February 25, 2021, Thursday

सतही आरोप र प्रमाणबिना अस्वीकृत गरेपछि कांग्रेसको असहमति

प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम अस्वीकार भएसँगै न्यायलयमा अन्योल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई न्यायाधीशको लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाई विशष समितिले अश्वीकृत गरेसँगै न्यायलयमा अन्योलता छाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिस गरेको थियो । तर संसदीय सुनुवाई समितिमा रहेका सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अस्वीकार गरेपछि न्यायलयमा अब के हुन्छ भनी अन्योलता छाएको हो ।

१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीको सुनुवाई भएको आठ दिन पछि विविध अमुर्त र अस्पष्ट पाँच कारणहरु देखाएर अस्वीकार गरेको हो । सुनुवाई समितिमा रहेका नेकपाका नौ जना र सत्तारुढ संघीय समाजबादी फोरमका एक जना गरी १० जनाले जोशीको नाम अश्वीकृत गर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । समितिको अध्यक्षता गरिरहेका राजपा नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भने कतै पनि मत दिएनन् । कांग्रेसका चार जना सांसदहरुले भने समितिको बैठकमा भाग लिए पनि निर्णय प्रक्रियामा भने भाग लिएनन् ।

कांग्रेसको तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने चार सांसदले जोशीमाथि लागेको आरोप प्रमाणित नगरी उनको नाम अस्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए । जोशीको नाम सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरेपछि अब सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कसले लिने भन्ने बिषयमा अन्योलता छाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबलाई पर्बाह नगरी सुनुवाईपछिको निर्णय पर्खिएर बसेका जोशीले राजिनामा नदिइ बिदामा बस्ने योजना बनाएका छन् ।

जोशीलाई सुनुवाईका क्रममा आक्षेप वा आरोप लगाउने नेकपाका सांसदहरुले उनलाई त्यो आरोप भने लिखित कारणमा उल्लेख गरेका छैनन् । उनीहरुले सुनुवाइको क्रमममा उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कली भएको, बिबादस्पद फैसला गरेको जस्ता आरोप लगाइएको थियो । तर उनलाई अश्वीकृत हुनुको कारणमा भने उनको कार्यसम्पादन र भागी रणनीतिको स्पष्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको जस्ता आधारहिन र सहित कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

जोशी नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख र पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदै सर्वाेच्च पुगेका हुन् । कांग्रेसले जोशी न्यायाधीश हुन सक्ने तर किन प्रधान्यायाधीश हुन नसक्ने ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्दै आएको छ । कांग्रेसको बैठकमा पनि सहभागी शीर्ष नेताहरूले यो प्रश्न सरकारलाई तेस्र्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘२०७१ सालमा न्यायाधीश हुँदै संवैधानिक परिषद्ले नै उनको प्रमाणपत्रको विषय क्लियर गरिसकेको थियो, ‘फेरि कहाँबाट यो विषय आयो ? कांग्रेसका एक सांसद भन्छन् ।

संसदीय समितिबाट प्रधान्यायाधीशमा अस्वीकृत जोशीलाई नेकपाले महाअभियोग लगाउने चर्चा चल्दै आएको छ । अस्वीकृत भएसँगै जोशीले न्यायाधीशबाट राजीनामा नदिए नेकपाले महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । जोशीले न्यायाधीशबाट राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न समस्या पनि हुन सक्छ । त्यसकारण जोशीले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चर्चा बाहिर आएको हो ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा रहेको कुल संख्याको एक तिहाई सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । उक्त प्रस्ताव दर्ता भएमा उनी स्वतः निलम्बित हुने कानुनी प्रावधान छ । संविधानअनुसार महाअभियोग लगाउन खराब आचरण भएको हुनुपर्नेछ । ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ, नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ मा उल्लेख छ ।

“ममाथि खुँडा चलाइयो, अब आरोपको छानबिन होस्” ः जोशी
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुसन्धानविना नै निर्णय लिएकोप्रति कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले प्रमाणपत्र विषयमा उचित अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिको निष्कर्षप्रति आफ्नो गम्भीर सरोकार रहेको बताएका हुन् । उनले छानबिन नै नगरी एक तर्फी रुपमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको समेत दुखेसो गरेका छन् ।

जोशीले ‘न्यायाधीशको रूपमा पुनरावेदन अदालतमा बाइस वर्ष र सर्वोच्च अदालतमा चार वर्ष काम गर्दा कहिल्यै प्रमाणपत्रमा प्रश्न नउठेकोमा प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्थामा नियतवश ममाथि खुँडा चलाइरहँदा समेत सम्मानीत संसदीय सुनुवाइ समितिले उचित अनुसन्धानविना नै निर्णय गरिएको छ’, उनले भने ‘विना अध्ययन, अनुसन्धान निर्णय हुनै सक्दैन भन्ने मेरो धारणा थियो किनभने यस्तो विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कदापी सुहाउँदैन, उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘मेरा प्रमाणपत्रको विषयमा स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउन संवैधानिक परिषद् र नेपाल सरकारबाट उचित कदम चालिनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।

सम्बन्धित समाचार

विघटनबिरुद्ध अन्तरिम आदेश नदिएकाले अदालतको आदेश पर्खौं भनेको हुँ – देउवा
विघटनबिरुद्ध अन्तरिम आदेश नदिएकाले अदालतको आदेश पर्खौं भनेको हुँ – देउवा
  • २०७५ श्रावण २१, ११: ४४: ३७

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको...

ओली पक्षकाे बालुवाटार भेलाः   ताेकिएकाे समयमा भित्र संसद बैठक बाेलाउने निर्णय
ओली पक्षकाे बालुवाटार भेलाः ताेकिएकाे समयमा भित्र संसद बैठक बाेलाउने निर्णय
  • २०७५ श्रावण २१, ११: ४४: ३७

नयाँ विकल्प काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सर्वोच्च अदालतको संसद पूर्नस्थापनागर्ने निर्णयको सम्मान गरेको छ ।...

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि देउवासँग प्रचण्ड–माधवको  छलफल
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि देउवासँग प्रचण्ड–माधवको छलफल
  • २०७५ श्रावण २१, ११: ४४: ३७

नयाँ विकल्प काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र...

भर्खरै

TOP