May 19, 2021, Wednesday

मिडिया वातावरण र मिडिया समूह तथा सङ्गठन

आ.व. २०७२÷०७३ मा प्रेस काउन्सिल नेपालमा ३७९५ पत्रपत्रिका दर्ता भए । तीमध्ये धेरै साप्ताहिक थिए जुन जिल्लाबाट प्रकाशित हुन्थे । दर्तामध्ये ६१५ वटा पत्रिका नियमित प्रकाशित थिए । धेरैजसो पत्रिका साना तथा परिवारबाट चलाइएका थिए जुन सरकारद्वारा प्रदान गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापनमा आश्रित छन् ।

२०७३ साल असारसम्ममा नेपालमा इजाजतपत्र प्राप्त ७०२ एफएम रेडियोमध्ये ५५६ वटा प्रसारणमा थिए । र, ९३ टेलिभिजन स्टेसनमध्ये २५ वटा नियमित प्रसारणमा थिए । सूचना तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ४ वटा इन्टरेनट प्रोटोकल टेलिभिजन स्टेसन, ८५३ केवल टेलिभिजन वितरक, ७ वटा डिजिटल प्रसारक, १ सोझै घर–घरमा प्रसारण गर्ने (डाइरेक्ट टु होम) प्रसारक र १६२ प्रसारकहरूलाई कबेल डाउनलोड इजाजत प्रदान गरेको थियो । यसैगरी प्रेस काउन्सिल नेपालमा ४३२ अनलाइन न्युजसाइट सूचीकरण भएका थिए ।

प्रेस काउन्सिल नेपाल कानुनी मान्यता प्राप्त नियामक निकाय हो । र, यसको मुख्य कार्य पत्रकार आचारसंहिताको पालना सुनिश्चित गर्नु हो । २०७२ पुससम्म यसले छापामाध्यम र पत्रकारको मात्रै गुनासा प्राप्त गरी हेर्ने गथ्र्याे । २०७२ साल माघ १ गतेदेखि प्रेस काउन्सिलले प्रसारण माध्यम र अनलाइन मिडियाको पनि अनुगमन गर्न थालेको छ । नेपालमा प्रसारण माध्यमलाई नियामक गर्ने स्वतन्त्र निकाय छैन । नेपालमा विभिन्न सङ्गठन छन् जसले पत्रकार र मिडियाको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जसमध्ये गैरसरकारी संस्था, युनियन र तालिम दिने संस्था पर्छन् । पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी काममा लागेकामध्ये धेरै चर्चितभित्र नेपाल पत्रकार महासङ्घ र फ्रिडम फोरम पर्छन् ।

सञ्चारिका समूह महिला पत्रकारको ठूलो सङ्गठन हो । यसले महिला पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्छ । र, महिला र लैङ्गिक मुद्दाहरूमा न्युज फिचरकासाथै रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन गर्छ । सञ्चारिका समूहले महिलाका लागि सुरक्षा आवश्यकता, जस्तै– दुव्र्यवहार र यौन हिंसालाई सम्बोधन गर्न पनि आफ्नो सञ्जाल परिचालन गर्छ । पत्रकार हितका लागि काम गर्ने अन्य पत्रकार सङ्गठन विभिन्न सामाजिक पहिचान, जस्तै– दलित, जनजाति र मधेसी आदिसँग सम्बन्धित छन् । यी सङ्गठनले विशेषगरी आफ्ना सदस्य पत्रकारलाई आक्रमण हुँदा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, सुरक्षा र संरक्षणका लागि पैरवी गर्ने गर्छन् ।

नेपालका पत्रकारका धेरै सङ्गठन विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्धताका लागि पनि परिचित छन् । नेपाल प्रेस युनियन नेपाली कङ्ग्रेसको भगिनी सङ्गठन र प्रेस चौतारी तत्कालीन नेपाल नेकपा एमालेसँग आबद्ध भएको रूपमा परिचित छ । प्रेस सेन्टर (तत्कालीन क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ) तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग नजिक छ । र, अन्य सङ्गठन पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् । यी संस्थाका धेरैजसो सदस्य नेपाल पत्रकार महासङ्घको पनि सदस्य छन् । यी सङ्गठनले पत्रकारको सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्ने क्रियाकलाप भने सीमितमात्र गर्दै आएका छन् । मिडिया सोसाइटी नेपाल मिडिया सञ्चालकहरूको मुख्य सङ्गठन हो । यसले काठमाडौं केन्द्रित ठूला सञ्चार गृहहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ र मुख्यगरी ठूला आकारका राष्ट्रिय दैनिक र टेलिभिजनको व्यावसायिक अधिकार र हितका लागि काम गर्छ ।

रेडियो क्षेत्रलाई अरु दुई मुख्य सङ्गठनले सहयोग गर्छन् जसमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराव) र निजी प्रसारकहरूका लागि ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन नेपाल (बान) छन् । देशभर दुवै सङ्गठनको सदस्य स्टेसन छन् । अकोरावले सामुदायिक रेडियोका लागि पैरवी तथा वकालत गर्ने र तालिममा सहयोग गर्छ ।

मिडियाले सामना गरिरहेका खतरा तथा चुनौती
पत्रकारमाथि भएका आक्रमण राजनीतिक अस्थिरता, ध्रुवीकरण तथा दण्डहीनतासँग जोडिएका छन् । पत्रकारको सुरक्षाचासो शताब्दीको पहिला केही वर्षहरूको द्वन्द्वसँगै सुरु भएको थियो । र, प्रजातान्त्रिक विधिको प्रयोग शुरुपछिको लामो समयसम्मको राजनीतिक सङ्क्रमणभरि नै निरन्तर रह्यो । द्वन्द्वको समयमा आक्रमण धेरै नै बढेका थिए र पत्रकारलाई धम्काउने, दुव्र्यवहार गर्ने, अपहरण गर्ने तथा मार्नेसम्मका घटना भएका थिए । २०६३ सालमा शान्ति सम्झौताको प्रक्रिया सुरु भएपछि नौजना पत्रकार मारिएका थिए । त्यसयता प्रत्येक समय राजनीतिक वातावरण चरमोत्कर्षमा पुगेसँगै, विशेषगरी संविधानसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर पत्रकारमाथि हुने आक्रमण बढेका थिए ।

२०७२ साल साउनदेखि माघसम्म पत्रकार र मिडियाका कर्मचारीलाई धम्काइएका वा आक्रमणका १७७ घटना भएका थिए । संविधान जारी गर्नुअघि र पछि भएका ती आक्रमण वा धम्कीमध्ये धेरैजसो तराईमा भएका थिए जहाँ मधेसी समुदायले प्रदर्शन गरेका थिए । यस्ता उतारचढावका बावजुद पनि शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि समग्रमा पत्रकारमाथिका आक्रमणमा केही कमी आएको थियो ।

उत्कर्षमा पुगेको वर्ष सन् २००५ देखि २००६ मा पत्रकार महासङ्घले दुईजनाको मृत्युसँगै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका १६८३ घटना अभिलेखन गरेको थियो । पत्रकार महासङ्घको २०७२ वैशाखदेखि २०७३ साल वैशाखसम्मको तथ्याङ्कले हत्या नभएपनि प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका १३९ घटना भएको देखाएको थियो । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सन् २०१५ मा नेपाल पत्रकार महासङ्घले आफ्नो अध्ययन विधि परिवर्तन गरेको थियो, जसअनुसार पत्रकारमाथि आक्रमण हुँदा आक्रमण उसको कामसँग सम्बन्धित भए÷नभएको एकीन हुन्छ ।

पत्रकारले सामना गरेका खतराहरूको किसिम र गम्भीरता देशभर नै फरक÷फरकखालका छन् । केही खतरा राजनीतिक आन्दोलनका बेला चुलिएका थिए भने अरु सधैँजसो भइ रहने खालका थिए । जस्तै– स्थानीय भ्रष्टाचारसम्बन्धी, स्थानीय नेताबारे रिपोर्टिङ गर्दा हुने खतरा । प्रेसमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाही नहुँदा पत्रकारमा असुरक्षाको भान सधँै रहिरह्यो ।

सन् २०१६ नोभेम्बरमा फ्रिडम फोरमले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले सन् १९९६ देखि २०१६ भित्र २३ जना पत्रकारको मृत्यु र ३ जना पत्रकार बेपत्ताज्ञ भएको देखाएको थियो । पीडितमध्ये १४ जना द्वन्द्वका बेला र ९ जना २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि मारिएका थिए । यो अध्ययनले २६ मध्ये दुईतिहाइ घटना अनुसन्धान नभएको र कुनै पनि अभियोग नलगाइएको देखाएको थियो । अध्ययन अनुसार अभियोग लाग्न असफल हुनुमा राजनीतिक दबाब र पीडकबाट आउने धम्की थिए ।

अध्ययन अनुसार ८ हत्या र एक बेपत्ताका घटना अदालतमा पुगेका थिए जसमा ५ वटाको फैसला भयो भने दुईवटा प्रक्रियामा छन् । सरकारले एउटा घटना फिर्ता लियो । सरकारले अर्काे घटना पनि फिर्ता लिएको थियो तर व्यापक जनदबाबपछि त्यो घटना पुनः अदालत फर्काइएको थियो ।

एउटा बेपत्ता र अर्काे मिडिया सञ्चालकको हत्याको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । फ्रिडम फोरमका अनुसार ७ जना पत्रकारको हत्यामा राज्यको सुरक्षा फौज जिम्मेवार छन् भने नौवटा हत्यामा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जिम्मेवार छ ।
पत्रकार र मिडियामाथि लगातार जसो भएका आक्रमणका घटनाको परिणाम स्वरूप स्वनियन्त्रण वृद्धि भइरहेको छ । सन् २०१४ मा ७५मध्ये३१जिल्लाका पत्रकारलाई संलग्न गराइ गरिएको अध्ययनमा उत्तरदाताले रिपोर्टिङमा हुने खतराको विभिन्न स्रोत पहिचान गरेका थिए । खतराको प्रतिक्रियास्वरूप उनीहरूले ती व्यक्ति वा समूहको समाचार कमजोर वा फितलो पारेका थिए ।

४५ प्रतिशत उत्तरदाताले उनीहरूले रिपोर्ट गरेका मानिसबाट नै आक्रमणका घटना हुने डरलाई कारण बनाइ आफ्नो काममा स्वनियन्त्रण गर्ने गरेको बताएका थिए । त्यसैगरी ७१ प्रतिशतले विधिको शासनको अभावलाई स्वनियन्त्रण गर्ने कारण भएको बताएका थिए र ६६ प्रतिशतले दण्डहीनताका कारण पत्रकारमाथि आक्रमण हुने भएकाले स्वनियन्त्रण गरेको भनेका थिए ।

उत्तरदाताले सुरक्षाको हिसाबमा संवेदनशील विषयहरू पनि पहिचान गरेका थिए जसमा स्थानीय राजनीति वा राजनीतिक दलका नेता, राष्ट्रिय राजनीति÷नेताहरू, स्थानीय प्रहरी, स्थानीय शासन र भ्रष्टाचार, स्थानीय अपराध र हतियारधारी समूहहरूसँग सम्बन्धित रिपोर्ट थिए । समग्रमा ६३ प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्नो काममा स्वनियन्त्रण गरेको बताएका थिए । यस अध्ययनको सिलसिलामा सन् २०१६ मा नेपालको तराईका जिल्लाका पत्रकारसँग अन्तक्र्रिया गरिएको थियो । जहाँ पत्रकारमाथि लगातार जसो आक्रमण भइरहेका थिए । अन्तक्र्रियाका क्रममा सहभागीहरूले धम्की तथा दुव्र्यवहारका कैयौँ स्रोत पहिचान गरेका थिए ।

एक सहभागीका अनुसार प्रदर्शनका बेला आफूहरूलाई नराम्रो तरिकाले प्रस्तुत गरिएको भन्दै प्रहरीले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । व्यापारिक सङ्गठनहरूले पनि पत्रकारलाई धम्क्याउनुका साथै कभरेज नियन्त्रण गर्न विज्ञापनदाताका रूपमा समेत प्रभाव पार्ने प्रयास गर्छन् । पत्रकारले प्रहरी र नेताहरूसँग सम्बन्ध भएका अपराधी समूहसम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्न पनि भय भएको बताएका थिए ।

सहभागी पत्रकारले कमजोर तथ्यको परीक्षण वा राजनीतिक पूर्वाग्रह जस्ता आचरणका कारण पनि पत्रकारमाथि खतरा उत्पन्न भएको बताएका थिए । आफ्नो राजनीतिक चाहनालाई समर्थन गर्नका लागि मिडिया सञ्चालकहरूले आफ्नै पत्रकारलाई दबाब दिने गर्छन् । जब पत्रकारले स्वतन्त्र रूपमा कभरेज गर्ने प्रयास गर्छन्, राजनीतिक दलहरूले धम्कीपूर्ण प्रतिक्रिया दिने गर्छन् । प्रदर्शनका बेला हिंसात्मक घटना पनि भएका छन् । रौतहटको गौरमा भएको एक घटनामा प्रदर्शनकारीले पत्रिका बोक्ने गाडीसमेत जलाएका थिए ।

धेरै पत्रकारले पेशासँग सम्बन्धित असुरक्षाका कारण पनि धम्की आउने गरेको बताए । सञ्चार गृहहरू प्रायःजसो कानूनले नै तय गरेको न्यूनतम् ज्याला र काम गर्ने न्यूनतम् आधारहरू बेवास्ता गर्छन् । परिणाम स्वरूप आर्थिक असुरक्षाका कारणले पत्रकारलाई अन्य काम गर्ने बाध्यता छ । र, यसो गर्दा त्यो काम र पत्रकारिता गर्नुपर्दा प्रायः उनीहरूको स्वार्थ बाझेको अवस्था हुन्छ । नेपाली समाजमा व्याप्त लैङ्गिक असमानताले महिलाको अवस्था झन् खराब बनाउँछ । जो सामान्यतया असमान अवस्थामा काम गर्छन् र परिवार तथा समाजबाट लगातार दबाबको अनुभवले गर्दा अरु बढी सुरक्षित र पुरस्कृत भइने काम खोज्न बाध्य हुन्छन् ।

सञ्चारिका समूहले ११४३ जना महिला पत्रकारबीच सर्वेक्षण गरी २०७३ साल कात्तिक १४ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अप्ठ्यारो काम गर्ने समय, सञ्चारगृहमा भएको लैङ्गिक असमानता, आर्थिक असुरक्षा, यातायात सुविधाको अभाव, पारिवारिक हतोत्साह तथा पारिवारिक जिम्मेवारी पत्रकारिता पेशा छाड्नुका मुख्य कारण थिए । अध्ययनमा सहभागी प्रायः सबै महिला पत्रकारले न्यूनतम् वा त्योभन्दा कम पारिश्रमिक पाएको बताएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ (आइएफजे)ले सन् २०१५ मार्चमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार महिला पत्रकारमाथि धेरै पटक यौन उत्पीडन तथा दुव्र्यवहारका घटना भएका छन् । तर धेरै संस्थामा यौन उत्पीडन रोक्ने नीति वा गुनासो दर्ता गर्ने संयन्त्र छैन ।

जहाँ त्यस्ता संयन्त्र छन्, त्यहाँ महिला पत्रकारले आफ्नो छवि तथा पेशामा असर पर्ने डरका कारण आफूमाथि हुने दुव्र्यवहार सम्बन्धमा उजुरी गर्न अप्ठ्यारो मान्छन् । (नेपाल पत्रकार महासंघको एक रिपोर्ट)

सम्बन्धित समाचार

सरकारी तथा गैह्रनाफामूलक संघ–संस्थालाई भारत सरकारको एम्बुलेन्स तथा स्कुल बस उपहार
सरकारी तथा गैह्रनाफामूलक संघ–संस्थालाई भारत सरकारको एम्बुलेन्स तथा स्कुल बस उपहार
  • २०७५ असार ४, १०: १७: १४

नयाँ विकल्पकाठमाडौं–काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालका विभिन्न सरकारी तथा गैरनाफामूलक संघ– संस्थाहरुलाई यही बैशाख ९...

काभ्रेमा भारत सरकारको सहयोगमा दुई वटा विद्यालयको निर्माण गरिँदै
काभ्रेमा भारत सरकारको सहयोगमा दुई वटा विद्यालयको निर्माण गरिँदै
  • २०७५ असार ४, १०: १७: १४

नयाँ विकल्पकाठमाडौं–राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव मणिराम गेलाल, भारतीय राजदूतावासको राजनीतिक प्रभागकी प्रथम सचिव सौम्या सी र रोशी गाउँपालिकाका मेयरको उपस्थितिमा...

भारतको सहयोगमा कुमारी छेँ र कुमारी निवास पुनर्निर्माण सुरु
भारतको सहयोगमा कुमारी छेँ र कुमारी निवास पुनर्निर्माण सुरु
  • २०७५ असार ४, १०: १७: १४

काठमाडौं । भारत सरकारको सहयोगमा ललितपुरको पाटनस्थित कुमारी छेँ र कुमारी निवासको पुनर्निर्माण हुने भएको छ । नेपालका लागि भारतीय...

भर्खरै

TOP