December 4, 2020, Friday

सरकारविरुद्ध नेकपाभित्र र बाहिरबाटै घेराबन्दी

कांग्रेससहित सत्तारुढ र विपक्षीहरुनै राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको तयारीमा

काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतका साथ मुलुकको बागडोर सम्हालेको एक बर्ष पुग्न लाग्दासमेत आर्थिक बिकास, परिवर्तनलाई संस्थागत र राजनीतिक स्थायीत्व प्रदान गर्न नसकेको भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई घेरावन्दी गर्न सत्तारुढ नेकपादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत लागेका छन् ।

पार्टी भित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई बेवास्था गर्ने, विपक्षी दलप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति र कुटनीतिक क्षेत्रमा अपरिपक्व व्यवहारका कारण ओली नेतृत्वको सरकारमाथि चौतर्फी विरोध, आलोचना र दबाब बढ्न थालेपछि सरकार क्रमश संकटमा पर्दै गएको छ ।

नेकपाको अध्यक्षको हैसियतमा गत बर्ष फागुन ३ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओली नेकपा माओवादीसँग जेठ ३ गते एकीकरण भएपछि नेकपाको अध्यक्षको हैसियतमा सरकारमा रहे पनि उनको व्यवहार कार्यशैली भने शंकालु, त्रासमय र कमजोर देखिन्छ । जसका कारण ओली नेतृत्वको सरकारबिरुद्ध शसक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न नसकेको आरोप खेपीरहेको नेपाली कांग्रेसले समेत एकपछि अर्को गर्दै सकारबिरुद्ध घेरावन्दीको रणनीति लिन बाध्य भएको छ ।

तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नेकपा एमालेलाई एकीकरण गर्न भूमिका खेलेका ओलीले पुराना एमाले र त्यसमापनि आफ्ना गुटकालाई छानी छानी अवसर दिने गरेपछि उनको आलोचना चौतर्फी हुन थालेको हो । दुवै पार्टीबीचको एकता भएको आठ महिना वितिसक्दा समेत सबै जिल्ला कमिटी र जनबर्गिय संगठनको एकता हुन सकेको छैन ।

नेकपाको एकता अझै टुंगो नलाग्दा नेतृत्वमाथि जिल्ला र केन्द्रीय स्तरका नेताहरु समेत असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । राष्ट्रपति बन्न खोजेका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई अवसर नदिएर विद्या भण्डारीलाई दोहोर्याएर अवसर दिएपछि खनाल यतिवेला ओलीसँग रुष्ट बनेका छन् ।

आफू निकटका जिल्ला र केन्द्रीय नेतालाई अवसर नदिएरर पन्छाउँदै हिँडेको भन्दै पूवप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि ओलीसँग असन्तुष्ट छन । माओवादी र एमालेबीच एकता गराउन प्रमुख भूमिका खेलेका बामदेव गौतमलाई बर्दियाबाट चुनाव हराउन र अन्य निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित नेकपाका सांसदहरुले राजिनामा दिएर आफूलाई ठाउँ खाली गरेर उम्मेदवार बन्न आग्रह गर्दा समेत ओली नै बाधक बनेको भन्दै गौतम अहिले ओलीविरुद्ध लागेका छन् ।

राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण गठन गरी आफूलाई त्यसको प्रमुख बनाउन आग्रह गरेका गौतमलाई ओलीले केही पनि नदिएपछि गौतम पुराना माओवादीलाई समेत साथमा लिएर ओलीबिरुद्ध उभिएका छन् ।

एक बर्षअघि भएको संघीय र प्रदेश निर्वाचनको समयसम्म मधेशविरोधी दलको रुपमा चिनिएको तत्कालिन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वास गरेर संविधान संशोधन हुने विश्वासमा सरकारमा सहभागी भएको संघीय समाजवादी फोरम पनि यतिवेला ओलीसँग बिच्किएको छ ।

जेठमा सरकारमा सहभागी भएको फोरमको संविधान संशोधनको मागलाई ओलीले एकपछि अर्को गर्दै टार्ने र फोरमले पाएको दुई मन्त्रालयको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गरेपछि सत्ता साझेदार दल फोरमसँको सम्वन्धमा समेत चिसोपन आउन थालेको छ । सत्तासाझेदार दल फोरमले सरकार छाड्ने धम्की दिइरहेको छ ।

सत्ताको समर्थन गरिरहेको राजपाले पनि धम्की संविधान संशोधन गर्न भनि दिएको ११ पटकसम्मको समयसीमा पनि घर्कँदै छ । त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकार कुन बेला ढल्छ भनेर यसै भन्न सकिँदैन् । बिबादस्पद र अपरिपक्व कुटनीतिक क्षेत्रको उपस्थितिले सरकारको आधार र धरातल कमजोर बन्दै गएको राजनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुको विश्लेषण रहेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारप्रति कहिले लपक्कै टाँसिने त कहिले कट्टर विरोधी जस्तो देखिने पुर्वपञ्च कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टीले समेत हिन्दुधर्मको नाममा सरकारविरुद्ध फागुन ७ गतेबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघीयता र गणतन्त्रलाई स्वीकार्दै धर्मनिरपेक्षताको बारेमा प्रष्ट हुन नसकेको पशुपति शम्शेर जबरा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीबीच विहीबार एकता भएको छ । यो एकतासँगै राप्रपा संयुक्त पनि सरकारबिरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ ।

आज देशब्यापी आन्दोलन
सरकार सञ्चालनका क्रममा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको कमजोरीलाई समातेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आन्दोलनकै पृष्ठभूमि बनाइएरहेको छ । माघ २१ गते नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेर ओली सरकारको दिन गन्ती पनि शुरु गरेको छ ।

कांग्रेसले ७७ वटै जिल्ला कार्यसमितिलाई पत्राचार गरी आज हुने विरोध प्रदर्शनको आवश्यक तयारीको लागि यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको थियो । कांग्रेसले ओली सरकारबिरुद्ध विरोध प्रदर्शन आयोजना गरिनुका कारणहरु ६ वटा बुँदामा प्रष्ट पारेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको माघ १३ गते बसेको बैठकले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा माघ ११ गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पािरत गराउने क्रममा सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदको सांसद आसन कक्षमै सादा पोसाकका प्रहरीलाई पर्यादापालकको रुपमा पठाएको घटनालाई कांग्रेसले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ ।

सो घटनालाई कांग्रेसले संसदमा बलजफ्तीको घटना भएको टिप्पणी गरेको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री स्वयंको अग्रसरतामा भएको सम्झौता विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने कार्य र डा. गोविन्द केसीको अनसनप्रति संवेदनहीन व्यवहार देखाएको भन्दै कांग्रेस सरकारसँग रुष्ट बनेको हो ।

त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टीका पूर्वसभापतिद्धय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँकेलाई नामेट गर्न सरकारले गरेको दुष्प्रयासको विरुद्धमा समेत विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको जनाएको छ ।

तथापी डाक्टर केसीले अनसन तोडिसकेका छन् भने दुवै अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत नै ल्याउने भनी गत साता नै ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति विना संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्नु र नियुक्तिका केही निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक मुल्य र परम्परा विपरीतको घटना भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

उसले देशव्यापी रुपमा बढेको हिंसा, हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार असफल देखिएको जनाएको छ । त्यस्तै, कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको ६ महिना पुगी सक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन त परै जावस निर्दोषलाई दोषी ठह¥याउने षडयन्त्र भएको कांग्रेसको दाबी छ । जिल्लामा भएको जनबिरोधी क्रियाकलापलाई समेत प्रदर्शनको मुद्धा बनाउन कांग्रेसले सम्वन्धित जिल्लालाई निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रीय समितिको बैठकले विरोध प्रदर्शनको मुद्धामा ूभ्रष्टाचारू लाई विधिवत माइन्युट गरेर सार्वजनीक समेत गरिसकेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा बताउँछन् । केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भई कांग्रेसले उठाउँदै आएका भ्रष्टाचारका सबै मुद्धाहरु त्यसभित्र समाविष्ट रहेको शर्माको दाबी छ ।

वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अर्बांैको घोटालाका बारे गम्भीर ढंगले गहिरो छानवीन गर्न कांग्रेसले संसदमा र सार्वजनीक रुपमा पनि आवाज उठाउदै आएका दाबी गरेको छ । नेपालले निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने र गर्न सकिने ठहर गरिएको वुढी गण्डकी बहुउदेश्यीय परियोजना विनाप्रतिश्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पीनुका पछिल्तीर, के रहस्य लुकेको छ भन्ने मुद्धालाई समेत कांग्रेसले आन्दोलनको मुद्धा बनाएको छ ।

आवश्यकता भन्दा दोब्बर बढी रुख काट्ने प्रस्तावका कारण उत्पन्न विवाद अन्त्य गरी, निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रकृयामा ढिलासुस्तीको विषय माघ २१ को प्रदर्शनमा गरिने भएको छ । ३३ किलो सुन काण्डमा “ठुला माछा” हरु सरिक छन भनेर गृहमन्त्री स्वयंबाट आएको अभिव्यक्ति अनुरुपका ति ठुला माछा को हुन र सरकार किन तिनलाई पक्राउ गरिरहेको छैन ? भन्ने बिषय पनि विरोध प्रदर्शनको कारण हुने कांग्रेसले जनाएको छ ।

प्रदेश ५ मा प्रदेश सभा सचिवालयले ११ वटा गाडी खरिद गर्दा वास्तविक वजार मुल्य भन्दा बढी निकासा गरी गरिएको भ्रष्टाचार गरेको बिषय, संघीयता कार्यान्वयनका बाँकी कार्यभार पुरा गर्न भइरहेको ढिलाईले समग्र सत्ताको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको बिषय र कम्युनिष्ट राजनीतिक दर्शनको प्रभाव र दबाबमा रहेर शक्तिको सम्पूर्ण केन्द्रीकरण गर्ने धङ्धङ्ती प्रधामन्त्रीमा जो देखिएको छ विरोधमा प्रदर्शनमा यो मुद्धा समेटिने कांग्रेसले जनाएो छ ।

सम्बन्धित समाचार

उत्तरगया-गोकर्णेश्वरको दर्शन नगरी धार्मिक यात्रा पुरा हुँदैन, हाइकिङ र साइक्लिङको रुट बन्दैछ
उत्तरगया-गोकर्णेश्वरको दर्शन नगरी धार्मिक यात्रा पुरा हुँदैन, हाइकिङ र साइक्लिङको रुट बन्दैछ
  • २०७५ माघ २१, ०८: ५९: १२

तपाईं नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि नगरको विकास र नागरिकको सेवामा के चुनौति छन् ? समाधानका लागि के–के गर्दै हुनुहुन्छ ?म आउँदा...

सेयर बढेर के गर्नु ? दैनिक १० कराेड बढी रकम दलालकाे कब्जामा पुगेपछि…
सेयर बढेर के गर्नु ? दैनिक १० कराेड बढी रकम दलालकाे कब्जामा पुगेपछि…
  • २०७५ माघ २१, ०८: ५९: १२

नयाँ विकल्पकाठमाडाैं- नेपालकाे पुजि बजार बढ्दै गएर दैनिक रेकर्ड ब्रेक गर्दै गइरहेकाे छ । काराेबार रकम इतिहारमै सबैभन्दा बढि भैइरहेका...

लुम्बिनी प्रदेशमा ४ महिनामा  ८ सय बढि घरेलु हिंसा
लुम्बिनी प्रदेशमा ४ महिनामा ८ सय बढि घरेलु हिंसा
  • २०७५ माघ २१, ०८: ५९: १२

नयाँ विकल्प बुटबल- लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो चौमासिकमा ८२३ घरेलु हिंसा भएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले प्रदेशका १२ जिल्लामा...

भर्खरै

TOP