम चाल्न सक्नुपर्दछ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भरमा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरणको डाटालाई मात्रै सरकारले उपलब्धी मान्ने हो भने प्राधिकरणले आगामी असार मसान्तसम्म ६०% निजी आवास निर्माण सम्पन्न गर्न लिएको लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट छ । त्यसैले सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन बैंकहरुलाई स्पष्ट निर्देशन दिन जरुरी छ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करणमा पनि
नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करणमा पनि
  • २०७४ चैत्र २६, ०९: २२: ५१

काठमाडौं । नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा विगत तीन दशकदेखि अनवरत रुपमा प्रकाशित नेपालको राष्ट्रिय साप्ताहिक नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करण सहित...

असारे विकासले ओझेलमा परेको विपद् व्यवस्थापन
असारे विकासले ओझेलमा परेको विपद् व्यवस्थापन
  • २०७४ चैत्र २६, ०९: २२: ५१

वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानहरुमा बाढी पहिरो र डुबान पनि सुरु भइसकेको छ । गत साता बिहिबारबाट भएको अबिरल वर्षाका...

नेपालमा लकडाउनको १०० दिन र विश्व बैंकको प्रतिवेदन
नेपालमा लकडाउनको १०० दिन र विश्व बैंकको प्रतिवेदन
  • २०७४ चैत्र २६, ०९: २२: ५१

विश्व बैंकले गत साता प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनको अनुसार नेपाल निम्न आय भएको मुलुकबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको...

भर्खरै

TOP