May 18, 2021, Tuesday

सरकारले नै मुठभेडको स्थिति निम्यायो, जिम्मेवार सरकार नै हो

सरोज सिटौला–महासचिव, यातायात व्यवसायी, महासंघ

सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रका सवारी धनीहरुबीच भइरहेको अन्र्तर द्धन्द्ध बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणले कष्टकर यात्रा गर्नुपरिरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सवारी धनीहरुले आलोपालो गर्ने नाममा बर्षौदेखि सिन्डिकेटमा लाद्दै आएका छन् भने सरकार सिन्डिकेट खारेज गरेरै छाड्ने रणनीतिमा पुगेको छ ।

यसरी द्धन्द्ध बढीरहँदा यातायात व्यवसायीका केही नेताहरुलाई सरकारले धरपक्कड गरेर गिरफ्तार गरेको र यातायात व्यवसायीले देशभरका सार्वजनिक सवारी साधन ग्यारेजमा धन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रेका बेला यस नयाँ विकल्प साप्ताहिकको तर्फबाट पत्रकार ऋषि धमलाले समसामयिक विषयमा केन्द्रीत रहेर गर्नुभएको कुरकानीको सम्पादीत अंशः

सार्वजनिक सवारी यातायातको साधन बन्द गराएर जनतालाई दुःख दिने अधिकार तपाईहरुले कहाँबाट पाउनुभयो ?
जनतालाई दुःख दिने अधिकार हामीसँग छैन । तर सरकारले यातायातको निजी क्षेत्रलाई वेवास्था गरेको देखियो । एक महिनादेखि हामीले माग राख्दै आएको कार्यक्रमलाई सरकारले पेलेर अगाडी जानु हुदैनथ्यो ।

वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुको साटो सरकार व्यवसायीमाथि आइलाग्यो । हाम्रो संविधानले दिएको नैर्सगिक अधिकार सबैले प्रयोग गर्न पाउँछन् । हामीले नचाहदा नचाहदै यात्रुहरुले दुःख पाइराख्नु भएको छ । त्यसमा हामी दुःखी छौं र यात्रु महानुभावहरुसँग विनम्रतापूर्वक तपाइको सञ्चामाध्यममार्फत क्षमा याचना गर्न चाहन्छौं । यो हाम्रो कारणले दुःख भएको होइन, सरकारका कारणले मुठभेडको स्थिति सिर्जना भएको हो ।

अहिले त तपाईहरुको कारणले यस्तो भयो भन्ने छ नि, तपाईहरु सिन्डिकेट लागु गर्न खोज्ने, सरकार नदिने र जनता पनि सिन्डिकेटको विरुद्धमा रहेको बेला तपाईहरुको आन्दोलन कसरी सफल होला ?
मैले अहिले यस नयाँ विकल्पम साप्ताहिक मार्फत के भन्न चाहन्छु भने अहिले नेपालभर कहिकतै पनि सिन्डिकेट छैन । यदि छ भनेपनि त्यसलाई हामी सबै ठाउँबाट हटाउँछौं । तर यति भनिरहँदा पनि सरकारले पेलेर जान्छु भन्ने धारणाबाट अगाडी बढ्छ भने हाम्रो भन्नु के छ र ? त्यसैले कहिले पनि सरकारले ढिपी गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नेपालको यातायात व्यवसायी हारेपनि जितेपनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । हामी हार्दा पनि सरकार खुशीयाली मनाएर बस्दैन होला ।

अहिले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित यातायात व्यवसायीमाथि कति अन्याय भएको रहेछ भन्ने कुरो तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ । यसको समाधान वार्ता र सम्वादै हो । वर्तमान अवस्थामा नेपालको केही ठाउँ अथवा छिटफुट गाडीहरु फाटफुट निक्लिदैमा सारा जनताले सवारी साधनहरु प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले अधिकांश गाडीहरु ग्यारेजमा थन्काइएको अवस्था छ । ग्यारेजमा बसेका गाडीहरु सडकमा गुडाउनका लागि सरकारले व्यवसायीसँग वार्ता गर्नैपर्छ । सरकारले वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान पट्टि चासो नराख्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सवारी साधनका यातायातहरु चल्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले सरकारले जतिसक्दो वार्ताको माध्यमबाट समाधानको उपाय खोज्नु नै उपयुक्त निकास हुन सक्छ ।

कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाहरुले विना काम बन्द हड्ताल, मुठभेडको स्थितिलाई निम्त्याउँदैन । तर सरकारले पेलेरै जाने हो भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सवरीधनीहरुले बन्द, हड्तालजस्ता दबाबमुल कार्यहरु अगाडी सारेर जानुपर्ने बाध्य हुनेछौं ।

तर तपाईहरुबीच पनि विवाद छ, किनकी सिन्डिकेट लागु गर्ने र नगर्नेबीच विवाद कायमै रहेको छ होइन र ?
म एउटा कुरा तपाईको सञ्चारमाध्यम मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु कि, कुनैपनि संघ संस्था, व्यापारीक क्षेत्र तथा हाम्रै यातायात व्यवसायी भित्र पनि सबै एकै किसिमका मानिसहरु हुँदैनन् । हाम्रो आफ्नै हातको पाँच वटा औला त बराबर छैन भने यी सबैलाई मिलाएर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको कुरा यथार्थ हो । कुनैपनि क्षेत्रमा एक दुई जना विरोध गर्ने प्रतिगामी तत्वहरु हुन सक्छन् ।

एकदुई मानिस निस्किन्छन्, समग्र प्रतिशतको कुरा गर्ने हो भने ९५% भन्दा पनि बढी देशभरीका निजी क्षेत्रले समर्थन गरेको छ । देश ठप्प बसेको छ । तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ ।

तर सरकारले रुट परमिट खारेज ग¥यो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
यस सञ्चारमार्फत अर्को कुरा पनि निवेदन गरौं, सरकार नै हाम्रो अभिभावक भएको हुँदा सरकारले भनेका कुराहरु मूलतः मान्नुपर्छ । सरकारले वार्ता गर्दा पेलेरै जान्छु भनेपनि हामी हार्न पनि तयार छौं ।

अहिले अनुमानित चार लाख सवारी साधन देशभर सञ्चालित छन् । ती सबै चार लाख सवारी साधनको रुट इजाजत सरकारले भनेको जस्तो गरेर रुट इजाजत परमिट खारेज गर्छु भन्दा पनि हामीलाई त्यसको चिन्ता छैन । मानिस मर्छ भने खुट्टा तन्काएर नै मर्छ । हामीलाई अन्याय भएको छ । हाम्रो सरकारले हाम्रो अन्याय माथि पुनःविचार गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

तर सरकारले पुनःविचार गर्दैन भनेर भनिसकेको छ नि ?
म एउटा अर्को निवेदन गर्न चाहन्छु । कुनमा जाने, केमा जाने भन्ने कुराको बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन । नयाँ विकल्प साप्ताहित मार्फत तपाई जनताले चाहेको कुरा पस्किरहनु तपाईको कर्तव्य भित्रको कुरा हो । तर हाम्रो व्यवसायीमाथि परेको अन्याय, अत्याचारको विरुद्ध हामीले वहस गर्न पाउने कि नपाउने ? यो सवाल हो । सरकारको राज्यको निकायमा बसेर यदि हामीलाई पेलेरै जाने हो भने हामी पेलिनै तयार छौं । नेपालको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले आन्दोलन धरपक्कड जस्ता कार्यक्रमहरु अगाडी सारेका हौ ।

तर सरकारले कुनै कानबतास लगाएन, हाम्रो चित्त दुखाई त्यसैमा हो । हामीले बैशाख २१ गते शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नमुनाको रुपमा मुलुकमा देखाएको असहमतिलाई सरकारले जर्बजस्ती हामीमाथि धरपक्कड ग¥यो । शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट हामीले आन्दोलन अगाडी बढाइरहँदा हामीलाई नै समातेर जेलमा कोच्ने काम गर्यो। हामीले कुनै तोडफोड तथा बन्द हड्ताल गरेका पनि थिएनौं । हाम्रा गाडीहरु ग्यारेजमा थन्क्याएर राखेका मात्र हौं ।

यातायात बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिने काम किन गर्नुभयो त ?
हाम्रो त्यो नैसर्गिक अधिकारमाथि सरकारले जर्बजस्ती गरेको कारणले अहिलेको परिस्थिति निम्तियो । सरकारले नै यस्तो परिस्थिति जन्मायो । हामीले बैशाख ५ गतेबाटै सरकारलाई अल्टिमेटम दिएर तपाईहरुका सञ्चारमाध्यममा हाम्रा कुरा राखेका थियौं । विधिवत रुपमा संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर शान्तिपूर्ण पाटो अपनाउदा पनि एक महिनासम्म हाम्रा कुरामाथि सरकारले चासो देखाएन । अनि सरकारले कुनै छलफलमा नबोलाई पेलेरै जाने रणनीति लिएका कारण मुठभेडको स्थिति सिर्जना भयो । जनतालाई जुन ढङ्गबाट दुःख भएको छ, त्यो सरकारको कारणले गर्दा भएको छ । हामी नेपाली जनता, नागरिक हौं ।

नागरिकले कहिले पनि हाफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुलाई दुःख दिनु हुँदैन । तथापी अहिलेको परिस्थितिबाट जे–जति जनतालाई दुःख भएको त्यसप्रति हामी क्षमा याचना गर्न चाहन्छौं । त्यसैले सरकारले हामी सबैलाई समान ढङ्गबाट सहयोग गरेर अगाडी बढ्ने कुरामा लागोस् । यातायात व्यवसायी आर्थिक समृद्धिका बाहक हुन् भन्ने कुरा सरकारले हेक्का राखोस् । अनि हामी सरकालाई सहयोग गर्न, समर्थन गर्न तयार हुनेछौं । यदि वार्ता संवादबाट निकास निस्किएन भने सरकारले जुनसुकै कदम चालेपनि हुन्छ । यो मुलुक लोकतन्त्र सबैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, सरकारले मात्र होइन ।

तर लोकतन्त्रमा पनि तपाइहरुले अराजकता प्रदर्शन गर्नुभयो नि त, लोकतन्त्रमा लुटतन्त्रको मच्चाउन मिल्छ ?
तपाई सञ्चारमाध्यमका साथीहरुले हाम्रो कुरा राम्रोसँग सुनिदिनु प¥यो । यो लुटतन्त्र भन्ने कुरा तपाईहरुजस्ता सचेत पत्रकारहरुले प्रयोग गर्ने शब्द होइन । यस्ता भाषाले मान्छेलाई उत्तेजित मात्र बनाउँछ । आज नेपालको यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुको बिजोक भएको छ । सडकमा उनिहरु लम्पसार पर्न तयार छन् । लगानी डुब्दै गएको छ ।

सवारी धनिहरु आत्तिएर मनस्थिति बिग्रिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुगेका यातायात व्यवसायीलाई हामी नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरुले बचाउनु कर्तव्य रहन्छ । सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्छ भने वार्ता र संवाद उचित निकास हुन सक्छ । तर हामीलाई वार्तामा नि नबोलाउने, छलफलमा नि नबोलाउने, अनि समस्याको समाधान कहाँबाट निस्कन्छ । हामीलाई नि थाहा छ लोकतन्त्र लुटतन्त्र होइन । सरकार पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडी बढ्नुपर्छ । अरुलाई मात्र आछेप लगाएर सरकार सफल हुन सक्दैन ।

अहिले तपाईहरुको सिन्डिकेट विरुद्ध सयौं कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धामा आइरहेको बेलामा तपाइहरु किन विरुद्धमा जानुहुन्छ ?
होइन, होइन यो भ्रामक कुरा हो । तपाई शहर–बजारमा हेर्नुस्, यो देशको ७६ जिल्लाको गाउँगाउँमा पुगेपछि थाहा हुन्छ । गाउँगाउँमा जाने गाडी सबै ग्यारेजमा थन्काएर राखेको अवस्था छ ।

गाडीहरु फाट्टफुट्ट निस्के भने अलग कुरा हो । देशभरी २१ गतेदेखि सबै गाडीहरु ठप्प छन् । सरकारले एक पक्षिय निर्णय गरेर ऐन, कानुनमा नभएको विषय कार्यविधिमा ल्याएर व्यवसायीमाथि जर्बजस्ती नियम लाद्ने काम गरेको छ । मुलुकमा आएको संविधान सबैको लागि हो । संविधान कहिले पनि एक पक्षिय हुँदैन । संविधानले दिएको नैसर्गिक अधिकार हनन भएको छ । सरकार सबैको अभिभावकले हो ।

यदि सरकारले तपाइहरुको रुट परमिट नै खारेज गरिदियो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
म अर्को कुरा पनि निवेदन गरौं सरकारले हामीसँग जित्यो भनेपनि हामी हार्न तयार छौं । वर्तमान अवस्थामा चारलाख सवारी साधनहरु मुलुकभरी चल्छन् । ती चारलाख गाडीहरुको एकैपटकरुट परमिटहरु खारेज गर्न सक्ला ? यदि खारेज गरिदिए पनि हामीलाई चिन्ता छैन । म यस नयाँ विकल्प साप्ताहिक मार्फत आम जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले नेपालको यातायातलाई राम्रो बनाउने योजनामा थियौं । सरकारले हामीसँग बहस, छलफल गरेको भए हामीले सरकारलाई राम्रो हुने किसिमको सुझाव दिन्थ्यौं ।

त्यसकारणले भाडा आदि इत्यादिको विषयमा पनि सबै प्रविधि मुलुकमा भित्र्याउथ्यौ र अर्को कुरा दुइ महिनामा डिजेल, पेट्रोलको मुल्य १७ रुपियाँ बढेको छ । यस विषयमा कसले बाल्ने ? अहिले यातायात व्यवसायी आन्दोलित छन् । यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएको बेला यहि हो मौका भनेर सरकारी निकाय आयल निगमले रातारात पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बृद्धि गर्दा नेपाली जनता बोलिरहेका छैनन् । म तपाईहरु सञ्चार जगतसँग पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु, पटक पटक गरेर सरकारले १७ रुपियाँ पेट्रोलियम पदार्थको बृद्धि गर्दा यो लुटतन्त्र नहुने ? अनि ताई सञ्चार जगत पनि त्यो लुटतन्त्रको बारेमा नलेख्ने ? त्यसो त भएन नी ?

सम्बन्धित समाचार

कोरोना भाइरसले भयाभह स्थिति ल्याएको हुँदा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न लागि पर्नुपर्दछ
कोरोना भाइरसले भयाभह स्थिति ल्याएको हुँदा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न लागि पर्नुपर्दछ
  • २०७५ बैशाख २४, ०८: १५: ४२

दिनानुदिन कोभिड–१९ महामारी बढ्दै गइरहेको छ । विज्ञहरुको सुझाव अनुसार सरकारले तयारी गर्न नसक्दा अकालमा नेपालीहरुको ज्यान जान थालेको छ । सीमा...

संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा भएकोले जनस्वास्थ्य मापदण्डहरुलाई नियमित गर्नुपर्छ
संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा भएकोले जनस्वास्थ्य मापदण्डहरुलाई नियमित गर्नुपर्छ
  • २०७५ बैशाख २४, ०८: १५: ४२

चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोभिड–१९ महामारीले विश्वमा लाखौं मानिसहरुको ज्यान लिईसकेको छ । २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि नेपालमा लकडाउन भएका...

यो सरकारले सञ्चार क्षेत्रको अधिकारलाई समेत कुण्ठित पार्ने प्रयास गरीरहेको छ
यो सरकारले सञ्चार क्षेत्रको अधिकारलाई समेत कुण्ठित पार्ने प्रयास गरीरहेको छ
  • २०७५ बैशाख २४, ०८: १५: ४२

मुलुकमा देखिएको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले के देखाउन खोजी रहेको छ भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ तर पनि राजनैतिक...

भर्खरै

TOP