वाईडबडी छानबिन आयोगको गठन नभइ म्याद सकियो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न घोषणा गरेको आयोगको गठन नगरी ४५ दिने म्याद सकिएको छ ।

४५ दिनको म्याद सकिँदा समेत प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको हो । जसले गर्दा भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनसिलता अपनाउँछु भन्ने ओली सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा शंका उब्जिएको हो । सरकारले आयोगका पदाधिकारीलाई औपचारिक जानकारीको पत्रसमेत नदिए पछि घोषणा गरिएको आयोग गठन समेत हुन सकेको थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्को गत पुस १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाटन उच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य थिए । सरकारले वाइडबडी खरिदमाथि छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको जानकारी मिडियामा आए पनि औपचारिक जिम्मा दिइएको छैन ।

आयोग गठन भएको र आफुहरुलाई जिम्मेवारी दिएको औपचारिक जानकारी नभएको अध्यक्ष पराजुलीले बताउँदै आएका छन् । बाइडबढी जहाज खरिदमा भएको अनियमितताको सम्वन्धमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरी त्यसले वाइडबडीमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेर मूल समितिमा नबुझाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा निगमले चार अर्ब ३५ करोड अनियमितता गरेको ठहर उपसमितिले पुस १८ गते समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल हुनुअघि नै सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरेको थियो । भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै सरकारले न्यायीक आयोग गठन गरी संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य दलले समेत सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

वाइडबडी आयोगका सदस्य पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या काण्ड छानबिन समितिका संयोजक थिए । सो घटनाको अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा एकै व्यक्तिलाई अर्को समितिमा पुन सदस्य बनाइएको थियो । उनले बाइडबडी जहाज भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन आयोगमा बस्न नमिल्ने अनौपचारिक जानकारी सरकारलाई गराएका थिए । तर, सरकारले उनको ठाउँमा कसैलाई पनि नियुक्त नगरेपछि आयोग अलपत्र परेको थियो ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको बताएको छ । ठूलो अनियमितता भएको ठहर गर्दै लेखाले थप छानबिनका लागि सिफारिस गरेसँगै अख्तियारले दुई सातादेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सरकारले आयोग गठन गरेर संसद्को सर्वोेच्चतामाथि प्रहार गरेको वाईडबडी बिमान खरिद अनियमितता सम्वन्धमा छानबिन गर्न गठीत उपसमितिका संयोजक राजन केसीले बताए । उनले संसद्को सर्वोेच्चतामाथि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरी समितिको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारमाथि अंकुस लगाएका थियो । जहाज खरिद अनियमितताको विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा आइसकेको छ ।

एउटा संवैधानिक निकाय र मिनी–संसद्ले गरेको निर्णयमा प्रहार गरेर सरकारले आयोग गठन गरेको हो । महालेखा परिक्षक राज्यको एउटा संवैधानिक निकाय हो भने संसद राज्यकै एक अंग हो । संसदको समितिले गरेको निर्णयमाथि चुनौति दिनु र महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनलाई शंका गर्नुले बर्तमान नेकपाको सरकारले कस्तो सुशासन चलाउन खोजेको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

आयोग गठन भएको र आफूलाई अध्यक्ष बनाएको कुरा सरकारबाट नआएको भन्दै आयोगका अध्यक्ष भनी प्रचार गरिएका गोबिन्द पराजुलीले दुखेसो पोख्दै आएका छन् ।

सरकारले गठन गरेको सो आयोग नै गैरसंवैधानिक भएको संसदको सार्वजानिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले बताए । उनले सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सरकारले आयोग गठन गरेर संसद्को सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको भन्दै सरकारको निर्णय नै गलत रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । भ्रष्टाचारका विषय अख्तियारबाहेक अरुले हेर्न नमिल्ने भन्दै शाहले हिजो शाही आयोग सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको जस्तै भ्रष्टाचारको बिषयमा छानबिन गर्न सरकारले आयोग बनायो भने न्यायलयले खारेज गरिदिन सक्छ उनले भने ।

क निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या काण्ड छानबिन समितिका संयोजक थिए । सो घटनाको अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा एकै व्यक्तिलाई अर्को समितिमा पुन सदस्य बनाइएको थियो ।

उनले बाइडबडी जहाज भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन आयोगमा बस्न नमिल्ने अनौपचारिक जानकारी सरकारलाई गराएका थिए । तर, सरकारले उनको ठाउँमा कसैलाई पनि नियुक्त नगरेपछि आयोग अलपत्र परेको थियो ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको बताएको छ । ठूलो अनियमितता भएको ठहर गर्दै लेखाले थप छानबिनका लागि सिफारिस गरेसँगै अख्तियारले दुई सातादेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सरकारले आयोग गठन गरेर संसद्को सर्वोेच्चतामाथि प्रहार गरेको वाईडबडी बिमान खरिद अनियमितता सम्वन्धमा छानबिन गर्न गठीत उपसमितिका संयोजक राजन केसीले बताए । उनले संसद्को सर्वोेच्चतामाथि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरी समितिको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारमाथि अंकुस लगाएका थियो । जहाज खरिद अनियमितताको विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा आइसकेको छ । एउटा संवैधानिक निकाय र मिनी–संसद्ले गरेको निर्णयमा प्रहार गरेर सरकारले आयोग गठन गरेको हो । महालेखा परिक्षक राज्यको एउटा संवैधानिक निकाय हो भने संसद राज्यकै एक अंग हो ।

संसदको समितिले गरेको निर्णयमाथि चुनौति दिनु र महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनलाई शंका गर्नुले बर्तमान नेकपाको सरकारले कस्तो सुशासन चलाउन खोजेको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । आयोग गठन भएको र आफूलाई अध्यक्ष बनाएको कुरा सरकारबाट नआएको भन्दै आयोगका अध्यक्ष भनी प्रचार गरिएका गोबिन्द पराजुलीले दुखेसो पोख्दै आएका छन् ।

सरकारले गठन गरेको सो आयोग नै गैरसंवैधानिक भएको संसदको सार्वजानिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले बताए । उनले सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सरकारले आयोग गठन गरेर संसद्को सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको भन्दै सरकारको निर्णय नै गलत रहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

भ्रष्टाचारका विषय अख्तियारबाहेक अरुले हेर्न नमिल्ने भन्दै शाहले हिजो शाही आयोग सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको जस्तै भ्रष्टाचारको बिषयमा छानबिन गर्न सरकारले आयोग बनायो भने न्यायलयले खारेज गरिदिन सक्छ उनले भने ।