February 27, 2021, Saturday

स्वरोजगार मिडियालाई निस्तेज तथा विस्थापित गर्ने कार्य निन्दनीयः महासंघ

महासंघको साधारणसभा पोखरामा

नेपाल पत्रकार महासंघले स्थापनाकालदेखि नै श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका साथै पत्रकारहरु आफैंले सञ्चालन गरेका साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको हित र संरक्षणका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको हुँदा तीन जना श्रमजीवीहरु पूर्णकालीन नभएको सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने तथा लगानी र वितरण संस्थालगायतका आधारमा साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा ऐनको प्रावधानहरु समेत लागू नहुनेगरी तोक्न सकिने प्रावधान श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा २ (ख) र दफा ३४ (ङ) मा रहेकोले अन्य मिडियामा ऐनको आंशिक कार्यान्वयन तथा तीन जना पूर्णकालीन नभएका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा ऐनका प्रावधान लागू नहुने स्पष्ट व्यवस्थालाई लतार्दै सरकारले गएको माघ १८ गते सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गरेको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी परिपत्र’ का व्यवस्थाहरु तीन जना पूर्णकालीन नरहेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई जवर्जस्ती लागू गराउन खोजिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरु आन्दोलित भएका छन् । सोही विषयलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गत गठित साना लगानीका मिडियाको हकहित तथा प्रवद्र्धन समितिले आयोजना गरेको बृहत भेला तथा अन्तरक्रियामा सो परिपत्र स्वरोजगारमूलक मिडियाका हकमा लागू हुन नसक्ने र स्वरोजगारमूलक मिडियाहरु संचालनमा गम्भीर आघात पुग्ने निस्कर्ष निकालेको थियो ।

उक्त भेलाले परिपत्रका सन्दर्भमा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा २ (ख), दफा ३४ (ङ) र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली २०५३ को दफा २४ (घ) समेतलाई ध्यानमा राखी पुनर्विचार गर्न माग गरेको हुँदा पत्रकारितासँग सम्बन्धीत विभिन्न संघ–संस्थाले सञ्चारमन्त्री र सञ्चार सचिवलाई सात दिने अल्टिमेटमको ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

त्यसकारण पत्रकारहरुबाट संचालित स्वरोजगारमूलक मिडियाको सरोकार सम्बोधन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गराउन, लोककल्याणकारी विज्ञापनमा दोब्बर वृद्धि गर्न तथा गत असोजदेखि रोकिएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको भुक्तानी यथाशिघ्र भुक्तानी दिन नेपाल पत्रकार महासंघले जोडदार माग गरेको महासचिव रमेश विष्टद्वार हस्ताक्षर विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा हालै लागू भएको न्युनतम पारिश्रमिक लागू गराउन दबाबमूलक अभियान जारी राख्दै पत्रकारले नै संचालन गरिरहेको स्वरोजगारमूलक मिडियालाई परेको मर्काले साना लगानीबाट संचालित स्वरोजगारमुखी मिडियाहरुलाई निस्तेज तथा विस्थापित गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै स्वरोजगारमुलक अखबारहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन पाउनुपर्ने माग राखेको छ । यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग थप छलफल गरी संरक्षणका निम्ति दबाबमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत महासंघका महासचिव विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी विभिन्न संघ–संस्थाले सञ्चारमन्त्री गोकूल प्रसाद बाँस्कोटालाई बुझाइएको पत्रमा पनि महासंघको भावना अनुसारनै ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । “श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ कोे दफा ११ बमोजिम गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस समेतका आधारमा ‘सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा’ भन्ने शब्दको सट्टा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा सो परिपत्र लागू नहुने व्यवस्था गरियोस् ।”

“स्वरोजगारमूलक भन्नाले साना लगानीमा सञ्चालन भएका सञ्चारमाध्यमलाई जनाउने छ भनी व्याख्या गरिनुपर्ने र ५ जनासम्म कार्यरत सञ्चारमाध्यममा यो लागू नहुने भनी व्याख्या गरियोस् ।” “समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गरियोस् । यदी सो लागू नभएमा हाल दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन दोब्बर गरियोस् भनेर निम्निलिखित संघ–संस्थाका प्रमुखहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

नेपाली पत्रकारहरुको साझा संस्था, नेपाल पत्रकार महासंघको साधारणसभा यही ९ र १० गते पोखराको सभागृहमा सम्पन्न हुँदैछ । २०६४ सालदेखि उठाउँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचनको विषयलाई यस पटक मूर्तरुप दिन साधारण सभा बोलाइएको अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए ।

२०६४ सालदेखि पटक पटक कुरा उठाइएता पनि जिल्लागत रुपबाट प्रस्ताव आउन नसकेका कारण यस पटक भने विराटनगरमा भएको अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेलाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो । साधारणसभामा राष्ट्रिय पार्षदहरुले दिने निर्देशन नै महासंघको वैधानिक विधान हुने हुँदा उक्त प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रस्ताव केन्द्रीय समिति हुँदै साधारण सभामा पेश गरिने कुरा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नयाँ विकल्प साप्ताहिकलाई बताए ।

सोही अनुसार महासंघको साधारण सभाबाट निर्देशन भएका विभिन्न प्रस्तावहरु समेत महासंघको कार्यदिसाको तय हुने हुँदा पोखरामा हुने साधारण सभामा आम सभासदहरुलाई पोखरामा निम्तो गरिसकेको समेत आचार्यले बताए ।

उक्त प्रस्ताव तथा निर्देशन बाहेक महासचिवको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन लगायत अन्य प्रतिवेदनहरुमा समेत छलफल हुने अध्यक्षले बताए । त्यसैगरी साधारण सभामा पाँच वटा विधामा पुरस्कार समेत प्रदान गरिने बताईएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

फागुन २२ वा २३ गते संसद अधिवेशन बेलाउन सिफारिस गर्ने तयारीमा ओली सरकार
फागुन २२ वा २३ गते संसद अधिवेशन बेलाउन सिफारिस गर्ने तयारीमा ओली सरकार
  • २०७५ फाल्गुन ६, ०९: ००: २१

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी फागुन २२ वा २३ गतेभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने...

चिनियाँ र भारतीय राजदूतले भेटे कांग्रेस सभापति देउवालाई
चिनियाँ र भारतीय राजदूतले भेटे कांग्रेस सभापति देउवालाई
  • २०७५ फाल्गुन ६, ०९: ००: २१

नयाँ बिकल्पकाठमाडौँ – प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि नयाँ सरकार गठनको चर्चा चलिरहेका बेला नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीन र दक्षिणी...

मस्तिष्क पक्षघात भएका जोशीको शल्यक्रिया गरी एमआइसीयूमा उपचार हुँदै, अवस्था गम्भीर
मस्तिष्क पक्षघात भएका जोशीको शल्यक्रिया गरी एमआइसीयूमा उपचार हुँदै, अवस्था गम्भीर
  • २०७५ फाल्गुन ६, ०९: ००: २१

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं – शुक्रबार राति नै अस्वस्थ भई बीर अस्पताल लगिएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री नविन्द्रराज जोशीलाई...

भर्खरै

TOP