November 24, 2020, Tuesday

सरकारको वर्ष दिन – निषेधको पनि वर्ष दिन

केदार सुवेदी
यो साता
नेकपाको दुइ तिहाइको सरकारको प्रारम्भनै निषेध बाट भएको थियो भने यसको वर्ष दिनपनि त्यही निषेधमा पुग्यो । गएको वर्षको चैत्र देखि सुरुभएको थियो निषेध । यो फागुन २ मा सरकारवर्षदिनको हुँदा कुनै एउटा महिना यस्तो रहेन जुन कुनै नकुनै क्षेत्रमा निषेध नगरिएको होस । पछिल्लो समय सरकारले सामाजिक सञ्जालमा जस्तो वन्देज ल्याउने प्रस्ताव गरेकोछ विधेयक मार्फत त्यो यतिखेर सर्वाधिक चासो र चिन्ताको विषय बन्यो । सबैतिर यसका प्रतिकृयाहरु आइरहेका छन । अहिले प्रस्ताव भएको यो निषेधलाइ सरकारले सम्वोधन गर्न सकेन वा मानेन भने यसले त्यस्तै रुप लिने देखिन्छ जो यस अघिका निषेधमा भएका थिए ।

सञ्जाल निषेधमा वौद्धिक वर्ग
सरकारको यो प्रस्तावले वौद्धिक वर्गलाइ बढी रन्थभूलमा पारेको छ । प्रध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार लोकतन्त्रमा सोसल मिडियाको नियमन गर्ने कुरा विवादित हो । उनी भन्छन स्वतन्त्रताका पक्षबाट यसको नियन्त्रण वा नियमन सम्भव छैन भन्ने दृष्टिकोण छ । नियमन भनेको निषेध हो । सरकारले उपभोक्ताको चेतना र विवेकलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, सम्मान पनि । यो आफैं नियमित हुन्छ । व्यक्तिले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, इन्स्टाग्राम, जीमेलजस्ता अन्तर्रा्ष्ट्रिय सेवाप्रदायकबाट उपलब्ध उपभोग सुविधाका लागि राज्यको अनुमति अनिवार्य कुरा होइन । त्यसमा हुने केही विज्ञापनबाट उठाउन सकिने करका लोभमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जोखिममा राख्नु उचित होइन ।

नेपालमा सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने मानिस करोडभन्दा माथि छन । राजनीति गर्नेका लागि पनि यो माध्यम सबैभन्दा सजिलो छ । चाहे प्रधानमन्त्री हुन् वा विपक्षी दलका नेता वा अरू कोही, सबैका फेसबुक र ट्विटर अकाउन्ट छन । आफ्ना कुरा पोस्ट गर्छन राजनीतिक सञ्चार स्थापित हुन्छ । सूचना प्रविधिले कैयौं युवालाई स्वरोजगारी दिएको छ । नेपालमा कैयौं फेसबुक प्रयोगकर्ता ग्रामीण महिला र निरक्षर छन तर उनीहरूले सहजतासाथ एप्स डाउनलोड गरेका छन । जानीनजानी कैयौं पोस्ट लाइक र सेयर गर्छन । विधेयकले त्यसलाई निरुत्साहित नगरोस, रोक नलगाओस ।

यो विषयमा यतिखेर हरेक व्यक्ति यस्तै कामना गरिरहेका छन । सरकार बढी निषेध केन्द्रित भएर पनि यस्तो भएको हुनुपर्छ । भरखरैमात्र एउटा गीतमा प्रचिवन्ध लगाइएको छ । सरकार भन्छ यो आफुले गरेका काम होइन । तर सत्तापक्षका भातृसंस्थाले ज्यानै सम्मको धम्की दिएपछि गीतकारले त्यसलाई हटाए । तर यता त्यो गीत कस्तो भयो भने त्यसलाई कसैले पनि एकपटक नसुनी छाडेनन । सुनेपछि सबैले सरकारको मनसाय गलत भएको प्रतिकृया दिए । एउटा अध्ययन अनुसार यस्तो प्रतिकृया झण्डै दुइ करोडको हाराहारीमा आएको पाइयो । सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिवन्ध पनि यसकै हाराहारीमा पुुग्न थालेको छ यो छोटो अवधिमानै ।

मेला र भेलामा पनि निषेध
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी यो विधेयक फागुनको दोस्रो हप्ता दर्ता भएका हो । यो भन्दा झन कठोर खालको अर्को विधेयक गएको माघको तेस्रो साता ससंदमा दर्ता भएको थियो जसले आम तहका प्रदर्शन र सभालाई ठाडै रोक लगाउन सक्तछ । त्यसबेलाका समाचार पत्रमा यो विधेयक यसरी प्रमुख समाचारको विषय बनेको थियो ।

प्रदर्शन र भेलालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक लगाउन सक्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ । गृह मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भेला (शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा) गर्नुपूर्वनै रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ ।

कुनै भेलाले शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने लागेमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार तोकिए पनि कस्तो भेलाले शान्तिसुरक्षामा असर पु¥याउन सक्छ भन्ने खुलाइएको छैन । प्रजिअले जुनसुकै भेला हुनुपूर्वनै ‘शान्तिसुरक्षामा खलल’ र्पुयाउने भन्दै रोक लगाउन सक्नेछन । यसअघि कर्फ्यु लगाइएको समयमा र निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा मात्र भेला गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था थियो ।

विधेयकको दफा १३ (२) मा लेखिएको छ– प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रममा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनेछ । उपदफा ३ मा उपदफा (२) बमोजिमका कार्यक्रमबाट शान्तिसुरक्षामा असर पर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने भनेको छ ।

संविधानले सर्वसाधारणलाई शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता दिएको छ । व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी धारा १७ को व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने भनिएको छैन । संविधानले स्वतन्त्रताको हकमार्फत प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति, भेला हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, संघसंस्था खोल्ने, आवतजावत र बसोबास तथा पेसा, रोजगार, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।

शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने वा नपाउने विषयमा निर्णय दिने अधिकार प्रजिअलाई दिनु गलत भएको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन । प्रजिअलाई त्यस्तो अधिकार दिनु संविधानले सुनिश्चित गरेको शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने, अभिव्यक्तिहरू राख्न पाउने व्यक्तिको मौलिक अधिकारमाथिको कठोर नियन्त्रणको प्रयास हो । यस्तो प्रावधानको प्रशस्तै दुरुपयोग हुन सक्छ । यही कानुनलाई टेकेर प्रतिपक्षी राजनीतिक दल वा फरक दृष्टिकोण राख्ने समूहलाई सभासम्मेलन गर्न सरकारले रोक लगाउन सक्छ । प्रजिअले यसरी रोक लगाउँदा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र सभा गर्ने समूह या पार्टीको नेतालाई जरिवाना गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।

नैसर्गिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउन सक्ने गरी ऐनमा ठाउँ राख्न खोज्नुले सरकारको त्यसमा गलत मनसाय लुकेको हुन बुझन सकिन्छ । मन परेकालाई सभा गर्न दिने र मन नपरेकालाई शान्तिसुरक्षामा खलल पार्ने भन्दै रोक लगाउने अधिकारको छुट दिइनु हुँदैन । विधेयकमा मेला, जात्रा, पर्व तथा सामूहिक भेला हुने कार्यक्रम गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रजिअले २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र कार्यक्रममा रोक लगाउनका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्ता प्रावधानले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी संविधानको मूल्य मान्यतामै नै प्रहार गर्ने जानकारहरू बताउँछन ।

‘शान्तिपूर्ण ढंगले भेला हुन पाउने विषयलाई रोक लगाउने मनसायसहित ल्याउने कानुन संविधानको प्रावधानसँग बाझिन्छ,’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘यो त सीडीओलाई संविधान बाहिरको अधिकार दिनु हो । शान्तिसुरक्षामा असर पुग्न सक्ने अवस्थामा कहिलेकाहीँ त्यस्ता भेलालाई नियन्त्रणकै लागि निषेधित क्षेत्रको घोषणा तथा कफर्यु लगाउने अधिकार प्रजिअलाई दिइएको हुन्छ । तर यहा त यस्तो प्रतिवन्धलाई स्थायीनै बनाउन खोजियो ।

नागरिक समाजको विरोध
जस्तो सुकै होस प्रतिवन्ध भनेपछि नागरिक समाजले सहदो रहेनछ । वितेको यो एक वर्षमा करिव करिव निरन्तरनै आन्दोलनहरु भै रहे । तर यी आन्दोलन राजनीतिक दल भन्दा प्रवुद्ध नागरिकहरु संलग्न रहेको पाइयो । आम निर्वाचन सम्पन्न भएको भरखर वर्षदिन पुग्दैछ । त्यो निर्वाचनले खडा गरेका निकायको समय पनि त्यही हो । आवधिक निर्वाचनको पाँचवर्ष मध्येको एकवर्षमा नै समग्र परिस्थितिको मूल्यांकन हुनु सामान्यतया छिटो होला ।

यो सन्दर्भमा निश्चयनै यतिबेला संसदको अवरोध र सडक आन्दोलन गर्ने बेला नआउनु पर्ने हो । यतिठूलो जनमतको नेतृत्व गर्न पाएको सरकारले वास्तवमानै सबैपक्षको अविभावक भएर काम गरेको भए यो स्थिति आउने थिएन । घटना विवरणलाई हेरियो भने आन्दोलनका लागि यस्तो वाध्य पार्ने काम सरकार आफैँले र सुरुदेखिनै पारेको भन्ने चित्र आफै प्रकट हुन्छ । सरकारका कामकुरा विरुद्ध सरकारको सयदिन नपुग्दै सर्वप्रथम सडकमा उत्रने काम नागरिक समाजले ग¥यो वा भनौ गर्न प¥यो । नागरिक समाजनै आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने काम त्यसबेला हुन्छ जव एउटा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र जीवन यापनमा असहजता सिर्जना गरिन्छ ।

कामको थालनी नै निषेध बाट
सरकार गठन हुनासाथ यसले गरेको पहिलोकाम थियो निषेधित क्षेत्रको विस्तार । त्यसका विरुद्ध त्यसबेला गरिएका आन्दोलन र कारणबारे यसरी समाचार आए । ‘गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनमा अंकुश लाग्ने गरी देशभरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । गृहसचिव र नेपाल प्रहरी प्रमुखलाई दायाँबायाँ राखेर गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले साउन १ देखि काठमाडौं लगायत देशका सबै जिल्लामा विरोध प्रर्दशन गर्न पाउने स्थान तोकिएको जानकारी दिए ।

यो कुनै नयाँ निर्णय भने थिएन । यसअघि चैत ३० गते जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंले वैशाख १६ देखि लागू हुने गरी राजधानीका सात स्थानमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न पक्षको विरोधका कारण त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन ।

गृह मन्त्रालयले खुलामञ्च, लैनचौर, तिनकुने लगायत क्षेत्रमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने भनेको छ । ती ठाउँमा पर्याप्त मान्छे जुटाएर विरोध गर्नु भनेको साना समूहको बुताको कुरा हुँदैन । ठूला राजनीतिक दलहरूले मात्र सक्छन् । यसले स्थानीय स्तरका असन्तोष र माग उठाउँदै विरोध गर्ने साना समूहको आवाज दबिनसक्ने अभियन्ताहरु बताउँछन् ।

सुरूदेखि यो निर्णयको विरोध गर्दै आएका अभियन्ता डा. केसीले सरकारको निर्णय अधिनायकवादी भएको टिप्पणी गरे । उनीलगायत अन्य अभियन्ताले सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै माइतीघर मण्डलीमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

गृहमन्त्री थापाले भने पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ‘आफूले भनेकै ठाउँमा प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ भन्नु नै अधिनायकवाद भएको’ जवाफ फर्काए । ‘गृहको मुख्य जिम्मेवारी शान्ति सुरक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकार रक्षा गर्नु हो । त्यही भएर केही निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘नागरिकले विरोधका आवाज अब निश्चित ठाउँबाट उठाउने हो ।’ उनले माइतीघरजस्ता ठाउँमा विरोध गर्दा संस्कृति, कला र ऐतिहासिक धरोहर रक्षा गर्न नसकिने तर्क गरे । त्यहाँ हुने प्रदर्शनले नागरिकको सुरक्षामा खतरा हुने उनको जिकिर छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतले सरकारी निर्णय नागरिकको अभिव्यक्ति र विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश भएको बताएका छन् । उनीहरूले यो निर्णय लागू हुन नदिने चेतावनी पनि दिएका छन् । भन्नलाई व्यवस्थित बनाउने भनिएको छ, तर यसको नियत सबै कुरामा क्रमशः नियन्त्रण गर्दै जाने देखिन्छ । यस्तो निर्णय गर्दा सरकारले न छलफल गरेको छ न त गर्न पाइँदैन भन्नेको आवाज नै सुनेको छ ।’

निषेधलाइ नै निषेध
माथिका यी उदाहरणको समाचार त्यस्तो बेलाको हो जुनबेला सरकारले सयदिनपनि पुरा गरेको थिएन । त्यसबेला राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस सरकारलाई सयदिनसम्म यसका काम कुरा हेर्ने भनी मौन थियो । कांग्रेस एउटा ठूलो लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल भएको कारण उसका केही मान्यता थिए । त्यसकारण उ मौन बस्यो तर यता विषय चाहिँ यस्ता आए जसका विरुद्ध स्वतन्त्र नागरिक समाज नै सडकमा आयोे ।

यो समाचार अंशलेनै बुझाउछ तिनलाई सडकमा उतार्ने काम सरकारले नै गरेको हो । संसारभरी कतैपनि शहरबजारको ठूलो क्षेत्र निषेधित र सानो क्षेत्र खुला हुँदैन । यहाँ चाहिँ सरकारले त्यसै ग¥यो । एउटा सानो क्षेत्र दियो जुलुस सभा जस्ता नागरिक भेला भएर शान्तिपूर्णरुपले अशन्तुष्टी प्रकट गर्ने ठाउँ र ठूलो भूभाग निषेधित बनायो अर्थात आफना विरुद्ध नागरिकलाई विरोधमा उतार्ने काम सरकारले नै गरिदियो ।

सयदिन नपुग्दै चलेको यस्तो प्रतिवन्धात्मक काम वर्ष दिनसम्मनै कायम रह्यो । विषय भिन्न थिए होलान तर सडक आन्दोलन चलिनै रहे नागरिकका तर्फबाट । यही बीचमा सरकार दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्नै लाग्दाका हप्ताको त्यस्तै प्रतिवन्ध सम्बन्धी विषय प्रस्तुत भयो जसले सरकार दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्नलाग्दा आन्दोलन पनि संगसंगै जानु पर्ने भयो । सरकारको बाह्रौं महिनामा आएको यो विषयको माथि उल्लेख भएको समाचारले वताउने कुरा त्यही हो ।

निषेधको थुप्रोमा सरकार
यो एकवर्षको समयमा जताततै प्रतिवन्धकै कुरा बढी आए पछिल्लो समयसम्म नै । विभिन्न बहानामा सत्तापक्षले विभिन्न प्रकारका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अर्घेलो ठान्ने प्रवृत्तिमात्र होइन, कसरी हुन्छ, नियन्त्रण गर्ने मनसुवा राखेको पाइयो । विज्ञापन सम्बन्धी विधेयकमार्फत होस् अथवा डिजिटल माध्यमलाई नियमन गर्ने विषय, शासन नागरिक अभिव्यक्तिलाई सक्दो नियन्त्रणमा राख्ने यत्न गरिरहेको अवस्थाहो यो ।

प्रदर्शन गर्न ठाउँ तोकिदिने, विभिन्न बहानामा सधैं प्रयोग भइआएको स्थानमा बन्देज लगाउने र त्यसमा नागरिकले अदालतकै ढोका ढकढक्याउनु वा सडकमै झर्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकारले नागरिक आन्दोलनलाइ निरन्तर निम्तो दिएको बुझ्नुपर्छ । यी कुरा खुला र उदारहृदयबाट उव्जनै सत्तैmनन । शान्तिपूर्ण विरोधबाट अत्तालिने मनस्थिति सत्ताइतरको आवज सुन्न र सम्बोधन गर्नतर्फ होइन, नियन्त्रण गर्न उद्यत हुन्छन ।

वर्तमान सत्तामा यस्ता लक्षण प्रशस्त देखिएका छन । यसमा सुधारिएन भने अर्को वर्षको यात्रापनि यसरी नै सुरु हुने छ । स्पष्ट छ यसको निम्ता यही विधेयक हुने जस्तो भयो । सरकार दुइतिहाइको छ अत यो पास हुन्छ नै । त्यसपछि यस्तो प्रतिवन्ध सहने नसहने कुरा हुन्छ । प्रतिवन्ध सहिदैन भन्ने पहिले पनि देखिएको हुनाले फेरी त्यस्तै आन्दोलन हुने स्थिति आउन सक्तछ ।

सम्बन्धित समाचार

किन चन्द्रमाकाे ढुङ्गा पृथ्वीमा ल्याउन चाहन्छ चीन ?
किन चन्द्रमाकाे ढुङ्गा पृथ्वीमा ल्याउन चाहन्छ चीन ?
  • २०७५ फाल्गुन १३, ०९: ५८: ५१

नयाँ विकल्प,एजेन्सी -चीनले सन् १९७० को दशकयता चन्द्रमाबाट ढुङ्गाका नमुना ल्याउन पहिलो पटक प्रयास गर्ने भएको छ। मङ्गलवार प्रक्षेपण गरिने...

वीरका कर्मचारीले ८ महिनादेखि जाेखिम भत्ता नपाउँदा सवै स्थानीय तहमा अस्पताल खाेल्न उर्दी
वीरका कर्मचारीले ८ महिनादेखि जाेखिम भत्ता नपाउँदा सवै स्थानीय तहमा अस्पताल खाेल्न उर्दी
  • २०७५ फाल्गुन १३, ०९: ५८: ५१

नयाँ विकल्प काठमाडाैं – सरकारले काेराेना संक्रमण नियन्त्रणकालागि प्रत्यक्ष रूपमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाइ तलबकाे शतप्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने घाेषणा गरेकाे थियाे...

सरकारकाे लोकप्रियता देखेर साथीहरू अत्तालिए : प्रधानमन्त्री ओली
सरकारकाे लोकप्रियता देखेर साथीहरू अत्तालिए : प्रधानमन्त्री ओली
  • २०७५ फाल्गुन १३, ०९: ५८: ५१

नयाँ विकल्पकाठमाडाैं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारविरूद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह गरेका छन्। वर्तमान सरकारको लोकप्रियतालाई देखेर आत्तिएका...

भर्खरै

TOP