November 28, 2020, Saturday

सरकारको निम्तामा आन्दोलन नै आन्दोेलन

मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस र विश्वविद्यालय जस्ता स्वायत्त निकायमा निर्ममतापूर्वक प्रहार हुन थालेपछि यतिखेर देश चौतर्फी आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्था देखियो । पछिल्लो समय नेकपा स्थापनाको वर्षदिन मनाइरहँदाको भोलीपल्टको दिनलाई मात्र आधार बनाइयो भने देशमा सबैक्षेत्र आफनो अस्तित्वको रक्षाका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । त्यसमा मानवअधिकारकर्मी, प्रेसकर्मीदेखि विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति समेत पर्छन् ।

यो सबै जताततै सरकारी हस्तक्षेप विरुद्धको आन्दोलन हो । नेकपाको दुइ तिहाइको सरकारले काम गर्न थालेको १६औ महिना प्रवेश गरेको छ भने यही बेला सबैवर्ग र व्यवसायी आन्देलनमा उत्रिन वाध्य भए । प्रेसमाथिको आक्रमण गएको भदौदेखिनै सुरु भएको थियो संहिता काम नाममा ।

त्यसको चरम अवस्था मिडिया काउन्सिलका रुपमा आयो जो गएको बैशाख २६ मा संसदमा दर्ता भएको थियो । यसका विरुद्ध देशैभरीका पत्रकार सडकमा आइरहेका बेला विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सवै पूर्वउपकुलपतिहरु आन्दोलनमा आए । मानव अधिकार आयोगलाई सरकारी निकायमा तहगत राख्न खोजेको भन्दै कर्मीहरु पहिलेनै सडकमा आइसेका थिए । यतिबेला आयोगका सबै सदस्य सामूहिक राजीनामा दिने क्रममा पुगेका छन् मानवअधिकार सम्वन्धी सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा सुधार गरिएन भने ।

सम्पूर्ण प्रेस सडकमा

२६ वैशाखमा सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेसँगै यसको विरोध शुरु भयो । नेपाल पत्रकार महासंघ विधेयक फिर्ताको माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । यसमा पत्रकार मात्रै होइन सञ्चारविज्ञ, अधिकारकर्मी तथा विश्लेषकहरू समेत सरकारले ल्याएको विधेयक, संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको बताउँछन् । प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमा प्रेस काउन्सिलको नाम परिवर्तन गरेर ‘मिडिया काउन्सिल’ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसमा नामको विषयमा बाहेक सबै सन्दर्भमा विवाद आयो । कतिसम्म भने नेपालस्थित विदेशी नियोगले पनि यसमा चासो प्रकट गरे अर्थात मानवअधिकारको कुरा त्यो प्रेस होस् कि अन्य कुनै देशको भौगोलिक सीमाभित्र रहँदैन भन्ने यसको प्रमुख सन्देश हुनुपर्छ । यसको व्यवस्था पनि त्यसरीनै भयो । जसले सरकारले नचाहेका खण्डमा समाचार सम्प्रेषण नहुने भयो भने सरकारले खडा गरेको निकायलेनै लाखौं रुपैयाँको जरिवाना र कैद सजाय समेत हुनेछ । लोकतान्त्रिक पद्धति भएका संसारभरीकै देशमा यस्तो व्यवस्था छैन्, जो नेपालमा ल्याउन प्रस्ताव भएको छ ।

प्रतिपक्षी दल पनि
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संविधान प्रतिकूल हुनेगरी ल्याइएका तीनवटा विधेयक सरकारले फिर्ता नलिए संसद र सडकबाट कडा रुपको विरोध गर्ने भएको छ । सरकारले मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयक ल्याएकोमा सरोकारवाला पक्षहरुबाट चर्को विरोध भैइरहेको बेला छ । कांग्रेसले यसबारे संसदीय दलमै छलफल गरेर यी तीनवटै विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो ।

जेठको पहिलो दिन सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले तीनवटै विधेयक संविधान प्रतिकूल रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको थियोे । संविधानको प्रस्तावना र भावना प्रतिकूल हुनेगरी आएका ती विधेयकहरु तत्काल फिर्ता नलिए निरन्तर आन्दोन गरिरहने यो दलको कार्यक्रम बन्यो । कांग्रेसले सरकारले ल्याएको मिडियासम्बन्धी विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् गर्ने, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विधेयकले मानव अधिकारको अपमान गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयकले नेपाली सेनालाई प्रयोजनहिन बनाउने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

बैठकले ती विधेयक तत्काल फिर्ता गरेर संसदलाई सहज ढंगले सञ्चालन नगरे सरकारविरुद्ध सडक र सदन दुवैमा संघर्ष चर्काउने चेतावनी पनि दिएको छ, जसले यो आन्दोलनलाई मद्दत पु¥याउछ ।

पूर्वउपकुलपतिहरूको पनि आन्दोलन
यही मेसोमा विश्वविद्यालयजस्तो निकायमा सरकारले आफनो शाखा कार्यालय बनाउन खोजेको भन्दै पूर्व उपकुलपतिहरूले पत्रकार सम्मेलननै गरेर सरकरालाइ भने ‘विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप रोक ।’ यहाँबाटै एउटा प्रश्न जन्मिन्छ – त्यस्तो हस्तक्षेप रोकिएन भने के होला ? उत्तर हुृन्छ आन्दोलन । आन्दोलनको हड्तालनै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । मानवअधिकार आयोगलाई अधिकार सीमित बनाइदा उनीहरु सामुहिक राजीनामा दिने मनस्थितिमा आइपुगेका छन् । यो पनि उक्त क्षेत्रको एउटा आन्दोलननै हो । सरकारले गठन गरेको थिंकट्यांक भनिएको संस्थाबाट गएको शुक्रवार यसका संयोजकले राजीनामा दिए ।

उनको बुझाइ रह्यो सरकारले अल्झाउने काम मात्र ग¥यो । अर्थात आन्दोलनका आ–आफ्ना तरिका । पत्रकार महासंघ त धर्नामै बसेको छ मिडियाकाउन्सिल विधेयक संशोधन नहुन्जेको लागि भन्दै । प्रमुख विपक्ष दलले औपचारिक रुपमानै यस्ता विधेयक फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्नै घोषणानै गरिसकको छ । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई हाबी गराउने गरी ल्याइएको ऐन संशोधन मस्यौदाप्रति पूर्व उपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाए । संसद्मा विचाराधीन शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भए विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुने उनीहरूको ठहर हो ।

संसद्मा विचाराधीन शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनको माग गर्दै शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरू केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, महेशकुमार उपाध्याय, कमलकृष्ण जोशी, हीरा महर्जन र खगेन्द्र भट्टराई आदिले यस्तो माग गरका हुन् । यसको अर्थ हो यस्ता प्राज्ञिक व्यक्तिहरलाई पनि सरकारले आन्दोलित तुल्यायो ।

समाचार अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भइसकेको विधेयकमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्था छ । त्रिभुवन, काठमाडौं, पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त व्यवस्थाका कारण विश्वविद्यालयको स्वायत्तता नरहने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । ‘विश्वविद्यालय पूर्णरूपले स्वायत्त हुनुपर्छ, पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै किसिमको राजनीतिक प्रभाव हुनुहुँदैन,’ उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नियुक्तिमा मात्र हैन, सञ्चालनमा समेत हस्तक्षेप हुने संकेत देखिएको छ ।

विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने देखिन्छ ।’ प्राज्ञिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त विश्वविद्यालयले मात्रै सिर्जना, ज्ञान र सत्यको ढोका खोल्न सक्ने उनीहरूको निचोड छ । उनीहरूले विधेयकमा परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विधेयकले विश्वविद्यालयलाई चरम राजनीतीकरणतर्फ धकेल्ने बताए ।

‘सरकारले विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सुधार गर्नभन्दा पनि अझै हस्तक्षेप बढाउन विधेयक अघि बढ्यो ।’ उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्ति विषयमा मौन बसेर नियुक्ति र भागबन्डामा बढी ध्यान दिइएको उनको तर्क छ । ‘उच्च शिक्षालाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्र र विज्ञको सुझाव पनि यही छ,’ उनले थपे, ‘सरकार भने डाक्टरले दिएको औषधि खान नमानेर धामी–झाँक्रीको कुरा गर्दै हिँड्न थालेको छ ।’
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार कुलपति र सहकुलपतिले आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न, गराउन र निर्देशन दिन सक्नेछन् ।

यसअघि निरीक्षण र जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा संशोधित विधेयकमा ‘निर्देशन दिन’ सक्ने प्रावधान थपिएको हो । उक्त प्रावधानले विश्वविद्यालयमा योग्य पदाधिकारी नियुक्तिभन्दा आफूअनुकूल काम नगर्नेलाई पदमुक्त गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने माथेमाको तर्क छ ।

ऐनको दफा १९ मा उपदफा (क) थपेर उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोग अध्यक्षलगायत पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी, आचरण र इमानदारी पूरा नगरे पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिँदै छ । १२ वटै विश्वविद्यालयमा यससम्बन्धी एउटै प्रावधान लागू गर्न खोजिएको हो । प्रतिवेदन लुकाएर ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइयो । यसअघि नै शिक्षाविद्ले विधेयक पास भए विश्वविद्यालयको स्वायत्तता नरहने भन्दै विरोध गरिरहेका थिए । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले समेत कुलपति, उपकुलपतिको सट्टा प्राज्ञिकमध्येबाट विश्वविद्यालयको ’प्रेसिडेन्ट’ छनोट गर्नँपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले विश्वविद्यालयमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतीय पद्धति खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई २०७५ माघ १ गते बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । आयोगको सिफारिसविपरीत विधेयक र नीति तयार भइरहेका छन् ।

यसमा आयोगकै बहुमत सदस्यको असन्तुष्टि छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सदस्यले हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन । अर्थात सरकारकै कारण यो क्षेत्रमा आन्दोलन जारी छ ।

साधारण नागरिक
माथि उल्लेख भएको विवरण प्राज्ञिक क्षेत्रको हो । साधारण नागरिकको अवस्था कस्तो छ ? यहाँ प्रस्तुत विवरणले त्यसलाई बुझाउछ । प्रधानमन्त्रीले उपत्यका अब धुलोधुवाँ मुक्त भयो सबैले अव माक्स लाउन छाडे भनेर जानकारी गराइएको भोलीपल्ट सडकको धुलोे हटाइदिन अनुरोध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रने चुच्चेपाटी जोरपाटी सडक खण्डका स्थानीय बासीले प्रहरीको लाठी भेटे । बाटो ठूलो र राम्रो बन्ने आशमा झण्डै दश वर्षदेखि स्थानीयबासी र व्यवसायीहरू धुलो र धुवाँ सहेरै बसेका थिए । तर, चार वर्षयता सडक निर्माणको काममा आलटाल गर्न थालेपछि स्थानीयबासीको धैर्य टुट्यो र, बुधबारदेखि व्यापार व्यवसाय ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिए ।

बुधबारको प्रदर्शन सामान्य रह्यो । आन्दोलनको नेतृत्व गरेको बौद्ध व्यापार संघले एकाध घन्टा चक्काजाम गरेपछि त्यस दिनको आन्दोलन सकियो । सरकार र ठेकेदार कम्पनीको कानमा बतास नलागेपछि आजित व्यवसायी र स्थानीयबासी बिहीबार बिहानैदेखि प्रदर्शनमा उत्रिए । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रदर्शनकारीको संख्या पनि अधिक थियो । ठाउँठाउँमा बत्तीको पोल ढालेर र टायर बालेर आन्दोलन गरिरहेका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले तितरवितर पार्न अनावश्यक बल प्रयोग गरेको व्यवसायी लक्ष्मण तिमिल्सिना बताउँछन् ।

हामीले दश वर्षदेखि धूलो खाँदै आएका छौँ । व्यापार चौपट छ, विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत ठाउँ हो यो । तर सरकारलाई मतलब छैन । बाध्य भएर सडकमा निस्कनुपरेको हो, उनको भनाइ छ । प्रदर्शनकारी र प्रहरीको दोहोरी प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच बिहीबार दिनभर दोहोरी चल्यो । बौद्ध व्यापार संघको अगुवाइमा बाटोमा पानी छम्कँदा पनि धूलो उड्न कम्ता नभएपछि उनीहरू सडकमा आएका थिए । सडक कालोपत्रेको माग गर्दै प्रर्दशन गरिरहेका थिए । तर, प्रहरी एकाएक निर्मम बन्न र घरभित्र पसेर धरपकड गर्ने, अश्रु ग्यास हान्ने र लाठी प्रहार गर्न थालेपछि आन्दोलनकारी आक्रोशित बनेको तिमिल्सिनाको दाबी छ ।

सरकार यति निर्मम हुन्छ भन्ने सोचेका थिएनौँ । बाटो पिच गर भन्दा बुट लाठीले हिर्काउन पाइन्छ ? उनी आक्रोश मिश्रित प्रश्न गर्छन् । प्रहरीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने प्रहरीको लाठीबाट ६ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये एकजनाको टाउको फुटेको छ । प्रदर्शनकारीले हानेको इँट्टा लागेर एकजना प्रहरी घाइते भएका छन् । उनको नाकको डाँडीमा चोट लागेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले केही दिनअघि भन्नुभयो, काठमाडौंका सबै सडक बनिसके, धूलो उड्दैन । मास्क लगाएर हिँड्न पर्दैन । म आग्रह गर्छु प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईं आफैं जोरपाटी, बौद्ध आउनूस् अनि देख्नुहुन्छ धुलो ।’

बैशाख २० गतेका अखवारहरुमा राजधानीको एउटा सडककाबारे यसरी विवरणहरु प्रकाशित भए । दुइतिहाइको सरकारले आफ्नो दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेको छैठौ दिन र संसदमा पारित भएको दिनको भोलीपल्टको कुरा हो यो । यो नीति र कार्यक्रममा सरकारले सबै सडका हवाइजहाज अवतरण गराउन मिल्नेगरी निर्माण वा स्तरोन्नति गराउने भनी घोषणा भएको थियो । सरकारको यो भनाइ यो बाटोमा एउटा व्यंग्य भएर आयो यो भनाइका सन्दर्भमा ।

हिउँदयाममा धूलो, वर्षायाममा हिलो त्यसबाटोका उपभोक्ताको नियतिजस्तै भयो लामो समयदेखि । विवरण अनुसार चुच्चेपाटी साँखु सडकखण्ड विस्तार गर्न उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ०७२ असोजमा ठेक्का दिएको थियो । सडक विस्तार आयोजना शुरू भएपछि स्थानीयबासी आशावादी थिए । धुवाँधुलोको मार पनि खप्दै आएका थिए । तर, ४ वर्ष बित्दा पनि बाटोले कालोपत्रको मुख देख्न नपाएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् ।

बाटो नबनेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले पटक पटक अनुगमन गर्दै क्लियर भएको साइड पिच गर्न निर्देशन दिएका थिए । पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकै निर्देशनमा टेकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत यथाशक्य चाँडो पिच गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसबाहेक त्यसक्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नेकपाका वरिष्ठ नेतासमेतले अनुगमन गरी ठेकेदारलाई ध्यानाकर्षण गरेका थिए । तर पनि बाटो पिच नभएपछि सडकमा टायर बाल्नुपरेको स्थानयिको भनाइ छ ।

सरकार, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेतको निर्देशनसमेतले काम गरेन यो सडकमा । स्थानीयका अनुसार चार वर्षको अन्तरालमा बाटोमा पानी छर्कनमात्रै नीजि तहबाट ८० लाख रुपैयाँ सकिइसक्यो । धुलोले व्यवसाय आक्रान्त छ । बौद्धनाथ घुम्न आएका विदेशी आगन्तुक नाकमुख थुनेर हिँड्छन् । विश्व सम्पदा क्षेत्र परिसरमा निर्माण सामग्रीको उरुङ थुपारिएको छ । धुलोले स्तुपा कुरूप भइसक्यो । भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी गरिरहँदा विश्वमा कस्तो सन्देश गइरहेको छ भनेर सरकारले ख्याल राखेको पाइएन । जताततै आन्देलनमात्रै भैरहेका यी केही उदाहरण हुन जसलाई सरकारले नै निम्ता दिएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा गोल्छा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रधानको प्यानल बलियो
उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा गोल्छा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रधानको प्यानल बलियो
  • २०७६ जेष्ठ ६, ०८: ०८: २७

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – निजी क्षेत्रको साझा संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको जिम्मेवारी आजबाट शेखर गोल्छाले सम्हालेका छन् ।...

‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई  राजिनामा गर्न अधिकारकर्मीहरुको माग
‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजिनामा गर्न अधिकारकर्मीहरुको माग
  • २०७६ जेष्ठ ६, ०८: ०८: २७

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं-ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले नेपाल एसियामै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश भनेर औल्याएकोले नैतिकताको आधारमा उचित...

७१ बर्षिय बृद्धलाई बलत्कार गर्ने ३४ बर्षका गिरी प्रहरीकाे नियन्त्रणमा
७१ बर्षिय बृद्धलाई बलत्कार गर्ने ३४ बर्षका गिरी प्रहरीकाे नियन्त्रणमा
  • २०७६ जेष्ठ ६, ०८: ०८: २७

नयाँ विकल्प पाेखरा- जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले ७१ बर्षे एकल बृद्ध महिला बलत्कार गरेकाे आराेपमा पोखरा महानगरपालिका -१९ पुरन्चौरका ३४...

भर्खरै

TOP