February 24, 2021, Wednesday

“नेपालमा अनुसन्धान र विकासबीच समन्वय छैन, जसले गर्दा अनुसन्धान र किसानहरु जोडिन सकेका छैनन्”- डा.धुव्रराज भट्टराई–कृषि विज्ञ, नार्क

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि छुट्टयाएको बजेट, कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयनको सम्भावना र चुनौतिबारे नार्कका कृषि विज्ञ डा. ध्रुवराज भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश्ः

सरकारले गत वर्षभन्दा २२ अर्ब बढी बजेट बृद्धि गरेर ल्याएको छ, तपाईलाई यो बजेट कत्तिको सान्दर्भिक लागेको छ ?

यस पटकको बजेटको कुरा गर्दाखेरी बजेटले सबै कुरालाई समेट्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा बजेटले केही नयाँ कुराहरु पनि दिन खोजेको छ जस्तैः कृषि विज्ञान केन्द्र भनेर नयाँ कन्सेप्ट ल्याएको छ । विस्तारै प्रत्येक स्थानीय सरकारमा एउटा कृषि ज्ञान केन्द्र बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसै अनुसार सो विषयमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ भनेर भनिएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ४ अर्ब ७७ करोड रकमको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा चाँहि विशेषतया चिया, कफि, अलंैची, सुपारी, केरा, कागती र आलुमा बढी फोकस गरेर लगानी गर्ने भनिएको छ । यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो, किनकी दुई वटा कुरा तपाई यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा, बजेटमा कृषिलाई व्यवसायिकतातिर लाने कोसिस गरिएको छ र पछि औद्योगिकीकरणतिर लाने बाटो हो र यसलाई बलियो बनाउन जरुरी छ ।

अर्को चाँहि पोषण सुरक्षा र आय आर्जनको लागि स्थानीय स्तरका जनताहरु तथा किसानहरुलाई त्यसमा बलियो बनाउँदै र लोकल लेभलमा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि यो कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको छ । त्यो एकदम सकारात्मक र यसले ज्ञान दिन सक्ने खालको एउटा नयाँ भिजन पक्कै दिएको छ ।

बजेटमा अबको पाँच वर्षमा रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने र कृषि उत्पादन पनि दोब्बर बनाउने भनिएको छ, के यो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ?
पक्कै पनि यो बजेटमा हाम्रो एक्सपेक्टेसन अुनसार पर्याप्त बजेट नभएको पनि हुन सक्छ र पुरा नहुन पनि सक्छ । तर कतातिर बढिराखेको छ, लाइन ठिक छ कि छैन, जुन बाटोमा गइरहेको छ, त्यो ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । सुरुवात जहाँबाट भइरहेको छ, त्यो पक्कै पनि राम्रो छ । सुरु गरिएको कुरालाई कार्यान्वयन र स्थापित कसरी गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो । एउटा चाँहि ‘व्यवसायिकरण’ को कुरा छ । अर्को पोषण र स्थानीयस्तरको रोजगार अथवा आय आर्जनको कुरा छ । जसलाई कृषि ज्ञान केन्द्रले समेट्ने छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चाँहि एउटा औद्योगिक स्तरमा अथवा व्यवसायिक स्तरमा लिएर जान सक्ने पकिरल्पना जुन गरेको छ, त्यसलाई अब अनुसन्धानसँग कसरी जोड्ने त्यो महत्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्रसँग कसरी जोड्ने अथवा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप दृष्टिकोणमा कसरी जाने र यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लिएर जाने भन्ने कुरा चुनौतिका कुरा हुन्छन् । जस्तै तपाईले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो सबै किसानको लागि ‘फिट’ नहुन सक्छ । किसानहरुलाई वर्गिकरण गर्न सक्नुपर्छ ।

साधारण किसान, उद्यमी किसान र उद्योगपति किसान यसको बीचमा सबै किसानलाई एउटै बास्केटमा हालेर यदि हामीले कार्यक्रम दियौ भने त्यसको कुनै औचित्य नै रहन्न किनकी एउटा साधारण किसान जसले केही पनि जान्दैन अथवा हिसाब किताब नै जानेको छैन वा नाफा घाटा केही थाहा छैन भने उसलाई ठूलो योजना दिएर उबाट चाँहि कृषिमा परिवर्तनको परिकल्पना गर्नु पनि बेकारको कुरा हुन्छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनालाई ४ अर्ब बढी बजेट छुट्टयाएको छ तर नार्कलाई प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ नि ? अनि सबै किसानलाई बजेटले समेट्न नसकेको हो ?
त्यसो भन्दा पनि यो बजेट समग्रमा कस्तो छ भन्दाखेरी ‘नार्क’ भनेको नेपाल सरकारको आफ्नो रिसर्चको अर्गनाइजेशन हो । कृषि विभाग पनि नेपाल सरकारको अर्गनाइजेशन हो । जुन चाँहि विकासको लागि काम गर्ने संस्था हो । हामी सबैले काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो, जसले गर्दा यी कार्यक्रमहरु, प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना, कृषि विज्ञान केन्द्र यस्ता जुन डाइरेक्ट जनतासँग सम्बन्धित हुने कार्यक्रमहरु छन्, यिनलाई चाँहि कसरी जीवन्त बनाउने, यो सिस्टमलाई कसरी जीवन्त बनाउने भन्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ ।

प्राविधिक विषय अथवा विकासका विषयमा नार्कले, कृषि विभाग र कृषि मन्त्रालयले सहयोग गर्ने हो तर यी कार्यक्रम भनेको जनतामा गएर कार्यान्वयन हुने हो । जस्तैः कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कुरा गरिएको छ, यदी एउटा पढेलेखेको युवाले यो कार्यक्रम पायो भने उसले आफ्नो व्यवसायलाई अगाडी बढाउन सक्छ । त्यो व्यवसाय मार्फत उसले आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्छ । राष्ट्रिय स्तरमै योगदान पु¥याउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्छ । त्यो एउटा परिकल्पना हो । तर तिनलाई सरकारले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा विशेष छ । त्यसैलाई नार्कले प्राविधिक सहयोग गर्छ । सरकारले नार्कलाई पनि त्यही अनुसार बजेट पक्कै छुट्टयाएको छ । त्यसैगरी कृषि विभागका विभिन्न शाखा महाशाखाहरुले गर्न सक्छन् र अरुले पनि गर्न सक्छन् ।

नीतिगत विषयहरु छन् ति सबै कुराले गर्छ । तर के भने कार्यक्रम भनेको महत्वपूर्ण हो जुन चाँहि आइरहेको छ । तर यसलाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुरामा समन्वयन महत्वपूर्ण कुरा छ । नेपालमा हेर्नुभयो भने अनुसन्धान र विकासको बीचमा समन्वय छैन । अनुसन्धान भएका कुराहरु चाँहि स्थानीय स्तरमा पुग्न सकिराखेका छैनन् । अब यो सिस्टमलाई कसरी जीवन्त बनाउने ताकी समन्वय अझै बलियो होस्, सहकार्यताको भावना अझै अगाडी बढोस्, कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि वैज्ञानिकहरुको पहुँच कसरी हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।

वास्तवमा समन्वय कहाँ कहाँसम्म गर्ने, अनुसन्धानलाई कसरी किसानसँग जोड्ने, सरकारका परियोजनालाई तल्लो तहमा कसरी जोड्ने भन्ने जस्ता कुरामा सरकार फेरी पनि चुकेन र ?
होइन, होइन बजेटले कार्यक्रमहरु ल्याएको छ तर यो समन्वय, लिंकेजलाई मैले जीवन्त बनाउने कुरा गरिराखेको छु । यो एक्सन प्लानको कुरा हो । यो एक्सन प्लान भित्र रहेर काम गर्ने हो । जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना एउटा आयोजना हो, जो बजेट ल्याएर आएको छ । अब त्यहाँभित्र कोअर्डिनेट गर्ने निकाय हुनुपर्दछ । आयोजनाले अब कसरी समन्वयन गर्ने, कसरी रिसर्चका मानिसहरुलाई सामेल गर्ने, त्यसमा कसरी वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धान गरेका कुराहरु कृषि विज्ञान केन्द्र मार्फत जनतासँग पुग्छ, किसानसँग पुग्छ, त्यो संयन्त्र कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा प्रोग्रामको काम हो । त्यो पछि एक्सन प्लानको काम हो ।

त्यो प्लानिङ फेजमा गरिने काम हो । त्यसकारणले गर्दाखेरी अहिले नै सरकारले बजेट छुट्याउने कुरा चाँही हुँदैन । त्यही भएर प्रोग्राम आयो अब काम हुन्छ । कृषि मन्त्रालयले, अनुसन्धानसँग र विकासका निकायहरुसँग कोअर्डिनेशन गराएर यसलाई चलाउने महत्वपूर्ण कुरा छ । त्यसलाई जीवन्त बनाएर अगाडी लाने चुनौतिको कुरा छ । अनुगमन त्यस्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । प्रपर मान्छेलाई प्रपर काम दिनु त्यस्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । एउटा शिक्षित युवाले यदि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाको कार्यक्रम पाउँछ, भने उसलाई कसरी व्यवसायिक योजना बनाएर कृषिमा व्यवसायिकरण गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन सक्ने हो भने किसानले आफुले कति लगानी गरेको छु, कति आम्दानी लिनु छ भन्ने योेजना बनाएर खेती गर्न सक्यो भने अथवा कृषि व्यवसाय गर्न सिक्यो भने, त्यसलाई कसरी सिकाउने त्यसमा वैज्ञानिककीकरण कसरी गर्ने लगायतका कुरा विचार गर्नु पर्दछ । एउटा साधारण कुरा पनि तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुभयो भने त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसको औचित्य हुन्छ । तपाई गाउँघरतिर देख्न सक्नुहुन्छ, गाइवस्तुको मल खेतबारीमा त्यसै थुप्रो लगाएर राखिएको हुन्छ ।

यदि सूर्यको प्रकाशमा त्यो मललाई तीन दिनसम्म राख्यो भने ३७ प्रतिशत भन्दा बढी पोषक तत्व नष्ट भएर जान्छ । एक हप्ता राख्यो भने ५० प्रतिशत भन्दा बढी नष्ट भएर जान्छ । यही कुरामा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्यो भने त्यत्रो न्युट्रिसन चाँहि बच्छ जो पोषक तत्वको रुपमा बोटविरुवालाई काम लाग्छ । हामीले यस्ता साना साना वैज्ञानिक कुराहरु गाउँ गाउँमा पु¥याउन सकिरहेका छैनौं । कयौं प्रविधिको विकास भैइसकेका छन् तर तिनलाई पनि हामीले जनतासम्म पु¥याउन सकिरहेका छैनौं । अब कसरी त्यो परियोजना तथा कार्यक्रमहरु तल्लो स्थानीय स्तरका कृषकहरुसम्म पु¥याउने त्यो विचारणीय छ । मलाई लाग्छ कृषि मन्त्रालयसँग सामथ्र्य र मेनपावर दुवै छ । त्यसैले त्यो अगाडी बढ्न सम्भव छ । दुई वटा ठूला कार्यक्रमहरु छन् । अनुदानको कुरा छन् तर मुख्य कुरा भनेको दुई वटा छ । एउटा भनेको आधुनिकीकरण परियोजना हो । यो व्यवसायिकरणको लागि छ । अर्को भनेको कृषि विज्ञान केन्द्र हो, जो स्थानीय स्तरमा तपाईको आयमूलक अथवा पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षाको जसले काम गर्छ त्यसको लागि यो परिकल्पना गरिएको छ ।

अब यो परिकल्पना गरिरहँदाखेरी रिसर्चका मान्छेहरु छन्, रिसर्चको जुन सिस्टम छ हाम्रो त्यसलाई चाँही कृषि विज्ञान केन्द्र मार्फत जनता समक्ष पु¥याउनुले पर्ने आवश्यकता छ । यदि भारतमा हेर्नुभयो भने आइ.सी.आर अण्डरमा कृषि विज्ञान केन्द्रहरु चाहिरहेका छन् । यी कृषि विज्ञान केन्द्रहरुले त्यहाबाट ठूलो उत्पादनहरु दिइरहेका छन् । तर हामीले कसरी लिएर जाने ? यसमा हामीले के सोच्नु प¥यो भने कृषि मन्त्रालयले के सोच्ला भने पक्कै पनि अनुसन्धान र विकासलाई एकै चोटी सबै किसानहरुको हितको लागी काम गर्ने एउटा वातावरण तयार गर्ला । त्यसैगरी अन्य प्रविधिहरु छन् जस्तै कृषि र वन विज्ञानबाट भएका ब्ँग् भन्छ त्यहाँबाट भएका प्रविधिहरु छन् । कही एनजीओहरुले गरेका प्रविधिहरु छन् । कयौं विभिन्न कलेजहरुले पनि रिसर्च गरिराखेका छन् ।

त्यसलाई एकद्वार प्रणालीबाट कसरी लिएर जाने, वन डोर सिस्टमबाट टेक्नोलोजिकल प्याकेजहरु जनताको समक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र मार्फत कसरी पु¥याउने भन्ने कुराको समन्वय गर्न संयन्त्रको विकास गर्न जरुरी छ । त्यो गर्न सक्यो भने हाम्रो जुन प्राविधिक शिक्षा छ, जुन टेक्निकल शिक्षा छ । ति सबै कुराहरु गाउँ गाउँमा पुग्न सक्छ । अनि बल्ल परिवर्तनको केही कुराहरु देख्न सक्छौं ।

सरकारले नगदेवालीमा अनुदान दिने भनेको छ, यो अनुदानले किसानको दैनिक जिवनमा कत्तिको परिवर्तन ल्याउला ?
पक्कैपनि, व्यवसायिक किसानहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको लागि अुनदान र विमा भनौं त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो, किनकी जुन साधारण किसानहरु हुनुहुन्छ, जसलाई चाँहि नाफा घाटाको कुनै मतलब हुँदैन, मिलीजुली खाउँ रमाएर बसौं भन्ने खालको हुनुहन्छ, उहाँहरुलाई त्यसमा त्यति ठूलो समस्या देखिन्न । तर जो व्यवसायिक किसानहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले लगानी गर्नुहुन्छ । लगानी गरिसकेपछि कारणवस समस्या आएमा उहाँहरुलाई राहत दिने दायित्व सरकारको हुन्छ ।

कृषि व्यवसाय भनेको कस्तो हो भने प्रकृतिकसँग जुध्दै रमाउँदै अगाडी बढ्ने खालको व्यवसाय हो । यसमा सबै कन्ट्रोल मान्छेको हातमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन । त्यसकारण कहिलेकाही मौसमको विभिन्न कारणले गर्दाखेरी उसले चाहे अनुसारको यदि बजार पाउन सकेन, उसले चाहे अनुसारको उत्पादन लिन सकेन भने त्यति बेला यो बिमाको कार्यक्रमले व्यवसायिक किसानहरुलाई ठूलो राहत दिन्छ । त्यसैगरी हाम्रो अर्को समस्या के छ भने भारतको ठूलो अनुदान भएको कृषि र चीनको ठूलो अनुदान भएको कृषिको बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परिराखेको छ । तर यदि हाम्रा किसानले पनि अनुदान पाउन सके भने उनीहरुसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता बढ्न सक्छ । यदि हाम्रो किसानले अनुदान पाएनन् भने उनीहरुको उत्पादनको लागत उच्च हुन जान्छ ।

भारतको र चीनको उत्पादनको लागत कम हुन्छ । त्यसले गर्दा हाम्रा किसानहरु प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था हुन्छ र हाम्रो सरकारले पनि अनुदान र बिमाको ग्यारेन्टी गरिसके पछि मलाई लाग्छ यी नगदेबाली चिया, कफि, अलैंची, सुपारी, केरा, कागती इत्यादीहरु चाँहि व्यवसायिक रुपमा बढी आउन सक्छ । हाम्रो देशमा चाँहि ठूलो मात्रामा आयातित भएको कागती अथवा केरा आदि इत्यादी अरु चिजहरुको आयातमा रोक हुन सक्छ । केही स्पोटेबल जस्तै ः चिज अलैंची, कफि, चिया त्यसको पनि इन्टरनेसनल मार्केटमा हाम्रो उत्पादन बढाएर त्यहाँ पु¥याउने सम्भावना बढाउन सकिन्छ ।

अर्गानिक उत्पादनमा पनि सरकारको जोड र यसैबीच कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा पनि आएको छ, यसले तल्लो तहमा कृषि र व्यवसाय गर्ने किसानलाई कतिको राहत पु¥याउँछ ?
अर्गानिक भनेको पूर्ण रुपमा स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा हो । एकजना किसानले यदि अर्गानिक उत्पादन गर्छ भने कयौं मानिसहरुको जीवनमा उसको योगदान हुन्छ । एउटा त इकोलोजी डाइभर्सिटीलाई नी उसले जोगाई राखेको हुन्छ । अर्को चाँहि उसले दिएको चिज खाएर अरु मानिस स्वस्थ बन्ने कुरा हुन्छ । त्यसकारण राज्यले यसमा लगानी नगरिकन अर्गानिक प्रमोसन चाँही हुन सक्दैन । किनकी अर्गानिक केमिकलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ ।

अहिलेको आधुनिक प्रविधिहरु जुन छन् तिनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अर्गानिक कृषकले नाफा लिनलाई अलिकति गाह्रो पक्कै पनि छ तर अर्को पाटो के छ भने यदि हामीले एग्रो पर्यटन, इको पर्यटन अथवा अर्गानिक पर्यटन प्रमोसन गर्न सके हाम्रो देशमा धेरै ठूलो मौकाहरु छन् । विदेशतिर विषादीयुक्त खानेकुराले विरक्त भएकाहरु समेत हाम्रो पहाडमा अर्गानिक खाना उत्पादन हुन्छ भने पाँच दिनका लागि आएका पनि दश÷पन्ध्र दिन बसेर जान्छन् । तर अहिले तुरुन्तै यसको नतिजा आउँछ भन्न अलि गाह्रो छ । हाम्रो जति पनि पहाडी क्षेत्र छन्, त्यसलाई अर्गानिक क्षेत्र बनाउन सकेमा एग्रो टुरिजम अथवा अर्गानिक टुरिजमसँग जोड्न सक्यो भने पक्कै पनि हामीलाई फाइदा हुन सक्छ । यसबाट, पहिलो त हामी र हाम्रा जनता विषादीयुक्त खानाबाट रोगबाट बच्न सक्ने कुरा भयो । अर्को चाँही हामी टुरिजमको लागि पनि विकास गर्न सक्छौं । तर किसानको आवश्यकता भनेको पैसा हो, सबैलाई आर्थिक बृद्धि चाहिएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई कसरी सहयोग गर्ने, के सुविधा दिने भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।

पहाडी क्षेत्रलाई अर्गानिक बनाउने कुरा पनि सहज छैन । त्यहाँ अर्गानिक खतीमा खोज र अनुसन्धान गरेर गाउँमा पु¥याउन सक्नुप¥यो । गाईवस्तुको मल उचित ढंगले कसरी प्रयोग गर्ने, लोकल पेष्टिसाइडलाई कसरी प्रयोग गर्ने, वैज्ञानिक रुप कसरी दिने भन्ने खालकोे कामहरु गर्न बाँकी छ र समग्रमा पूरै सिस्टमलाई जीवन्त बनाउन पक्कै पनि समय लाग्छ । किनकी त्यस्तो जादूमय क्याप्सुल हुँदैन जसले आजको आजै परिवर्तन ल्याउन सक्छ । त्यसैले भोलीका दिनहरुमा कुनै किसानलाई अर्गानिक खेतीतिर लैजाने हो भने उसलाई केही न केही सुविधा दिनैपर्छ चाहे त्यो बिमाको सुविधा होस् या अन्य कुनै कुनै सुरक्षा कुनै सुविधा बिना किसानहरुलाई त्यतातिर लान खोजियो भने त्यसले अर्को प्रकोप निम्त्याउन सक्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ ।

अन्त्यमा, देशमा कृषि गर्ने युवाहरु निरन्तर विदेश पलायन भइराखेका छन् । उनीहरुलाई रोक्न सक्ने कार्यक्रम सरकारसँग अहिले पनि अभावै छ । यस्तो अवस्थामा देशको सृमद्धि र विकासका नारा कार्यान्वयन कसरी हुन सक्छ र कृषिमा कायापलट कसरी हुन सक्ला ?
अहिले कै बजेटमा तपाईले हेर्नुभयो भने यसले के भनिराखेको छ भने जो युवाहरु छन्, जोसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र छ त्यो धितो राखेर पनि न्यून ब्याजमा ५–७ लाखसम्म ऋण दिने भनिएको छ । यसले केही न केही स्तरमा सम्बोधन गरेको छ । उद्यमी किसान र युवाहरुको लागि यी आएका कार्यक्रमहरु हुन् । अब यिनलाई चाँही परिचालन गर्न जरुरी छ ।

विदेशीएका युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउन केही हदसम्म प्रोत्साहन गरेको छ । कति त विदेशबाट फर्केर आएर लाखौ लगानी गरेर फर्म खोल्नुभएको छ, त्यसलाई चलाउने कोसिस गर्नुभएको छ । तर विडम्बना, केही समयपछि त्यो फर्म छोडेर हिँड्नु भएको छ किनभने नेपालको कृषि बजार निकै जटिल छ । भारतले त्यत्रो लगानी गरेको बजार, चीनले त्यत्रो लगानी गरेको बजार र हाम्रा किसानहरुले लगानी गरेको बजार एउटै छ ।

भारत र चीनसँग हाम्रा किसानहरुले प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको अवस्था छ, त्यसले गर्दा स्थायी रुपमा स्थापित हुन सक्नुभएको छैन । त्यसैले हाम्रा किसानलाई विशेष रुपमा कसरी प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक आयातलाई कसरी रोक्ने भन्ने जस्ता विषयहरु सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । समग्रमा हाम्रा किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ, कृषिमै रमाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

कृषि पर्यटनलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, अर्गानिक फार्मिङको अवसर छ, यि सबैलाई समेट्न सकेमा हाम्रो कृषि उत्पादनको पनि विदेशमा निर्यात बढाउन सकिन्छ । खाली हाम्रो कृषिलाई प्रमोट गराउन सक्यो भने मात्र पनि हाम्रा विदेशीएका युवाहरुलाई फिर्ता ल्याउन सकिन्छ । तसर्थ सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई एउटा सिस्टम बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ, सम्बन्धित निकायहरुबीच समन्वय गराउन जरुरी छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाली कांग्रेसको लडाईं लोकतन्त्र र संविधान बँचाउनको लागि हो !
नेपाली कांग्रेसको लडाईं लोकतन्त्र र संविधान बँचाउनको लागि हो !
  • २०७५ जेष्ठ २८, ०५: २०: १६

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- नेपाली कांग्रेसका सिद्धान्त निष्ठ र कर्मठ नेताको रुपमा चिनिन्छन् जीवन परियार । उनी पूर्व मन्त्री तथा तथा...

प्रधानमन्त्री ओलीकाे असंवैधानिक कदम सर्वाेच्चले उल्ट्याई दिनेछ !
प्रधानमन्त्री ओलीकाे असंवैधानिक कदम सर्वाेच्चले उल्ट्याई दिनेछ !
  • २०७५ जेष्ठ २८, ०५: २०: १६

नयाँ विकल्प काठमाडाैं- विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिएर आएकी नेतृ हुन् कमला पन्त । उनी नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् ।...

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका कर्तुतहरु छताछुल्ला हुने डरले संसद विघटन गरेका हुन !
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका कर्तुतहरु छताछुल्ला हुने डरले संसद विघटन गरेका हुन !
  • २०७५ जेष्ठ २८, ०५: २०: १६

नयाँ विकल्प काठमाडाैं- विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिएका जुझारु नेता हुन् मोहनप्रसाद बराल । जनताको कामप्रति सधैं दत्तचित्त भएर लागिपर्ने बराल नेपाली...

भर्खरै

TOP