June 20, 2021, Sunday

चीन सम्झौता; छैनन् ‘इको फ्रेण्डली’ परियोजना

काठमाडौं । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछ्याङको निमन्त्रणामा आफ्नो ६ दिने औपचारिक भ्रमण सकाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आप्mना टोलीसहित हिजो स्वदेश फर्किएका छन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०१६ मा गरिएको चीन भ्रमण भन्दा पनि यसपटक भएको भ्रमण निकै सफल भएको प्रतिक्रिया सरकार पक्षबाट आएको छ । प्रम ओलीको भ्रमणको क्रममा भएका विभिन्न सम्झौताको आधारमा यसपटकको भ्रमणलाई निकै सफल भनिएके छ । सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा केरुङ्ग–काठमाडौं रेल्वे सम्बन्धी परियोजना सहमतिलाई लिइएको छ ।

भ्रमणका क्रममा अन्य थुप्रै सहमति र समझदारीहरु गरिएका छन् । कनेक्टिभिटि, स्वतन्त्र व्यापार, आर्थिक करिडोर विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, विस्तार तथा पर्यटन लगायत थुप्रै सहमति भएका छन् । सहमतिको आधारमा भ्रमणलाई अत्यन्तै उपलब्धीपूर्ण मानिएता पनि यसको कार्यान्वयन पक्षबारे भने ठोस सहमति भने गरिएको छैन । केरुङ्गदेखि काठमाडौंसम्म रेल संचालन हुनु भनेको पक्कै पनि राम्रो कुरा हो तर विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लैजान नसकेको खण्डमा विकासको कुनै औचित्य रहँदैन । यही कुरालाई विल्कुलै ध्यान दिइएको छैन सम्झौतामा । चीनको सहयोगमा नेपालमा रेल संचालन गरिने समझदारी हुँदै गर्दा यसबाट वातावरणप्रति पर्ने प्रतिकूल असरबारे पनि व्यापक छलफल हुन जरुरी छ ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको भौतिक पूर्वाधार र त्यसपछि लगत्तैको नाकाबन्दीले देशमा इन्धनको चरम अभाव झेलेको अवस्थापछि पनि फेरि इन्धनमुखी रेल संचालन गर्नु कत्तिको बुद्धिमता कार्य हो ? चीनले नेपालको विकास र समृद्धिका लािग सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता अनुरुप नेपालमा रेल संचालन गर्न अघि सर्दै गर्दा नेपालले त्यसलाई ‘इको फ्रेण्डली’ बनाउनु तर्पm ध्यान नदिनु पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था नहोला भन्न सकिन्न । इन्धनबाट चल्ने रेलको साटो विद्युतीय रेलको लागि नेपालले किन पहल गर्न सकेन ? नेपाल इन्धनमा सधैँ परनिर्भर भएर बसेको देश, वातावरण प्रदूषणले व्याप्त भएको अवस्थामा फेरि पनि इन्धनमुखी सवारी साधनका लागि सहमति गर्नु नेपालकै लागि घातक हुन सक्दछ ।

केही समय अघि मात्र सरकारले अबको दश वर्षमा इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमुक्त देश बनाउने भनेको छ । तर आपैmले अबको दश वर्षमा संचालन गर्ने सवारी साधन भने इन्धनबाटै चल्ने सहमति गर्नु सरकारको अस्पष्ट नीतिको उदाहरण हो । दीगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत १३ नम्बर गोल अनुसार वैकल्पिक उर्जाको प्रवद्र्धन गर्दै जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावहरुलाई न्यूनकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी भूमिका हुँदाहुँदै पनि त्यसतर्पm ध्यान नदिनु लापरवाही नै हो ।
नेपालका दुई विशाल छिमेकीहरु; भारत र चीन दुवै विश्वका अति प्रदूषित देशहरुमा पर्दछन् । विश्वमा वार्षिक झण्डै ७० लाख मानिस हावा प्रदूषणका कारण मर्ने गरेका छन् भने २० लाख भन्दा बढी एसियाकै छन् । यस्तो अवस्थामा वातावरणीय प्रदूषणबारे आपैm सतर्क रहनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । छिमेकी तथा अन्य मुलुकहरुबाट सहयोग अथवा अनुदान पाइयो भन्दैमा वातावरणलाई ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा त्यसको असरबाट बच्न मुश्किल हुन सक्दछ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करणमा पनि
नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करणमा पनि
  • २०७५ असार ११, ०७: ५४: १९

काठमाडौं । नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा विगत तीन दशकदेखि अनवरत रुपमा प्रकाशित नेपालको राष्ट्रिय साप्ताहिक नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करण सहित...

असारे विकासले ओझेलमा परेको विपद् व्यवस्थापन
असारे विकासले ओझेलमा परेको विपद् व्यवस्थापन
  • २०७५ असार ११, ०७: ५४: १९

वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानहरुमा बाढी पहिरो र डुबान पनि सुरु भइसकेको छ । गत साता बिहिबारबाट भएको अबिरल वर्षाका...

नेपालमा लकडाउनको १०० दिन र विश्व बैंकको प्रतिवेदन
नेपालमा लकडाउनको १०० दिन र विश्व बैंकको प्रतिवेदन
  • २०७५ असार ११, ०७: ५४: १९

विश्व बैंकले गत साता प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनको अनुसार नेपाल निम्न आय भएको मुलुकबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको...

भर्खरै

TOP