May 19, 2021, Wednesday

राजनीति गर्नेहरुको सपना जनताको सपनासँग जोडिनुपर्छ

पुरुषोत्तम दाहाल

लागेको थियो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि नेपालबाट राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भई राजनीति सुनिश्चित गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्नेछ । नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिकको सार्वभौम सर्वोच्चताविरुद्ध निरन्तरहस्तक्षेप गर्ने परम्परागत अनेक सामन्ती जातीय राजसंस्थाहरूको अन्तिम अवशेष शाही राजसंस्था पतनसँगै नेपालको चामत्कारिक यात्रा आरम्भ हुनेछ ।

कतिपयलाई त के लागेको थियो भने साम्यवादी पद्धति वा साम्यवादी दलको सत्ता स्थापित भएमा यो राष्ट्र समृद्ध, सुखी, स्थिर हुनेछ । नेपाली जनता जो मूलतः सर्वाधिक गाउँमा बस्छन, तिनीहरूको जीवन प्राञ्जल हुनेछ । साम्यवादी सरकार गठन हुनुपूर्व तिनका नेताले नेपाली जनतालाई देखाएका सपनाले पनि मानिसको मन जितेको थियो ।

निर्वाचनपछि सरकार गठनलगत्तै वृद्धवृद्धालाई ५ हजार दिने सपनाले साम्यवादी दलको सरकार निर्माणमा सिढीको काम गरेको थियो । प्रत्येकका ओछ्यानमा भातको थाल पु¥याउने भाषण भएका थिए । घर–घरमा ग्यास पाइप त तुरुन्त जोडिहाल्न शपथ गरिएको थियो ।

रेल र पानीजहाज त समयको अन्तरालमा हुने विकास हुन् । राजनीति गर्नेहरू सपना देख्छन् तर त्यो जनताको सपनासँग जोडिएको हुनुपर्छ । आफूले देखेको सपना नै अन्तिम सत्य ठान्नुहुँदैन । जनताको सपना लोकतन्त्रमा अन्तिम सत्य हुन्छ र हुनुपर्छ ।

बिपी कोइरालाले १८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा सपना देखाउनुभन्दा जनताको सपना सम्बोधन गर्न खोज्नुभएको थियो । २०१५ सालको निर्वाचनका क्रममा उहाँले सामाजिक, आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनको धार अनुभूत गर्दै प्रत्येक नेपालीको जीवनचर्या कम्तीमा पनि आफ्नो मध्यम वित्तीय अवस्था समान पु¥याउने प्रयास गर्नुभएको थियो ।

मानव अधिकार र कानुनी राजको प्रश्नले पनि अहिलेको सरकार शंकाको घेरामा परेको छ र यसले राजनीतिक संक्रमणलाई निरन्तरता दिँदै प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्दैछ । उहाँको र्चिर्चत वाक्यको भाव छ– नेपाल भनेको गाउँ हो, गाउँमा बस्ने नेपालीको अलिकति जग्गा, एउटा घर, पाठशाला, एउटा गाई, उपचारको सुनिश्चितता होस् ।

योजना बन्दा सहरका सम्भ्रान्त होइन, गाउँको टोपी फाटेको गरिब नेपालीको तस्बिर हेरेर वनाइयोस् । बिपीले नेपालीको त्यही आकांक्षा सम्बोधन गर्न चाहेको बताउनुभएको थियो । समयले कोल्टे फेरेको छ । लामो संघर्षपश्चात स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताका सपना हेरिएको छैन । आफूले कुनै सपना देख्ने र आमजनताले पनित्यही देख्नुपर्छ वा देखिरहेका छन् भन्ने भ्रम छर्ने काम नेपालको राजनीतिमा व्याप्त छ । नेपालमा राजसंस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्ने समयदेखि नै केही राजनीति कर्मीले आफ्नो सपना जनतामा थोपर्न थालेका हुन् ।

भनिँदैछ,कतिपय परायाको इच्छालाई आफ्नो सपनामा अनुवाद गरी नेपाली जनताको काँधमा बलात् बोकाउने काम गरियो । जे भए पनि नेपालीको सपनाका नाउँमा आत्मकेन्द्रित चिन्तनको पेटारो खोल्दा परिवर्तनले एक दशक पूरा गरे पनि राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुनसकेको छैन । अहिले पनि राजनीति र राजनीतिकर्मीहरू कुहिरोको कागझैँ आकाशमा परिभ्रमण गरिरहेका देखिन्छन् । नागरिकका दैनिक उपभोग्य सामानको भाउले आकाश छुन लागेको छ ।

एकतिर आकाश छुने कर अर्कोतिर महँगीको मार, जनता कहिलेसम्म संयम होलान् । संघीयता प्रणाली स्थापनापछि सत्ता स्थानीय जनतामा हस्तान्तरण भएको छ । ३ तहका संसद् र सरकार बनेका छन् । प्रत्येक तहका अधिकार सुनिश्चित भएका छन् । केही अधिकारबारे अलमल भए पनि समयअनुसार ती बन्नेछन् । तर जनता भने त्यही अधिकारको भारीमुनि किचिएर मर्ने खतरा बढेको छ । केही नगरपालिकामा त असन्तुष्टिको ज्वालासमेत दन्किन लागेको देखिँदैछ ।

यो फैलियो भने संघीयता त्यहीँबाट असफल हुनेछ । संघीयता प्रयोग गर्न जानेमा यसले राष्ट्रलाई सवल, शक्तिशाली र एक ढिक्का बनाउन सक्छ । यदि यसमा अलिकति पनि कमी भएमा संघीयता देशको विघटन, विखण्डन र अराजकताको माध्यम हुनेछ । संघीयता त्यस्तो धारिलो औजार हो जुन प्रयोग गर्न जानेमा उद्देश्य पूरा हुन्छ, नजानेमा आफ्नै गर्धनसमेत छिनाउँछ । त्यसैले संघीयता तोड्न होइन, देश र जनता जोड्नका लागि हुनुपर्छ । हामी लेबहसका क्रममा निरन्तर जोड्न सक्ने संघीयता आग्रह गरिरहेका थियौँ ।

नारायणमान बिजुक्छे र चित्रबहादुर केसी जस्ता साम्यवादी दलका राष्टरूवादी नेताहरू संघीयताविरुद्ध लाग्नुको अर्थ हुनसक्छ । नेपालीको चेतनाको स्तर, राजनीतिकर्मीको मनोविज्ञान, आर्थिक–सामाजिक अवस्था, भू–संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक स्वार्थको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप जस्ता पक्ष व्यवहारिक रूपले केलाउँदै उनीहरू संघीयता विरोधी चिन्तन प्रवाहित गरिरहेका छन् । यसलाई करको भारले आक्रान्त नेपाली जनतासमेत क्रमशः समर्थन गर्न लागेको देखिँदैछ ।

यतिखेर जनता स्थानीय र केन्द्रीय करको दोहोरो मारमा छन् । प्रदेशले लगाउने कर त अझै स्पष्ट भएको छैन । अहिले केन्द्रदेखि नै आर्थिक जर्जरता सुरु भएको छ । खुला अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड सेयर बजार विनाशको अन्तिम चरणमा पुग्दैछ । लगानीकर्ताको खरबौँ रुपियाँ डुबेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अत्यन्त एकांगी र नकारात्मक सोचको परिणाम विस्तारै परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीले सामना गर्नुपर्ने हुँदैछ ।

नागरिकका दैनिक उपभोग्य सामानको भाउले आकाश छुन लागेको छ । एकातिर आकाश छुने कर अर्को्तिर महँगीको मार, जनता कहिलेसम्म संयम होलान् र प्रधानमन्त्री केपी ओली अर्थतन्त्रको यस अवस्थाकालागि पूर्ववर्ती सरकारमाथि दोष थोपर्न लाग्नुभएको छ । विगतमा कांग्रेस सरकारले गरेको आर्थिक अराजकताका कारण जनताका धेरै माग सम्बोधन गर्न नसकेको र गरिएको वचनबद्धता पूरा नभएको उहाँको दाबी छ । शायद यस्तै अवस्थाको चित्रण गर्दै नेपालीमा उखान वनेको छ–‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो ।’

अहिले प्रधानमन्त्री ओली सरकार चलाउने कलाबिहीन जस्तो देखिनुभएपछि पूर्ववर्ती सरकारलाई दोष दिएर पन्छन खोज्दै हुनुहुन्छ । तर उहाँले ६ महिनाका बीचमा करिब४२ करोड रुपियाँ राष्ट्रिय ढुकुटीबाट वितरण गर्नुभएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । त्यसमा भुटानी स्वतन्त्रता आन्दोलनका शिखर पुरुष टेकनाथ रिजाल र केही बिमारलाई सहयोग भएकामा विवेकसम्मत मान्नुपर्छ । अन्यथा अधिकांश उहाँले आफ्नाहरूको सहयोगार्थ राष्ट्रको कोष दुरुपयोग गरेको स्पष्ट छ ।

ओलीले दिनुभएको वचनअनुसार माघदेखि नै वृद्धवृद्धाले ५ हजार पाइसक्नुपर्ने थियो । उल्टै कांग्रेसले तोकेको ६५ वर्षको समयसीमा खारेज गरिेएको छ । जटिल प्रकृतिका अस्वस्थकालागि दिएको सहयोग रोकिएकोछ ।

एकातिर कर अत्यधिक वृद्धि र अर्कातिर सामाजिक सुरक्षाको अभाव विरोधाभाषपूर्ण छन् । जनताले कर तिर्नैपर्छ तर राज्यमा बस्नेहरूले त्यसबाट आफ्नो सुविधा थप्ने हैन, जनताको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र भौतिक विकासका काम गर्नुपर्छ । हुनेसँग लिएर नहुनेको उत्थान लोकतान्त्रिक समाजवादको मान्यता हो ।

समृद्धहरूको सुरक्षा गर्दै उनीहरूको सहयोगमा विपन्नहरूको सामाजिक आर्थिक उन्नयन र राष्ट्रको भौतिक विकास हो लोकतान्त्रिक समाजवाद । तर यस मान्यताविपरित साम्यवादीहरूको नेतृत्वमा विपन्न वा समृद्ध सबैलाई दोहन गर्दै जनप्रतिनिधिको सुविधा र सेवामा लगानी हुन लागेको छ । करको भार अनायास हजारौँं गुणाले वृद्धि भएको छ ।

कर निर्धारणकै प्रश्नमा फ्रान्समा राज्य विप्लव भएको इतिहास यहाँनेर स्मरण गर्नु जरुरी छ । नेपाली जनता यसैकारण अहिले सत्तासँग रुष्ट हुँदैछन् । भोलि यो रोष राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध लक्षित भयो भने थेग्न कठिन हुनेछ ।

लोकतन्त्रले मानव अधिकारका मूल्यमा आधारित कानुनी राज्यको परिकल्पना गरेको हुन्छ । मानव अधिकारका पक्षमा रहेकाले मृत्युदण्डको पैरवी गर्नुहँुदैन । जुनसुकै र जस्तोसुकै अपराध गरे पनि मृत्युदण्डको पक्षमा मानव अधिकारवादी हुँदैनन् । अहिले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलका नेता, सांसद नै मृत्युदण्डको पैरवी गर्न लागेको सुनिन्छ । कुनै एउटा घटनाका आधारमा मृत्युदण्ड माग गर्नु लोकतान्त्रिक र मानव अधिकार संस्कृति विरोधी मानिन्छ ।

तर मृत्युदण्डको प्रावधान नरहेको वर्तमान संवैधानिक अवस्था देखाउँदै राज्य नै कानुन विपरित इन्काउन्टरलाई प्रोत्साहित गर्न लागेको छ । जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई कठोर श्रम, लामो समय जेल राख्ने, सर्वस्व हरण गर्ने जस्ता कानुन लागु गर्न सकिन्छ ।

केही दिनपहिले भक्तपुरमा भएको बालकको अपहरण र हत्यामा संलग्न आरोपितलाई जसरी इन्काउन्टारका नाममा फेग काउन्टर गरियो त्यसले कानुनी अराजकता जन्माएको छ । बितेका दुई महिनायता बलात्कार, अपहरण र हत्या जस्ता जघन्य अपराध वृद्धि भएको छ । तर त्यस्ता अपराधीलाई फेग काउन्टार गर्न लागियो भने राज्य आफैँ अपराध वृत्तिको सहयोगी मानिनेछ ।

२०३१ सालमा निर्दलीय सत्ताले इन्काउन्टरका नाममा नख्खु नजिक चारजना लोकतान्त्रिक योद्धालाई शहीद बनाएको थियो । यसअघि ५वामपन्थी युवालाई सुखानीको जंगलमा शहीद बनाइएको थियो । सशस्त्र हिंसाकालमा फेगकाउन्टर गरिएको भनी भैरवनाथ गणको तीव्र आलोचना गर्नेमध्ये एकजना अहिले नेपालको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले भक्तपुरको इन्काउन्टरलाई समर्थन गरिरहँदा यो अस्त्र भोलिका दिनमा राजनीतिक प्रतिशोधमा प्रयोग हुँदैन भन्न सकिँदैन । अर्थात् मानव अधिकार र कानुनी राजको प्रश्नले पनि अहिलेको सरकार शंकाको घेरामा परेको छ र यसले राजनीतिक संक्रमणलाई निरन्तरता दिँदै प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्दैछ ।

सम्बन्धित समाचार

व्यापारीलाई पोष्न खोपमा भ्रष्टाचार गर्दा कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्यो, ओलीले राजिनामा दिनु पर्छ
व्यापारीलाई पोष्न खोपमा भ्रष्टाचार गर्दा कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्यो, ओलीले राजिनामा दिनु पर्छ
  • २०७५ भाद्र ४, ०८: ३६: १८

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा प्रस्तुत गर्नु भएको विश्वासको मत लिने प्रस्तावको विषयमा आफ्नो मत राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता...

कोभिड—१९को विस्तार र स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका
कोभिड—१९को विस्तार र स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका
  • २०७५ भाद्र ४, ०८: ३६: १८

१.कोभिड—१९को दोस्रो छालले नेपाललाई पनि छोप्यो भने हुन्छ । विश्वका देशहरुमा कोरोनाका भाइरसहरुले विभिन्न रुप लिएर विस्तारित हुन थालेका समाचारहरुले...

पशुपति नाथको शरणमा नै पुगेका हौँ त ?
पशुपति नाथको शरणमा नै पुगेका हौँ त ?
  • २०७५ भाद्र ४, ०८: ३६: १८

१. नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनस्र्थापना र फेरि पुनस्र्थापनाका घटनाहरुको कडीमै २०६३साल वैशाख ११ गते आएको थियो, जुन दिन जनताको आन्दोलनको...

भर्खरै

TOP