March 2, 2021, Tuesday

महंगी भत्ताले निम्त्याएको महंगी

दुई ठूला दल मिलेर बनेको स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारले यही जेठ १५ गते करिब १३ खर्ब भन्दा बढी बजेट प्रस्तुत ग¥यो । बजेटको बारेमा संसददेखि सडकसम्म मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । निर्वाचनका बेलामा घोषणा पत्रमा जे—जे लेखे पनि सबै कुरा बजेटले समेट्न नसकेको गुनासो आइरहँदा सबैभन्दा तिब्र विरोध बृद्धभत्ताका बारेमा भएको छ ।

चुनावका क्रममा बृद्धभत्ता बृद्धि गर्ने वाचा गरेका नेताहरुले अहिले आएर बृद्ध भत्ताका बारेमा मौन बसेकोमा ज्येष्ठ नागरिकहरु सबैभन्दा बढी रुष्ट भएका छन् । त्यसैगरी कर्मचारीलाई एक हजार महंगी भत्ता र वर्ष दिनभरीको लुगा भत्तामा २५०० वृद्धि गरे पनि कर्मचारीवर्ग पनि त्यति खुसी देखिंदैन । प्रदेश सरकारहरु पनि त्यति धेरै खुसी बनाउन सकेन यो बजेटले । निर्वाचनको बेलामा आप्mनो घोषणापत्रमा जे जे लेखे पनि एकै पटकको बजेटबाट सबै कुराको संबोधन हुन सक्ने कुरा पनि भएन र हुन पनि सक्दैन ।

तर कर्मचारीलाई महंगी भत्ता दिइएको नाममा पटकपटक इन्धनमा मूल्यवृद्धि गर्नु चाहिँ लोकतान्त्रिक सरकारलाई सुहाउने कुरा होइन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा मूल्यवृद्धि हुँदा समायोजन गर्न भन्दै मूल्यवृद्धि गरिने गरिन्छ । तर पछिल्लो समयमा सरकारले समायोजन नै गर्न नपरे पनि इन्धनमा मूल्य बृद्धि गरेको छ । पटक पटक गरेर पेट्रोल ९७ बाट अहिले रु. ११३ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेल रु. ९५ कायम भइसकेको छ । घाटा देखाएर नाफा कमाउन पल्किएका सार्वजनिक संस्थानहरुबाट यसरी पटक पटक मूल्यबृद्धि गर्नु सारा नेपाली जनतालाई मारमा पार्नु हो । यसरी इन्धनको मूल्यबृद्धि हुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि निर्माण सामग्रीसम्मका सरसामानहरुको मूल्यबृद्धि हुने गर्दछ ।

त्यसो त प्रत्येक आर्थिक वर्षहरुमा कालोबजारी गर्नेहरुले सामान लुकाएर बजेटपछि महंगो मूल्यमा बेच्ने गर्दै आइरहेका हुन्छन् । यसरी सरकारले पटक पटक मूल्यवृद्धि गर्ने अनि उल्टो जनता र देशको समृद्धि भन्दै भाषण गर्नु कत्तिको उचित हुन्छ ? त्यसतर्पm पनि विचार गर्न आवश्यक छ ।

कर्मचारीलाई दिइएको एक हजारको मंहगी भत्ताले समग्र महंगीलाई कसरी समेट्न सक्छ । यहाँ पनि आकाशिएको मूल्यबृद्धिलाई एक हजार महंगी भत्ता र वर्ष दिनभरीको भत्तामा दुई हजार पाँच सयले निर्वाह हुन सक्छ र ? सधैं बजेट भाषणमा महंगी भत्ता शीर्षक भनेर ल्याउनु नै गलत देखिएको छ । सरकारले नै महंगी भनेपछि हामीले मूल्यबृद्धि किन नगर्ने भन्ने मनोवृत्ति व्यापारिमा आउन थाल्छ । सरकारको महंगी भत्ताले निम्ताएको महंगीलाई सर्वसाधारणले कसरी निवारण गर्न सक्लान् सरकारले सोच्नुपर्ने विषय हो ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करणमा पनि
नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करणमा पनि
  • २०७५ जेष्ठ २१, ११: ००: ४९

काठमाडौं । नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा विगत तीन दशकदेखि अनवरत रुपमा प्रकाशित नेपालको राष्ट्रिय साप्ताहिक नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करण सहित...

असारे विकासले ओझेलमा परेको विपद् व्यवस्थापन
असारे विकासले ओझेलमा परेको विपद् व्यवस्थापन
  • २०७५ जेष्ठ २१, ११: ००: ४९

वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानहरुमा बाढी पहिरो र डुबान पनि सुरु भइसकेको छ । गत साता बिहिबारबाट भएको अबिरल वर्षाका...

नेपालमा लकडाउनको १०० दिन र विश्व बैंकको प्रतिवेदन
नेपालमा लकडाउनको १०० दिन र विश्व बैंकको प्रतिवेदन
  • २०७५ जेष्ठ २१, ११: ००: ४९

विश्व बैंकले गत साता प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनको अनुसार नेपाल निम्न आय भएको मुलुकबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको...

भर्खरै

TOP