November 24, 2020, Tuesday

सरकार र राउतबीच सहमति हुनु अघिका चलखेल

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सीके राउतको गतिविधिप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएदेखिनै उतिसारो नरम र उदार थिएनन् । उनी सच्चा र कट्टर राष्ट्रवादी देखिन पनि सीकेको गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै थिए ।

तर आफू र आफ्नो पार्टीले गतबर्ष सप्तरीको मलेठमा भएको घटनापछि मधेशमा स्वतन्त्र ढंगले राजनीतिक कार्यक्रम गर्न नपाएको तितो अनुभव ओलीलाई थियो । त्यसैले उनले मधेशसँग लभ परेको छ भन्दै हिँड्ने तत्कालिन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पार्टी एकताको लागि गरेको प्रस्तावले सहजता पारिदियो ।

मधेशमा आफ्नो संगठन प्रभाव देखाउन ओलीले सरकारमा आउनेबित्तिकै दुई मधेशकेन्द्रीत दल राजपा र फोरम दुवैलाई सरकारमा ल्याउन चाहेका थिए । फोरमभन्दा पहिलो रोजाई ओलीको राजपानै थियो । किनकी राजपाको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरको सम्बन्ध भारतीय सत्तारुढ दलसँग राम्रो थियो भने सदस्य राजेन्द्र महतोको सम्वन्ध मधेशी समुदायसँग भावनात्मक बनिसकेको थियो । त्यसैले ओलीले महतोलाई जिताउन र कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई हराउन भूमिका पनि खेलेकै थिए ।

दुई मधेश केन्द्रीत दलमध्ये फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जोर बलको अगाडि ओलीको केही दया चलेन र उनी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन बाध्य भए । तर, कालान्तरमा फोरमले दुई मन्त्रालय र चार जनालाई मात्र मन्त्रिमण्डलमा समेट्न पाएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै ग¥यो ।

यहाँसम्मकी पुसको पहिलो साता सरकारका उपप्रधानमन्त्री समेत भएका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादब ११ बुँदे माग लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिन एक हुल पदाधिकारी लिएर वालुवाटार पुगे । राम्रो मन्त्रालय नपाको र प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ सचिव भिँडाएर आफूलाई काम गर्न नदिएको र शहरी विकास मन्त्रालयको अधिकारी अझै अर्थ र भौतिक पूर्वाधारले राखेको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।

फोरमको दबाब र गनगन सुनेर दिक्क भएका ओलीले फोरमलाई गलाउन अर्को कार्ड फाल्नु थियो । फोरमका अग्रवाल भनेर चिनिएका ठेकेदार व्यवसाय गर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्ष हरिनारायण रौनियारलाई अख्तियार लगाएर ठीक लगाउने । अनि ओलीले फोरमलाई साइजमा ल्याएर राजपालाई उचाल्न सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई निर्देशन दिएरै भएपनि टिकापुर घटनाका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई हिरासतबाट संसदमा बोलाएर सांसदको सपथ खुवाउन लगाइयो ।

फोरमसँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध धुमिल हुँदै गएको मौकामा राजपाको अध्यक्ष मण्डलको संयोजक भएका राजेन्द्र महतोले सपथ मात्र होइन, निलम्बननै फुकुवा गर्न ओलीलाई दबाब दिन थाले । राजपाले राजनीतिक एजेण्डा उठाएर मधेशमा पकड जमाउन खोजेको थाहा पाएपछि फोरमले पनि आफ्ना सांसद पप्पु कन्स्ट्रक्सनका हरिनारायण रौनियारको निलम्बन फुकुवा गर्न संसदीय दलको बैठक बसेरै निर्णय ग¥यो ।

यसरी मधेश केन्द्रीत दुई दलले एकपछि अर्को गर्दै विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएपछि ओलीले रोजेको मधेशको बैकल्पिक कार्ड सीके राउत बन्न पुगे । उपचारको लागि भन्दै कारागार विभागको सिफारिसमा रौतहटको गौरबाट काठमाडौं आएका सीके राउतको उपचार पनि भयो । गत पुस १८ गते गौरबाट काठमाडौं आएका उनको एक महिनामा लगभग सबै उपचार भयो । त्यसपछि उनले पुन मधेशकै कुनै जेलमा आफूलाई सार्न आग्रह गरे ।

तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले राउतलाई मधेशको कुनै पनि जेलमा राख्नु उचित नहुने सुरक्षा चुनौति बढ्ने भन्दै काठमाडौंमा राख्न निर्देशन दिए । गृहले कारागार विभागलाई सीकेलाई काठमाडौंबाट हिरासत सार्नु परेमा मधेशका कुनैपनि जिल्लामा नसार्न र सारी हाले पनि मकवानपुरको भिमफेदी वा सिन्धुलीमध्ये एक रोज्न दिनु भनि निर्देशन दिएका थिए । किनकी तराई मधेशको जेलमा समेत सीकेले स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा बन्दीहरुलाई प्रशिक्षित गरिरहेको आशंका गृहले गरेको थियो ।

यही मोडालिटीमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग एकदिन सोमप्रसाद पाण्डे र अर्को दिन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदवादी दुई मधेश केन्द्रीत दलको ठाउँमा सीकेलाई ल्याउन सकिने विकल्प दिए । ओलीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दल फोरम र राजपाको हैसियत देखेका सीके अवको चारबर्ष जेलमै परिने चिन्तामा समेत थिए । अनि सिकेका दाई जेकेले सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक रहेका सोमप्रसाद पाण्डेसँग प्रस्ताव राखे ।

उनी स्वतन्त्र नेपाललाई स्वीकारेर राजनीतिक प्रतिष्पर्धामा आउने सूचना ल्याए । यही मौकामा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापाले गृहकार्य गर्न गृह सचिव प्रेम राईसँग सल्लाह गरेका थिए । संयोग र सल्लाह मिलेजस्तै गरी टिकापुर काण्डका आरोपित रेशम चौधरीको फैसला जिल्ला अदालत कैलालीले गत फागुन २२ गते बुधबार गरेको निर्णय पनि त्यस्तै आयो । त्यसैको २ दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापाबीच सल्लाह पश्चात सीके राउतलाई राति जेलबाट उठाएर बालुवाटार पु¥याइएको स्रोतले दावी ग¥यो ।

त्यही दिन सिके राउत र प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच अनौपचारीक सहमति भएको स्रोतले बतायो । संयोगवस सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २३ गते फैसला पनि आयो । फैसला आएको त्यही रात अर्थात फागनु २३ गते राति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सीकेबीच ११ बुँदे सहमति गर्ने गरी मौखिक सहमति भएको थियो ।

सीकेसँग भएको अनौपचारीक सहमतिमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री बादल, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङ, सांसद सोमप्रसाद पाण्डे, गृहसचिव राई, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल मात्र भएको स्रोतले बतायो ।

फागुन २३ गते विहीबार भएको करिव ४ घण्टा लामो बार्तामा जनमत संग्रहको बिषयमा निकै बिबाद उत्पन्न भएको थियो । अन्तत जनमत संग्रह शब्दावलीका सट्टामा जनअभिमत भन्ने शब्द राख्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै, सीके राउतको समानता भन्ने शब्दपछि समाजवादतर्फ अग्रसर छौं भन्ने शब्दावली राखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान चुनौती
नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान चुनौती
  • २०७५ फाल्गुन २६, १०: ५१: ५०

दुर्गाप्रसाद गौतम, काठमाडाैं-विश्व मानचित्रमा दुई ठूला मुलुकहरू भारत र चीन विच अवस्थित सानो भूपरिवेष्ठित हाम्रो मुलुक नेपाल यसको विकासक्रम र...

वाइडेनलाइ सत्ता हस्तान्तरण गर्न ट्रम्प तयार
वाइडेनलाइ सत्ता हस्तान्तरण गर्न ट्रम्प तयार
  • २०७५ फाल्गुन २६, १०: ५१: ५०

नयाँ विकल्प एजेन्सी – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारी उच्च अधिकारीहरुलाई...

सुनको मूल्य  एकै दिन १८ सयले घट्याे ,ताेलाकाे ९२ हजार
सुनको मूल्य एकै दिन १८ सयले घट्याे ,ताेलाकाे ९२ हजार
  • २०७५ फाल्गुन २६, १०: ५१: ५०

नयाँ विकल्प काठमाडाैं- स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यमा आज प्रतितोला रु एक हजार ८०० ले ओरालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी...

भर्खरै

TOP