May 13, 2021, Thursday

जसले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा गणतन्त्रको एजेण्डालाई आत्मसाथ गर्दै, शान्ति प्रकृयामा आउन र ल्याउनका लागि ठुलो भुमिका खेल्नुभयो


वर्षमान पुन ‘अनन्त’
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री


नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा उल्लेखनीय भुमिका खेलेका महानायक स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ९औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रमकाबीच यही चैत्र ०७ र ०८ गते राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागमा कोइरालाको योगदानको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरी सम्पन्न भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा बाह्रवर्षे जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन पार्टीका कमाण्डरमध्येका वर्षमान पुन अहिले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री रहेका छन् ।

दोस्रो जनआन्दोलनका महानायक स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजनीतिक हिसाबमा निकै नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएका उर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग कोइरालाको योगदान र वर्तमान सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिरहँदा सरकारले लगानीको बारेमा के–कस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको छ ।

यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रीत रहेर नयाँ विकल्प साप्ताहिकका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेका कुराकानीको सम्पादीत अंशः

वर्तमान सरकारले लगानी सम्मेलन गरिरहँदा तपाईले सम्हाल्नु भएको उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत जलविद्युतमा विदेशी लगानी हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?

 हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै सहभागीहरु आइरहनुभएको छ । हामीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने गाह्रो होला जस्तो छ । त्यसमध्ये हामीले उर्जालाई नै मुख्य फोकस गरेका छौं । झण्डै ६० ओटा आयोजनाहरु अहिले बनेका छन् ।

त्यसमध्यको धेरै आयोजनाहरु उर्जा क्षेत्रकै छ । जस्तैः हामीले (लोअर) अरुण राखेका छौं । पश्चिम सेती आयोजना लगायतका ठुला आयोजनाहरु छन् र निजी क्षेत्रका लगानी कर्ताहरुले पनि त्यसमा चासो देखाएका छन् । जलविद्युतमा अहिले धेरैको आकर्षण छ किनभन्दा भारत, बङ्गलादेश र चीनसँग हामीले द्विपक्षीय सम्झौता समझदारी गरेका छौं ।

पछिल्लो समय हामीले भारतसँग इनर्जी बैकिङ्गको सहमति ग¥यौ । अर्कोतिर हाम्रो लगातारको प्रयत्नले भारतले क्रस बोर्डर इनर्जी ट्रेनिङ्ग व्यापारको लागि गाइडलाइन ल्याएको छ । हामीले सजिलै भारतीय बजारमा पहुँच पु¥याउन अवस्था सिर्जना भएको छ । भारत, बङ्गलादेश लगायतका देशहरुले विद्युत व्यापार गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ । त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु आकर्षित भएको अवस्था छ ।

तपाईले भनेजस्तै लगानीकर्ताहरु आकर्षित भइरहँदा सरकारले लगानीकर्ताहरुको सुरक्षाको प्रत्याभुती दिन सकेको छैन भन्छन् ? अरुण तेस्रोमा आक्रमण भयो नि त ?
बेलाबेलामा तर्साउने काम भइसकेको छ । तर आयोजना अगाडि जाने गरी सुरक्षा व्यवस्था हामीले गरेका छौं । स्थानीय निर्माण सामग्रीको कुरा आउँछ, वनको कुरा आउँछ । त्यसैगरी जग्गा लिने कुरा आउँछ । त्यसलाई हामी सहज गर्ने गरिरहेका छौं ।

ट्रान्समिसन लाइनको कुरा आउँछ, त्यसलाई हामी सहज गरिरहेका र्छौ । यसका लागि कामहरु पनि अगाडि बढाएका छौं । साथै अहिले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुका बारेमा हामीले एउटा विधेयक तयार गरेका छौं । त्यसमा जग्गा लिने, वन प्रयोग गर्ने कुरालाई हामीले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छांै ।

उसोभए लगानी बोर्डले जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनिसकेको हो त ?
अहिले हामीले आधा दर्जन जति विधेयकहरु हाउसमा लगेका छौं । केही विधेयकहरु पास भइसके भने केही विधेयक पास हुन बाँकी छन् । कानूनी तथा संरचनागत सुुधार गर्ने कामहरु तिव्र गतिमा गरेका छौं । जसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कर्ताहरुलाई लगानी गर्नलाई प्रेरित गर्ने काम गर्छ । कानूनी सुनिश्चितता, संरचनागत सुनिश्चितता, काममा तदारुकता र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने काम हामीले गरिरहेका छौं ।

तपाईले लगानीमैत्री वातावरण बनेको छ भन्दै गर्दा अझैपनि हाम्रो देशमा ठुला लगानीकर्ताहरु विश्वस्त हुन सकेको देखिदैनन् नि किन ?
ठुला लगानीकर्ताहरु आइराखेका छन् । साँढे १० अर्बको देशभित्रै ४ पाङ्ग्रे गाडी निर्माण गर्नको लागि कार, जीपहरु निर्माण गर्ने एउटा कोरियन कम्पनी आएको थियो । हामीले लगानी बोर्ड मार्फत सहमति दियौं । एउटा होङ्सी सिमेन्ट भन्ने ३६ अर्ब लगानी गर्ने कम्पनी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो सिमेन्टमा लगानी हुने भएको छ ।

हामी अहिले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएका छौं । केहीदिन अघि मात्रै करिब १६ अर्बको लगानी आएको छ । वैदेशिक लगानी लगायत विभिन्न सेक्टरहरुमा जस्तै विद्युत मै हेर्नुस्् ९०० मेगावटको अरुण तेस्रो शुरु भइसकेको छ । केही दिनअघि चाइनिज दुतावासमा राजदूतले भन्दै हुनुहुन्थ्यो १४ वटा ठुला जलविद्युत आयोजना विभिन्न साइजका आयोजना र चिनिया लगानी कर्ताहरुबाट निर्माण सुरु भइसकेका छन् ।

त्यसैगरी अपर त्रिशुलीमा २१६ मेगावाटको हेजिङ्ग फन्डको समस्या थियो, त्यो करिब–करिब हल भइसकेको छ । त्यसमा कोरियनहरुले २१६ मेगावटमा लगानी गरिरहेका छन् । खासगरी कोरियनहरुले अर्को चाही नौमुडे आयोजनामा लगानी गर्नको लागि उनीहरुले एक खालको सहमति गरिसकेका छन् ।

अमेरिकन कम्पनीले ६०० मेगावटको सोलारमा लगानी गर्छौ भनेको छ । म आँफैले सहजीकरण गरिरहेको छु । अहिले २ नं. प्रदेशको अथवा तराइमा २०० मेगावटको लाइसेन्स लिएर काम पनि सुरु भइसकेको छ । २०० मेगावटको सोलार पावरको प्लान्टको निर्माण अगाडि बढिसकेको छ ।

लगानीकर्ताहरु आउन खोजेपनि हाम्रो देशको कानूनी जटिलताले गर्दा एक दिनमा हुने काम गर्न पनि हप्तौ लाग्ने गर्छ, यसलाई कम गर्न के–कस्तो कदम चालिरहनुभएको छ ?
हो, कानूनी जटिलता केही हुन सक्छन् । त्यसलाई सहज गर्नलाई ठुला आयोजनालाई लगानी बोर्डमार्फत् त्यसैगरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि त्यही मार्फत र तिव्र गतिमा गर्नको लागि छिटो गर्नको लागि एकल विन्दु सेवाको कुरा पनि हामीले विधेयकमा अगाडि लगेर केही पास भए, केही पास हुन बाँकी छ ।

म यस नयाँ विकल्प साप्ताहिक मार्फत के भन्न चाहन्छु भने एकल विन्दु सेवा केन्द्रीत नै हो । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अलिकति केन्द्रीत जस्तो देखिन्छ । केन्द्रीतलाई फास्ट गर्न खोज्दा तानाशाही, नोकरशाही, अधिनायकवाद भन्ने जस्ता कुरा आउँछन् । फास्ट ट्रयकमा केही ऐन बनिसकेको छ, केही बन्न बाँकी छ र त्यसलाई केन्द्रीकरण भयो भन्ने एकातिर, अर्कोतिर फास्ट ट्रयाक त्यसैले अलिकति अन्तरविरोधी कुरा पनि आइरहेको छ । हामी छिटो गर्न खोजेको छौ । त्यसो भएर अलिकति शक्ति केन्द्रीत जस्तो पनि देखिएको छ । तर यसमा हाम्रो आशय चाँही छिटो विकास गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउने हो ।

हाम्रो देशलाई कृषि प्रधान देश भन्ने गरिन्छ, तर अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा सिँचाईको अभावले गर्दा कयौं जमिन बाँझो छ भन्ने कुरारु विभिन्न ठाउँका किसानहरुले भनिरहँदा तपाईले सिँचाईमन्त्री भइसकेपछि बाँझो जग्गामा सिँचाइ गर्नका लागि के–के गर्नुभयो ?
अहिलेको एजेण्डा भनेको समृद्धिको एजेण्डा हो । समृद्धिको लागि विद्युतीय उर्जा चाहिन्छ । त्यसपछि चाँही कृषिमा क्रान्ति, आधुनिकीकरण गर्न मुख्य ड्राइभिङ ईन्जिनले लिएको छ । यो भुमिकामा हामी छौं । यो भुमिका हामी पुरा गर्छौ । सिँचाइमा अहिले १४ लाख हेक्टरमा सिँचाइ पुगिराखेको छ । २२ लाख हाराहारी हेक्टर अहिले थप केही नयाँ प्रविधिबाट सिँचाई पु¥याउन सकिन्छ । त्यसलाई हामी बाह्रैमास सिँचित गर्ने काम गरिराखेका छौं ।

तपाईले भनेजस्तो देशभरी सिँचाइको व्यवस्थापन भइसकोके जस्तो लाग्दैनन् नि, जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको पनि छैन ?
सरकारले ठुुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमा पुरा गर्न लागिपरेको छ । मध्यम खालका साना आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएका छौं । त्यहाँ पक्का पनि काम हुन्छ । म आइसकेपछि दुईवटा काम अगाडि बढाएका छु ।

पहाडमा नदीका किनाराहरुमा झण्डै ३ खाले हेक्टर जमिन छ र त्यो अलि पहाडी भिरालो ठाउँ जहाँ लिफ्ट सिँचाइ गर्न सकिन्छ । नदी नजिकै छ लिफ्ट गर्ने, खोला नजिकै छ लिफ्ट गर्ने या हाम्रो भुगोल जस्तो छ सिँचाइ त्यस्तै गर्नुप¥यो भन्दा त्यसलाई ड्रिलिङ गरेर भर्टिकल वा होरिजेन्टल ड्रिलिङ गर्नका लागि नयाँ मिसिनहरु ल्याएका छैं ।

पहाडमा कहानेर पानी छ पत्ता लगाएर त्यहीबाट निकाल्ने र त्यही ढंगले केही प्रयोगहरु सुरु गरिसकेका छौं । तराई, मधेशमा चाँही ठुला नदिहरु ड्राइभर्सन नगरी हुँदैन । त्यसमा भेरी, बबई ड्राइभर्सन कनेक्सन हुँदैछ । त्यसैगरी कालिगण्डकी तिनाउ ड्राइभर्सन, सुनकोशी मरिन ड्राइभर्सन, सुनकोशी कमला ड्राइभर्सन र तमोर चिस्याङ ड्राइभर्सन यो ४÷५ वटा ठुला ड्राइभर्सन जसले लाखौं हेक्टर तराई–मधेशका जमिनहरुलाई सिँचा पु¥याउन सक्छ ।

हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुँदा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कति हेक्टर जमिनमा वार्षिक सिँचाइ गर्नुपर्छ ?
यसमा हामी भेरी बबई ड्राइभर्सनको सुरुङ्ग पुरा गरिसकेका छौं । अरु चाँही बाँडेर काम अगाडि बढाउँछौं । कालीगण्डकी तिनाउ अध्ययनमा रहेको छ । यो वर्ष सुनकोशी मरिन ड्राइभर्सन पुरा हुँछ । जसबाट १ लाख २२ हजार हेक्टर खासगरी २ नं. प्रदेशमा र अरु आयोजनाहरु पनि क्रमैसँग अगाडि बढाउँदै छौ । हामीले बाह्रै महिना सिँचाई पु¥याउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यो तालिका अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका र्छौ ।

नेपालको संविधानले जनमत संग्रहको कल्पना गरेको छ कि छैन ? गरेको छ भने किन नगर्ने, यदि गरेको छैन भने नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शंशाक कोइरालाले किन जनमत संग्रहको कुरा गरिरहनुभएको छ ?
जनमत सङ्ग्रह भन्ने कुरा बेमौसमको बाजा जस्तै हो । लामो समयको त्याग, बलिदान, सङ्घर्षबाट शान्ति प्रकृया हुँदै जनताका प्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाएका छौं । अहिले त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । जसले हिजो यो संविधान बनाउनलाई मुख्य भुमिका खेल्ने पार्टी नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री लगायतका साथीहरुले जनमत सङ्ग्रहमा जाने कुरा गर्नुभएको छ । यो असम्भव कुरा हो ।

अहिले जे कुरा प्राप्त छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र अब हामी विकास र समृद्धितिर जाने ठाउँमा अहिले जनताले स्थायित्व चाहेका थिए । त्यसैले नेकपालाई भोट दिएर स्थायी सरकार आयो । त्यसकारण डा. शंशाक कोइरालाहरु अस्थिरता खोजिरहनु भएको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनका महानायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संघीयता, गणतन्त्र लेराउन ठुलो भुमिका खेल्नुभएको यहाँलाई थाहा छदैछ, तर उहाँकै कोइराला परिवारका डा. शंशाक कोइरालाले यही विषयमा कुरा गरिरहनुभएको छ, तपाईलाई के लाग्छ ?
मलाई के लाग्छ भन्दा पनि यो कुराले नेपाली काँग्रेस पार्टीलाइनै हित गर्छ भन्ने लाग्दैन । संघीयता र गणतन्त्र एजेण्डाको नेतृत्वकर्तामध्ये एक गिरिजाबाबु पनि हो । जसले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा गणतन्त्रको एजेण्डालाई आत्मसाथ गर्नुभयो । शान्ति प्रकृयामा आउन र ल्याउनका लागि ठुलो भुमिका खेल्नुभयो ।

समावेशी संघीयता लगायतका थुप्रै विषयहरुमा काँग्रेसकै कै मुख्य भुमिका रह्यो । आफ्नो इतिहास बिर्सेर नेपाली काँग्रेस गयो भने धेरै ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ, देश अस्थिरतातिर जाने सम्भावना बढ्छ । अनि नेपाली काँग्रेसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ । त्यसैले दोस्रो जनआन्दोलनका महानायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ९औं स्मृति दिवस मनाइरहँदा कतै गिरिजाबाबुको भावना विपरित त बोलिरहनु भएको छैन ?

कमल थापा र चित्रबहादुर केसीले पनि संघीयतामा जनमत संङ्ग्रह हुनुपर्छ राजसंस्थामा पनि हुनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ नि त ?
उहाँहरुले संविधान सभाको बेला पनि भन्नुभएको हो । त्यतिबेला पनि चित्रबहादुर केसीले संघीयतामा प्रश्न उठाउनु भएकै हो ।

तर त्यो जनताले सुनेनन् । कमल थापाले कहिले राजतन्त्र भन्नुभयो, कहिले गणतन्त्र भन्नुभयो । उहाँ आफुनै अवसरवादी जस्तो राजनीति गरिरहनु भएको छ । नत्र त उहाँ गणतन्त्रतिर हिँडेर ससंविधान सभामा पसेर राप्रपाका टुक्राहरुलाई एकता गरेर अगाडि बढिसकेको र उहाँको पार्टी चौथो ठुलो पार्टी पनि बनिसकेको थियो ।

के.पी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बसेर राष्ट्रिय पार्टी जनताले चिनेको पार्टी जनताको माझमा एक खालको पहिचान बनाएको पार्टी रातारात उहाँ मोडिनु भयो । कमल थापाप्रति जस्तो विगतमा टिप्पणी गरिन्थ्यो, त्यस्तै खालको परिस्थिति अनुसार अलिकति पहिला रङ्ग बदल्नुहुन्थ्यो भने अहिले पनि त्यस्तै गरिरहनुभएको छ । त्यसमा उहाँको लागि पनि केहि छैन र योे एजेण्डा पनि टिक्दैन ।

सरकारले रातारात डा.सीके राउतसँग सहमति गरिसकेपछि सरकार निकै आलोचित हुन पुग्यो नि किन ?
हो, केहीदिन आलोचना भयो । डा.सीके राउतले पार्टीको नाम नयाँ राख्नुभयो । राष्ट्रिय गानबाट आफ्नो बैठक सुरु गर्नुभयो । उहाँले नेपाली नागरिकता भएका मात्रै कार्यक्रममा सहभागी गराउने भन्नुभयो । सरकारले गरेको कुरालाई विना तर्क नै के पुष्टि ग¥यो भने डा.सीके राउतले हिजो उठाएको कुरा बेठिक थियो ।

उहाँ आफैले खण्डन गर्नुभयो । उहाँ राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता देशको अखण्डतामा पुरै प्रतिबद्ध भएर यो ११ बुँदे सम्झौता गर्नुभयो र उहाँ नयाँ राजनीतिक धारमा हिँडिसक्नु भएको पुष्टि नै भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कोरोना भाइरसले भयाभह स्थिति ल्याएको हुँदा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न लागि पर्नुपर्दछ
कोरोना भाइरसले भयाभह स्थिति ल्याएको हुँदा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न लागि पर्नुपर्दछ
  • २०७५ चैत्र ११, ०८: ३१: ३४

दिनानुदिन कोभिड–१९ महामारी बढ्दै गइरहेको छ । विज्ञहरुको सुझाव अनुसार सरकारले तयारी गर्न नसक्दा अकालमा नेपालीहरुको ज्यान जान थालेको छ । सीमा...

संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा भएकोले जनस्वास्थ्य मापदण्डहरुलाई नियमित गर्नुपर्छ
संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा भएकोले जनस्वास्थ्य मापदण्डहरुलाई नियमित गर्नुपर्छ
  • २०७५ चैत्र ११, ०८: ३१: ३४

चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोभिड–१९ महामारीले विश्वमा लाखौं मानिसहरुको ज्यान लिईसकेको छ । २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि नेपालमा लकडाउन भएका...

यो सरकारले सञ्चार क्षेत्रको अधिकारलाई समेत कुण्ठित पार्ने प्रयास गरीरहेको छ
यो सरकारले सञ्चार क्षेत्रको अधिकारलाई समेत कुण्ठित पार्ने प्रयास गरीरहेको छ
  • २०७५ चैत्र ११, ०८: ३१: ३४

मुलुकमा देखिएको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले के देखाउन खोजी रहेको छ भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ तर पनि राजनैतिक...

भर्खरै

TOP