May 14, 2021, Friday

वाम एकतामा देखिएको नैराश्यता

हरिविनोद अधिकारी

१. नेपालको राजनीतिलाई कृत्रिमरुपमा नै भए पनि स्थायित्वको आवश्यकता थियो जस्का लागि स्थिर सरकार र स्थायी योजनाको आधार आवश्यक थियो । नयाँ संविधानले कल्पना गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्वाचन आवश्यक थियो स्थानीय तह, प्रदेश सँसद र संघीय सँसदको ।

२. कसकसमा चित्त बुझाउन भनेर पटक पटक गरी निर्धारण गरिएका ७५३ओटा स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको मतको झुकाबको लयलाई नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रले समयसापेक्षरुपमा चक्रव्यूह तयार गरी नगदीकरण गरेका थिए जसलाई नेपाली काँग्रेसले भेदन गर्न पनि सकेन र देखिएको अघोषित षडयन्त्रको पर्दाफास पनि गर्न सकेन । आफैँमा जेलिएर र आफैँलाई आफैँले हराउने खेलमा लागेको काँग्रेस र जसरी पनि काँग्रेसलाई हराउन लागेको अदृश्य वाम शक्तिको कुरो ठ्याक्कै मिल्यो समयबद्धरुपमा ।

३. वाम शक्तिको एकता जरुरी थियो कि थिएन, सम्बन्धित दलहरुको आन्तरिक कुरा हो तर राज्य सञ्चालनमा देखिएका र चुनिएका दलहरुको आन्तरिक मामिला पनि राष्ट्रिय मामिला हुन पुगेको छ । खोइ किन हो अझै मुख्य वामपन्थी दलहरु अझै एकताको निस्कर्षमा पुगेका छैनन् । वाम गठबन्धनमा , काँग्रेस वाम गठबन्धनमा सरकार यसअघि पनि बनेका थिए तर यसपटक स्थायी सरकार दिने नाममा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत लिएर आएको छ र अरु मधेसवादी दलहरुसँग मिल्दा झन्डै तीनचौथाई मत संघीय र प्रादेशिक सँसदहरुमा देखिएको छ । तर के कारणले वाम गठबन्धनले एकीकरणको स्वरुप लिन नसकेको होला भन्ने जिज्ञासा सबैतिर छ ।

४. मुलुकको हालको गठबन्धन सँस्कृतिको अवस्था हेर्दा र आजको मितिमा देखिने राजनीतिक तरलताको स्थिति विश्लेषण गर्दा मुलुक नयाँ नयाँ संक्रमणतर्फ जाने हो कि भन्ने भान हुन्छ । त्यस्तो नहोस्, तर शक्ति सञ्चय र देखिएका झट्ट हेर्दा समयको उत्पादन जस्तो देखिने तर केही असहज सङ्केतले भावी दिनमा आउन सक्ने विवादको रेखा कोरेको पाइन्छ । यसोभन्दा सत्तापक्षभित्रकै निषेधको अवस्थालाई पनि आँखा चिम्लन सकिँदैन र पलाउन सक्ने नयाँ ऐँजेरुको अवस्थाको गर्भाधान भएको कता कता देखिन्छ ।

५.त्यस्तो नहोस् तर नयाँ नयाँ संक्रमणको गर्भाधानको आधार बढी शक्ति सञ्चयले पनि देखाउँछ ।

६.राष्ट्रिय एकता भनेको ठोस तर भावनात्मक पक्ष हो । राष्ट्रिय सहमति भनेको भावी दिनका लागि गोरेटो तय गरिने हो । संसदीय व्यवस्था भनेको सँसदले नै राष्ट्रिय एकताको प्रत्याभूति दिने हो । कुनै दलसँग सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत छैन भने तत्काल फेरि अर्को निर्वाचन टार्नका लागि संयुक्त सरकारको प्रावधान देखिन्छ जस्तो कि हालै जर्मनीमा दुई ठूला दलहरु मिलेर सरकार बनाएका छन् । आवश्यक बहुमत नपुगेमा गठबन्धन सँस्कृतिको विकास गरिएको मानिन्छ । तर आवश्यक संख्या आफैँसँग हुँदा अनावश्यक संख्यालाई आवश्यकता देखियो भने त्यस्को कारण जनताले माग्न सक्छन् ।

अहिलेको शक्ति सञ्चयका वारेमा सुरुमै प्रश्न उठ्नु नाजायज पक्कै होइन । राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो , कुनै पनि बेला एमालेसँग माओबादी केन्द्रको बेमेल गर्न सक्छ वा पहिलेझैँ ७.एमालेलाई छोडेर जान सक्छ भन्ने शङ्का हो भने पार्टी एकता धरापमा छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । तर असोज १७गतेदेखिको वाम गठबन्धनका व्यवहारले त्यस्तो देखिँदैन , र नदेखियोस् पनि । किनभने सरकारको स्थायित्व पनि राजनीतिको एउटा गहन पाटो हो । तर अचेलको बहस र विवादले स्थिति असहजतातिर गएको देखिन्छ ।

८.संसदीय व्यवस्थामा गणितीय संख्यामा कमजोर विपक्षी भएपछि केही विवाद पक्कै जन्मिन्छ । परिणाम कसरी भविष्यमा अपुष्पित भएर बसेको हुन्छ भन्ने कुरा भारतीय काँग्रेसको विगत चार दशकको इतिहास हेरेपुग्छ । नेपालमा अहिले नै नेपाली काँग्रेसको भविष्यका वारेमा निक्र्यौल निकाल्ने बेला भएको छैन किनभने स्थिति तरलतामै छ । तर सबै दलहरुको अवस्था यता १० वर्षमा एकै प्रकारको पाइँदैन । काँग्रेसको अवस्था टाउकोको संख्यामा थपघट देखिन्छ तर जनताको लोकप्रिय मतमा खासै अन्तर पाइँदैन । एमालेको पनि करिब करिब त्यही स्थिति थियो । यसपटक बहुमत नल्याए पनि रणनीतिक चातुर्यताले साँसदहरुको सँख्यामा बढोत्तरी भएकै हो । माओबादीको पनि रणनीतिक चातुर्यता नअपनाएको भए स्थितिको आँकलन सोचेभन्दा खराब हुने थियो भन्ने कुरा स्थानीय सरकारको अवस्थाले दर्साएकै हो ।

९.संविधानको तयारीका बेलामा भएका समझदारी र सम्भावित अप्ठेराहरुको समाधान गर्दै , मूलभूत प्रजातान्त्रिक प्रावधानहरुलाई कुनै खलल नपारी सरकार र सरकारका गठबन्धन सहयोगीहरु अगाडि बढेमा संक्रमणकालको अन्त्य पनि अवश्यम्भावी देखिन्छ । तर तीनतहका स्वायत्त सरकारका अधिकारहरु, कामहरु , कर्तव्यहरु र आर्थिक श्रोत परिचालनमा देखिन सक्ने विवादको अहिले नै आँकलन गर्न सक्ने अवस्था किन छैन भने तिनको अभ्यासमा नेपाल नयाँ छ र आकाँक्षाहरुको भूमरीमा कसरी यथार्थताको डुङ्गा तैरिन्छ भन्न सक्ने अनुभव हामीसँग छैन ।

१०. कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारलाई एकसय दिनको मधुमासको समय दिने गरिन्छ । अर्थात् मधुमास एक महिनाको नभएर तीन महिनाको दिइएको भनिन्छ । अर्थात् सय दिन । सरकार नयाँ छ, स्थिति नयाँ छ र विपक्षी शालीन छ । त्यसैले स्थिति बसाल्न अरु एकवर्ष पनि लाग्न सक्छ । कानुनहरुको निर्माण जटिल छ तर नगरी भएको छैन । आर्थिक स्थिति भयावह छ र पनि मुलुक सञ्चालन गर्नु नै छ । संक्रमणकालबाट गुज्रेको देशमा कानुनलाई मिच्नेहरु नै बलिया हुन्छन् भन्ने कुरा खासै सम्झाउने भन्दा महसुस भएकै कुरा हो । सबै दलमा जनप्रतिनिधिहरुको उम्मेदवारीदेखि र सरकार गठनसम्ममा अनुभूत गरिएकै हो ।

११. र अन्त्यमा, जनताका आकाँक्षाहरु चुलिएका छन् र नयाँ प्रजातान्त्रिक देशको रुपमा मुलुक सञ्चालन भएको हेर्न चाहन्छन् । जनताभन्दा ठूलो कोही पनि छैन र जनताले दिएको आदेशलाई शिरोपर गरेर अगाडि बढ्दा जनतालाई बिर्सन पाइँदैन । जनताले त कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुरा नेपालको निकट अतीतले देखाएकै छ । स्थायी सरकार दिने नाममा प्रजातन्त्रवादी शक्तिको तेजोबध गर्नका लागि बनेको एकता बिचैमा कतै नबिलाओस् ।

सम्बन्धित समाचार

व्यापारीलाई पोष्न खोपमा भ्रष्टाचार गर्दा कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्यो, ओलीले राजिनामा दिनु पर्छ
व्यापारीलाई पोष्न खोपमा भ्रष्टाचार गर्दा कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्यो, ओलीले राजिनामा दिनु पर्छ
  • २०७५ बैशाख १०, ०९: १३: ११

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा प्रस्तुत गर्नु भएको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको विषयमा आफ्नो मत राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता...

कोभिड—१९को विस्तार र स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका
कोभिड—१९को विस्तार र स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका
  • २०७५ बैशाख १०, ०९: १३: ११

१.कोभिड—१९को दोस्रो छालले नेपाललाई पनि छोप्यो भने हुन्छ । विश्वका देशहरुमा कोरोनाका भाइरसहरुले विभिन्न रुप लिएर विस्तारित हुन थालेका समाचारहरुले...

पशुपति नाथको शरणमा नै पुगेका हौँ त ?
पशुपति नाथको शरणमा नै पुगेका हौँ त ?
  • २०७५ बैशाख १०, ०९: १३: ११

१. नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनस्र्थापना र फेरि पुनस्र्थापनाका घटनाहरुको कडीमै २०६३साल वैशाख ११ गते आएको थियो, जुन दिन जनताको आन्दोलनको...

भर्खरै

TOP