May 18, 2021, Tuesday

कैलाली घटनालाई मन्त्रालयले निरन्तर रुपमा अनुगमन गरिरहेको छ

थममाया थापा– मन्त्री, महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

ओली सरकारको १०० दिन पुगेको छ । यसैबीचमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि संसदमार्फत पेस गरेको छ । सरकार निर्माण हुँदादेखि सुशासन र आर्थिक पारदर्शीताको कुरा गर्दै आएको यो सरकारले मन्त्रालय स्तरका वार्षिक कार्यक्रमहरु आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्रीहरुले पेस गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा मन्त्री थममाया थापाले आफ्नै मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुबीच वार्षिक कार्यमहरु प्रस्तुत गर्नुभएको छ । मन्त्री थममाया थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक कार्यमहरु हामीले यहाँ दस्तावेजको रुपमा प्रकाशित गरेका छौं ।

नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मुख्य कार्यक्षेत्र महिलाको हक एवं सशक्तीकरण सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको निर्माण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिको हक, अधिकार तथा संरक्षण, लैंगिक हिंसा निवारण, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्ति सम्बन्धि अन्तर्रा्ष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा अभिसन्धिहरूको कार्यान्वयन र गैर सरकारी संस्था सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, नियमन र अनुगमन रहेको छ । नेपालको संबिधान बमोजिम नयाँ संघीय सरकार निर्माण भए पश्चात मन्त्रालयको मुख्य मुख्य प्रगति र भावी कार्य योजना निम्नानुसार रहेको छ ।

१. सन् २०३० सम्ममा सवै किसिमका लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्ने, राज्यका सवै क्षेत्र संरचना तथा तहहरुमा महिलाको समान तथा अर्थपूर्ण सहभागिता हासिल गर्ने र अवसर पहुँच प्रतिफल र लाभहरुमा सारभूत समानता कायम राख्ने लक्ष्यका साथ लैंगिक समानतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्न राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति, को अन्तिम मस्यौदा तयार २०७५ गरिएको ।

२. नेपालको संबिधानमा बालबालिका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यन्वयन गर्न बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण, विकास र सहभागिता अभिवृद्धिका साथै बालअधिकारको सम्मान, सम्बर्धन, परिपूर्ति एवं बालमैत्री न्याय सम्पादन र बालबालिकाको सर्बोत्तम हित कायम गर्न बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको ।

३. लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन नियमावली २०६७ मा उल्लेखित जिल्लास्थित कार्यालयहरु रुपान्तरण भईसकेको सन्दर्भमा संघीय संरचना अनुकुल हुने गरी र लैंगिक हिंसा पीडित÷ प्रभावितहरुले तत्काल राहत पाउने गरी लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन नियमावलीका प्रवधानहरुलाई संशोधन मस्यौदा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी १० बर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना को मस्यौदा तयार गरिएको ।

४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदामा विभिन्न मन्त्रालयको राय प्रतिक्रिया समेत मात्र भए अनुसार प्राप्त भएको ।

५. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका १४ जिल्ला (भोजपुर, सुनसरी, वारा, रौतहट, दोलखा, सिन्धुली, तनहुँ, लम्जुङ, रोल्पा, दाङ, दैलेख, मुगु,, अछाम, दार्चुला) का करिब ११०० महिलाहरुले तालीम लिई स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकासमा सहयोग भैरहेको ।अन्तर्र्रािष्ट्रय व्यापार मेलामा ललितपुरमा महिला प्रवर्धित सहकारी संस्थाद्धारा २० स्टल राखी बजार प्रबर्द्धन कार्य गरिएको । यसबाट महिलाहरुलाई बस्तु उत्पादन र बजारीकरण गर्न सहयोग पुगेको ।

६. ४ वटा प्रदेशको १० जिल्लाको १४ ठाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई लैंगिक हिंसा विरुद्ध अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । लैंगिक हिंसा पिडित तथा प्रभावितको लागि १९ जिल्लामा अल्पकालीन सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याइएको ।

७. हिंसा पीडितहरुको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको लागि काठमाण्डौमा मंगला सहाना पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा रहेको । यस केन्द्रबाट ४० जनाले सेवा लिइसकेका । हाल २१ जना लैङ्किक हिंसा पीडितरप्रभावितहरु आश्रय लिईरहेका छन् जसमध्ये १० जनाले औपचारिक शिक्षा ७ जनाले अनौपचारिक शिक्षा र ८ जनाले विभिन्न किसिमका सिप तथा तालिमहरु लिईरहेका १० जनालाई पारिवारिक पुर्नस्थापनाको व्यवस्थापन गरिएको छ ।

८. मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणी महलको १० (ग) बमोजिम अदालतबाट भएको आदेश अनुसार लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट हालसम्म ३७ जनालाई ३५ लाख ५० हजार रकम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराईएको छ । त्यसैगरी लैङ्किक हिंसा निवारण कोषबाट केन्द्रीय स्तरबाट १२ जनालाइ ४ लाख ४५ हजार रकम राहत उपलब्ध गराईएको । लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषमा करिब ४ करोड रकम रहेकोे ।

९. कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नं. ५ निवासी २० वर्षिय पार्वती चौधरी बोक्सी आरोपमा भएको कुटपिटको घटनाको मन्त्रालयको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी पीडितलाई जिल्ला राहत कोषबाट २० हजार राहत उपलब्ध गराउनुका साथै घटनाको यथार्थ विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएकोे । सो घटनाका पीडक राम बहादुर चौधरी सहित पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका छन् यस बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कैलाली घटनाको मन्त्रालयले निरन्तर रुपमा जानकारी लिइरहेको ।

१०.मानवबेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमा राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिबीच परिवर्तित राज्य व्यवस्था अनुरुप मानवबेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर ७ को धनगढी, कैलालीमा सबै स्थानीय इकाईहरुको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।

११. मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमा सरकारी रगै सरकारी निकाय बाट सम्पादन भएका प्रगति तथा उपलब्धीहरु समेटी राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गरिएको ।

१२. १० वटा पुनस्थापना गृह मार्फत ७८५ जना मानब बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पिडित तथा प्रभावितहरुलाई सेवा प्रदान गरिएको ।

१३. मन्त्रालयवाट सम्पादन भईरहेका कार्यहरु, बिद्यमान नीति ऐन कानून तथा कार्यक्रमका वारेका प्रदेश नं १ को ४ जिल्ला र प्रदेश नं ४ का सवै जिल्लाका १२० स्थानीय तहका प्रमुख र उप प्रमुखलाई अभिमूखीकरण गरिएको ।

१४. एकल महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, आय आर्जन र स्वरोगारका लागि सुरक्षाकोषवाट रकम उपलब्ध गराएको । नुवाकोटमा २ लाख १८ हजार र वाजुरामा २ लाख ३० हजार बजेट उपलब्ध गराईएको ।

१५. सवै संघीय मन्त्रालयका लैंगिक सम्पर्क विन्दुहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम भएको ।

१६. कोलम्बो प्लानका २७ देशका लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिहरुको ३ दिने क्षेत्रीय सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरी महिला तथा वालवालिकाका क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासको आदानप्रदान तथा आगामी कदमको वारेका छलफल भएको ।

१७. अठारौं सार्क सम्मेलनको घोषणापत्रको बुँदा नं २० अनुसार सार्क क्षेत्रको लागि सामाजिक संरक्षण कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरिएको ।

१८. सिंहदरबार परिसरभित्र सञ्चालित दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन भईरहेको हाल ९२ जना शिशुहरु केन्द्रमा रहेको

१९. ७७ वटै जिल्लामा बालबालिका उपर हुने हिंसा विरुद्धमा सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन भइरहेको ।

२०. बालसुधार गृह (सानोठिमी, कास्की, मोरङ) संचालन भइरहेको । हाल २८८ जना सुधार गृहमा रहेको छन् भने नेपालगञ्जमा बालसुधार गृह संचालनको हुन लागेका ।

२१. ग्ल्ऋच्एम् समितिले उठाएका ीष्कत या क्ष्ककगभक को जबाफी प्रतिबेदन तयार गरी समितिमा पठाइएको र सो समिति समक्ष नेपालले पेश गरेको अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको प्रारम्भिक प्रतिबेदन मामाथिको छलफलमा भाग लिई नेपालले अपांगता भएको व्यक्तिको हक र अधिकार सम्बर्धन र संरक्षणको क्षेत्रमा हासिल गरेका प्रगति, उपलब्धि आदानप्रदान गरेको ।

२२. सबै प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिको लागि सहायक सामग्री उत्पादन तथा निशुल्क वितरणको गरिएको छ । यस अवधिमा २२०० जनाले सहायक सामग्री प्राप्त गरेका ।

२३. ६५ वटा बृद्धाश्रममा रहेका १३५७ जेष्ठ नागरिकहरुको संरक्षणलाई निरन्तरता दिईएको । पशुपति बृदाश्रम (समाज कल्याण केन्द्र) मा १६२ जना ज्येष्ठ नागरिकहरु रहेका ।

२४. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धित १२२ वटा संघसंस्थाहरुमार्फत ज्येष्ठ नागरिक आश्रम निर्माण र संचालनका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको ्र २५.ज्येष्ठ नागरिकहरुको हेरचाहका निम्ति विभिन्न संघ संस्थाहरुलाई चालु अनुदान उपलब्ध गराई ४९ जिल्लामा ८७ वटा दिवासेवा केन्द्र संचालन भइ ज्येष्ठ नागरिकहरुले उपलब्धिमूलक सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।

२६. नयाँ पुस्तामा ज्येष्ठ नागरिकहरु प्रति सम्मानपूर्वक भावनाको विकास गर्न ७५ ओटा जिल्लामा २२५ ओटा विद्यालयमा अन्तरपुस्ता सिप हस्तान्तरण कार्यक्रमबाट संचालन गरिएको ।

२७.समाज कल्याण परिषदमा देखिएका भृकुटीमण्डप र कोष परिचालन लगायतका समस्याहरु समाधान गर्न २ वटा समिति निर्माण गरी काम सुरु भएको ।

२८. समाज कल्याण परिषद्बाट सिफारिस भई आएका मध्ये अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको २२ वटा साधारण सम्झौता र रु. ११ अर्ब १७ करोड ५८ लाख ८६ हजार बराबर रकमका ६२ वटा परियोजना सम्झौताका लागि सहमति प्रदान गरिएको छ ।

२९.यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु प्रति समाजमा रहेको भ्रम हटाउन अन्तरक्रिया तथा पैरवीका कार्यक्रम संचालन भएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत भावी कार्ययोजनाको रुपरेखा
क) कानुनी तथा नीतिगत

१. नेपालको संविधान र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुकुल राष्ट्रिय लैंगिक नीति निर्माण ।

२. नेपालको संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा ३८(३) बमोजिम सबै प्रकारका महिला हिंसालाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, र धारा ३८ (५) बमोजिम महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक तयार गरी संघीय संसदमा पेश गरिने ।

३. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार(नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५लाई समयानुकुल परिमार्जन गरिने ।

४. राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ अनुसार नियमावली तर्जुमा गरिने ।

५. बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संघीय संसदमा पेश गरिने ।

६. अपाङ्गता भएका व्यक्ति हरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम नियमावली तर्जुमा गरिने ।

७. ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को समयाअनुकुल परिमार्जन गरिनेछ । समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक तयार गरिने ।

८. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरु सम्वन्धमा भएका व्यवस्थाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने गरी नमूना कानुनहरु निर्माण गरी तत् तत् निकायमा पठाईने व्यवस्था गरिने ।

९. बालबालिकालाई बुलिङ ९द्यगििथष्लन० बाट हुने मानसिक र शारीरिक क्षतिबाट बचाउन बुलिङ विरुद्धको नीति ९ब्लतष् द्यगििथष्लन एयष्अिथ० र ९ऋयचउयचब िएगलष्कजmभलत० विरुद्धको नीति ल्याइने ।

१०. महिला तथा बालबालिका उपर हुने हिंसा विरुद्ध कडा कानूनको व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने। हिंसा पिडित महिला तथा बालबालिकाहरुलाई एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने गरी एकीकृत पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने ।

११. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता ( महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका विभेद उन्मुलन गर्ने महासन्धि ९ऋभ्म्ब्ध्०र बेइजिंग घोषणा तथा कार्ययोजना९द्यएँब्०रबाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि ९ऋच्ऋ०र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि ९ऋच्एम्० र दिगो बिकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरिने ।

(ख) संस्थागत तथा संरचनागत सुधार

१२. केन्द्रमा बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जेष्ठ नागरिकका गुनासो सुन्नका लागि सहयोगी सेवा कक्ष ९ज्भउि म्भकप० को स्थापना गरी हेल्प लाइन सेवा ९ज्भउि ीष्लभ क्भचखष्अभ० थप प्रभावकारी बनाइने ।

१३. प्रत्येक स्थानीय तहमा महिला हिंसा तथा दुव्र्यवहार, बालबालिका विरूद्धको हिंसा, सडक बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो सुन्न र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, शिक्षक, पत्रकार सम्मिलित तत्काल उद्धार समूह ९च्बउष्म च्भकउयलकभ त्भबm० गठन गरी उद्धार तथा संरक्षणको काम गर्न प्रोत्साहित गरिने ।

(ग) कार्यव्रmमगत सुधार कार्य

१४. सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहायक सामाग्रीहरुको उत्पादन र वितरणको व्यवस्था ७ वटै प्रदेशमा विस्तार गरिने ।

१५. बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि संचारको पहूँच सहज बनाउन भिडियो रिले कल सेवा उपलब्ध गराइनेछ । साङ्केतिक भाषा दोभाषे तालिम केन्द्र र साङ्केतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि पहल गरिने । साथै सवै स्थानीय तहमा नेपाली सांकेतिक भाषाको दोभासे सेवा उपलव्ध गराइने व्यवस्था मिलाइने ।

१६. सार्वजनिक यातायातमा महिला हिंसालाई शून्य बनाउन तथा जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता मैत्री बनाउन साझा यातायात लगायतका सार्वजनिक यातायातका संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी कार्यान्वयन गरिने ।

१७. प्रत्येक प्रदेशमा क र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाको लागि प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी प्रव्रिmया अगाडि बढाईने ।

१८. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्न नेपालको संविधान रग्ल्ऋच्एम्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका अनुरुप अपांगता मैत्री भौतिक संरचना निर्माण तथा संचार सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने । सबै सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरुको अपांगता मैत्री परीक्षण गरिने ।

१९. ७ वटै प्रदेशमा कम्तीमा १÷१ ओटा सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक आश्रम स्थापना गरिनेछ । पशुपति बृद्धाश्रमलाई गोठाटारमा सुबिधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक आश्रम निर्माण गरी स्थानान्तरण गरिने ।

२०. मौजुदा ऐन, कानुन बमोजिम ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका ब्यक्तिहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुबिधा सम्वन्धमा सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गरी प्रभाबकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिने ।

२१. महिला र बालबालिका उपर हुने घरेलु हिंसा, दुव्र्यवहार, लैंगिक हिंसा, बोक्सीको आरोप, बलात्कार, दाईजो तथा बालविवाह अन्त्यका लागि सामाजिक सचेतना कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिने ।

२२. सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन कार्यलाई ७ वटै प्रदेशमा विस्तार गरिने ।

२३. बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । निशुल्क टेलिफोन नं. १०४ लाई सबै जिल्लामा बिस्तार गरिने ।

२४. अनाथ, असहाय बालबालिकाको संरक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाईने । बाल गृह, बाल सुधार गृहको अनुगमनलाइ प्रभावकारी बनाई आवासीय बाल गृहहरूको न्यूनतम् मापदण्डलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने । आपत् तथा जोखिममा परेका तथा दुव्र्यवहार, शोषणबाट पीडित बालबालिकाको तत्काल उद्धार एवम् मानवीय सहयोगलाई थप व्यवस्थित गरिने ।

२५. सार्वजनिक स्थलमा हुने लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणको लागि सूचक निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने । लैंगिक हिंसा अन्त्यमा पुरुष तथा युवा सहभागिता परिचालन गर्ने गरी पुरुष सञ्जालीकरणको विस्तार गरिने ।

२६. प्रत्येक प्रदेशमा हिंसा, वेचबिखन र ओसारपसार, दुव्र्यवहारवाट पीडित व्यक्तिको संरक्षणका लागि एकीकृत पुनस्र्थापना केन्द्रको भवन निर्माण गरिने । पुनस्र्थापना केन्द्रमा आश्रित व्यक्तिहरूको सीप तथा क्षमता विकास गरी आयआर्जन तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्दै पारिवारिक पुनस्र्थापनामा जोड दिईने । २७. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यव्रmममार्फत् सामाजिक रुपान्तरण तथा आर्थिक सशक्तीकरणको कार्यव्रmमलाई देशव्यापी बनाईने ।

२८. कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा रोकथाम गर्नका लागि लागु गरिएको आचार संहितालाई कडाईका साथ पालना गर्ने ब्यबस्था गरिने ।

२९. समाजमा बिद्यमान अन्धविश्वास छाउपडी, कमलरी प्रथा लगायतका सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्न सामाजिक जागरण सहित सचेतना र पैरबीका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने ।

३०. स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासको लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

३१. औपचारिक तथा अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा समान कामका लागि समान ज्याला कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने ।

३२. यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूका लागि सामाजिक संरक्षण, सम्मान एवम् आर्थिक स्वावलम्बनका कार्यव्रmमहरु सम्बन्धित गैह्र सरकारी संस्था हरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने ।

३३. संघिय संरचना अनुसार समाज कल्याण परिषद्लाई समयसापेक्ष हुने गरी संरचनागत सुधार गरिने ।

३४. आर्थिक रुपमा विपन्न तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका असहाय एकल महिलालाई एकल महिला कोषको परिचालन मार्फत जिविकोपार्जनका लागि व्यवस्था गरिने ।

३५. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिसंग सम्बन्धित खण्डीकृत तथ्यांक संकलन प्रणालीको विकास गरिने रहेका छन् ।

 

सम्बन्धित समाचार

सरकारी तथा गैह्रनाफामूलक संघ–संस्थालाई भारत सरकारको एम्बुलेन्स तथा स्कुल बस उपहार
सरकारी तथा गैह्रनाफामूलक संघ–संस्थालाई भारत सरकारको एम्बुलेन्स तथा स्कुल बस उपहार
  • २०७५ जेष्ठ १४, ०९: १८: ४०

नयाँ विकल्पकाठमाडौं–काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालका विभिन्न सरकारी तथा गैरनाफामूलक संघ– संस्थाहरुलाई यही बैशाख ९...

काभ्रेमा भारत सरकारको सहयोगमा दुई वटा विद्यालयको निर्माण गरिँदै
काभ्रेमा भारत सरकारको सहयोगमा दुई वटा विद्यालयको निर्माण गरिँदै
  • २०७५ जेष्ठ १४, ०९: १८: ४०

नयाँ विकल्पकाठमाडौं–राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव मणिराम गेलाल, भारतीय राजदूतावासको राजनीतिक प्रभागकी प्रथम सचिव सौम्या सी र रोशी गाउँपालिकाका मेयरको उपस्थितिमा...

भारतको सहयोगमा कुमारी छेँ र कुमारी निवास पुनर्निर्माण सुरु
भारतको सहयोगमा कुमारी छेँ र कुमारी निवास पुनर्निर्माण सुरु
  • २०७५ जेष्ठ १४, ०९: १८: ४०

काठमाडौं । भारत सरकारको सहयोगमा ललितपुरको पाटनस्थित कुमारी छेँ र कुमारी निवासको पुनर्निर्माण हुने भएको छ । नेपालका लागि भारतीय...

भर्खरै

TOP