June 19, 2021, Saturday

कुन स्थानीय तहले कति अनुदान पाए ?

धेरै बजेट पाउने स्थानीय तहमा ६ वटै महानगरपालिकाहरु र १० वटा उपमहानगरपालिका पर्दछन् । एउटा उपमहानगरपालिका बुटबलले भने व्यास नगरपालिकाले भन्दा कम करिव २ करोड कम बजेट पाएको छ । धेरै बजेट पाउने गाउँपालिकामा भने वाँकेको खजुरा गाउँपालिका पर्छ ।

महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी काठमाडौंले पाएको छ । यसले एक अर्ब ८३ करोड २७ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने पोखराले एक अर्ब ७७ करोड २९ लाख रुपैयाँ पाएको छ । चितवनको भरतपुरले एक अर्ब ३२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पाएको छ । यो महानगरको मेयर नै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाल हुन ।

यो अध्यक्ष दाहालको निर्वाचन क्षेत्र भित्र पने महानगरपालिका पनि हो । बीरगंजले एक अर्ब ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले जितेका दुई वटै महानगरलाई भने एक अर्ब भनदा कम अनुदान दिइएको छ । कांग्रेसका चिरिवाबु महर्जन मेयर रहेको ललितपुरले ९१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र कांग्रेसकै भिम पराजुली मेयर रहेको बिराटनगरले महानगरपालिकामा सबैभन्दा थोरै ८५ करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । बिराटनगरलाई घोराही र हेटौडा उपमहानगरपालिकाभन्दा कम रकम अनुदान दिइएको छ ।

१३ उपमहानगरपालिकामा कसलाई कति अनुदान ?
स्थानीय तहका सात सय ५३ मध्ये ६ महानगरपालिकालाई छाडेर वाँकी ११ मध्ये १० उपमहानगरपालिकाले ६० करोड बढी अनुदान संघीय सरकारबाट पाएका छन् । सबैभन्दा धेरै अनुदान पाउने उपमहानगरपालिकामा घोराही पर्छ । यो उपमहानगरपालिकालाई ८७ करोड ११ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो तत्कालिन माओवादीका नेता तथा हाल संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ ।

तीन नम्वर प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएको र सत्तारुढ नेकपाको मेयर भएको हेटौडा उपमहानगरपालिकालाई दोश्रो धेरे अर्थात ८५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । त्यस्तै सभामुख महरा र पाँच नम्पर प्रदेशका मुख्य मन्त्री शंकर पोख्रेलको गृह जिल्ला दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई ७८ करोड ६४ लाख अनुदान छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई ७७ करोड ७१ लाख, धनगढीलाई ७३ करोड, नेपालगंजलाई ६९ करोड ५६ लाख, कलैयालाई ६९ करोड २६ लाख, जितपुर सिमरालाई ६७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान संघीय सरकारले दिने छ । सुनसरी जिल्लाका इटहरी र धरानाले क्रमश ६६ करोड ७९ लाख र ६५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् .

उपमहानगरपालिकामा बसैभन्दा कम बुटवलले पाएको संघीय सरकारले बुटवल र समग्र रुपन्देही जिल्लामा धेरै बजेट र योजना पारेको भनेर आलोचना भइरहँदा बुटबललाइ भने ५८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । यो उपमहानगरपालिका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको गृह नगर पनि हो ।

धेरै अनुदान पाउने १५ नगरपालिकाहरु
धेरै अनुदान पाउने नगरपालिकामा तनहुँको व्यास पर्दछ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको गृह जिल्लामा पर्ने व्यासका मेयर पौडेल निकटकै बैकुण्ठ न्यौपाने हुन । व्यास नगरपालिकालाई संघीय सरकारले ६० करोड ९३ लाख अनुदान दिने भएको छ । दोश्रो धेरै अनुदान पाउने नगरपालिकामा बीरेन्द्रनगर पर्छ । यो नगरले ५९ करोड ३२ लाख पाएको छ । तेश्रो धेरै अनुदान पाउने नगरपालिकामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी तथा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरको गृहनगर कञ्चनपुरको भीमदत्तलाई दिइएको छ । यो नगरलाई ५८ करोड पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ ।

झापाको मेचिनगरले ५७ करोड ४२ लाख, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ५६ करोड ३१ लाख, सिन्धुलीको कमलामाइले ५५ करोड १२ लाख, बागलुङ नगरपालिकाले ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । नेकपाका नेता अग्नीप्रसाद सापकोटाको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले ५२ करोड पाँच लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

कांग्रेसका मेयर भिमप्रसाद ढुंगाना मेयर भएको धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकाले ५३ करोड ८८ लाख, रामेछापको मन्थलीले ५१ करोड ५२ लाख, गोदावरी नगरपालिकाले ५१ करोड ४९ लाख, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गोरखा नगरपालिकालाई ५० करोड २५ लाख अनुदान संघीय सरकारले दिने भएको छ ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने रुपन्देहीको तिलोत्तममा नगरपालिकालाई ५१ करोड ४४ लाख र कपिलबस्तुको बाणगंगा नगरपालिकालाई ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । सिरहाको लहान नगरपालिकालाई ५३ करोड ८१ लाख र सिरहा नगरपालिकालाई ५० करोड ५६ लाख अनुदान दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकलाई ४९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको गृहनगर गौरादह नगरपालिकालाई भने ३६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । धेरै जसो नगरपालिकालाई २० देखि ४९ करोडकै बीचमा अनुदान दिइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिकालाई भने ४७ करोड पाँच लाख अनुदान छुट्याइएको छ ।

३० करोड बढी अनुदान पाउने २४ गाउँपालिका
पाँच सयको हाराहारीमा रहेका गाउँपालिकामध्ये एक दर्जन गाउँपालिकाले पहुँच र प््रभावकै आधारमा एक सय बढी नगरपालिकाको तुलनामा बढी अनुदान पाएका छन् । यसरी सबैभन्दा बढी अनुदान पाउने गाउँपालिकामा वाँकेको खजुरा पर्छ । यो गाउँपालिकालाई ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । अनुदान धेरै पाउने दोश्रो गाउँपालिकामा बर्दियाको बढैयाताल पर्छ । बढैयाताल गाउँपालिकालाई संघीय सरकारले ३७ करोड ७५ लाख अनुदान दिएको छ ।

बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले ३७ करोड २४ लाख र बैजनाथले ३३ करोड ९२ लाख तथा सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकाले ३६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले ३१ करोड ६९ लाख, अर्घाखाँचीको पाणिँनी गाउँपालिकाले ३४ करोड ४१ लाख र मालारानीले ३१ करोड १५, बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकालाई ३० करोड ५५ लाख र नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर गाउँपालिकाले ३१ करोड आठ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।

त्यस्तै, बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकालाई ३१ करोड नौं लाख र काठेखोला गाउँपालिकालाई ३० करोड ७५ लाख, काश्कीको अन्नुपूर्ण गाउँपालिकालाई ३० करोड ८० लाख, गोरखाको सिरानचौकलाई ३४ करोड ४४ लाख, शहिद लखन गाउँपालिकालाई ३२ करोड १९ लाख र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकालाई ३० करोड ९६ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारले अनुदान दिएको छ ।
त्यस्तै, काभ्रेको रोषी गाउँपालिकालाई ३० करोड २१ लाख, धादिङको बेनीघाटलाई ३३ करोड ९६ लाख र थाक्रे गाउँपालिकालाई ३१ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । यि स्थानीय तह तीन नम्वर प्रदेशका कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको निर्वाचन क्षेत्र हो ।

सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावति गाउँपालिकालाई ३३ करोड ५२ लाख छुट्याइएको छ । यो नेकपा नेता अग्नीप्रसाद सापकोटाको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकालाई ३१ करोड ६३ लाख, रामेछापाको खाँडादेवी गाउँपालिकालाई ३२ करोड ९७ लाख, उदयपुर गढी गाउँपालिकालाई ३३ करोड ११ लाख र सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिकालाई ३० करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ ।

थोरै अनुदान पाउने १२ जिल्ला, जसले काठमाडौं र पोखराको जति पनि पाउँदैनन
सबैभन्दा थोरै अनुदान पाउने जिल्लामा मनाङ पर्छ । यो जिल्लालाई संघीय सरकारले ४७ करोड २९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । जुन अनुदान ६ महानगर, १३ उपमहानगर र २० वटा नगरपालिकाको भन्दा कम हो । यो जिल्लाको स्थानीय तहको रुपमा चार वटा मात्र गाउँपालिका छन् ।

पाँच वटा गाउँपालिका रहेको मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीय तहलाई सरकारले ६९ करोड २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । यो ६ महानगर र १० उपमहानगरभन्दा कम अनुदान हो । तीन वटा गाउँपालिका रहेको रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहलाई सरकारले ७३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

जुन बजेट ६ महानगर र ४ उपमहानगरको भन्दा थोरै हो ।
पाँच गाउँपालिका मात्र रहेको रसुवालाई संघीय सरकारले ८२ करोड ३७ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यो अुनदान ६ महानगर तथा घोराही र हेटौडा उपमहानगरलाई दिइएको भन्दा कम हो । प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित कांग्रेसका मोहन आचार्यको निर्वाचन क्षेत्र रहेको रसुवाका पाँच वटै गाउँपालिकालाई १८ करोडभन्दा बढी अनुदान दिइएको छैन् ।

तीन गाउँपालिका र एक नगरपालिका रहेको मुगुका चार स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले एक अर्ब एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । यो अनुदान काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर र बीरगंज महानगरपालिकालाई दिएको भन्दा थोरै हो । दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको डोल्पाका ८ स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले एक अर्ब २२ करोड अनुदान दिएको छ । यो काठमाडौं, पोखरा र भरतपुर महानगरको भन्दा थोरै अनुदान हो ।

दुई नगरपालिका र ४ गाउँपालिका रहेको तेह्रथुमका ६ स्थानीय तहलाई सरकारले एक अर्ब ३६ करोड नां लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यो काठमाडौं र पोखरा महानगरको भन्दा कम अनुदान हो । दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको हुम्लाका आठ स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारले एक अर्ब ४० करोड ७७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । यो अनुदान काठमाडौं र पोखरा महानगरलाई दिएको भन्दा थोरै हो ।

एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेको म्याग्दी जिल्लाका ६ स्थानीय तहले एक अर्ब ४२ करोड अनुदान पाएका छन् । यो अनुदान काठमाडौं र पोखरा महानगरको थोरै अनुदान हो । तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तह रहेको रुकुम पश्चिमको लागि संघीय सरकारले एक अर्ब ५१ करोड अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । यो अनुदान काठमाडौं र पोखरा महानगरकोभन्दा कम हो । यो जिल्ला नेकपाका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्वाचन क्षेत्र हो ।

एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको जुम्लाका ८ स्थानीय तहले अनुदान स्वरुप एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यो पनि काठमाडौं र पोखरा महानगरको भन्दा कम अनुदान हो । दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी सात स्थानीय तह रहेको डडेलधुरालाइ पनि सघीय सरकारले एक अर्ब ७३ करोड ६२ लाख अनुदान दिने भएको छ । यो अनुदान काठमाडौं र पोखरा महानगरको भन्दा कम हो । यो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला पनि हो ।

सबैभन्दा कम बजेट पाउने १२ स्थानीय तह
मनाङ जिल्लाको नार्पा भूमि गाउँ पालिका संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान सबैभन्दा कम पाउने स्थानीय तह भएको छ । संघीय सरकारले यो गाउँपालिकालाई ९ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान दिएको छ । त्यस्तै थोरै अुनदान पाउने अन्य स्थानीय तहमा पनि गाउँपालिका र त्यसमा पनि हिमाली जिल्लाकै गाउँपालिका रहेका छन् ।

डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिकालाई ९ करोड ५४ लाख, डोल्पो बुद्धलाई ९करोड ७८ लाख, बझाङको साईपललाई ९करोड ८९ लाख, मनाङको चामेलाई १० करोड ४२ लाख, डोल्पाको से फोक्सुण्डोलाई १२ करोड १९ लाख र काइकेलाई १२ करोड २८ लाख अनुदान छुट्याइएको छ ।

संघीय सरकारले बझाङको सुर्मा गाउँपालिकालाई १२ करोड ३३ लाख, रसुवाको आमाछोदिङमा गाउँपालिकालाई १२ करोड ७३ लाख र डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकालाई १३करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । कालिकोटको महावै गाउँपालिकालाई १५ करोड १७ लाख, सल्यानको सिद्ध कुमाङ गाउँपालिकालाई १५ करोड ३९ लाख र डोल्पाकै मुड्केचुला गाउँपालिकालाई १५ रोड ६८ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारले अनुदान दिने भएको छ ।

यि १३ वटा गाउँपालिकाले पाउने बजेट काठमाडौं र पोखरा महानगरपालिकाको तुलनामा नौं प्रतिशत र त्यो भन्दा कम हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्म स्थल आठराई गाउँपालिकाले भने संघीय सरकारबाट २९ करोड पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।साँगाचोकगढी नगरपालिकाले ५२ करोड पाँच लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

कांग्रेसका मेयर भिमप्रसाद ढुंगाना मेयर भएको धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकाले ५३ करोड ८८ लाख, रामेछापको मन्थलीले ५१ करोड ५२ लाख, गोदावरी नगरपालिकाले ५१ करोड ४९ लाख, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गोरखा नगरपालिकालाई ५० करोड २५ लाख अनुदान संघीय सरकारले दिने भएको छ ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने रुपन्देहीको तिलोत्तममा नगरपालिकालाई ५१ करोड ४४ लाख र कपिलबस्तुको बाणगंगा नगरपालिकालाई ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । सिरहाको लहान नगरपालिकालाई ५३ करोड ८१ लाख र सिरहा नगरपालिकालाई ५० करोड ५६ लाख अनुदान दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकलाई ४९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको गृहनगर गौरादह नगरपालिकालाई भने ३६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । धेरै जसो नगरपालिकालाई २० देखि ४९ करोडकै बीचमा अनुदान दिइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिकालाई भने ४७ करोड पाँच लाख अनुदान छुट्याइएको छ ।

३० करोड बढी अनुदान पाउने २४ गाउँपालिका
पाँच सयको हाराहारीमा रहेका गाउँपालिकामध्ये एक दर्जन गाउँपालिकाले पहुँच र प््रभावकै आधारमा एक सय बढी नगरपालिकाको तुलनामा बढी अनुदान पाएका छन् । यसरी सबैभन्दा बढी अनुदान पाउने गाउँपालिकामा वाँकेको खजुरा पर्छ । यो गाउँपालिकालाई ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । अनुदान धेरै पाउने दोश्रो गाउँपालिकामा बर्दियाको बढैयाताल पर्छ । बढैयाताल गाउँपालिकालाई संघीय सरकारले ३७ करोड ७५ लाख अनुदान दिएको छ ।

बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले ३७ करोड २४ लाख र बैजनाथले ३३ करोड ९२ लाख तथा सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकाले ३६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले ३१ करोड ६९ लाख, अर्घाखाँचीको पाणिँनी गाउँपालिकाले ३४ करोड ४१ लाख र मालारानीले ३१ करोड १५, बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकालाई ३० करोड ५५ लाख र नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर गाउँपालिकाले ३१ करोड आठ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।

त्यस्तै, बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकालाई ३१ करोड नौं लाख र काठेखोला गाउँपालिकालाई ३० करोड ७५ लाख, काश्कीको अन्नुपूर्ण गाउँपालिकालाई ३० करोड ८० लाख, गोरखाको सिरानचौकलाई ३४ करोड ४४ लाख, शहिद लखन गाउँपालिकालाई ३२ करोड १९ लाख र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकालाई ३० करोड ९६ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारले अनुदान दिएको छ ।

त्यस्तै, काभ्रेको रोषी गाउँपालिकालाई ३० करोड २१ लाख, धादिङको बेनीघाटलाई ३३ करोड ९६ लाख र थाक्रे गाउँपालिकालाई ३१ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । यि स्थानीय तह तीन नम्वर प्रदेशका कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको निर्वाचन क्षेत्र हो ।

सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावति गाउँपालिकालाई ३३ करोड ५२ लाख छुट्याइएको छ । यो नेकपा नेता अग्नीप्रसाद सापकोटाको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकालाई ३१ करोड ६३ लाख, रामेछापाको खाँडादेवी गाउँपालिकालाई ३२ करोड ९७ लाख, उदयपुर गढी गाउँपालिकालाई ३३ करोड ११ लाख र सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिकालाई ३० करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ ।

थोरै अनुदान पाउने १२ जिल्ला, जसले काठमाडौं र पोखराको जति पनि पाउँदैनन
सबैभन्दा थोरै अनुदान पाउने जिल्लामा मनाङ पर्छ । यो जिल्लालाई संघीय सरकारले ४७ करोड २९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । जुन अनुदान ६ महानगर, १३ उपमहानगर र २० वटा नगरपालिकाको भन्दा कम हो । यो जिल्लाको स्थानीय तहको रुपमा चार वटा मात्र गाउँपालिका छन् ।

पाँच वटा गाउँपालिका रहेको मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीय तहलाई सरकारले ६९ करोड २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । यो ६ महानगर र १० उपमहानगरभन्दा कम अनुदान हो । तीन वटा गाउँपालिका रहेको रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहलाई सरकारले ७३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

जुन बजेट ६ महानगर र ४ उपमहानगरको भन्दा थोरै हो । पाँच गाउँपालिका मात्र रहेको रसुवालाई संघीय सरकारले ८२ करोड ३७ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यो अुनदान ६ महानगर तथा घोराही र हेटौडा उपमहानगरलाई दिइएको भन्दा कम हो । प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित कांग्रेसका मोहन आचार्यको निर्वाचन क्षेत्र रहेको रसुवाका पाँच वटै गाउँपालिकालाई १८ करोडभन्दा बढी अनुदान दिइएको छैन् ।

तीन गाउँपालिका र एक नगरपालिका रहेको मुगुका चार स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले एक अर्ब एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । यो अनुदान काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर र बीरगंज महानगरपालिकालाई दिएको भन्दा थोरै हो । दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको डोल्पाका ८ स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले एक अर्ब २२ करोड अनुदान दिएको छ । यो काठमाडौं, पोखरा र भरतपुर महानगरको भन्दा थोरै अनुदान हो ।

दुई नगरपालिका र ४ गाउँपालिका रहेको तेह्रथुमका ६ स्थानीय तहलाई सरकारले एक अर्ब ३६ करोड नां लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यो काठमाडौं र पोखरा महानगरको भन्दा कम अनुदान हो । दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको हुम्लाका आठ स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारले एक अर्ब ४० करोड ७७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । यो अनुदान काठमाडौं र पोखरा महानगरलाई दिएको भन्दा थोरै हो ।

एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेको म्याग्दी जिल्लाका ६ स्थानीय तहले एक अर्ब ४२ करोड अनुदान पाएका छन् । यो अनुदान काठमाडौं र पोखरा महानगरको थोरै अनुदान हो । तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तह रहेको रुकुम पश्चिमको लागि संघीय सरकारले एक अर्ब ५१ करोड अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । यो अनुदान काठमाडौं र पोखरा महानगरकोभन्दा कम हो । यो जिल्ला नेकपाका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्वाचन क्षेत्र हो ।

एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको जुम्लाका ८ स्थानीय तहले अनुदान स्वरुप एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यो पनि काठमाडौं र पोखरा महानगरको भन्दा कम अनुदान हो । दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी सात स्थानीय तह रहेको डडेलधुरालाइ पनि सघीय सरकारले एक अर्ब ७३ करोड ६२ लाख अनुदान दिने भएको छ । यो अनुदान काठमाडौं र पोखरा महानगरको भन्दा कम हो । यो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला पनि हो ।

सबैभन्दा कम बजेट पाउने १२ स्थानीय तह
मनाङ जिल्लाको नार्पा भूमि गाउँ पालिका संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान सबैभन्दा कम पाउने स्थानीय तह भएको छ । संघीय सरकारले यो गाउँपालिकालाई ९ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान दिएको छ । त्यस्तै थोरै अुनदान पाउने अन्य स्थानीय तहमा पनि गाउँपालिका र त्यसमा पनि हिमाली जिल्लाकै गाउँपालिका रहेका छन् ।

डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिकालाई ९ करोड ५४ लाख, डोल्पो बुद्धलाई ९करोड ७८ लाख, बझाङको साईपललाई ९करोड ८९ लाख, मनाङको चामेलाई १० करोड ४२ लाख, डोल्पाको से फोक्सुण्डोलाई १२ करोड १९ लाख र काइकेलाई १२ करोड २८ लाख अनुदान छुट्याइएको छ ।
संघीय सरकारले बझाङको सुर्मा गाउँपालिकालाई १२ करोड ३३ लाख, रसुवाको आमाछोदिङमा गाउँपालिकालाई १२ करोड ७३ लाख र डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकालाई १३करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।

कालिकोटको महावै गाउँपालिकालाई १५ करोड १७ लाख, सल्यानको सिद्ध कुमाङ गाउँपालिकालाई १५ करोड ३९ लाख र डोल्पाकै मुड्केचुला गाउँपालिकालाई १५ रोड ६८ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारले अनुदान दिने भएको छ । यि १३ वटा गाउँपालिकाले पाउने बजेट काठमाडौं र पोखरा महानगरपालिकाको तुलनामा नौं प्रतिशत र त्यो भन्दा कम हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्म स्थल आठराई गाउँपालिकाले भने संघीय सरकारबाट २९ करोड पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी पीडितलाई आयल निगमले दिए ग्यास लिलिण्डर र ग्यास चुल्हो
  • २०७६ जेष्ठ २७, ०९: १६: ३०

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । तीन दिनअघि आएको अबिरल वर्षाका कारण बाढी र पहिरोबाट जनधनको क्षति व्यहोरेका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र...

प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
प्रदेश २ का ७ जिल्लाको पार्टी समायोजनबिरूद्ध उजुरी परेपछि कांग्रेस क्रियाशिल सदस्यता अड्कियाे
  • २०७६ जेष्ठ २७, ०९: १६: ३०

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने घोषणा गरे...

ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
ढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
  • २०७६ जेष्ठ २७, ०९: १६: ३०

नयाँ विकल्प काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको...

भर्खरै

TOP