November 24, 2020, Tuesday

प्रधानमन्त्रीले किन आफै प्रधानसेनापति हुन खोजे ?


केदार सुवेदी
यो साता

यतिवेर देशमा एउटा अनावश्यक नै मानिए हुने खालको नयाँवहस सुरु भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि यस्तो असामान्य प्रस्तावबाट यस्तो शंकायुक्त वहस सुरु भएको हो ।

राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने भन्दै करिव दशकदेखि आन्दोलन गर्दै र बेलाबेला पक्राउ पर्दै आएका व्यक्ति (सीके राउत)संग उनले विगतमा गरेको यस्तो कृयाकलापकाबारे कुनै माफी नमागिकनै आइन्दा यसो गर्दिनँं भनी कवोल नगरी नै स्वयम माफी दिएर र उनको त्यस्तो आन्दोलनको क्रममा प्रस्ताव गरिएको मधेश अर्को देश भन्नेवारे जनमत गरौं भन्ने शर्त मानिएको सम्झौता लगत्तै सरकारबाट यस्तो प्रस्ताव आयो । सामान्यतया सरकारबाट नेपाली सेना परिचालनको विषय बहस र विवाद न आउनुपर्ने हो ।

किनभने शासकीय रुपमा यो एउटा स्वाभाविक प्रकृया हो । तर यो वेला जस्तो रुपले यो प्रस्तावित भयो त्यसले अस्वाभाविक रुप लियो । त्यसको एउटा उदाहरण हो यसको सर्वत्र विरोध हुनु । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको विधेयकले ‘संविधानको ठाडो उल्लंघन’ गरेको आरोप लगायो भने उसले विधेयकलाई ‘असंवैधानिक र आपत्तिजनक’ भनी संज्ञा दियो । अझ यसलाइ पारितै गर्न नदिने भनी वताइ रहेको छ ।

सामान्यबाट असामान्य
सरकारबाट सेना परिचालन वास्तवमानै सामान्य कुरा हो । सेना सरकारको हो, सरकारले त्यसलाई चलाउन खोज्यो, यति कुरामा कहाँ के आपत्ति भयो ? आइपर्दा परिचालन हुन्छ नै । तर यहाँ आपत्ति भयो । कारण हो यो अस्वाभाविक रुपमा प्रकट भयो ।

सबै कुरालाई एक ठाउमा राखिदा प्रधानामन्त्री आफै प्रधानसेनापतिको भूमिकामा रुपान्तरित हुन चाहे अर्थात उनी एक्लैले यसको परिचालन गर्न खोजे । यद्यपि यस्तो निर्णय भैसकेको छैन तर सरकारका तर्फबाट चाहि यस्तो प्रस्ताव भै नै सक्यो । संसदमा सरकारको दुइतिहाइ छ । यो प्रस्ताव बहुमतले पारित गरे पुग्छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेपछि त्यो कुरा संसदले पारित गर्नुपर्छ । त्यसो भएन भने सरकार असफल भएको ठहरिन्छ । यही छेउबाट हो यस्तो बहस सुरु भएको पनि –के साँच्चै यो विधेयक संविधान विपरीत छ ? विधेयकमा सेना परिचालन सम्बन्धी गरिएको नयाँ व्यवस्था आवश्यक र औचित्यपूर्ण छ ?

सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेपछिका यो बेला सम्मका सबै दिन यस्तै प्रश्नहरुले भरिपूर्ण रहे । कारण थियो यो प्रस्ताव संविधानभन्दा भिन्न रुपले आयो । आरोप जस्तो लाग्छ भने सेना परिचालन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र विधेयकमा गरिएका प्रावधान र तिनकाबारे विभिन्न माध्यममा भएका टिप्पणीका केही अंश हेरौं ।

संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ ।

संविधानले नै सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा संविधानले तोकेका केही प्रावधानमा नै परिवर्तन गरेको छ ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा भनिएको छ –नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । यो संविधानकै हुबहु व्यवस्था हो ।

विधेयकको उपदफा २ को मूनि उपदफा ३ ले भने संविधानले तोकेभन्दा भिन्न व्यवस्था गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्ष (सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्) ले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’

अर्थात् विधेयकले सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । विधेयकको उपदफा ३ मा मन्त्रिपरिषद् भनिएको छैन । नेपाल सरकार भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । जबकी संविधानले स्पष्ट ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्’ को सिफारिस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ ।

विधेयकले सेना परिचालन गरिसकेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएर अध्यक्षले अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था भने सँगै प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको घोषणा प्रतिनिधि सभाबाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्ने संविधानलेनै व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् संविधानको व्यवस्था र विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कम्तिमा २९ दिनसम्म सुरक्षा परिषद्को बैठक नराखी नेपाल सरकारको निर्णयमार्फत् राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्छन् ।

३०औं दिनमा भने उनले सुरक्षा परिषद् र प्रतिनिधि सभा दुबैबाट आफ्नो निर्णय अनुमोदन गराउनुपर्छ । अनुमोदन हँुदैन अलग कुरा हो तर यो समयमा प्रधमानमन्त्रीले खोजेजस्तो सेना परिचालन भएर जहा जे हुनुपर्ने हो त्यो भने सकेको हुने छ ।

सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्रीसँगै रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री हुन्छन् । नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव समितिमा रहन्छन् । विधेयकले सुरक्षा परिषद् मात्र होइन मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बस्न नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । किनभने सुरक्षा परिषदमा रहने सात सदस्यमध्ये पाँचजना मन्त्री नै हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने तर सुरक्षा परिषद्को नबस्ने भन्ने आँकलन गर्न सकिन्न । यसबाट मन्त्रिपरिषद् छल्न खोजिएको शंकालाई थप बल पुग्छ ।

सेनापति विनाको सेना
सेना परिचालनका सम्वन्धमा जस्तो प्रस्ताव दर्ता भयो त्यसले धेरै प्रश्न खडा गरेका अवस्था छ । जस्तो, प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको निर्णय राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराए । के त्यस्तो अवस्थामा प्रधान सेनापतिको अनुपस्थितिमै सेना परिचालन हुन्छ वा प्रधान सेनापति नभएकै अवस्थामा पनि सेना परिचालन सम्भव छ ? कुनै अपरेशनमा सेना प्रधान सेनापतिको अनुमतिबिना नै खट्छ ?

पत्रकार मनोज सत्यालका अनुसार संविधानको पहिलो मस्यौदामा सुरक्षा परिषदमा प्रधान सेनापति सदस्य राख्ने व्यवस्था थिएन । २०७२ सालको जेठमा तयार भएको उक्त मस्यौदामा सेनाले असन्तुष्टि जनायो । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेरै प्रधान सेनापति गौरवशमशेर जबराले सुरक्षा परिषद्मा सेना हुनैपर्ने माग राखे ।

सेनाले राजनीतिक लबिङ ग¥यो । जबराले नेताहरूलाई भने ‘सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालनको निर्णय गरेर मात्र हुन्न, सेनाले म लड्दिनँ, गोलीगठ्ठा छैन भन्यो भने के हुन्छ ? परिषद्को छलफलमा सेना नभए समस्या हुन्छ ।’ नेताहरू राणाको कुराले ‘कन्भिन्स’ भए ।

परिचालनको यो व्यवहारीक पाटोका कारण संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गरेर सुरक्षा परिषद्मा प्रधान सेनापति राख्ने व्यवस्था भयो । सेना परिचाल नभएको अवस्थामा प्रशासनिक लगायतका सहयोग गर्न मुख्य सचिवलाई पनि परिषद् सदस्य बनाइयो । अहिले विधेयकमा भने सरकारले संविधान निर्माणका बेला भएका यस्ता परामर्श र सुझावलाई भुल्ने कोशिश गरेको छ ।

परिषद्को छलफलबिनै सेना परिचालन गर्न सकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ । के साँच्चै प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था मुलुकमा आइ पर्नसक्छ ? के प्रधानमन्त्री एक्लैले व्यवहारीक रूपमा सेना परिचान गर्न सक्छन ? मानौं, विप्लव माओवादी द्वन्द्व चरम अवस्थामा पुग्यो । के त्यस्तो बेलामा सेना परिचालनको निर्णय प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्नु पर्ने अवस्था आइपर्छ ? माओवादी द्वन्द्व एकै रातमा बढ्ने अवश्य नै होइन ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय लिनु पर्ने जरूरी हुन्न । विप्लवको पार्टी विरूद्ध भोलि सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सुरक्षा परिषदमा त्यसको गम्भीरता र योजनाबारे छलफल हुनैपर्छ । त्यसैले परिषद्ले छलफलनै गर्न नभ्याउने गरी प्रधानमन्त्री एक्लैले सेना परिचालनको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आउन सक्छ, त्यसको व्याख्या सरकारले गरेको छैन । न त त्यो व्याख्या विधेयकमानै छ ।

कसरी असंवैधानिक
सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने सरकारको प्रस्ताव संविधानविद्, सेनाका पूर्वअधिकारी तथा सुरक्षा मामिलाका जानकार कसैले पनि स्वाभाविक मान्न सकेनन । उनका अनुसार यो काम असंवैधानिक र निरंकूसता तर्फको) उच्च महत्वाकांक्षी नै हो । एक पटक फेरी विधेयक – नेपाली सेनाको उपयोग र परिचालन सम्बन्धी विधेयकको दफा ६ (३) मा भनिएको छ, ‘गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिए र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभए अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)ले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री आफैंले आफैंलाई सिफारिस गरेर सेना परिचालन गर्नु हाँस्यास्पद हुने बताए । ‘त्यो आपत्तिजनक र संविधान प्रतिकूल हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमा यस्तो इच्छा कसरी आयो ? यस्तो प्रावधान निरंकुशतावादी सोचबाट राखिएको हो । त्यसतर्फ उन्मुख हुन खोजेको आकांक्षा हो ।’

सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने परिस्थितिको अनुमानलाई विज्ञहरूले सकारात्मक मानेनन । सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने र मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना आश्चर्यजनक हो । पूर्वसहायक रथी केशरबहादुर भण्डारीले सबै खतम भएर प्रधानमन्त्री मात्रै बाँंकी रहने परिकल्पना नै गलत हो ।

‘सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राख्नु राष्ट्रिय हितअनुकूल हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार उक्त प्रस्ताव संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मर्मअनुकूल छैन । ‘सेनालाई लिएर राजनीतिक नेतृत्वमा महत्वाकांक्षा पलाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कथमकदाचित् यो प्रावधान पारित भए सबैभन्दा बढी समस्या सेनालाई पर्छ ।’

अति महत्वाकांक्षाको प्रस्तुति
संविधानमा प्रधानमन्त्रीले मात्र सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने परिकल्पना नै नगरेको अवस्थामा विधेयकले त्यस्तो व्यवस्था कसरी ग¥यो भन्ने अनुसन्धानकै विषय हुनुपर्छ । संविधानमै नभएको व्यवस्था विधेयकमा ल्याइनु त्यसकारण आपत्तिजनक रहेको विज्ञहरू हो । नेपाली सेना र लोकतन्त्रबारे पीएचडी गरेकी इन्द्र अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र सरकारकै कर्मचारी सदस्य रहेको परिषद् बैठक बस्न नसक्ने स्थितिको आकलन गलत भएको बताउँछिन ।

‘सबै महत्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सदस्य रहेको परिषद् बस्न नसक्ने र तिनै व्यक्ति सहभागी हुने मन्त्रिपरिषद् चाहिँ बस्न सक्ने ?’ उनले भनिन् ‘यस्ता कामले सरकारप्रति अविश्वास बढाउँछ । सरकार र त्यसको नेतृत्वप्रति संशय पैदा गर्छ । त्यसले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार चाहिए पहिले संविधान संशोधन गर्न सुझाएकी छन् । विधेयकमा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण, सेनाको सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण, सेनालाई चाहिने हतियार, उपकरण तथा समग्र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि रणनीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार परिषद्लाई तोकिएको छ ।

आवश्यक रक्षा कूटनीति सञ्चालनको सुझाव, सेनाको उपयोग र परिचालन, सुरक्षा र प्रतीक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा, राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति तथा कार्ययोजनाको तयारीलगायत कैयौं विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार पनि परिषद्सँग रहने प्रस्ताव छ । तर, विधेयकको एउटा दफाले परिषद्को सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा सीमित गर्न खोजेको छ । ‘यो संवैधानिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण हो । यसबाट सेना परिचालनका सन्दर्भमा चेकएण्ड ब्यालेन्सको अवधारणा रहँदैन, यस्तो अधिकारलाई व्यक्तिको आचरण र महत्वाकांक्षासँग जोड्न सकिन्छ । महत्वाकांक्षी व्यक्तिबाट यस अधिकारको गलत प्रयोग हुनसक्छ ।’

धेरै विषयका अधिकार प्रधानमन्त्री मातहत लान थालिएपछि संशयसहित प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको अवस्था हो यो । जस्तो सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, राजश्व विभाग, नेगुवि आदि । यसो हुँदाहँुदै अवौ रुपैँयाका विकासनिर्माणका काम पनि प्रधानमन्त्री मार्फत विना प्रतिश्पर्धा दिन लागिएको अवस्थाकाबारे यस अघिनै चचाृ भैसकेको थियो । त्यसमा अव संविधानले नदिएको कुरा समेत गर्न थालियो । सेना परिचालनमा प्रधानमन्त्रीको एक्लो अधिकार स्थापना गर्ने कुरा त्यसकै एउटा अंग हुनुपर्छ (विभिन्न रिपोर्टबाट पनि सहयोग लिइएको छ) ।

सम्बन्धित समाचार

यो सरकारले संवैधानिक कानुनहरु सबै मिचेर एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको छ 
यो सरकारले संवैधानिक कानुनहरु सबै मिचेर एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको छ 
  • २०७५ चैत्र ११, ०८: १४: ०९

जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो संसद बन्द भएको वर्षदिन हुनलागिसक्यो, सुचारु गर्न नेपाली कांग्रेसले पहल गर्नुपर्दैन ?नेपाली कांग्रेसले अबरुद्ध संसद...

देशमा शान्ति र स्थायित्वका लागि  नेपाली कांग्रेस प्रवेश अपरिहार्य
देशमा शान्ति र स्थायित्वका लागि नेपाली कांग्रेस प्रवेश अपरिहार्य
  • २०७५ चैत्र ११, ०८: १४: ०९

किरण गिरी काठमाडाैं- आफ्नो १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मंसिर महिनाभर क्रियासिल सदस्यता नवीकरण र बितरण...

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सुधारको खाँचो
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सुधारको खाँचो
  • २०७५ चैत्र ११, ०८: १४: ०९

दुर्गाप्रसाद गौतम नयाँ विकल्प काठमाडाैं- वर्तमान विश्वमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सवाल विश्वका प्रायः सबै स्तरका अर्थव्यवस्थाहरू विकसित तथा अविकसित का...

भर्खरै

TOP