May 13, 2021, Thursday

सरकारको वर्ष दिन – निषेधको पनि वर्ष दिन

केदार सुवेदी
यो साता
नेकपाको दुइ तिहाइको सरकारको प्रारम्भनै निषेध बाट भएको थियो भने यसको वर्ष दिनपनि त्यही निषेधमा पुग्यो । गएको वर्षको चैत्र देखि सुरुभएको थियो निषेध । यो फागुन २ मा सरकारवर्षदिनको हुँदा कुनै एउटा महिना यस्तो रहेन जुन कुनै नकुनै क्षेत्रमा निषेध नगरिएको होस । पछिल्लो समय सरकारले सामाजिक सञ्जालमा जस्तो वन्देज ल्याउने प्रस्ताव गरेकोछ विधेयक मार्फत त्यो यतिखेर सर्वाधिक चासो र चिन्ताको विषय बन्यो । सबैतिर यसका प्रतिकृयाहरु आइरहेका छन । अहिले प्रस्ताव भएको यो निषेधलाइ सरकारले सम्वोधन गर्न सकेन वा मानेन भने यसले त्यस्तै रुप लिने देखिन्छ जो यस अघिका निषेधमा भएका थिए ।

सञ्जाल निषेधमा वौद्धिक वर्ग
सरकारको यो प्रस्तावले वौद्धिक वर्गलाइ बढी रन्थभूलमा पारेको छ । प्रध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार लोकतन्त्रमा सोसल मिडियाको नियमन गर्ने कुरा विवादित हो । उनी भन्छन स्वतन्त्रताका पक्षबाट यसको नियन्त्रण वा नियमन सम्भव छैन भन्ने दृष्टिकोण छ । नियमन भनेको निषेध हो । सरकारले उपभोक्ताको चेतना र विवेकलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, सम्मान पनि । यो आफैं नियमित हुन्छ । व्यक्तिले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, इन्स्टाग्राम, जीमेलजस्ता अन्तर्रा्ष्ट्रिय सेवाप्रदायकबाट उपलब्ध उपभोग सुविधाका लागि राज्यको अनुमति अनिवार्य कुरा होइन । त्यसमा हुने केही विज्ञापनबाट उठाउन सकिने करका लोभमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जोखिममा राख्नु उचित होइन ।

नेपालमा सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने मानिस करोडभन्दा माथि छन । राजनीति गर्नेका लागि पनि यो माध्यम सबैभन्दा सजिलो छ । चाहे प्रधानमन्त्री हुन् वा विपक्षी दलका नेता वा अरू कोही, सबैका फेसबुक र ट्विटर अकाउन्ट छन । आफ्ना कुरा पोस्ट गर्छन राजनीतिक सञ्चार स्थापित हुन्छ । सूचना प्रविधिले कैयौं युवालाई स्वरोजगारी दिएको छ । नेपालमा कैयौं फेसबुक प्रयोगकर्ता ग्रामीण महिला र निरक्षर छन तर उनीहरूले सहजतासाथ एप्स डाउनलोड गरेका छन । जानीनजानी कैयौं पोस्ट लाइक र सेयर गर्छन । विधेयकले त्यसलाई निरुत्साहित नगरोस, रोक नलगाओस ।

यो विषयमा यतिखेर हरेक व्यक्ति यस्तै कामना गरिरहेका छन । सरकार बढी निषेध केन्द्रित भएर पनि यस्तो भएको हुनुपर्छ । भरखरैमात्र एउटा गीतमा प्रचिवन्ध लगाइएको छ । सरकार भन्छ यो आफुले गरेका काम होइन । तर सत्तापक्षका भातृसंस्थाले ज्यानै सम्मको धम्की दिएपछि गीतकारले त्यसलाई हटाए । तर यता त्यो गीत कस्तो भयो भने त्यसलाई कसैले पनि एकपटक नसुनी छाडेनन । सुनेपछि सबैले सरकारको मनसाय गलत भएको प्रतिकृया दिए । एउटा अध्ययन अनुसार यस्तो प्रतिकृया झण्डै दुइ करोडको हाराहारीमा आएको पाइयो । सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिवन्ध पनि यसकै हाराहारीमा पुुग्न थालेको छ यो छोटो अवधिमानै ।

मेला र भेलामा पनि निषेध
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी यो विधेयक फागुनको दोस्रो हप्ता दर्ता भएका हो । यो भन्दा झन कठोर खालको अर्को विधेयक गएको माघको तेस्रो साता ससंदमा दर्ता भएको थियो जसले आम तहका प्रदर्शन र सभालाई ठाडै रोक लगाउन सक्तछ । त्यसबेलाका समाचार पत्रमा यो विधेयक यसरी प्रमुख समाचारको विषय बनेको थियो ।

प्रदर्शन र भेलालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक लगाउन सक्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ । गृह मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भेला (शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा) गर्नुपूर्वनै रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ ।

कुनै भेलाले शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने लागेमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार तोकिए पनि कस्तो भेलाले शान्तिसुरक्षामा असर पु¥याउन सक्छ भन्ने खुलाइएको छैन । प्रजिअले जुनसुकै भेला हुनुपूर्वनै ‘शान्तिसुरक्षामा खलल’ र्पुयाउने भन्दै रोक लगाउन सक्नेछन । यसअघि कर्फ्यु लगाइएको समयमा र निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा मात्र भेला गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था थियो ।

विधेयकको दफा १३ (२) मा लेखिएको छ– प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रममा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनेछ । उपदफा ३ मा उपदफा (२) बमोजिमका कार्यक्रमबाट शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने भनेको छ ।

संविधानले सर्वसाधारणलाई शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता दिएको छ । व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी धारा १७ को व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने भनिएको छैन । संविधानले स्वतन्त्रताको हकमार्फत प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति, भेला हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, संघसंस्था खोल्ने, आवतजावत र बसोबास तथा पेसा, रोजगार, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।

शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने वा नपाउने विषयमा निर्णय दिने अधिकार प्रजिअलाई दिनु गलत भएको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन । प्रजिअलाई त्यस्तो अधिकार दिनु संविधानले सुनिश्चित गरेको शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने, अभिव्यक्तिहरू राख्न पाउने व्यक्तिको मौलिक अधिकारमाथिको कठोर नियन्त्रणको प्रयास हो । यस्तो प्रावधानको प्रशस्तै दुरुपयोग हुन सक्छ । यही कानुनलाई टेकेर प्रतिपक्षी राजनीतिक दल वा फरक दृष्टिकोण राख्ने समूहलाई सभासम्मेलन गर्न सरकारले रोक लगाउन सक्छ । प्रजिअले यसरी रोक लगाउँदा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा गर्ने समूह या पार्टीको नेतालाई जरिवाना गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।

नैसर्गिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउन सक्ने गरी ऐनमा ठाउँ राख्न खोज्नुले सरकारको त्यसमा गलत मनसाय लुकेको हुन बुझन सकिन्छ । मन परेकालाई सभा गर्न दिने र मन नपरेकालाई शान्तिसुरक्षामा खलल पार्ने भन्दै रोक लगाउने अधिकारको छुट दिइनु हुँदैन । विधेयकमा मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रम गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रजिअले २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र कार्यक्रममा रोक लगाउनका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्ता प्रावधानले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी संविधानको मूल्य मान्यतामै नै प्रहार गर्ने जानकारहरू बताउँछन ।

‘शान्तिपूर्ण ढंगले भेला हुन पाउने विषयलाई रोक लगाउने मनसायसहित ल्याउने कानुन संविधानको प्रावधानसँग बाझिन्छ,’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘यो त सीडीओलाई संविधान बाहिरको अधिकार दिनु हो । शान्तिसुरक्षामा असर पुग्न सक्ने अवस्थामा कहिलेकाहीँ त्यस्ता भेलालाई नियन्त्रणकै लागि निषेधित क्षेत्रको घोषणा तथा कफर्यु लगाउने अधिकार प्रजिअलाई दिइएको हुन्छ । तर यहा त यस्तो प्रतिवन्धलाई स्थायीनै बनाउन खोजियो ।

नागरिक समाजको विरोध
जस्तो सुकै होस प्रतिवन्ध भनेपछि नागरिक समाजले सहदो रहेनछ । वितेको यो एक वर्षमा करिव करिव निरन्तरनै आन्दोलनहरु भै रहे । तर यी आन्दोलन राजनीतिक दल भन्दा प्रवुद्ध नागरिकहरु संलग्न रहेको पाइयो । आम निर्वाचन सम्पन्न भएको भरखर वर्षदिन पुग्दैछ । त्यो निर्वाचनले खडा गरेका निकायको समय पनि त्यही हो । आवधिक निर्वाचनको पाँचवर्ष मध्येको एकवर्षमा नै समग्र परिस्थितिको मूल्यांकन हुनु सामान्यतया छिटो होला ।

यो सन्दर्भमा निश्चयनै यतिबेला संसदको अवरोध र सडक आन्दोलन गर्ने बेला नआउनु पर्ने हो । यतिठूलो जनमतको नेतृत्व गर्न पाएको सरकारले वास्तवमानै सबैपक्षको अविभावक भएर काम गरेको भए यो स्थिति आउने थिएन । घटना विवरणलाई हेरियो भने आन्दोलनका लागि यस्तो वाध्य पार्ने काम सरकार आफैँले र सुरुदेखिनै पारेको भन्ने चित्र आफै प्रकट हुन्छ । सरकारका कामकुरा विरुद्ध सरकारको सयदिन नपुग्दै सर्वप्रथम सडकमा उत्रने काम नागरिक समाजले ग¥यो वा भनौ गर्न प¥यो । नागरिक समाजनै आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने काम त्यसबेला हुन्छ जव एउटा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र जीवन यापनमा असहजता सिर्जना गरिन्छ ।

कामको थालनी नै निषेध बाट
सरकार गठन हुनासाथ यसले गरेको पहिलोकाम थियो निषेधित क्षेत्रको विस्तार । त्यसका विरुद्ध त्यसबेला गरिएका आन्दोलन र कारणबारे यसरी समाचार आए । ‘गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनमा अंकुश लाग्ने गरी देशभरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । गृहसचिव र नेपाल प्रहरी प्रमुखलाई दायाँबायाँ राखेर गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले साउन १ देखि काठमाडौं लगायत देशका सबै जिल्लामा विरोध प्रर्दशन गर्न पाउने स्थान तोकिएको जानकारी दिए ।

यो कुनै नयाँ निर्णय भने थिएन । यसअघि चैत ३० गते जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंले वैशाख १६ देखि लागू हुने गरी राजधानीका सात स्थानमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न पक्षको विरोधका कारण त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन ।

गृह मन्त्रालयले खुलामञ्च, लैनचौर, तिनकुने लगायत क्षेत्रमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने भनेको छ । ती ठाउँमा पर्याप्त मान्छे जुटाएर विरोध गर्नु भनेको साना समूहको बुताको कुरा हुँदैन । ठूला राजनीतिक दलहरूले मात्र सक्छन् । यसले स्थानीय स्तरका असन्तोष र माग उठाउँदै विरोध गर्ने साना समूहको आवाज दबिनसक्ने अभियन्ताहरु बताउँछन् ।

सुरूदेखि यो निर्णयको विरोध गर्दै आएका अभियन्ता डा. केसीले सरकारको निर्णय अधिनायकवादी भएको टिप्पणी गरे । उनीलगायत अन्य अभियन्ताले सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै माइतीघर मण्डलीमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

गृहमन्त्री थापाले भने पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ‘आफूले भनेकै ठाउँमा प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ भन्नु नै अधिनायकवाद भएको’ जवाफ फर्काए । ‘गृहको मुख्य जिम्मेवारी शान्ति सुरक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकार रक्षा गर्नु हो । त्यही भएर केही निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘नागरिकले विरोधका आवाज अब निश्चित ठाउँबाट उठाउने हो ।’ उनले माइतीघरजस्ता ठाउँमा विरोध गर्दा संस्कृति, कला र ऐतिहासिक धरोहर रक्षा गर्न नसकिने तर्क गरे । त्यहाँ हुने प्रदर्शनले नागरिकको सुरक्षामा खतरा हुने उनको जिकिर छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतले सरकारी निर्णय नागरिकको अभिव्यक्ति र विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश भएको बताएका छन् । उनीहरूले यो निर्णय लागू हुन नदिने चेतावनी पनि दिएका छन् । भन्नलाई व्यवस्थित बनाउने भनिएको छ, तर यसको नियत सबै कुरामा क्रमशः नियन्त्रण गर्दै जाने देखिन्छ । यस्तो निर्णय गर्दा सरकारले न छलफल गरेको छ न त गर्न पाइँदैन भन्नेको आवाज नै सुनेको छ ।’

निषेधलाइ नै निषेध
माथिका यी उदाहरणको समाचार त्यस्तो बेलाको हो जुनबेला सरकारले सयदिनपनि पुरा गरेको थिएन । त्यसबेला राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस सरकारलाई सयदिनसम्म यसका काम कुरा हेर्ने भनी मौन थियो । कांग्रेस एउटा ठूलो लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल भएको कारण उसका केही मान्यता थिए । त्यसकारण उ मौन बस्यो तर यता विषय चाहिँ यस्ता आए जसका विरुद्ध स्वतन्त्र नागरिक समाज नै सडकमा आयोे ।

यो समाचार अंशलेनै बुझाउछ तिनलाई सडकमा उतार्ने काम सरकारले नै गरेको हो । संसारभरी कतैपनि शहरबजारको ठूलो क्षेत्र निषेधित र सानो क्षेत्र खुला हुँदैन । यहाँ चाहिँ सरकारले त्यसै ग¥यो । एउटा सानो क्षेत्र दियो जुलुस सभा जस्ता नागरिक भेला भएर शान्तिपूर्णरुपले अशन्तुष्टी प्रकट गर्ने ठाउँ र ठूलो भूभाग निषेधित बनायो अर्थात आफना विरुद्ध नागरिकलाई विरोधमा उतार्ने काम सरकारले नै गरिदियो ।

सयदिन नपुग्दै चलेको यस्तो प्रतिवन्धात्मक काम वर्ष दिनसम्मनै कायम रह्यो । विषय भिन्न थिए होलान तर सडक आन्दोलन चलिनै रहे नागरिकका तर्फबाट । यही बीचमा सरकार दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्नै लाग्दाका हप्ताको त्यस्तै प्रतिवन्ध सम्बन्धी विषय प्रस्तुत भयो जसले सरकार दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्नलाग्दा आन्दोलन पनि संगसंगै जानु पर्ने भयो । सरकारको बाह्रौं महिनामा आएको यो विषयको माथि उल्लेख भएको समाचारले वताउने कुरा त्यही हो ।

निषेधको थुप्रोमा सरकार
यो एकवर्षको समयमा जताततै प्रतिवन्धकै कुरा बढी आए पछिल्लो समयसम्म नै । विभिन्न बहानामा सत्तापक्षले विभिन्न प्रकारका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अर्घेलो ठान्ने प्रवृत्तिमात्र होइन, कसरी हुन्छ, नियन्त्रण गर्ने मनसुवा राखेको पाइयो । विज्ञापन सम्बन्धी विधेयकमार्फत होस् अथवा डिजिटल माध्यमलाई नियमन गर्ने विषय, शासन नागरिक अभिव्यक्तिलाई सक्दो नियन्त्रणमा राख्ने यत्न गरिरहेको अवस्थाहो यो ।

प्रदर्शन गर्न ठाउँ तोकिदिने, विभिन्न बहानामा सधैं प्रयोग भइआएको स्थानमा बन्देज लगाउने र त्यसमा नागरिकले अदालतकै ढोका ढकढक्याउनु वा सडकमै झर्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकारले नागरिक आन्दोलनलाइ निरन्तर निम्तो दिएको बुझ्नुपर्छ । यी कुरा खुला र उदारहृदयबाट उव्जनै सत्तैmनन । शान्तिपूर्ण विरोधबाट अत्तालिने मनस्थिति सत्ताइतरको आवज सुन्न र सम्बोधन गर्नतर्फ होइन, नियन्त्रण गर्न उद्यत हुन्छन ।

वर्तमान सत्तामा यस्ता लक्षण प्रशस्त देखिएका छन । यसमा सुधारिएन भने अर्को वर्षको यात्रापनि यसरी नै सुरु हुने छ । स्पष्ट छ यसको निम्ता यही विधेयक हुने जस्तो भयो । सरकार दुइतिहाइको छ अत यो पास हुन्छ नै । त्यसपछि यस्तो प्रतिवन्ध सहने नसहने कुरा हुन्छ । प्रतिवन्ध सहिदैन भन्ने पहिले पनि देखिएको हुनाले फेरी त्यस्तै आन्दोलन हुने स्थिति आउन सक्तछ ।

सम्बन्धित समाचार

एमाले विवादः माधव नेपालसहित चार नेतामाथिको कारबाही फुकुवा
एमाले विवादः माधव नेपालसहित चार नेतामाथिको कारबाही फुकुवा
  • २०७५ फाल्गुन १३, ०९: ५८: ५१

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार जना नेतामाथि गरिएको कारबाही फुकुवा गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास...

सत्ता संकटमा परेपछि माधव नेपालकाे शरणमा पुगे ओली पक्षीय नेताहरू
सत्ता संकटमा परेपछि माधव नेपालकाे शरणमा पुगे ओली पक्षीय नेताहरू
  • २०७५ फाल्गुन १३, ०९: ५८: ५१

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे सत्ता संकटमा परेपछि माधव नेपाललाइ फकाउन ओली निकट नेताहरू नेपाल निवासमा पुगेका छन्...

सगरमाथा चढ्न गएका दुई जना विदेशी आरोहीको मृत्यु
सगरमाथा चढ्न गएका दुई जना विदेशी आरोहीको मृत्यु
  • २०७५ फाल्गुन १३, ०९: ५८: ५१

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- सगरमाथा चढ्न गएका दुई जना विदेशी आरोहीको मृत्यु भएको छ। स्विट्जरल्यान्डका आरोही अब्दुल वारैच र अमेरिकी आरोही...

भर्खरै

TOP