June 21, 2021, Monday

बाढीपहिरो पिडितप्रति सरकार उदासिन !

वर्षायाम सुरु भएको महिनौ हुन भइसकेको छ । विभिन्न स्थानहरुमा ठूला तथा साना खोलानालाहरु बढेर बस्तीहरुमा उठीबास लागिरहेको छ । असार २७ गते परेको अविरल बर्षाको कारण काठमाडौं उपत्यकामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको थियो ।

उपत्यकाको भक्तपुरमा बस्तीहरु समेत जोखिममा परे भने जिउधनको ठूलो नोक्सानी भयो । अहिले पनि अविरल वर्षाका कारण सो क्षेत्रमा निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा स्थानीइहरु बस्न बाध्य छन् । उक्त क्षेत्रको हनुमन्ते र खसाङ्गखुसुङ्ग खोलाले दर्जनौ गाउँहरुलाई क्षति पु¥याएका कारण भक्तपुर क्षेत्रनै डुवानमा परेको छ ।

असार २७ गते परेको अविरल वर्षाका कारण डुवानमा परेको क्षेत्रहरुमा मानिसहरुले आ–आफ्नो सरसामान अहिलेसम्म पनि खोजिरहेका छन् । तर सरकार भने अलमल्लमा परिरहेको छ । आम निर्वाचनपछि मुलुकमा ३ तहको सरकार निर्माण हुँदा पनि स्थानीय तहदेखी केन्द्रीय तहसम्म समन्वयको अभावका कारण जनतालाई राहत समेतको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । स्थानीय तह, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले आर्थिक अभावको कारण भन्दै पन्छिन खोज्ने प्रवृति बढ्दो छ ।

प्रदेश सरकार भने सीमित गति रहेका कारण तत्काल कुनै ठोस निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । संघीय सरकारले तत्कालै त्यस्ता उद्वारा कार्य गर्नपनि सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा जिल्ला उद्वार राहत समिति बढी सक्रिय भई काम गर्न सक्नु पर्ने हो । तर त्यो समिति पनि ३ तहको सरकार निर्माण भएपश्चात अलमल्लमा परेको छ । केही दिनदेखि अविरल वर्षा हुँदै आएको र प्रायः सबै खोलनालामा पानीको वहाव बढेर गएको र नियन्त्रण गर्ने कार्य तत्काल गर्न नसकेको अवस्था छ ।

जिल्लागत रुपमा काम गरी रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले बाढी पहिरो पूर्ण नियन्त्रणको पूर्व तयारीको उचित व्यवस्था गर्न नसकेको निष्कर्ष सम्बन्धीत निकायमा प्रतिवेदन दिइसकेको भएता पनि राहतको व्यवस्था गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय तहमा रहेको नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारले उचित कदम नचालेका कारण पुनः बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयहरु चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका बाहेक देशको विभिन्न क्षेत्रमा अहिले भारी वर्षा भैइरहेको छ । कोशी, सप्तरी, सर्लाही तथा तराईका विभिन्न क्षेत्रहरुमा बाढीको जोखिम बढ्दो छ ।

तर न त स्थानीय तहका न त संघीय सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुन सकेको छ । त्यसैले सर्वसाधारणदेखि कोही पनि जनता आपतविपतमा नपरुन भनेर संघीय संरचना अनुसार बनेको ३ तहका सरकारहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ र तत्काल नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने काम मुख्य कर्तव्य बनाउनु पर्दछ । स्थानीय तहका सबै किसिमका सरकारले केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्नु भन्दा पनि आ–आफ्नो स्रोत र साधनबाट जनतालाई राहत दिन सक्नुपर्दछ ।

एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर जोखिमपूर्ण अवस्थाको पुर्ति हुन सक्दैन । संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै जनप्रतिनिधिहरुले पनि भोटको राजनीति माथि उठेर जनताको सेवा र राष्ट्रहितमा नै बढी केन्द्रीत हुनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । हामी अहिले संघीताको कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा प्रवेश गरिरहेका छौं ।

प्रवेश गर्दाको समयमा कतिपय ऐन, कानुन तथा नियम एक अर्कासँग बाझिएका हुन्छन् । त्यसैले ति सबैको व्यवस्थापन जतिसक्यो त्यति छिटो गराउँदा स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा संघीय सरकार सम्मलाई काम गर्ने वातावरण सहज हुँदै जान्छ । नियम, कानुन नयाँ बनाउने काममा प्रदेश सरकार अलमलमा परेका कारण पनि स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ । ऐन, नियमको अभावमा प्रदेश सरकारले पनि गति लिन नसकेको अवस्था छ । त्यसले अब अन्य कुरामा भन्दा प्रदेश सरकारले नीति, नियम, ऐन, कानुनहरु तत्काल पास गरेर सबैखाले बाधा अड्चन फुकाउन जरुरी छ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करणमा पनि
नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करणमा पनि
  • २०७५ श्रावण २१, १२: १५: ४८

काठमाडौं । नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा विगत तीन दशकदेखि अनवरत रुपमा प्रकाशित नेपालको राष्ट्रिय साप्ताहिक नयाँ विकल्प अब डिजिटल संस्करण सहित...

असारे विकासले ओझेलमा परेको विपद् व्यवस्थापन
असारे विकासले ओझेलमा परेको विपद् व्यवस्थापन
  • २०७५ श्रावण २१, १२: १५: ४८

वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानहरुमा बाढी पहिरो र डुबान पनि सुरु भइसकेको छ । गत साता बिहिबारबाट भएको अबिरल वर्षाका...

नेपालमा लकडाउनको १०० दिन र विश्व बैंकको प्रतिवेदन
नेपालमा लकडाउनको १०० दिन र विश्व बैंकको प्रतिवेदन
  • २०७५ श्रावण २१, १२: १५: ४८

विश्व बैंकले गत साता प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनको अनुसार नेपाल निम्न आय भएको मुलुकबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको...

भर्खरै

TOP