May 18, 2021, Tuesday

“यो सरकार कानुनी र शान्ति व्यवस्था कायम गर्न पूरै असफल भएको छ”

डा. प्रकाश शरण महत, सह महामन्त्री–नेपाली कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको काँधमा यतिखेर जनताप्रति सरकारको भन्दा पनि बढी जिम्मेवारी छ । प्रतिपक्षी भनेकै खबरदारी गर्ने र सचेत गराउने हो । सरकारका हरेक क्रियाकलापको अध्ययन यतिखेर कांग्रेसले गरिरहेको हुनुपर्छ । देशमा बढ्दो अराजकता र स्वयच्छाकारी निर्णयले मुलुकमा नराम्रा घटना घट्न सक्छन् भन्ने कुरा इतिहासले देखाएको छ ।

तसर्थ प्रमुख प्रतिपक्षी अझ जिम्मेवार हुन जरुरी छ । पछिल्ला केही घटनाक्रम हेर्ने हो भने कांग्रेसले केही हदसम्म आफ्नो अडान कायम राखेको छ । यद्यपी आफ्नै आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि कांग्रेस त्यतिकै रुमलिएको छ ।

महासमिति बैठकको अन्यौलता, समय व्यतित भएका भातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थाहरुको महाअधिवेशन गर्नुपर्ने चटारो, पार्टीभित्र बढ्दै गएको गुट–उपगुटको अन्त्य तथा पार्टीभित्रको विभिन्न विभाग गठन लगायत कार्यमा तत्काल लागिपर्ने बताउँदै आएका नेताहरुसँग कार्यकर्ताले उत्तर खोजिरहेको बेला नेकपाको सरकारका विषय र कांग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रीत भएर समसामयिक विषयमा नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा. प्रकाश शरण महतसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेका कुराकानीको सम्पादीत अंशः

अहिले नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडी बढ्दै छ त ?
यतिखेर नेपाली कांग्रेसको दुई वटा महत्वपूर्ण काम छन् । एउटा त आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाएर लैजाने र अर्को यो सरकारको जुन क्रियाकलाप छ, जसरी अधिनायकवादी बाटोमा यो सरकार उन्मुख छ, यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा खबरदारी गर्ने, चेतावनी दिने र त्यो प्रवृत्तिमा जानबाट रोक्ने । जनता विरोधी जुन कामहरु भइरहेका छन्; त्यो गतिविधि प्रति सचेत गराउने र सच्याउन–सच्चिनको लागि खबरदारी गर्ने । त्यही अनुरुप अब कांग्रेस अघि बढ्छ ।

कांग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक द्धन्द्ध अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ?
अहिले कांग्रेस पार्टीभित्र यो विषयमा कुनैपनि विवाद छैन । महासमितिको बैठक पनि चाँडै बस्छ । कार्यकर्ता पङ्तिबाट महासमितिको बैठकको लागि सशक्त आवाज उठिरहेको छ । पार्टीका नेताहरुले सार्वजनिक ठाउँमा एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने भन्दा पार्टी विल्डिङ्ग यो सरकारको गलत क्रियाकलापको विरोधमा केन्द्रीत भएर काम गर्न जरुरी छ । त्यसैले अब सबै एकताबद्ध भएर सक्रियताका साथ अगाडी बढ्ने योजना छ ।

त्यसो भए महासमितिको बैठक कहिले बस्छ त ?
विधान मस्यौदा समिति बन्न ढिलाई भएको हुनाले अलिकति समय चाँही लागेको हो । हाम्रो कोसिस चाँही भदौमा नै गर्ने भन्ने भएको छ । मस्यौदा तयार भइसकेपछि केन्द्रीय समितिमा छलफल भएर पास भएपछि महासमितिमा जान्छ । उहाँहरुले समयमा नै यो काम गर्नसक्नु हुन्न कि भन्ने मात्र समस्या हो । अरु कारणले केही रोकिन्न ।

यसको मतलब समस्याको समाधान कांग्रेस पार्टीभित्र नेताहरु बसेर खोजेकै हुन त ?
एकदम हो । नेताहरु बसेको बसै छौं । सभापतिजीले नेताहरुलाई बोलाएर यस्तो खाले छलफल गर्ने सुझाव लिने, सबैको कुरालाई सुनेर अगाडी बढ््ने काम गरिराख्नु भएको छ । त्यति विस्तृत रुपमा पछिल्लो समयमा छलफल हुने गरेका थिएनन् । तर अहिले पहिले भन्दा धेरै छलफल भइरहेको छ ।

महासमितिको बैठक भदौमा नै बस्नुपर्छ भनेर रामचन्द्रजीले बारम्बार भनिरहनु भएको छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
ठिक छ । त्यो सम्भव भयो भने भदौमा नै भइहाल्छ । विधान मस्यौदा समितिले समयमा काम सम्पन्न ग¥यो भने ठूलो कुरा छैन । भदौमा हुने कुरामा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।

तर सभापति देउदा महासमितिको बैठक रोक्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ नि ?
यो होइन । किन उहाँले रोक्ने ? पहिला सभापतिहरुको बैठक पनि गर्न नखोजेको, अहिले महासमितिको बैठक गर्न नखोजेको भन्ने यस्ता खाले नकारात्मक कुरा गरेर कुनै नेतालाई पनि फाइदा छैन । सभापतिले नचाहनुभएको भन्ने कुरा हल्ला मात्र हो ।

अब ने.वि संघको विवादको समस्याको समाधान पार्टीले कसरी गर्छ ?
मेरो संयोजकत्वमा पार्टीले एउटा समिति बनाएको थियो । हामीहरु बसेर यसको म्याद २ वर्ष थपेका थियौं । त्यसैगरि ३२ वर्ष भन्दा माथिकोले संगठनमा नेतृत्व लिन नपाउने पनि गरिएको छ । त्यसले चाँही जो विद्यार्थी हो उसैले नै नेतृत्व गर्न सक्ने र विद्यार्थीहरुको बीचमा काम गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने आशयका साथ त्यो सर्वसहमतिबाट भएको निर्णय थियो ।

त्यस्तै अनन्त कालसम्म त्यो समिति लम्बिरहने भएकोले नेतृत्व गर्नेले २ वर्षको म्याद राखेको हो । २ वर्षको म्याद यो भाद्रमा सकिदै छ । त्यसो हुनाले हामीले के निर्देशन ग¥यौ भने सभापतिले यो बीचमा कार्ययोजना सहित बढीमा ३ महिना बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हामीले उहाँहरुलाई एउटा विश्वासनिय आधारको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुस् भनेका छौं ।

उहाँहरुको सहमतिबाट त्यो भयो भनेर एउटा विश्वसनीय आधार दिनुभयो भने ३ महिना पाउनुहुन्छ । नत्र भए त्यो पनि पाउनुहुन्न । त्यसैले त्यसमा पनि अब एउटा बाटो पक्रिदै छौं ।

त्यसो भए ने.वि संघको अधिवेशन भदौभित्रै हुन सक्छ त ?
होइन । भदौ भित्र होइन । विशेष परिस्थितिमा तीन महिना थप्न सक्ने भनिएको छ । भदौभित्र अधिवेशन गर्न सकिने कुनै संभावना देखिदैन । उहाँहरुले विश्वसनिय कार्ययोजना ल्याउनु भयो भने तीन महिना पाउन सक्नुहुन्छ । तीन महिना भन्दा बढी विदानले नै दिँदैन ।

त्यसो भए केन्द्रीय समिति ने.वि संघको विघटनको तयारीमा हो त ?
होइन । यसमा के छ भने, यो अधिवेशन गर्ने विश्वसनिय आधार दिनुभएन भने स्वतः भङ्ग हुन्छ । कसैले भङ्ग गर भन्नै पर्दैन । त्यो व्यवस्था हामीले पहिले नै गरेका हौ । तीन महिनामा अधिवेशन गर्ने आधार देखाउनु भएन भने स्वतः भङ्ग हुन्छ । अब के छ भने त्यो अवधिमा पनि गर्न सकेनन् भने त्यसलाई बढाउनुको कुनै औचित्य नै छैन ।

४०÷४५ वर्ष पुगेको व्यक्तिले ने.वि संघको नेतृत्व गर्न नसक्ने हो त अब ?
हो, अब नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । ने.वि संघ बिग्रेकै यही कारणले हो । अहिले पठनपाठन सेमेस्टर सिस्टममा गएको छ । अब त्यहाँको भाषा, शैली उनीहरुको आवश्यकता, त्योसँग सम्बन्धित कुरा नबुझेका व्यक्ति सँधै नेतृत्व गरिरहँदा विद्यार्थी भन्दा बाहिर भएको जस्तो हुन थाल्यो । अब त्यो सिस्टम अन्त्य हुन्छ । ३२ वर्ष भन्दा माथिको व्यक्तिले ने.वि संघको नेतृत्व गर्न नपाउने विधानले नै व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीका लागि काम गर्ने नेतृत्व नभएका कारण धेरै ग्याप भयो ।

अब अर्को प्रसंगतिर लागौं, बलात्कारीलाई आजिवन कारावासको सजायको कुरा आएको छ यसमा नेपाली कांग्रेसको धारणा के हो त ?
यसमा भन्नुपर्दा यो सरकार पुरै असफल भएको छ । एक ठाउँमा मात्र होइन देशको विभिन्न ठाउँमा अपहरण, बलात्कार जस्ता अप्रिय घटना भइरहेका छन्, बढीरहेको छ । यति धेरै यस्ता घटना कहिले पनि भएको थिएन । तर सरकार भने हामीसँग दुई तिहाई छ, हामी ठूला, हामीले जे भन्यो त्यही हुन्छ भन्ने अहंकारको मानसिकतामा छ ।

यो अत्यन्त गम्भीर कुरा हा । अस्ति भर्खर भक्तपुरमा एउटा अबोध निर्दोष बालक अपहरण भएर मारियो । त्यो बालकलाई बचाउन सरकारले सकेन । त्यसकारण मलाई लाग्छ, कानुनले कडा भन्दा कडा सजाय दिने कुरा त छदै छ । त्यसमा हाम्रो संसदको साथीहरुले छलफल त गर्नुहोला । तर पहिलो कुरा जुन अहिले अपराधिक घटनाहरु घटिरहेको छ, कानुन विपरितका कामहरु बढीराखेको छ, यसमा सरकानै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

संविधान नमान्ने प्रवृत्ति सरकारबाटै सुरु भएको हो । सरकारको नेतृत्वबाट नै सुरुवात भएको छ । त्यो रोकिनुपर्छ कि पर्दैन् ? व्यवहारमा नरोकिने हो भने कानुन बनाउनुको मात्र कुनै अर्थ छैन । जे सजाय दिने कानुन बनाउने, संसोधन गर्ने विषयमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी गम्भीर छलफल गर्न तयार छौं । तर गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यो किसिमका गतिविधि जुन सरकारबाटै भइराखेको छ, त्यसको विरोध चाँही हामी पक्कै गर्छौ ।

सरकार भित्रै चाँही कहाँ कति लेनदेन भइराखेको छ कुनै हिसाब किताब छैन । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई यो सरकारले रोक्ने की नरोक्ने ? सरकार आफैं त्यो प्रवृत्तिप्रति उन्मुख छ । अरुमाथि दोषारोपण गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा महिलाहरुलाई अदालत आशा न भरोसा भन्ने भएको छ यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
धनगढी, कन्चनपुर लगायत देशका थुप्रै ठाउँहरुमा अपराधिक घटना घटिरहेका छन् । तर सरकार भने सुतेर बसेको छ । भक्तपुरको अपहरणको घटना नै हेर्नुस । त्यो निर्दोष अबोध बालकलाई बचाउन सकिन्थ्यो । तर त्यो बालकलाई बचाउने परिस्थिति नै बनेन । भनेपछि यो सरकार कानुनी व्यवस्था र शान्ति व्यवस्थामा पुरै असफल भएको छ ।

आफैं सरकारमा छन् र आफैंले कानुन मिच्ने र कानुन विपरित काम गरि राखेका छन् । “आफै धामी, आफैं बोक्सी” भने झै यो सरकाले पनि त्यस्तै किसिमको हर्कत गरिरहेको छ । त्यस्तै खाले प्रवृत्तिले गर्दा समस्या बढेको हो । हामीले विकास, समृद्धि र लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्न, संस्थागत गर्न हरेक दिन सहयोग गर्न हामी तयार छौं । तर उहाँहरुको नारा मात्रै छ । सरकारले हावादारी कुरा गरेर मात्र भएन । यस्तो हावादारी कुरा जसले पनि गर्न सक्छ ।

कुरा गरेर मात्र देश परिवर्तन हुने भए विकास र समृद्धि आउने भए, त कुरा मात्रै गरिरहन हुन्थ्यो नी । तर कुराले मात्रै हुँदैन । त्यसको लागि व्यवहारिक योजना हुनुपर्छ । कसरी पुँजी जुटाउने ? कसरी मिलाउने, सबैलाई समान अवसर दिने भन्ने तिर सरकारको ध्यान गएको छैन । कर्मचारीदेखि सुरक्षा निकायसम्म सबै इमान्दार हुनुपर्छ । कोही पनि व्यवसायिक र इमान्दार नभएपछि कसरी देश अगाडी बढ्छ ।

कांग्रेसले डा. गोविन्द के.सी र दिपकराज जोशीको बारेमा जसरी संसदमा आवाज उठायो, त्यसरी नै जनताका समस्याहरुको उठान गरेको छ त ?
दिपकराज जोशीको विषय व्यक्तिगत विषय नै होइन । विषय के हो भने प्रधानमन्त्री स्वयं संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सबै हिसाबले दिपकराज जोशी योग्य हुनुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री आफैंले सिफारिस गर्नुभएको थियो । फेरि उहाँकै निर्देशनमा सुनुवाई समितिले त्यो सिफारिसलाई अस्वीकृत गरेको हो र उहाँले नै प्रधानन्यायाधीलाई बोलाएर सवाल जवाफ गर्नुले सबै कुरा छताछुल्ल भइसक्यो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति सरकारको देखियो त्यसले गर्दा देशमा कानुनी राज्य नहुने भयो । कानुनी राज्य हुँदैन भनिसकेपछि देशमा अपराध, अराजकता, कानुन विपरितका कामहरु बढ्दै जान्छन् । त्यो कुरा चिन्ताको विषय हो । दिपकराज जोशीको मात्र व्यक्तिगत विषयको कुरा होइन । त्यसैले कांग्रेसको यो विषयमा अडान लिएको हो । यो जनताकै विषय हो नि ।

सम्बन्धित समाचार

कोरोना भाइरसले भयाभह स्थिति ल्याएको हुँदा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न लागि पर्नुपर्दछ
कोरोना भाइरसले भयाभह स्थिति ल्याएको हुँदा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न लागि पर्नुपर्दछ
  • २०७५ श्रावण २८, ०७: १९: ३७

दिनानुदिन कोभिड–१९ महामारी बढ्दै गइरहेको छ । विज्ञहरुको सुझाव अनुसार सरकारले तयारी गर्न नसक्दा अकालमा नेपालीहरुको ज्यान जान थालेको छ । सीमा...

संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा भएकोले जनस्वास्थ्य मापदण्डहरुलाई नियमित गर्नुपर्छ
संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा भएकोले जनस्वास्थ्य मापदण्डहरुलाई नियमित गर्नुपर्छ
  • २०७५ श्रावण २८, ०७: १९: ३७

चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोभिड–१९ महामारीले विश्वमा लाखौं मानिसहरुको ज्यान लिईसकेको छ । २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि नेपालमा लकडाउन भएका...

यो सरकारले सञ्चार क्षेत्रको अधिकारलाई समेत कुण्ठित पार्ने प्रयास गरीरहेको छ
यो सरकारले सञ्चार क्षेत्रको अधिकारलाई समेत कुण्ठित पार्ने प्रयास गरीरहेको छ
  • २०७५ श्रावण २८, ०७: १९: ३७

मुलुकमा देखिएको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले के देखाउन खोजी रहेको छ भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ तर पनि राजनैतिक...

भर्खरै

TOP