November 27, 2020, Friday

आईफा अवार्डलाई सरकारले एक अर्ब खर्चनुको रहस्य

काठमाडौं । समाजवादी अर्थनीति र राजनीतिको बाटो सरकारले अँगालेको भनेर मन्त्रिपरिषद् सदस्यदेखि नेकपाका नेताहरुले सुँगा रटाई गरे पनि सरकार कुन बाटो हिँड्दैछ भन्ने संकेत आईफा अवार्डका लागि एक अर्ब बढी खर्च गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको विहीबारको बैठकले इन्टनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आईफा) अवार्ड काठमाडौमा आयोजना गर्नको लागि मात्र पहिलो चरणमा ४४ करोड दिने निर्णय भएको छ । जुन निर्णयले विवाद मात्र होइन, चौतर्फी विरोध र आलोचना निम्त्याएको छ ।

पञ्चायतकालमा तत्कालिन नेकपा मालेको राजनीति गर्ने र २०५२ सालदेखि शसस्त्र आन्दोलन गरेको तत्कालिन माओवादी नेताले मनोरञ्जनको क्षेत्रलाई छाडा र पश्चिमा अपसंस्कृति भन्दै त्यसको विरुद्धमा अभियान नै चलाएका थिए । तर आज तिनै पूर्वमाले हुँदै एमाले र माओवादीबाट माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपाको नेतृत्वमा पुगेका नेताले मन्त्रिपरिषद्बाटै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा यति ठूलो लगानी सम्भवत पहिलो पनि हो ।

कम्युनिष्टको सरकारले जनताका आधारभूत र अत्यावश्यक समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर सस्तो मनोरञ्जन र विलासी क्षेत्रमा अनावश्यक लगानी गरेको भन्दै सर्बत्र विरोध भएका छन् ।
आईफा अवार्ड पहिलो पटक भारतबाहिर बेलायतमा भएको थियो । त्यसपछि मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, सिंगापुर, नेदरल्याण्ड, संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएइ) , संयुक्त अधिराज्य (युके) श्रीलंका, क्यानाडा, सिंगापुर, मकाउ, संयुक्त राज्य अमेरिका स्पेन र थाईल्याडमा आयोजना गरिएको थियो । यी सबै अवार्ड कायक्र्रमहरू आईफाले आफ्नै खर्चमा हुदै आएका थिए ।

यसपटक आईफाले बजेट अभावमा अवार्ड कार्यक्रम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बेला ओली सरकारले १ अर्ब रुपैयाँको गोल्डेन अफर गरेर करिब दुई सय जना सिने कलाकार र तिनका सहयोगी, सुरक्षाकर्मी गरी करीब १ हजार जनाको खान, बस्न र प्लेन टिकेट सबै बेहोरेर विश्वमै फजुल खर्चमा एक नम्वर पाउने निश्चित भएको छ । सिटामोल, जीवन जल मुलुकका ग्रामिण र गरिव जनतासम्म पुर्याउन आर्थिक अभावलाई कारण देखाउने गरिब नेपालनै यत्रो खर्च बेहोरिदिने निर्णय गरेको धेरैले आश्चर्यको रुपमा हेरेका छन् ।

आयोजकहरुले आईफा संचालन गर्न आर्थिक स्रोत नजुटेका कारण छटपटाई रहेका बेला ओली नेतृत्वको सरकारले विदेशी कलाकारलाई खुसी बनाउन अर्बैं रकम अनउत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुलाई धेरैले सरकारको असफलता र अदूरदर्शी नीतिको रुपमा हेरेका छन् ।

सरकारले खर्च गर्ने एक अर्ब रुपैयाँले ७७ वटै जिल्लामा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थाको भवन संरचना बन्न सक्ने औल्याउन थालिएको छ । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको तुइन हटाएर झोलुङे पुल मात्र होइन, १६ वटा हिमाली जिल्लामा पाँच वटाको दरले मोटरेवल पुल निर्माण हुन सक्छ । यो फजुल खर्चलाई लिएर विपक्षी दलले पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ ।

मासिक ५० हजार तलव बुझेर घर परिवार पाल्न नसकेका रोजगारी पाएका भनिएकाको कर बाट विदेशी कलाकारको मस्तीमा खर्च गर्ने सरकारको योजनाको विरोध मात्र होइन, त्यसको प्रतिकार वा विरोध भयो भने सरकारलाई झन प्रत्युत्पादक बन्ने देखिन्छ । भारतीय कलाकार सलमान खानले नेपालमा एउटा कार्यक्रम गर्न पाँच घण्टाको लागि सुरक्षा दिन नसक्ने भनेर हात उठाएको सुरक्षा निकायले दुई सय भारतीय कलाकारको सुरक्षा दिन सक्ला भन्ने धेरैलाई विश्वास छैन ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा आयोजना हुने भनिएको २० औँ संस्करणको अवार्डका लागि लहै लहैमा लागेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रममा पारेर नेपालका पर्यटनमन्त्री वा राज्यमन्त्री संयोजक रहने एक उच्तस्तरीय समिति बनाउने निर्णय समेत गरेपछि यो बिषयले धेरै चर्चा समेत बुटेलेको छ । पर्यटन मन्त्रालयको कार्यभार आफै सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बलिउडका कलाकार नेपाल ल्याएर पर्यटन बढ्ने भन्ने झुटो र काल्पनीक आश्वासनको भ्रममा पारेर कार्यक्रम गर्न खोजेको देखिएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भिम उपाध्यायले सामाजिक संञ्जाल फेसवुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन् ‘नेपाल सरकार १ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर काठमाडौंमा भारतीय फिल्म अवार्ड आईफा समारोहको आयोजक बन्न तत्पर भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र पर्यटन बोर्डले यसमध्ये ४४ करोड सिधै कार्यक्रम आयोजकलाई दिने भएको छ ।

गा…में नही लत्ता, चले कलकत्ता”
महानगरपालिकाको ४४ करोड र आयोजनाको सहयोगमा सरकारको करिव एक अर्व खर्च हुने र त्यसका लागि सरकार तयार रहेको सार्वजनिक भएसँगै यसको सामाजिक सञ्जालमा विरोध शुरु भएको हो । सामाजिक सञ्जालको विरोध सामान्य नागरिक हुँदै सत्तारुढ नेकपाभित्र प्रवेश गरेको छ । सरकारका गलत निर्णयको कडा आलोचना गर्दै आएका तत्कालिन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा हाल नेकपाका नेता भीम रावलले समाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत सरकार कसको उक्साहटमा चलिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

भारतीय चलचित्र पुरस्कार आइफाको आयोजनाको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले ४४ करोड दिने, नेपालको करिव १ अर्ब लगानी हुने र त्यसलाई सरकारले स्वीकृति दिएको खवर सुन्दा आफूलाई आाश्चार्य लागेको भन्दै रावलले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यस्ता काम कस्को उक्साहट र स्वार्थमा कसले किन गर्छ होला १ नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक भए जान्न पाइन्थ्यो कि ?’
रावलको यस्तो टिप्पणीबाट ओली नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको सरकार फेरि विवादमा तानिएको छ ।

एक पछि अर्को गर्दै विवादित निर्णय गर्न हतार गर्ने ओली सरकारका कारण नेकपाकै दर्जनौैं नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै बिरोध गर्दै आएका छन् । रावलको यो ट्वीटमा धेरै रिट्विट भएको छ भने पक्षमा समर्थन गर्नेहरुको ओइरो लागेको छ ।

सरकारले भारतीय चलचित्र क्षेत्र भन्ने बित्तिकै भारतीय सरकारले आयोजना गर्न लागेको ठानेर आइफा अवार्ड आयोजना आफै गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।सरकारलाई भारतपरस्त सरकारका रुपमा व्याख्या गर्दै सत्तारुढ दलका नेताहरुले समेत सरकारको आलोचना गरेका छन् । केहि नेताले त आइफामा आउने पर्यटक नगरकोट जान लाग्दा बाटोको अवस्था त्यस्तो भए पनि प्रचण्ड निकटका ठेकदारले काममा ढिलाई गरेका कारण माफि देलान भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेका छन् ।

विदेशीको फिल्म फेयर अवार्डका लागि राज्य कोषबाट लगभग ४४ करोड खर्च गर्नुको औचित्य के हो ? भनेर प्रस्न गरेका छन् । ओली सरकारले भारतीय सिने कलाकारहरूको एकदिने कार्यक्रम आइइफाका लागि नेपाली जनतालाई निचरेर लिएको करबाट ४४ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिदिने भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

नेपालका गुठीहरुको सम्पति हरण गर्न खोज्ने अनि भारतीय फिल्म फेस्टिभलको लागि जनता मारेर विदेशी पोस्ने राष्ट्रवाद यही हो भनेर आलोचना शुरु भएको छ । सुरूङ युद्धको धमास दिने, कालापानी फिर्ता गर्ने र १९५० को सन्धी खारेज गर्ने भनी जनतालाई बेबकुफ बनाएर भोट लिएको नेकपाले जनतालाई धोका दिएको गुनासो समेत सर्बसाधरणले गर्न थालेका छन् ।

हिड्न मिल्ने बाटो छैन, पिउन योग्य पानी छैन, युवालाई देशमा रोजगारी छैन । निर्मला जस्ता पिडितलाई न्याय छैन । तर सरकारलाई विश्वसुन्दरीमा नेताकी छोरीलाई जिताउने चासोमा बढी चिन्तन गर्न थालेको देखिन्छ । बोका पाल्न अनुदान, भैंसी पाल्न अनुदान, सुँगुर पाल्न अनुदान छ तर गाई पाल्न भने सरकार सर्त तेस्र्याउँदै जर्सी गाई पाल्नेलाई मात्र कर्जा दिन्छ । यस्तो बेला सरकारले भारीतय कलाकारसँग सम्वन्धित समारोहको लागि यति धेरै रकम खर्च गर्न किन लाग्छ भनी प्रश्न युवाहरूले गर्न थालेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा गर्न अधिकारकर्मीहरुको माग
‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा गर्न अधिकारकर्मीहरुको माग
  • २०७६ असार १६, ०६: १२: ३८

नयाँ विकल्प,काठमाडाैं-एम्नेष्टि इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले नेपाल एसियामै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश भनेर औल्याएकोले नैतिकताको आधारमा उचित निकास...

७१ बर्षिय बृद्धलाई बलत्कार गर्ने ३४ बर्षका गिरी प्रहरीकाे नियन्त्रणमा
७१ बर्षिय बृद्धलाई बलत्कार गर्ने ३४ बर्षका गिरी प्रहरीकाे नियन्त्रणमा
  • २०७६ असार १६, ०६: १२: ३८

नयाँ विकल्प पाेखरा- जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले ७१ बर्षे एकल बृद्ध महिला बलत्कार गरेकाे आराेपमा पोखरा महानगरपालिका -१९ पुरन्चौरका ३४...

सशस्त्र प्रहरीका आठ डीआइजी र एक एसएसपीको काज सरुवा (सूची सहित)
सशस्त्र प्रहरीका आठ डीआइजी र एक एसएसपीको काज सरुवा (सूची सहित)
  • २०७६ असार १६, ०६: १२: ३८

नयाँ विकल्प काठमाडाैं- गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका आठजना  नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) र एकजना वरिष्ठ उपरीक्षकको  काज सरुवा गरेको...

भर्खरै

TOP