November 24, 2020, Tuesday

नेकपाको शासन वर्षःभ्रष्टाचार पनि बढेको वर्ष २०७५

केदार सुवेदी– यो साता

प्रधानमन्त्रीको गलत दावी
एकः गएको साल, बेथिति र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको वर्ष पनि रह्यो । एकपटक सोचौं त–सुशासनकै संयन्त्रभित्र रहेर अवाञ्छित कार्यमा संलग्न कुनै ओहोदावाल यसभन्दा अघि यस तह र व्यापकतामा कहिल्यै छानविनको दायरामा आएका थिए ? एकवर्ष अघिसम्म पनि, पहिलो रोजाइमा पर्ने स्थानहरु आज किन रोजाईमा परिरहेका छैनन् ?

शंकाको घेरामा परेका र विगतमा अवाञ्छित कार्यमा संलग्न भनि गन्हाएकाहरु अहिले किन छट्पटिएका छन् ? अनपेक्षित ढंगमा तिनीहरु बुरुक÷बुरुक उफ्रिंदै किन क्रिया÷प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ? नयाँ वर्षको आजको दिन म भन्न चाहन्छु, मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका लागि चालेका कदमले नतिजा दिंदैछ ।

घरजग्गा कारोवारहोस् वा संगठित तस्करी, भन्सार÷अध्यागमनको विषय होस् वा हुण्डी कारोबार तथा विदेशी विनिमय अपचलन, नक्कली भ्याट बिल प्रकरणदेखि सबै प्रकृतिका अवाञ्छित÷अनुचित कामको छानबिन जारी छ । जालझेल गरेर कब्जा गरिएका सरकारी जग्गाहरू धमाधम फिर्ता गरिँदै छन् गरिँदै जाने छन् ।

राज्यको सम्पत्तिमाथि अनधिकृत दोहनलाई सरकारले छुट दिने छैन । ती कार्यको परिणामबाट परेको सकारात्मक असर सार्वजनिक नै छ । हामीलाई थाहा छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ चुनौतीपूर्ण छ र यसले लामै समय लिन्छ । तर जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि र जति समय लगाएर भएपनि भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गरी छाड्ने अभियानमा म प्रतिवद्ध छु ।

दुइः बेथिति र भ्रष्टाचार विरुद्धको यस अभियानमा सबै तह र तप्काबाट पाएको समर्थन र सहयोगप्रति म आभार प्रकट गर्दछु । यसमा सघाउने सबै अभियन्ता, सञ्चारमाध्यम र जागरुक नागरिकहरु विशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । यस वर्षलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउन लागि पर्ने संकल्प फेरि एकपटक जाहेर गर्दछु ।

कसीमा प्रधानमन्त्रीका यी दावी टिकेनन । पहिलो बुँदाको भनाइलाई अन्तरराष्ट्रिय अध्ययनलेनै खण्डन गरेका छन् भने दोस्रो बूदा जो भष्टाचारको विरोध गर्नेहरुलाइ प्रधानमन्त्रीकैं मुुखबाट सत्तोसराप गरेका उदाहरण छन् गएको वर्ष ।

गएको वर्षको पुस २२ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा दिएको भाषण त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ ‘डमरुलाई कसैले आक्रमण गर्छ भने बघिनी जतिसुकै ठूलो भिड भएपनि प्रतिकारमा उत्रने बताएका थिए त्यसदिन उनले । उनले गणतन्त्रका धरोहरहरु विरुद्धको दुस्प्रचारका विरुद्ध बोल्नु आफ्नो कर्तव्य भएको जिकिर गरे गरे त्यसबेला । राष्ट्रपति र सांसदका अति लोभयुक्त आमतहमानै व्यापक विरोध भैरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका यि भनाइ आएका हुन्, जसले वेथितिलाइ उजागर गर्नेहरुविरुद्धको धम्कीका रुपमा लिइयो ।

प्रधानमन्त्रकिो भनाइ यसरी आयो –‘संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति आफैं बोल्दैन । केही गर्दैन र कुनै प्रतिवाद गर्दैन । जुन संस्था आफैं बोल्दैन, त्यसमाथि हमला गर्नुको अर्थ के हो ? गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिमाथिको आक्रमण भनेको व्यक्तिमाथिको हमला हैन, गणतन्त्रमाथिकै हमला हो भन्ने हामी किन बुझिरहेका छैनौं ? त्यस्तै अहिले सबै सांसदहरूलाई ठग, लुच्चा, तेल चोरका रूपमा चित्रण गर्दै चालक तथा निजी सहयोगीको भत्तासमेत हसुर्नेजस्तो गरी प्रचारप्रसार भइरहेको छ । जानेर होस् वा नजानेर, यसरी भएको सांसदमाथिको हमला, व्यक्तिमाथिको हमला मात्रै हैन, प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रमाथिको हमला हो, होस् गरौं ।’

माथिकै उद्धरणबाट पनि भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली एकै वर्षमा गलेको देखियो । उनी गले तर यो वर्ष दिनमा वास्तवमानै भ्रष्टाचार घटेन । बरु प्रधानमन्त्रीकै वरिपरी रहेकाहरुले भ्रष्टाचारलाई बढाए । विवरणहरु संकलन हुँदै जाँदा तिनका चित्र आफै प्रकट हुँदै जाान्छन । यसलाइ स्वतन्त्र रुपले संकलन मात्रै गर्नुृपर्छ ।

भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट
वितेको वर्ष २०७५ मा भ्रष्टाचारको अंक अघिल्लो वर्ष २०७४ भन्दा दुइ अंकले बढी देखियो । सन २०१८ को वर्ष कुन देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो रह्यो भन्नेबारे भएको अन्तरर्राष्ट्रिय अध्ययनले यस्तो चित्र देखाएको हो ।

वितेको वर्ष देशको शासन एउटा ऐतिहासिक प्रारम्भको विन्दुमा थियो । राजनीतिक मुद्धा सकिएको र आािर्थक प्रगतिका लागि मूल ढोका खुलेको यो समयमा खास गरी सुशासनकातर्फ धेरैले धेरै अपेक्षा गरेका थिए जो स्वाभाविक पनि हो । यो सरकारको आफ्नो नारा नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने थियो । समृद्धिका लागि विकास चाहिन्छ र विकासका लागि सुशासन हो । यो समयमा अरु के के कुरा भए होलान तर त्यही सुशासनचाहिँ कायम हुन सकेन ।

सरकारको वर्ष दिन पुग्न लाग्दाको समयमा आएका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनहरुले देशमा सुशासनको अवस्था विगतको जस्तो पनि कायम नरहेको, अझ खस्किएको देखियो । नेपालमा सन २०१८ को वर्ष भ्रष्टाचारको स्थिति गत वर्षकै अवस्थामा रहेको भन्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन आयो । यो वर्ष सुरु भएको दोस्रो महिना (२०७४ फागुन ३) अहिलेको सरकार गठन भएको थियो । यो प्रतिवेदन २०७५ माघमा आएको हो । त्यसकारण यसले वर्तमान सरकारको १२ महिनाको चित्र समेटिएको मान्नुपर्छ ।

उक्त प्रतिवेदन विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टको सर्वेक्षणमा आधारित थियो । अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरका यस्ता संस्थाले गरेका अध्ययनमा अन्यथा होला भनी मान्न सकिन्न । त्यो प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १ सय २४ औँ स्थानमा देखायो ।

सर्वेक्षण गरिएका एक सय ८० मुलुकमध्ये नेपालले सय पूर्णांकमा सुशासनमा ३१ अंक मात्र पायो । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा गतवर्ष नेपालको स्थान १ सय २२ यो अत्यन्त न्यून हो । सूचकांकले अफ्रिकी मुलुक सोमालियालाई सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक भनेको छ भने डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार रहेको मुलुक बनेको छ । डेनमार्कले ८८ अंक पाएको छ । सोमालियाले भने जम्मा १० अंक मात्र पाएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयास प्रभावकारी नभएको भन्ने यो वर्षको प्रतिवेदनको आसय हो । प्रतिवेदनले निर्वाचनपछि पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचार जस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहेको देखाएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा धेरै मुलुकको लोकतन्त्र संकटमा पर्न थालेको भन्ने ट्रान्सपरेन्सीले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कानुनी शासन, स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय, स्वतन्त्र प्रेस र खुला नागरिक समाज रहेको मुलुकमा भ्रष्टाचार कम छ । त्यसोभए के नेपाल कानुनी शासन, स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय, स्वतन्त्र प्रेस र खुला नागरिक समाजको भूमिका कम भएको देशमा परेको हो त ? यो प्रश्नको उत्तर त्यति सहज छैन । नेपालमा माथिका यी सबै कुरामा कमी छैन तर पनि भ्रष्टाचार बढी रहेको छ किन ? यतिखेरको ज्वलन्त प्रश्न हो यो ।

महासचिव नै ठूला
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गरेका अघिल्ला दिनका सेरोफेरो अर्थात ०७५ वर्षको अन्तिम हप्ता नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले गरेको कामको समाचार विवरण सार्वजनिक भयो । यो धेरैनै डरलाग्दो विषय थियो । प्रधानमन्त्री आफैले अध्यक्षको हैसियतबाट दलको यति संवेदनशील पदमा नियुक्त गरेका यस्ता पदाधिकारी धेरै पहिलेदेखि यस्तो जालसाझीमा सामेल रहेछन भन्ने खुल्न गयो ।

यो कुरा खुलाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको हातमा योभन्दा पाँच महिना अघिनै मंसिर २६ मा पुगेको थियो । त्यसलाइ यतिबेलासम्म लुकाइयो । तर यता चुहेर समाचार आउन थाले त्यसपछि सरकार एउटा कदम चाल्न वाध्य भयो छानविनका लागि । तर ती पदाधिकारी जो काठमाडौँको बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको बहुचर्चित प्रकरणमा मुछिएका थिए । उनको निलम्बन हुनुपर्ने माग आफनो दलकै नेताले गरिहेका बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो केही भएन ।

करिव एक करोड मूल्यपर्ने जमीन पचास हजारमा प्राप्त भएको वा स्वीकारिएको अवस्था आफैँमा भ्रष्टाचारको गन्ध थियो । यो विवरणहर धेरै आइसकेका छन् । त्यसमध्येको एउटालाई पुर्नलेखन गरिँदा आठ आनाको यो जमिनमा यदि किनिएकै हो भने जम्मा चारलाख मात्रै परेको भन्ने कुरा पत्याउनै सकिदैन जो विवरणरले चाहिँ यही बताउछन् अर्थात रजिष्ट्रेशन पास गर्दाका कागजपत्र आफै साक्षी बसेको अवस्था । यसमा प्रधानमन्त्रीबाटै फसाइयो भन्ने भनाइ आयो जसलाई बचाउन खोजेको भनी बुझे अरुले । त्यसकारण यो काण्डमा गम्भीर हुन पार्टी पक्तिबाटनै माग र दवाव आउन थाल्यो ।

देशभित्रमात्र होइन विदेशमा पनि यो काण्ड चर्चामा आउन थाल्यो । वैशाख ३ को विविसी समाचारको अंशलेनै यो कुरा वताउछ । यो सञ्चार माध्यमका अनुसार महासचिव पौडेलले सरकारी जग्गा आफ्नो परिवारको सदस्यले किनेको स्वीकार गरेका छन् । तर उनले त्यो जग्गा व्यक्तिबाट किनेको बताएका छन् । सांसद समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले छानबिन सहज बनाउन पौडेल स्वयम्ले पदत्याग गर्नुपर्ने अन्यथा पार्टीले निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बताएको पनि बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।

‘उहाँ आफैले राजीनामा दिए छानबिन गर्न पार्टीलाई सजिलो हुन्छ । र नेपाली नेताले उच्च संस्कार र नैतिकता देखाउन सक्छन् भन्ने सन्देश पनि प्रवाह हुने’ सांसद चौधरीको भनाई छ । त्यसो गर्न पौडेल तयार नभए उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘निलम्बन गर्न सकिएन भने पार्टीको मातहतमा नेता रहने कि नेताको मातहतमा पार्टीलाई राख्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

स्वाभाविक रूपमा लेनिनवादी पार्टी भएकाले नेतालाई पार्टी मातहतमा राख्नैपर्छ’, चौधरीको भनाई थियो । दोषी देखिए महासचिवलाई कारवाही गर्नुपर्ने, अन्यथा पार्टी जोगाउन नसकिने र जनताको विश्वास पनि जगेर्ना गर्न नसकिने चौधरीले बताए । अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले पार्टीले पनि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

एउटा सरकारी छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको निवास रहेको सरकारी जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको प्रतिवेदन दिएको छ । जसमा सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले एकपछि अर्को गर्दै बेचेको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै नागरिक दैनिक लगायतका विभिन्न सञ्चारमाध्यमले लगातार समाचार प्रकाशित गर्दै आएका छन् ।

बिबिसीसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेता झलनाथ खनाल र अर्का नेता भीम रावलले दोषी भए महासचिवमाथि पनि कारवाही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । तर यस्तो जग्गा खरिद बिक्रीमा आफु सरिक भएको भनी महासचिव पौडेलले आफै स्वीकारिसके पछिको हप्ता बितिसक्दा पनि उनीमाथि यो बेलासम्म केही भएको छैन ।

गएको चैत्र २८ मा यस्तो स्वीकारोक्ति भएको थियो । वितेको वर्ष ०७५ मा सार्वजनिक भएका धेरै मध्येको यो पछिल्लो घटना हो, जसलाई सरकारले लुकाउन खोजेको थियो । त्यसो नहँुदो होत मसिर २६ गते सरकारको हातमा परेको यो प्रतिवेदन त्यसैवेला सार्वजनिक भएर छानविन थालिने थियो । यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका यो काण्डका प्रमुख मध्ये सरकारलाई प्रभावित पार्न सक्ने एकजना मात्र पात्र हुन महासचिव विष्णु पौडेल ।

उनकै कारणले यो प्रतिवेदन पाँच महिनासम्म गुपचुप नै रह्यो । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारनै निजी बनाइसकिएको भन्ने कुरा सरकारका लागि सामान्य होइन । विभिन्न माध्यमले आफनो स्रोतबाट चुहाएर घनिभूत रुपले समाचार आउन थालेपछि मात्र सरकार वाध्य भयो र यो प्रतिवेदन पाएको चार महिनापछि सम्पत्तिकाबारे त्यो जमिन सरकारले आफनो अधिनमा राखेको भन्ने निर्णय भयो  । यति हुदै गर्दा यसका एकपात्र तिनै महासचिव पौडेललाई क्षतिपूर्ती दिने भन्ने प्रवक्ताबाट वोलाइयो । सरकारी प्रवक्ताको चैत्र २८ को पत्रकार सम्मेलनका कुरा सम्झौं ।

यी सबै भएपछि प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ वर्षका अवसरमा भष्टाचारवारे नयाँ मान्यता आयो – यसलाई मेटाउन समय लाग्छ र यो धेरै चुनौतीपूर्ण पनि छ । भ्रष्टाचारकाबारे प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ पहिलो पटक आएको हो । महासचिव विष्णु पौडेलको भष्टाचार गएको वर्षको होइन । तर यही वर्ष यो सार्वजनिक भयो ।

उनी जमिनको यस्तो कारोवारमा संलग्न छन भन्ने कुरा सरकारलाई मंसिरमा नै जानकारी थियो तर उक्त जमिनबारे त्यसबेलामात्रै सरकारको निर्णय आयो जुनबेला पत्रपत्रिकामा विवरणहरु धेरै मात्रामा आए । यसपछि पनि त्यस्तो काम गर्नेहअरुमाथि कार्वाही भएको छैन । जसले सरकारी जग्गा हडप्ने काम गरे त्यो आफैमा ठूलो भ्रष्टाचार हो । तर त्यस्ता व्यक्तिले उन्मुक्ति पाइरहे । ट्रान्स्पपरेन्सीले वताएको भ्रष्टाचार वढ्नुको कारणमा एउटा यो पनि हुनुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान चुनौती
नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान चुनौती
  • २०७६ बैशाख ९, ०८: ५९: ४९

दुर्गाप्रसाद गौतम, काठमाडाैं-विश्व मानचित्रमा दुई ठूला मुलुकहरू भारत र चीन विच अवस्थित सानो भूपरिवेष्ठित हाम्रो मुलुक नेपाल यसको विकासक्रम र...

यो सरकारले संवैधानिक कानुनहरु सबै मिचेर एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको छ 
यो सरकारले संवैधानिक कानुनहरु सबै मिचेर एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको छ 
  • २०७६ बैशाख ९, ०८: ५९: ४९

जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो संसद बन्द भएको वर्षदिन हुनलागिसक्यो, सुचारु गर्न नेपाली कांग्रेसले पहल गर्नुपर्दैन ?नेपाली कांग्रेसले अबरुद्ध संसद...

देशमा शान्ति र स्थायित्वका लागि  नेपाली कांग्रेस प्रवेश अपरिहार्य
देशमा शान्ति र स्थायित्वका लागि नेपाली कांग्रेस प्रवेश अपरिहार्य
  • २०७६ बैशाख ९, ०८: ५९: ४९

किरण गिरी काठमाडाैं- आफ्नो १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मंसिर महिनाभर क्रियासिल सदस्यता नवीकरण र बितरण...

भर्खरै

TOP