March 8, 2021, Monday

प्रतिपक्षीलाई उपेक्षा गर्दै–सरकार अगाडि बढ्दै

कांग्रेसलाई पेलेरै सरकार र सदन चलाउने नयाँ रणनीति

काठमाडौं । संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलको सम्वन्ध तिक्ततापूर्ण र पानी बाराबारको हुनुलाई शुभ संकेत मानिदैन । जतिसुकै बलियो सरकार भएपनि उसले आमविश्वास आर्जन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीसहित प्रतिपक्षी दलको समेत विश्वास लिने परम्परा हुुन्छ ।

तर दुईतिहाई बहुमतको शक्तिको आड भरोसामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनको क्रममा कतिपय सार्वजनिक महत्व र दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा समेत विपक्षी दल कांग्रेसलाई उपेक्षानै गर्ने गरेका छन् । जरुरी सार्वजनिक महत्वका बिषयमा निर्णय लिँदा सत्तारुढ दलको संसदीय दलको नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसलाई त परै जाओस् सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतालाई समेत जानकारी नदिने गरेका छन् ।

जसले गर्दा विपक्षी दल मात्र होइन, आफ्नै दलका नेता समेत रुष्ट बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता बिषयमा विपक्षी दलको सुझाव वा सल्लाह लिन छाडेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि अनुभव गर्ने गरेको छ ।

सरकारका निर्णयलाई बैधानिकता दिन र कार्यान्वयन गर्न दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई सहमति अनिवार्य हुन्न तर दूरगामी प्रभाव पार्ने बिषयमा निर्णय गर्दा भने आम सहमति नलिँदा सरकार आफै बिबादमा भने तानिने गरेको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा सरकारले मुलुकलाई टुक्र्याएर बेग्लै देशको माग राखी पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेको सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिलाई लिन सकिन्छ ।

सरकारले पृथकतावादी संगठनसँग सहमति गर्दा सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी कांग्रेससँग सल्लाह र सहमति बिनै निर्णय लिँदा बिबाद चुलिँदैछ । सरकारले नियमित र दैनिक सम्पादन गर्ने वाहेकका राजनीतिक बिषयमा सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग सहमति गर्ने, सुझाव लिने वा छलफल गर्ने परम्परा चलि आएको छ ।

सरकारले विपक्षी कांग्रेससँग सहमति वा सल्लाह बिनानै निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको सो निर्णय राजनीतिक सहमतिको अनिवार्य एजेण्डा नभए पनि सरकारले चालेको चुनौतिपूर्ण निर्णय थियो । सरकारले सीके राउतसँग गरेको सहमति र विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउने भनी गरेको निर्णय हाल विवाद र आलोचनाको विषय बनिरहेको छ ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले यसअघि ६ वटा संवैधानिक निकायका अध्यक्षको नियुक्त गर्न बसेको संबैधानिक परिषद् बैठक एक सदस्यको अनुपस्थिति बिना नै नियुक्त गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत माघ ६ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा परिषद सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहभागी थिएनन् ।

यसरी परिषद् सदस्य सहभागी नभएको बैठकबाट ६ वटा संवैधानिक निकायका लागि गरिएको सिफारिस संवैधानिक नभएको भन्दै संसदीय सुनुवाई विशेष समिति सदस्य रहेका कांग्रेसका चार सांसदले सुनुवाई समिति बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।

यसअघि कांग्रेसले संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामातहतका ४ मध्ये एक र प्रतिनिधिसभा मातहतका १० मध्ये तीन समितिका सभापति मागेको थियो । तर, विपक्षी दलको करिव २८ प्रतिशतको उपस्थितिलाई उपेक्षा गरि राष्ट्रिय सभामा र प्रतिनिधिसभामा एक÷एक वटा समितिको मात्र सभापति दिएको थियो ।

सत्तारुढ नेकपा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग पुरानै रिसीइवी साँध्न चाहन्छन् । दुई नेताबीचको तिक्तता २०७३ साल साउनदेखिकै हो जुन बेला नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीलाई सरकार गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादीले धोका दियो ।

आफ्नै सरकार गठबन्धनको एक सहयात्रीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरी आफ्नो सरकार ढालेको रोष र तिक्तता ओलीमा छ । कांग्रेस सभापति देउवाकै प्रस्तावमा तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले गराएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले सबैभन्दा बढी सिटमा विजय हासिल गरेपनि बहुमत स्थानमा बिजयी हात पारेको थिएन ।

त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकारको सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको लागि हात पसारेर कांग्रेसका बिरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका थिए । माओवादी र नेकपा एमालेबीच पार्टी एकता नभइ फरक–फरक दल भएर संसदीय निर्वाचनमा भाग लिँदा बहुमत सिटमा बिजय हात पारेका थिए ।

यसरी संसदीय निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेदेखिनै ओलीले देउवालाई चाँडो सत्ता छोड्न दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान बमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि सिफारिस गरेको तीन जनाको नाम समेत अनुमोदन नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओलीले दबाब दिएका थिए ।

त्यतिमात्र होइन, संविधान बमोजिम एउटै दलको सांसद प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख हुन पाईदैन तर दुई तिहाई बहुमतको सरकारको बल मिच्याईं गरेर सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फे दुवै जना नेकपाका सांसदहरु हुन् । महरा तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट र तुम्वाहाम्फे नेकपा एमालेबाट सांसद चुनिएकी हुन् ।

सम्बन्धित समाचार

आयोगको निर्णय नआउँदै ओली पक्षबाट ‘सन्ध्याको पार्टी कब्जामा’
आयोगको निर्णय नआउँदै ओली पक्षबाट ‘सन्ध्याको पार्टी कब्जामा’
  • २०७५ चैत्र ४, ०९: ०६: २४

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सत्तारुढ नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहले सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको...

भारतको सहयोगमा चन्द्रागिरीस्थित विष्णुदेवी माविको पुनर्निर्माण शुुरु
भारतको सहयोगमा चन्द्रागिरीस्थित विष्णुदेवी माविको पुनर्निर्माण शुुरु
  • २०७५ चैत्र ४, ०९: ०६: २४

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – चन्द्रागिरी नगरपालिकास्थित विष्णुदेवी माध्यमिक विद्यालयको पुनर्निर्माण हुने भएको छ । भारत सरकारको ६करोड ४९ लाख रुपैयाँ...

‘सेना र प्रहरीका श्रीमतीको नाममा खोलिएका संस्था दासीहरुको जस्तै’
‘सेना र प्रहरीका श्रीमतीको नाममा खोलिएका संस्था दासीहरुको जस्तै’
  • २०७५ चैत्र ४, ०९: ०६: २४

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहको स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र...

भर्खरै

TOP