May 19, 2021, Wednesday

सरकारले अनुगमन नगर्दा बजारभाऊ आकासियो

बहुमत प्राप्त सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । बजेटको बारेमा संसदमा छलफल भैइरहेको छ । बजेट समग्रमा राम्रो भन्ने पनि छन्, नराम्रो भन्ने पनि छन् । अधिकांशले कार्यान्वयन पक्ष चाँही फितलो हुने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष बजेट भाषणपछि बजारमा भैइरहेका सामानहरु लुकाएर कृत्रिम अभाव फैलाउने कार्य भैइरहेकै छ ।

यस वर्ष पनि बजेट भाषणपछि बजार भाऊ विस्तारै उकालो लाग्ने क्रम सुरु भएको छ । सुरुवात सरकार आपैmले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गरेर गरेको छ । विशेषगरी यो बजेटपछि सर्वसाधारणको अत्यावश्यक सामाग्रीहरुमा बजार भाऊ बढ्न थालेको देखिन्छ । सरकारले कर्मचारीलाई दिएको मंहगी भत्ताको व्यापारीहरुले फाइदा उठाएर मूल्य वृद्धि गर्न थालेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरु जस्तै चामल, दाल, तेल, पिठो लगायतका अन्य सामानहरुमा बृद्धि हुन थालेको छ । ठूल्ठूला महलका डिपार्टमेन्टहरुदेखि लिएर साना किराना पसलेहरु सम्मले मूल्यवृद्धि गर्ने क्रम जारी रहेको भएता पनि सरकार भने मुगदर्शक भएर बसेको छ ।

सरकारले बजार अनुगमनलाई शुन्यतामा पु¥याएको कारण काला बजारियाहरुले मूल्यवृद्धि गर्ने अवसर पाएका हुन् । त्यसैले बहुमत प्राप्त सरकार आफैंमा बलियो भएका कारण कालाबजारी गर्ने व्यापारीहरुसँग नडराउनु पर्ने हो । तर अहिले खुद्रा व्यापारीदेखि ठूला महलसम्ममा खुलेका ठूलठूला डिपार्टमेन्टहरुको अनुगमन नहुँदा बजार भाऊ ह्वात्तै बढेको छ । सरकार सुशासन र समृद्धिको नारा दिँदै हिँडिरहेको अवस्थामा निमुखा र गरिब जनतालाई राहत दिने कुरा त परै जाओस् मध्यम वर्गलाई समेत दैनिक उपभोग्य सामान खरीद गर्न धौँ धौँ पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई प्रदान गरेको एक हजार रुपैँया महंगी भत्ताको निहुँमा हरेक सामानमा मूल्य बृद्धि हुँदा सरकार भने टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । यसरी कृत्रिम अभाव फैलाउने, मूल्य बृद्धि गर्नेहरुमाथि निगरानी र अनुगनमन नगर्ने हो भने ग्याँस लगायत सम्र्पूण सामाग्रीहरुको मूल्य आकासिने सम्भावना बढेर गएको छ ।

त्यसैले काम नगर्ने ठूला ठेकदारहरुको नामावली संकलन गरेजस्तै बजार अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएर कालो बजारी गर्ने र मूल्य वृद्धि गर्नेहरुलाई ठाउँको ठाउँ कार्वाही गर्न सके मात्र सुशासन कायम हुन सक्ला । सरकारले हालै विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने भन्दै काम नगर्ने ठेकदारहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत काम छिटो सम्पन्न गर्न दिएको निर्देशनले निर्माण कार्य छिटो छरितो हुने देखिएको छ । त्यसैगरी, बजार अनुगमनलाई पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत होस् वा केन्द्रीय स्तरबाटै तीव्र अनुगमन सुरु गरेर तत्काल बजारभाऊ नियन्त्रण गर्न सरकार लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निकै लामो समयदेखि बजारभाऊ समायोजन गर्न नसकेको कारण काला बजारीहरुले यसरी दैनिक उपभोग्य सामानदेखि लत्ताकपडाहरुमा समेत अत्याधिक मात्रामा दरभाऊ बढाउँदा उपभोक्ताहरु मर्कामा परेका छन् । विभिन्न दैनिकी रुपमा आवश्यक पर्ने उपभोग्य सामाग्रीहरुको यसरी दिनप्रतिदिन मूल्य बृद्धि हुँदै जाने र सरकारले कडाईका साथ कार्वाही अगाडी नबढाउने हो भने बजेट कार्यान्वयन देखि सुशासनको कुरा कागजी खोस्टोको रुपमा परिणत भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करणमा पनि
नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करणमा पनि
  • २०७५ जेष्ठ २८, ०९: ४४: ४६

काठमाडौं । नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा विगत तीन दशकदेखि अनवरत रुपमा प्रकाशित नेपालको राष्ट्रिय साप्ताहिक नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करण सहित...

असारे विकासले ओझेलमा परेको विपद् व्यवस्थापन
असारे विकासले ओझेलमा परेको विपद् व्यवस्थापन
  • २०७५ जेष्ठ २८, ०९: ४४: ४६

वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानहरुमा बाढी पहिरो र डुबान पनि सुरु भइसकेको छ । गत साता बिहिबारबाट भएको अबिरल वर्षाका...

नेपालमा लकडाउनको १०० दिन र विश्व बैंकको प्रतिवेदन
नेपालमा लकडाउनको १०० दिन र विश्व बैंकको प्रतिवेदन
  • २०७५ जेष्ठ २८, ०९: ४४: ४६

विश्व बैंकले गत साता प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनको अनुसार नेपाल निम्न आय भएको मुलुकबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको...

भर्खरै

TOP