सरकारलाई घुक्र्याउँदै संघीय समाजवादी फोरम

सत्तासाझेदार दल संघीय समाजवादी फोरमले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विभिन्न माग राखेर एकपछि अर्को गर्दै दबाब दिइरहेको छ । फोरम संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार साँझ बसेको संसदीय दलको बैठकले विभिन्न चार वटा एजेण्डामा छलफल गरेर सरकार छाड्ने सम्मको धम्की दिएको छ ।

चालु संसद अधिवेशनमै संविवधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारले नल्याए जुनसुकै बेला सरकार छाड्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सडक संघर्षमा जाने फोरमले बिकल्प समेत निकालेको छ । २०७२ असोज ३ गते जारी भएकै दिनदेखि तराई मधेश केन्द्रित दलले संविधान संसोधनको मुद्दा उठाएका थिए ।

तर, तीन बर्षसम्म पनि संविधान संसोधनको उनीहरुको मागमा शुन्य प्रगति भएपछि फोरम सत्ताको आकर्षणबाट बाध्य भएर सडकमा तिर लम्किएको हो । अहिले तराई मधेश केन्द्रित दुई दलमध्ये संविधान संसोधनकै लागि भनेर संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा छ । भने अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टी संघर्षकै तयारीमा छ ।

एउटा दलले सिंहदरवारमै बसेर र अर्को दलले सडकबाटै सरकारमाथि दवाव बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर, उनीहरुको दवाव र धम्कीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सुनेको नसुनै गर्ने गरेका छन् । फोरमले चालू हिउँदे अधिवेशनमा संविधान संसोधनको प्रस्ताव नल्याए कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएसँगै अर्को दल राजपालाई पनि सरकार विरुद्ध सडकमा जान बाध्यता हुने देखिन्छ ।

बिरलै बस्ने संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलको बैठक शुक्रबार भने साँझ ६ बजेसम्म गर्मागर्मीका साथ भएको थियो । सरकारमा गएर पनि पार्टीले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको र जनतासँग विभेदकारी संविधान संशोधन गर्न पहल गछौंं भन्ने बाचालाई भुल्दै गएको भनेर नेतृत्वप्रति असन्तुष्टी जनाएका थिए ।

सांसदहरुले सत्तामा नबसे पनि राजपाले सरकारलाई दबाब दिएरै भए पनि जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई सांसदको सपथ खुवाएको तर आफ्ना सांसद हिरिनारायण साह रौनियारमाथि सभामुखले गरेको निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुले संविधान र संसद संचालन नियमावली विपरित सांसद रौनियारलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले निलम्वन गरेको भन्दै निलम्बन फुकुवाको माग गरेका थिए ।

सरकारको आग्रह र दबाबमै सभामुख कृष्णबहादुर महराले पुस १९ गते जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई सपथ ग्रहण गराएका थिए । त्यसकै दुई साता नवित्दै अर्का गण्डकी प्रदेश सभासद् दीपक गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गेलाई त्यहाँको प्रदेश संसदका सभामुखले सपथ खुवाएका थिए ।

यसअघि माघ ९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकर सम्मेलन गरी उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री तथा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले गरेका हरेक सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएर सरकारमाथि दबाब बढाएका थिए । फोरमले संघीय संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा भएको नागरिकता माथिको छलफल समेत निररर्थक र पार्टीसँग भएको सहमति विपरित भएको तर्क गरेका छन् ।

उसले विभेदकारी भनिएको संविधानमै परिवर्तन गरी नागरिकता सम्वन्धी समस्या समाधान गर्नु पर्ने भन्दै त्यो छलफल रोक्न माग गरेको हो । उसले प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गर्दै गरेको बिषयमा समेत असन्तुष्टी जनाउँदै संघीयता कमजोर बनाउने खेलमा सरकार लागेको भन्दै आलोचना समेत गरेको छ । त्यस बिषयमा संघीय संसदमा समेत फोरम सांसदले आवाज उठाउने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग गत माघ ४ गते संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा सरकारले कहिले ल्याउँछ भने प्रश्न सोधेका फोरम सांसद प्रदीप यादव आफै निरास भएका थिए । त्यसवेला ओलीले संविधान संशोधन फेसनको बिषय बनाउन नहुने भन्दै आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुने भनी मुख बुझो लगाएका थिए ।

गत मंसिर २२ गते फोरम बैठकले सरकारसँग वार्ता, सहकार्य र समन्य गर्ने निर्णय गरेको थियो भने पुस २१ गते सरकारका उपप्रधानमन्त्री भएका उपेन्द्र यादव आफै आफ्नो पार्टीको माग पुरा गर्नु पर्यो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भेट्न एक हुल नेता लिएर बालुवाटार छिरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली भने फोरमलाई सत्ताको रसास्वादनमा भुल्याएर फोरमलाई फस्ल्याङ फुस्लुङ पार्ने रणनीतिमा रहेको बुझिएको छ ।