January 15, 2021, Friday

काँग्रेसमा नयाँ परिचयः चुनाव लडने कि स्वतः हुने ?


केदार सुवेदी
यो साता

अचेल नेपाली कांग्रेस आफनो केन्द्रीय समिति बैठक पनि बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । गत १२ फागुनको केन्द्रीय समिति बैठकले विधानलाई बहुमतका आधारमा पारित गरेको दिनदेखि यस्तो क्रम वाक्लिएको हो । समाचारमा आएअनुसार गएको शनिबारका लागि बोलाइएको बैठकबाट पार्टीको कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने सभापतिको तयारी थियो । तर, बैठक बस्नै सकेन । कारण थियोे महासमितिको म्याण्डेडअनुसार केन्द्रीय समितिले विधानको विषयमा गरेको बहुमतको निर्णय पुनर्विचार गर्न भनी राखिएको प्रस्ताव संस्थापन पक्षबाट अस्वीकार हुनु ।

एक केन्द्रिय सदस्यले वताएअनुसार यो बैंकमा जिल्ला सभापतिहरूसँग गरिएको सहमतिलाई समेत ध्यान दिन माग गरिएको थियो । त्यसमा अर्को एउटा विषय थपियो–कार्यसम्पादन समिति गठन गर्दा त्यसको मापदण्ड तोकिनुपर्ने भन्ने तर मापदण्ड विनानै यो प्रस्ताव आउँदै थियो ।
यही बीचमा वरिष्ठ नेताको पनि भनाइ आयोे ‘मैले महासमितिको म्याण्डेडअनुसार केन्द्रीय समितिले विधानको विषयमा गरेको बहुमतको निर्णय पुनर्विचार गरौं भनेर सभापतिजीसँग प्रस्ताव गरें, उहाँले मान्नुभएन ।’ कांग्रेसभित्र संस्थापनइतर समूह मानिएको वरिष्ठ नेता र पूर्वमहामन्त्री समूहले महासमितिको म्याण्डेड र जिल्ला सभापतिसँगको सहमतिअनुसार विधानलाई पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए त्यस अघि पनि ।

महासमिति बैठकमा केन्द्रीय तहका नेताहरूसमेत बुथ तहबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र पार्टीका तर्फबाट समावेशी तथा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्दा एकपटक भन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाइनेगरी विधानमा नै बन्देज लगाउन कांगेसमा माग थियोे । यही पक्षमा हुनेगरी वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौलासहित करिब एक दर्जन नेताले सोही अडानलाई लिएर गत १२ फागुनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर बहिष्कार गरेका थिए । सोही बैठकमार्फत सभापति देउवाले विधानलाई बहुमतका आधारमा पारित गर्ने निर्णय गराएका थिए । यस पछि कांग्रेसमा पक्षहरुको परिचयनै वदलियो र यतिबेला निर्वाचित भएर आउने कि स्वतः हुने भन्नेमा परिणत भयो ।

संस्थापन पक्ष स्वत हुनेमा र इतरपक्ष निर्वाचनबाट आउने भन्नेबाट यतिबेला कांग्रेसका समूहहरुलाई चिनाइन्छ । यो परिचाय यसको महाधिवेशनसम्मनै पुग्ने संकेतहरु प्रकट हुन थालेको छन । पछिल्लो बैठक स्थगन त्यसको एउटा उदाहरण हुनुपर्छ ।

महाधिवेशन वर्ष
सवैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रवादी दल भनी दावी गर्ने नेपाली कांग्रेस गएको फागुन महिनादेखि महाधिवेशन वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो दलको विधानमा पहिलो महाधिवेशन भएको चौथो वर्ष दोस्रो महाधिवेशन हुनुपर्छ । त्यसमा कुनै अकाट्य भैपरी आयो भने चाहिँ एकवर्ष थप्न पाइन्छ । यसको १३ औं महाधिवेशन २०७२ फागुनमा सम्पन्न भएको थियो । यो २०७५ फागुनदेखि चौधौंको सन्दर्भ चलिरहेको छ ।

महाधिवेशन वर्षमा प्रवेश गर्दा कांग्रेसमा संयोग जस्तै देखियो । तेह्रौं महाधिवेशनबाट अत्यधिक मत (१२ का विरुद्ध १८ सय) ले विजयी भएको नेतृत्व हो यो । तर यस्तो नेतृत्व आफनो दलभित्रको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नै डरायो पछिल्लो पटक । र, स्वतः कायम हुने बाटो रोज्यो । केन्द्रिय समितिले बहुमतको आधारमा गरेको पछिल्लो निर्णयले अहिलेका केन्द्रिय सदस्य तथा पदाधिकारीलाई स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउछ ।

जितेका पक्षनै असुरक्षित !
सामान्यतया महाधिवेशनमा हारेको पक्ष बढी सुरक्षित हुन सकेसम्म निर्वाचनभन्दा अर्को बाटो छ भने त्यता लाग्छन । तर यहाँ उल्टो भयो । जितेको पक्षलेनै निर्वाचनमा नजाने बाटो रोज्यो । महाधिवेशन सदस्यसम्म स्वतः हुने प्रस्ताव, समर्थन र निर्णय त्यसकै उदाहरण हो । परिणाम के आयो भने यही फागुनदेखि यो दलको केन्द्रीय नेतृत्वले वा केन्द्रीय समितिले यो दलभित्र संस्थान र इतर भन्ने ठाउँमा एउटा नयाँ परिचय बनायो– केन्द्रिय नेतृत्व स्थानीय तहको निर्वाचनबाट कि विशेष सहुलियत अन्तर्गतको स्वतः भन्नेबाट ।

महाधिवेशनमा हारेको पक्षले उठाउनुपर्ने थियो यस्तो स्वतः भन्ने कुरा । उ आफै अल्पमतमा थियो र यस्तो मत जुनसुकै तहमा पनि प्रतिविम्वित हुने अवस्था हुन्थ्यो जो स्वाभाविक पनि हो । तर यहाँ उल्टो भयो । महाधिवेशनमा हारेको अर्थात इतरपक्ष तल्लो तह, बुथदेखिनै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखियो भने महाधिवेशन जितेको अर्थात संस्थापन पक्षको केन्द्रिय नेतृत्व अर्को महाधिवेशनका लागि स्वतः मौका पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रह्यो ।

सभापति बुथमै हार्दै थिए ?
यो यही फागुन (१२) को कुरा हो जो पछिल्लो महाधिवेशनको चौथो वर्ष प्रवेश गर्दै थियो । महासमितिको माँग र प्रस्ताव विपरीत हुनेगरी केन्द्रिय समितिको यो बेलाको बहुमतपक्षले यस्तो निर्णय गर्दाको सेरोफेरोमा आएका तर्कमध्ये एउटा प्रमुख थियो–यतिवेलाको केन्द्रिय सभापतिले वडाबाट नै हारेमा के हुन्छ ?

यो यही फागुन (१२) को कुरा हो जो पछिल्लो महाधिवेशनको चौथो वर्ष प्रवेश गर्दै थियो । महासमितिको माग र प्रस्ताव विपरीत हुनेगरी केन्द्रिय समितिको यो बेलाको बहुमतपक्षले यस्तो निर्णय गर्दाको सेरोफेरोमा आएका तर्कमध्ये एउटा प्रमुख थियो–यतिवेलाको केन्द्रिय सभापतिले वडाबाटनै हारेमा के हुन्छ ? उनी कति वदनाम हुन्छन ? त्यसबेला संस्थापनपक्षका भनी चिनिएका केन्द्रीय सदस्यहरुबाट धेरै पटक दोहोर्याइएका भनाइहरु हेरौं । यसबाट प्रश्न उठ्छ यतिठूलो मत ल्याएका केन्द्रीय सभापति देउवा के वडा अर्थात बुथबाटनै हार्दै थिए ?

सभापतिका नाममा अन्यको पीडा
वास्तवमा यस्तो तर्क केन्द्रिय सभापतिका लागि थिएन । कसैले कल्पना नै गर्दैनन होला सभापति बुथबाट नै हार्दैछन भन्ने । हार्ने ती पात्र होलान जसले यस्तो तर्क गरेर निर्वाचनको प्रस्तावलाई उल्टाइ स्वतः हुने बनाउन सके ।

बुथबाट निर्वाचित हुने व्यवस्थाबाट आइपर्ने संकट सभापतिका लागि नभएर उनका लागि थियो तर सभापतिसँग जोडिएर आएपछि उनीहरु सुरक्षित भए । यता सिँगो संगठन चाहिँ निर्वाचन पद्धतिसंग डराउने भन्नेमा परिचित भयो ।

अस्वाभाविक चाहिँ के देखियो भने त्यति ठूलो अन्तरको मत पाएर विजयी भएका केन्द्रिय सभापतिको मनपनि डरायो र त्यस्तो तर्कमा विश्वास गरे । त्यसो हो भने भन्नैपर्ने हुन्छ – कांग्रेसका सभापति देउवाको मनले नै भनिरहेको थियो – आफु आफनो पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा वुथबाटनै हार्दै छु वा आफु जिते पनि आफुले केन्द्रमा ल्याउन खोजेका मान्छे त पक्कै हार्ने छन् ? यस्तो ठम्याइ नभैकन निर्वाचन जस्तो सर्वाधिक लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई उल्टाएर, महासमिति जस्तो संस्थाको प्रस्तावलाई समेत मिचेर स्वतः हुने प्रावधानलाई अस्वाभाविक रुपले स्थापित गर्ने काम हुने थिएन होला ।

जिल्ला सभापतिमा दुइतिहाई
अस्वाभाविक यस कारणले कि महासमितिको समेत दुइतिहाइले गर्ने कुरा केन्द्रिय समितिको बहुमतले ग¥यो । कांग्रेसको महासमितिलाई विधान समिति पनि भनिन्छ । विधान पारित गर्दा यसको पनि दुइतिहाइ चाहिन्छ । यो क्रममा महासमितिका १२–१५ सय सदस्यको उपस्थितिमा सभापति आफैँबाट गरिएको प्रतिवद्धता पनि उल्टाइयो । केन्द्रिय समितिमा एउटा पक्ष फरक मत लेख्न वाध्य भयो र समग्रमा इतिहासमा सधै नकारात्मक अभिलेख रहने बनाइयो । निर्वाचनबाट अनिर्वाचन तर्फको यात्रा नकारात्मक नै हो ।

केन्द्रिय समितिकोक यस्तो निर्णय विरुद्ध त्यसबेला कांग्रेसका ५६ जिल्लाका सभापतिले आन्दोलननै सुरु गरे । सभापतिको यो सख्या भनेको दुई तिहाइभन्दा बढी हो । यतिठूलो सख्याका सभापतिहरुले पार्टीको संस्थापन पक्ष विरुद्ध विद्रोह गर्नु सामान्य कुरा होइन । उनका भनाइ रहे–महासमितिले दिएको म्याण्डेड विपरित केन्द्रीय समितिले विधान संशोधन गरेको भन्ने ।

उनीहरुले नेतृत्व नसच्चिए विशेष महाधिवेशन बोलाउने चेतावनीसमेत दिए् । जिल्ला सभापतिहरुले महासमितिको बैठकमा सभापति र वरिष्ठ नेताले गरेको बाचा विपरित विधान संशोधन गरेको भन्ने आरोप लगाए । जिल्ला सभापतिहरुको यो आन्दोलन यतिबेला सममपनि कायमै छ ।

दर्ता नं ९३
महासमिति बैठकमा भएको निर्णयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले उल्ट्याएको विषय सामान्य होइन । सभापतिहरुको भनाइ–स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था र समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी अवसर नदिने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्न महासमितिले म्याण्डेड दिएको हो । महासमितिको बैठकमा केन्द्रीय समितिका सभापति र वरिष्ठ नेताले ‘हामी तपाईंहरुका दुईवटै एजेण्डालाई विधानमा समावेश गरेर ल्याउँछौं, तपाईंहरु यसमा छलफलमा जानुपर्दैन भनेकै हुन ।

त्यसबेला ७९२ जना महासमिति सदस्यहरुले विधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसको दर्ता नम्वर ९३ थियो । यही प्रस्तावमा हो स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि र कोटामा जति पटक पनि ल्याउन पाइने व्यवस्थामा संसोधन हुनुपर्ने कुरा उल्लेख भएको ।

यी ५६ जनामध्येका एक सभापति अनुसार ‘महासमितिको अन्तिम समयमा १६ सय महासमिति सदस्यहरुमध्ये डेढ दुई सयभन्दा बाँकी थिएनन । हाम्रो प्रस्तावलाई छलफलमा नल्याइकनै विधानमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता स्वयम् पार्टीका सभापतिबाट आएपछि हामी विश्वस्त भयौं । उहाँले त्यसलाई पार्टीको महासमितिबाट पास भए सरह मान्न भन्दै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।
‘यो महासमितिबाट पास भयो, बुथमा केही गरी केन्द्रीय नेताहरुलाई नहराउनुस’ भनेर त भन्नुभएकै हो नि, त्यसको रेकर्ड पार्टीमा होला ।

हामीले ९३ नम्बरमा प्रस्तावलाई पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरेका छौं । त्यसमा सात सय २५ महासमिति सदस्यहरुको हस्ताक्षर छ । प्रस्तावित विधानमा संशोधन प्रस्ताव त राख्न पाउँछ । हामीले त्यही अनुसार प्रस्ताव राख्यौं । प्रस्ताव पनि छलफलमा नल्याउने, महासमितिमा तपाईंहरुका दुईवटै अजेण्डा पास भयो भनेर सभापतिज्यूले समापनमा भनिसकेपछि पास भएकै अवस्था हो । यो कुराको अन्तिम घोषणा गर्ने पदाधिकारी त सभापतिले नै । उहाँले महासमिति बैठकको समापन समारोहमा घोषणा गर्नुभएकै हो । पछि त्यो विषयलाई बंग्याइयो, उल्ट्याईयो । यहीबाट हो अर्को आन्दोलन गर्नु परेको ।’

कांग्रेसको नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लाग्यो –आफ्नै कार्यकर्तालाई दिएको वचन पूरा नगर्ने नेतालाई जनताले कसरी विश्वास् गर्लान् ? नेताको विश्वासमा धेरै कार्यकर्ता पार्टीमा लागेका हुन्छन् । उनीहरूले नेताकै भरमा जनता समक्ष वाचा गरेका हुन्छन् । त्यसमा घात भयो भने चोट पार्टीलाई नै लाग्छ । यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लाग्यो–आफ्नै कार्यकर्तालाई दिएको वचन पूरा नगर्ने नेतालाई जनताले कसरी विश्वास् गर्लान् ? नेताको विश्वासमा धेरै कार्यकर्ता पार्टीमा लागेका हुन्छन् । उनीहरूले नेताकै भरमा जनता समक्ष वाचा गरेका हुन्छन् । त्यसमा घात भयो भने चोट पार्टीलाई नै लाग्छ ।

कांग्रेसको यो बैठकको यस्तो निर्णयपछि नेताहरूले परिमार्जन सहित विधान स्वीकृत गर्दा महासमितिमा दिएको वचन उल्लंघन गरेका भन्ने मान्यता स्थापित नै भयो । विधानमा महासमितिमा दिएको आश्वासन उल्लंघन गरिएको भन्दै अल्पमत सदस्यहरूले भने विधिवत् असहमति जनाए । उनीहरूमाले सभापति पक्षले बहुमतका आडमा पेलेर गएको भन्ने बुझाइरह्यो । असहमति राख्ने यो पक्षले महासमितिको भावनाविपरीत केन्द्रीय समतिले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा पार्टीको महासमितिकै अपमान भएको ठाने । त्यसबेला महासमितिको बैठकमा दिइएका सुझावहरूसमेत समावेश गरी विधान संशोधन गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई प्रत्यायोजन गरिएको थियो ।

प्रतिबद्धतामा नटिक्ने नेता
महासमितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान विधानबाट हटाउन महासमितिको बैठकमा व्यापक माग भएको थियो । यसै मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सभापति सहितका शीर्ष नेताहरूले महासमिति सदस्यहरूलाई विधानमा रहेको स्वतः सदस्य हुने प्रावधान हटाइने वचन दिएका थिए । पार्टीका दुवै समूहका नेताले एकै साथमा एउटै स्वरले महासमितिको बैठकलाई केन्द्रीय समितिका सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान विधान परिमार्जनका क्रममा हटाइने आश्वासन दिएपछि मात्र परिमार्जन सहित विधान संशोधन गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई प्रत्यायोजन गरिएको थियो ।

तर, त्यही प्रत्यायोजित विधान परिमार्जन गर्दा भने पार्टी सभापति पक्षले महासमितिलाई दिएको आश्वासन विपरीत निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान हटाएन । यसको प्रतिकृया पनि कडा नै आयो–स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान कायम रहे बहालवाला केन्द्रीय सदस्यहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका कार्यकर्ताले नरुचाए पनि केन्द्रीय समितिको चनाव लड्न वा मनोनीत हुन पाउँछन् ।

यस्ता प्रवृत्ति केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पार्टीको नेतृत्वमा रहिरहन अपेक्षाकृत सजिलो हुन्छ । अर्का्तिर, स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन नपाउने हो भने निर्वाचन क्षेत्रबाट पार्टी कार्यकर्ताको मत लिएर चुनिनुपर्ने हुन्छ । त्यस अवस्थामा आफूलाई पार्टीका निकै प्रभावशाली ठूला नेता ठान्नेहरू तल्लोतहकै चुनावमा पराजितभएर थान्को लाग्ने जोखिम हुन्छ । यसैले बहुमत केन्द्रीय समितिले आफूलाई सुरक्षित राख्न महासमितिका सदस्यहरूलाई धोका दिन समेत पछि नपरेका भन्ने आरोप स्थापित नै भएको मानिएको हुनुपर्छ । यसले आफनै संगठनको आन्तरिक निर्वाचनमा खटन नसक्ने नेतृत्व आम निर्वाचनमा के गर्ला भन्ने प्रश्न पनि सधैँका लागि खडा भयो नै ।

सम्बन्धित समाचार

कस्तो होला सन् २०२१ ?
कस्तो होला सन् २०२१ ?
  • २०७५ चैत्र २५, ०७: ०९: १८

नयाँ विकल्प, काठमाडौ- कोरोना महामारीबाट गुज्रिदै सन् २०२० लाई विदाई गरिएसँगै सन् २०२१ कस्तो होला भन्ने कौतुहलता धेरैमा देखिएको छ...

आफ्नै वजनकाे भारले ‘ दलदलमा ’ भासिदै नेकपा नेतृत्व
आफ्नै वजनकाे भारले ‘ दलदलमा ’ भासिदै नेकपा नेतृत्व
  • २०७५ चैत्र २५, ०७: ०९: १८

हरिविनोद अधिकारी, काठमाडाैं- कुरो प्रजातन्त्रको हो । बाँदरको हातमा नरिबल परेजस्तो भयो भनेर नेपाली जनता यती वेला चिन्तित छन् ।...

नेपाली कांग्रेसको अबको बाटो !
नेपाली कांग्रेसको अबको बाटो !
  • २०७५ चैत्र २५, ०७: ०९: १८

दुर्गाप्रसाद गौतम, काठमाडाैं- मुलुकमा जनताको प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको सुनिश्चितताको ग्यारेण्टीका लागि भएका मुलुकको विभिन्न कालखण्डका ठूला ठूला राजनैतिक परिवर्तनको नेतृत्व...

भर्खरै

TOP