February 26, 2021, Friday

भ्रष्टाचारी उम्कने र उम्काउने खेलले लोकतन्त्रनै बद्नाम

वाइडबडी अनियमितताः ‘लहरो तान्दा पहरो खस्ने’

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुईवटा वाईडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको अनियमिततामा ठुला नेताहरुसमेत मुछिने आशंका बढ्दै गएको छ ।

तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागारिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पालामा टेण्डर आव्हानदेखि ठेक्का सम्झौता र पहिलो किस्ता भूक्तानीबाट शुरु भएको दुईवटा वाइडबडी बिमान खरिद प्रकरणले ‘लहरो तान्दा पहरो खस्ने’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने देखिन्छ ।

वाईडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताको बिषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन उपसमिति गठन गरी अन्तिम निर्णय बाहिरीएपछि ठुला दलका ठुला नेता समेत छट्पटाएको सुत्रहरुको दाबी छ । २०७४ जेठ २४ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको थियो ।

संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाएको विवरणमा २०७४ वैशाख २५ गते देखि चैत १ गतेसम्म जितेन्द्र नारायण देव उड्डयन मन्त्री रहेको उल्लेख गरेपनि सो विवरण गलत रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले बताएको छ ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा मातहतको सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरेको खरिद अनियमितता छानबिन उपसमितिले ‘कानुनसम्मत कारबाहीका लागि’ सिफारिस गरिएका मन्त्री जितेन्द्र देवले आफ्नो नाम मुछिएकोमा समितिसमक्ष आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उक्त समयमा दुईवटा प्रधानमन्त्रीहरु कहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको बखत कर्मचारीको उच्च तहले आफैले सिफारिस दिँदा हुने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीसम्म पु¥याएर कर्मचारीहरुले उक्त निर्णय राजनीतिक वृत्तसम्मलाई विवादमा फसाएको आशंका राजनीतिक दलहरुमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।

२०७४ जेठ २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको थियो । तत्कालिन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका सांसद समेत रहेका जितेन्द्र देवले २०७४ वैशाख २५ गते पर्यटनमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएको भोलीपल्ट जेठ २४ मा देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । तत्काल नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सटही सुविधाको पत्राचार गरेको बताइन्छ । पुनः देउवको कार्यकालमा जितेन्द्र देव सोही मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका र उक्त कार्यकाल फागुन ३ गते देउवाले राजीनामा दिएसँगै सकिएको हो ।

लेखा समितिले राजन केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव र बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई जिम्मेवार ठह¥याई ‘कानुनसम्मत कारबाही’ का लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

उपसमितिले आफ्नो निष्कर्षमा देवलाई विमान खरिद प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने ठहर गरेको थियो । शाहीमाथि सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा निगमको बोर्ड अध्यक्ष रहने पर्यटन सचिवलाई निर्देशन दिन नसकेको आरोप लगाइएको छ । उनीमाथि बैना रकम सटहीको सुविधा दिने क्रममा यथेष्ट सतर्कता अपनाउन नसकेको आरोप पनि छ ।

शाहीपछिका मन्त्रीलाई लगाइएको आरोप अलि गम्भीर भयो भन्दै समितिका सदस्य र नेकपा निकटका सांसदहरुले विरोध समेत जनाएका थिए । जहाज खरिदका लागि हाई–फ्लाई–एक्ससँग कानुन विपरीत सम्झौता हुँदासमेत नजरअन्दाज गरी पहिलो किस्ता भुक्तानी भएको भन्दै ‘नैतिक जिम्मेवारी’ कै प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिवेदनले कानुनसम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

अब लेखा समितिले पुरानो निर्णय संशोधन गरी तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीमाथि समेत ‘कानुनसम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन दिने’ निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्ने लेखा समितिका एक सदस्य बताउँछन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले गत पुस ११ गते संसदको बैठकमा वाइडबडी अनियमितताको प्रसंग उठाएर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले वाइडबडीका सम्बन्धमा ‘ठूलो लफडा’ भएको भन्दै जनतालाई यथार्थ विवरण दिनुपर्ने भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कांग्रेसले औपचारिक रुपमा सभापति देउवाको नाम मुछिएको सम्वन्धमा कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक नगरे पनि देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्यहरुले भने मन्त्रालयको सचिवको तहबाटै टुंगिने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जोड्न नहुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन मन्त्री देवले वाइडबडीको किस्ता पठाउने निर्णय हुँदा आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व नगरेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । देवले पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव कृष्ण देवकोटाको भूमिका शंकास्पद रहेको वताएका छन् । उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा आफ्नो निवेदन दर्ता गराएरनै गलत विवरण दिनेमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । पूर्वमन्त्री देवले पदमा रहँदा ‘वाइडबडीको फ्लीट थप्ने’ निर्णयमा भने हस्ताक्षर गरेका थिए । यसलाई उनले नीतिगत निर्णय भनी उम्कने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

फागुन २२ वा २३ गते संसद अधिवेशन बेलाउन सिफारिस गर्ने तयारीमा ओली सरकार
फागुन २२ वा २३ गते संसद अधिवेशन बेलाउन सिफारिस गर्ने तयारीमा ओली सरकार
  • २०७५ पुष ३०, ०८: ४७: ५१

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी फागुन २२ वा २३ गतेभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने...

चिनियाँ र भारतीय राजदूतले भेटे कांग्रेस सभापति देउवालाई
चिनियाँ र भारतीय राजदूतले भेटे कांग्रेस सभापति देउवालाई
  • २०७५ पुष ३०, ०८: ४७: ५१

नयाँ बिकल्पकाठमाडौँ – प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि नयाँ सरकार गठनको चर्चा चलिरहेका बेला नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीन र दक्षिणी...

मस्तिष्क पक्षघात भएका जोशीको शल्यक्रिया गरी एमआइसीयूमा उपचार हुँदै, अवस्था गम्भीर
मस्तिष्क पक्षघात भएका जोशीको शल्यक्रिया गरी एमआइसीयूमा उपचार हुँदै, अवस्था गम्भीर
  • २०७५ पुष ३०, ०८: ४७: ५१

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं – शुक्रबार राति नै अस्वस्थ भई बीर अस्पताल लगिएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री नविन्द्रराज जोशीलाई...

भर्खरै

TOP