March 8, 2021, Monday

वाईडबडी छानबिन आयोगको गठन नभइ म्याद सकियो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न घोषणा गरेको आयोगको गठन नगरी ४५ दिने म्याद सकिएको छ ।

४५ दिनको म्याद सकिँदा समेत प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको हो । जसले गर्दा भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनसिलता अपनाउँछु भन्ने ओली सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा शंका उब्जिएको हो । सरकारले आयोगका पदाधिकारीलाई औपचारिक जानकारीको पत्रसमेत नदिए पछि घोषणा गरिएको आयोग गठन समेत हुन सकेको थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्को गत पुस १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाटन उच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य थिए । सरकारले वाइडबडी खरिदमाथि छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको जानकारी मिडियामा आए पनि औपचारिक जिम्मा दिइएको छैन ।

आयोग गठन भएको र आफुहरुलाई जिम्मेवारी दिएको औपचारिक जानकारी नभएको अध्यक्ष पराजुलीले बताउँदै आएका छन् । बाइडबढी जहाज खरिदमा भएको अनियमितताको सम्वन्धमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरी त्यसले वाइडबडीमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेर मूल समितिमा नबुझाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा निगमले चार अर्ब ३५ करोड अनियमितता गरेको ठहर उपसमितिले पुस १८ गते समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल हुनुअघि नै सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरेको थियो । भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै सरकारले न्यायीक आयोग गठन गरी संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य दलले समेत सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

वाइडबडी आयोगका सदस्य पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या काण्ड छानबिन समितिका संयोजक थिए । सो घटनाको अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा एकै व्यक्तिलाई अर्को समितिमा पुन सदस्य बनाइएको थियो । उनले बाइडबडी जहाज भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन आयोगमा बस्न नमिल्ने अनौपचारिक जानकारी सरकारलाई गराएका थिए । तर, सरकारले उनको ठाउँमा कसैलाई पनि नियुक्त नगरेपछि आयोग अलपत्र परेको थियो ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको बताएको छ । ठूलो अनियमितता भएको ठहर गर्दै लेखाले थप छानबिनका लागि सिफारिस गरेसँगै अख्तियारले दुई सातादेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सरकारले आयोग गठन गरेर संसद्को सर्वोेच्चतामाथि प्रहार गरेको वाईडबडी बिमान खरिद अनियमितता सम्वन्धमा छानबिन गर्न गठीत उपसमितिका संयोजक राजन केसीले बताए । उनले संसद्को सर्वोेच्चतामाथि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरी समितिको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारमाथि अंकुस लगाएका थियो । जहाज खरिद अनियमितताको विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा आइसकेको छ ।

एउटा संवैधानिक निकाय र मिनी–संसद्ले गरेको निर्णयमा प्रहार गरेर सरकारले आयोग गठन गरेको हो । महालेखा परिक्षक राज्यको एउटा संवैधानिक निकाय हो भने संसद राज्यकै एक अंग हो । संसदको समितिले गरेको निर्णयमाथि चुनौति दिनु र महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनलाई शंका गर्नुले बर्तमान नेकपाको सरकारले कस्तो सुशासन चलाउन खोजेको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

आयोग गठन भएको र आफूलाई अध्यक्ष बनाएको कुरा सरकारबाट नआएको भन्दै आयोगका अध्यक्ष भनी प्रचार गरिएका गोबिन्द पराजुलीले दुखेसो पोख्दै आएका छन् ।

सरकारले गठन गरेको सो आयोग नै गैरसंवैधानिक भएको संसदको सार्वजानिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले बताए । उनले सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सरकारले आयोग गठन गरेर संसद्को सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको भन्दै सरकारको निर्णय नै गलत रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । भ्रष्टाचारका विषय अख्तियारबाहेक अरुले हेर्न नमिल्ने भन्दै शाहले हिजो शाही आयोग सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको जस्तै भ्रष्टाचारको बिषयमा छानबिन गर्न सरकारले आयोग बनायो भने न्यायलयले खारेज गरिदिन सक्छ उनले भने ।

क निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या काण्ड छानबिन समितिका संयोजक थिए । सो घटनाको अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा एकै व्यक्तिलाई अर्को समितिमा पुन सदस्य बनाइएको थियो ।

उनले बाइडबडी जहाज भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन आयोगमा बस्न नमिल्ने अनौपचारिक जानकारी सरकारलाई गराएका थिए । तर, सरकारले उनको ठाउँमा कसैलाई पनि नियुक्त नगरेपछि आयोग अलपत्र परेको थियो ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको बताएको छ । ठूलो अनियमितता भएको ठहर गर्दै लेखाले थप छानबिनका लागि सिफारिस गरेसँगै अख्तियारले दुई सातादेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सरकारले आयोग गठन गरेर संसद्को सर्वोेच्चतामाथि प्रहार गरेको वाईडबडी बिमान खरिद अनियमितता सम्वन्धमा छानबिन गर्न गठीत उपसमितिका संयोजक राजन केसीले बताए । उनले संसद्को सर्वोेच्चतामाथि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरी समितिको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारमाथि अंकुस लगाएका थियो । जहाज खरिद अनियमितताको विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा आइसकेको छ । एउटा संवैधानिक निकाय र मिनी–संसद्ले गरेको निर्णयमा प्रहार गरेर सरकारले आयोग गठन गरेको हो । महालेखा परिक्षक राज्यको एउटा संवैधानिक निकाय हो भने संसद राज्यकै एक अंग हो ।

संसदको समितिले गरेको निर्णयमाथि चुनौति दिनु र महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनलाई शंका गर्नुले बर्तमान नेकपाको सरकारले कस्तो सुशासन चलाउन खोजेको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । आयोग गठन भएको र आफूलाई अध्यक्ष बनाएको कुरा सरकारबाट नआएको भन्दै आयोगका अध्यक्ष भनी प्रचार गरिएका गोबिन्द पराजुलीले दुखेसो पोख्दै आएका छन् ।

सरकारले गठन गरेको सो आयोग नै गैरसंवैधानिक भएको संसदको सार्वजानिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले बताए । उनले सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सरकारले आयोग गठन गरेर संसद्को सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको भन्दै सरकारको निर्णय नै गलत रहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

भ्रष्टाचारका विषय अख्तियारबाहेक अरुले हेर्न नमिल्ने भन्दै शाहले हिजो शाही आयोग सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको जस्तै भ्रष्टाचारको बिषयमा छानबिन गर्न सरकारले आयोग बनायो भने न्यायलयले खारेज गरिदिन सक्छ उनले भने ।

सम्बन्धित समाचार

आयोगको निर्णय नआउँदै ओली पक्षबाट ‘सन्ध्याको पार्टी कब्जामा’
आयोगको निर्णय नआउँदै ओली पक्षबाट ‘सन्ध्याको पार्टी कब्जामा’
  • २०७५ फाल्गुन ६, ०९: ११: ३६

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सत्तारुढ नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहले सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको...

भारतको सहयोगमा चन्द्रागिरीस्थित विष्णुदेवी माविको पुनर्निर्माण शुुरु
भारतको सहयोगमा चन्द्रागिरीस्थित विष्णुदेवी माविको पुनर्निर्माण शुुरु
  • २०७५ फाल्गुन ६, ०९: ११: ३६

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – चन्द्रागिरी नगरपालिकास्थित विष्णुदेवी माध्यमिक विद्यालयको पुनर्निर्माण हुने भएको छ । भारत सरकारको ६करोड ४९ लाख रुपैयाँ...

‘सेना र प्रहरीका श्रीमतीको नाममा खोलिएका संस्था दासीहरुको जस्तै’
‘सेना र प्रहरीका श्रीमतीको नाममा खोलिएका संस्था दासीहरुको जस्तै’
  • २०७५ फाल्गुन ६, ०९: ११: ३६

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहको स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र...

भर्खरै

TOP