February 27, 2021, Saturday

मानवअधिकार आयोगलाई सरकार मातहत ल्याउन खोजिएकोमा सर्बत्र विरोध

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई आफूमातहत ल्याउन खोजेको भन्दै यसको सर्बत्र विरोध र निन्दा हुन थालेको छ । सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई प्रभावित पार्ने उदेश्यले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक संघीय संसद सचिवालयमा पेश गरिसकेको छ ।

संसद सचिवालयमा पेश गरिएको सो संशोधन विधेयकको प्रस्तावित दफा १७ (क) मा आयोगले आफ्नो स्वभाविक दायित्व पुरा गर्न महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले आयोगले हरेक निर्ण गर्नु पर्दा महान्यायाधिवक्तको आदेश वा अनुमति लिनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर मात्र उपयुक्त स्थनामा आफ्नो कार्यालय खोल्न सक्ने छ भनेर आयोगलाई अर्थमन्त्रालयको समेत कठपुतली बनाउन खोजिएको छ ।

यसरी संवैधानिक निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् मातहत रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्र आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने भन्दै यसको मानवअधिकार क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आपत्ति जनाएका छन् । आयोगको क्षेत्राधिकारलाई संकुचन गर्ने, खुम्च्याउने र अर्थ मन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ता मातहत राख्न खोजेर आयोगलाई सरकारको सहयोगी संस्थाको रुपमा व्यवहार गरेको छ ।

सरकारले आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउनु भन्दा कमजोर बनाउने भूमिकामा लागेका कारण यसले झण्डै दुई दशकअघिदेखि मुलुकमा रहेको द्धन्द्धको अवस्था एबम् राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत स्वतन्त्र एबम् स्वायत्त संस्थाको हैसियतले काम गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई खुम्च्याउन खोजेको आरोप पूर्वआयुक्त समाज राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका केदारनाथ उपाध्यायद्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइको छ ।

मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका लागि लामो संघर्ष गरेको र त्यस्तो इतिहास बोकेको दाबी गर्ने वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने ओली नेतृत्वको सरकारको व्यवहारबाट मानवअधिकारबादीहरु चिन्तीत भएका छन् । सरकारले ल्याएको यस्तो प्रस्तावले पेरिस सिद्धान्तको भावना, मर्म र मुल्य विपरित भएको संस्थाको ठहर छ ।

मानवअधिकार उलंघनका गम्भिर प्रकृतिका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायराबाट उम्काउन र राजनीतिक रंग दिएर कारवाही र सजायबाट जोगाउन सकिने उदेश्यले सरकारले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् । पूर्वआयुक्त समाज राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तर्फबाट केदारनाथ उपाध्यायले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा आयोगको परामर्शबिना तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा तुरुन्त फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ ।

आयोगको क्षेत्राधिकारलाई संकुचन गर्ने, खुम्च्याउने र अर्थ मन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ता मातहत राख्न खोजेर आयोगलाई सरकारको सहयोगी संस्थाको रुपमा व्यवहार गरेको छ ।
सरकारले आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउनु भन्दा कमजोर बनाउने भूमिकामा लागेका कारण यसले झण्डै दुई दशकअघिदेखि मुलुकमा रहेको द्धन्द्धको अवस्था एबम् राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत स्वतन्त्र एबम् स्वायत्त संस्थाको हैसियतले काम गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई खुम्च्याउन खोजेको आरोप पूर्वआयुक्त समाज राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका केदारनाथ उपाध्यायद्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइको छ ।

मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका लागि लामो संघर्ष गरेको र त्यस्तो इतिहास बोकेको दाबी गर्ने वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने ओली नेतृत्वको सरकारको व्यवहारबाट मानवअधिकारबादीहरु चिन्तीत भएका छन् । सरकारले ल्याएको यस्तो प्रस्तावले पेरिस सिद्धान्तको भावना, मर्म र मुल्य विपरित भएको संस्थाको ठहर छ ।

मानवअधिकार उलंघनका गम्भिर प्रकृतिका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायराबाट उम्काउन र राजनीतिक रंग दिएर कारवाही र सजायबाट जोगाउन सकिने उदेश्यले सरकारले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् । पूर्वआयुक्त समाज राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तर्फबाट केदारनाथ उपाध्यायले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा आयोगको परामर्शबिना तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा तुरुन्त फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

फागुन २२ वा २३ गते संसद अधिवेशन बेलाउन सिफारिस गर्ने तयारीमा ओली सरकार
फागुन २२ वा २३ गते संसद अधिवेशन बेलाउन सिफारिस गर्ने तयारीमा ओली सरकार
  • २०७६ बैशाख २३, ०८: १८: ५७

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी फागुन २२ वा २३ गतेभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने...

चिनियाँ र भारतीय राजदूतले भेटे कांग्रेस सभापति देउवालाई
चिनियाँ र भारतीय राजदूतले भेटे कांग्रेस सभापति देउवालाई
  • २०७६ बैशाख २३, ०८: १८: ५७

नयाँ बिकल्पकाठमाडौँ – प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि नयाँ सरकार गठनको चर्चा चलिरहेका बेला नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीन र दक्षिणी...

मस्तिष्क पक्षघात भएका जोशीको शल्यक्रिया गरी एमआइसीयूमा उपचार हुँदै, अवस्था गम्भीर
मस्तिष्क पक्षघात भएका जोशीको शल्यक्रिया गरी एमआइसीयूमा उपचार हुँदै, अवस्था गम्भीर
  • २०७६ बैशाख २३, ०८: १८: ५७

नयाँ बिकल्प,काठमाडौं – शुक्रबार राति नै अस्वस्थ भई बीर अस्पताल लगिएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री नविन्द्रराज जोशीलाई...

भर्खरै

TOP