March 5, 2021, Friday

वाइडबडी प्रकरणमा सभापतिको नाम नजोड्न कांग्रेसको आग्रह

काठमाडौं । बहुचर्चित वाइडवडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता र अरवौ रकम घोटलाका सम्बन्धमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत सत्तापक्षबाट नाम मुछ्ने काम भएपछि त्यसको कांग्रेसले प्रतिवाद गरेको छ । सो प्रकरणमा आफूलाई जबर्जस्त मुछ्ने काम गरिएको भन्दै सभापति देउवाले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हात रहेको दाबी समेत गरेका छन् । कांग्रेसले पनि वाईडबडी प्रकरणमा गम्भिर र गहिरो छानवीनको माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमितिको गठन गरी छानवीन गरेको थियो । उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई समेत सत्तारुढ दलका सांसदको बाहुल्यता रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले संशोधन गरी गृह सचिव प्रेमप्रसाद राईलाई समेत जोगाउने काम भएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी समेत दोषी ठह¥याएर उपसमितिले छानबिन प्रतिवेदन तयार गरेपछि नेकपाका नेताको दबाबमा समितिले अधिकारीलाई समेत जोगाउँदै नैतिक जिम्मेवारी अधिकारीले पनि लिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सो प्रकरणमा अनियमिततामा संलग्न कुनैपनि व्यक्तिलाई कुनै मोलाहिजा बेगर कडा कारवाही गरिनु पर्ने भन्दै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले आर्थिक अनियमितताको समग्र अध्ययनका लागि अख्तियार प्राप्त संसदीय र संवैधानिक संस्थालाई सघाउन कांग्रेस सँधै तत्पर रहेको बताएका थिए ।

शर्माले तथ्यको जगमा उभिएर सत्यमा पुग्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताएका थिए । उनले वाइडबडी खरिद गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रियाको विधिवत् शुरुवात नयाँ संविधान जारी भएको लगत्तैको सरकारका पालामा भएको तथ्य उजागर गरिदिएका छन् । उनले केपी ओली २०७२ असोज २५ मा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्नासाथ चार दिनपछि अर्थात असोज २९ गते नेपाल वायुसेवा निगम संचालक समितिले पहिलो निर्णयबाट वाइडबडी विमान खरिद गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन प्रक्रिया शुरु भएको खुलासा गरेका छन् ।

शर्माका अनुसार असोज २९ गते प्रधानमन्त्री ओलीकै मातहतमा पर्यटन मन्त्रालय थियो । असोज २५ देखि कार्तिक १९ सम्म ओलीनै पर्यटन मन्त्री थिए । वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णयसंगै “वाइडबडी खरिद उपसमिति” गठन नेपाल वायुसेवा निगम संचालक समितिको २०७३ वैशाख २ को बैठकले गरेको थियो । सो मितिमा प्रधानमन्त्री पदमा ओली नै थिए ।

२०७३ साउन १९ मा प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको विदाईसंगै सोही दिनबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाले तत्पश्चात थप गति लिएको देखिन्छ । वाइडबडी जहाज खरिदका लागि वोलपत्र आव्हान गर्ने निर्णय ७ असोज २०७३ मा नेपाल वायुसेवा निगम संचालक समितिले गरिरहदा प्रधानमन्त्री दाहाल नै थिए ।

२०७३ माघ १७ मा दाहाल नै प्रधानमन्त्री भएको बेला वाइडबडी जहाज खरिदका लागि बैना वापतको रकम पठाउने निर्णय भएको थियो । वाइडबडी खरिदका लागि आवश्यक ठहर गरिएको चौबीस अर्ब रुपैया कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सरकारी जमानीमा निगमलाई दिलाउने निर्णय ५ वैशाख ०७४ मा मन्त्री परिषद्ले गरेको थियो । त्यतिबेला दाहाल अर्थात अहिलेको सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री थिए ।

वाइडबडी जहाज खरिदको अध्ययन, बोलपत्र आह्वान, रकमको जमानी, कम्पनीको छनौटदेखि खरिद प्रक्रिया पुरा गरिदा सार्वजनीक खरिद ऐनको उल्लघंन, विचौलिया कम्पनीसंगको कारोवार, खरिद या भाडामा भन्ने गम्भीर अस्पष्टता, प्रारम्भमा उल्लेख भन्दा कम क्षमताको जहाज आयात, तथा अर्बौ कमिसनको चलखेलको सतहमा आएका बिषयकासत्य तथ्य गहिरो अनुसन्धानबाट सार्वजनिक गर्न प्रवक्ता शर्माले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको गत असोज २१ मा बसेको बैठकले समेत वाइडबडी खरिदमा भएको घोटाला बारेको वास्तविकता गहिराई पूर्वक छानवीन गरी जनता समक्ष सार्वजनीक गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष माग समेत गरेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैषियतले सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७५ पुस ११ गते संसदको विशेष समयमा वाइडबडी प्रकरणको यथाशिघ्र छानवीन गरी दोषीमाथी कार्वाही गर्न कडा माग गरेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि नेपाल वायु सेवा निगमको संचालक समितिको बैठकले मुद्रा सटहीका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको विवरण वाहिर सार्वजनिक भएको थियो ।

देउवा नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा उहाँसँग १९ वटा मन्त्रालय रहेको र वाइडबडी खरिद प्रकरणमा निगमको त्यो दिनको निर्णय प्रथम वा अन्तिम नभएको कांग्रेसले दाबी गरेको छ । उसले गहिरो छानवीनका लागि थप आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री गइसकेर अर्को प्रधानमन्त्रीले पदबहाली गरिसक्दा नसक्दै एक ढंगको संक्रमणकालका बेला कुनै पनि निर्णय गर्ने हतारो निगम संचालक समितिलाई तत्कालै के आइपरेको थियो ? भनी कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले वाइडबडीका सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषदबाट, प्रधानमन्त्रीबाट या मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट कुनैपनि निर्णय नभएको दाबी गरेका छन् । जहाज खरिदमा भएको गम्भीर घोटाला छानवीनको विषयलाई विषयान्तर हुन नदिन आवश्यक सर्तकताका साथ लाग्न सार्वजनीक लेखा समितिको अध्ययन अनुसन्धानलाई आवश्यक सहयोग गर्न शर्माले आग्रह गरेका छन् । कांग्रेसले कुनै पनि ढंगको राजनैतिक आग्रह, प्रभाव र दबाबबाट मुक्त रहेर तथ्यहरुको जगमा सत्यको खोजी गर्न आग्रह गरेका छन् । वाइडबडी घोटालाका दोषीहरुमाथि कार्वाहीका लागि नेपाली कांग्रेसको दबाब निरन्तर जारी रहने कांग्रेसले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

विप्लवसँग नगरा नबजाई वार्ता गरियो, यो उहाँहरुको फोर्स ल्याण्डिङ होइन, सेफ ल्याण्डिङ हो – ओली
विप्लवसँग नगरा नबजाई वार्ता गरियो, यो उहाँहरुको फोर्स ल्याण्डिङ होइन, सेफ ल्याण्डिङ हो – ओली
  • २०७५ माघ ७, ०९: ००: ३२

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं । सरकार र विप्लव समूहबीच तीन बुुँदे सहमति गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेस गरेको अर्धभूमिगत दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी...

ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड नेकपा   संसदीय दलकाे नेता चयन
ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड नेकपा संसदीय दलकाे नेता चयन
  • २०७५ माघ ७, ०९: ००: ३२

नयाँ विकल्पकाठमाडाैं-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल समूहले संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुनेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको उक्त समूहको...

नेपालमा अब हिंसात्मक द्वन्द्व समाप्त भयाेः प्रधानमन्त्री ओली
नेपालमा अब हिंसात्मक द्वन्द्व समाप्त भयाेः प्रधानमन्त्री ओली
  • २०७५ माघ ७, ०९: ००: ३२

नयाँ विकल्पकाठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दलाइ स्वागत गर्दै आगामी राजनीतिक यात्राकाेलागि शुभकामना ब्यक्त गरेका छन्...

भर्खरै

TOP