May 13, 2021, Thursday

सञ्चार विद्येयकः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने रणनीति

वर्तमान सरकारले नेपालको सञ्चार जगत्लाई नियन्त्रण गर्ने रणनीतिका रुपमा सबैजसो विद्येयकहरु तयार गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विद्येयक हुँदै फेरीपनि सूचना प्रविधि विद्येयक झन् सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने तथा नियन्त्रण गर्ने खालको तयारी गरिरहेको छ ।

सरोकारवालाहरुले भाद्र १ गतेदेखी लागु भएको फौजदारी ऐन र देवानी ऐननै आपत्तिजनक भएको जिकिर गरिरहँदा वर्तमान सरकारले लैजाने विद्येयकहरुले नेपाली सञ्चार जगत्लाई तहसनहसनै पार्ने देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ४७ र ४८ समेत खारेजीको माग गर्दै प्रमुख सरोकारवाला पक्षले आवाज बुलन्द पार्दा पनि सरकार सुने नसुनेकै जस्तो गरि रह्यो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा मिडिया काउन्सिल विद्येयक जर्बजस्ती दर्ता गरायो ।

सो विद्येयक दर्ता गराउन साथ नेपालका सञ्चार जगत् एकै चोटी चिच्याहट गरिरहे । तरपनि सरकार टसमस गरिरहेको छैन । फेरीपनि सूचना प्रविधि विद्येयक त्यस्तै खालको तयारी भइरहेको छ । यसले गर्दा सरकारको नियत स्पष्ट हुन्छ कि नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेकै हो ।

सरोकारवालाहरुले नियन्त्रण होइन नियमन गर्नुपर्छ भनिरहँदा सरकार एकोहोरो नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । साइवर ऐन अन्तर्गत मात्रै विगतदेखी नेपाली पत्रकारहरुले प्रहरीको कारवाही भोग्दै आइरहेका छन् । विगत तीन महिनादेखी नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल विद्येयक विरुद्ध आन्दोलन चलाइरहेको छ ।

पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलन समाप्तिसँगै तेस्रो चरणको आन्दोलन स्वरुप वसन्तपुरको डबलीमा कार्टुनद्वारा व्यग्य चित्र प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई विद्येयक फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्ने विभिन्न प्रावधानहरु हटाउन प्रमुख सरोकारवाला नेपाल पत्रकार महासंघको आग्रह अस्वीकार गर्दै सरकारले पुनः सूचना प्रविधि विद्येयकलाई व्यापकता दिनु भनेको नेपाली सञ्चार जगत्लाई कुण्ठित पार्ने नियतनै हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

मिडिया काउन्सिल विद्येयक लगायत मानवअधिकार आयोग विद्येयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विद्येयकमा भएका प्रावधानहरुले सिंगो मुलुकको बौद्धिक समाज आतंकित हुँदा पनि सरकारले लेराउने विद्येयकहरु झन्झन् जटिल खालको बन्नुले कतै लोकतन्त्रनै खतरामा पर्ने त होइन भन्दै बौद्धिक जगत आतंकित बनेको छ ।

फौजदारी र देवानी ऐनको दफा ४७ र ४८ खारेजीको माग गर्दै आएको नेपाल पत्रकार महासंघ हाल आन्दोलनमा होमिएको छ । तरपनि सरकार प्रमुख सरोकारवाला पक्ष नेपाल पत्रकार महासंघसँग वार्ता समेत गर्न तयार नभएको अवस्थामा अबका दिनमा नेपाल पत्रकार महासंघको आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुने भनेर प्रमुख सरोकारवालाहरुको व्यापक सहभागिता र छलफलमा जुट्न जरुरी छ ।

सम्बन्धित समाचार

एमाले विवादः माधव नेपालसहित चार नेतामाथिको कारबाही फुकुवा
एमाले विवादः माधव नेपालसहित चार नेतामाथिको कारबाही फुकुवा
  • २०७६ असार १६, ०७: ००: ३८

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार जना नेतामाथि गरिएको कारबाही फुकुवा गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास...

सत्ता संकटमा परेपछि माधव नेपालकाे शरणमा पुगे ओली पक्षीय नेताहरू
सत्ता संकटमा परेपछि माधव नेपालकाे शरणमा पुगे ओली पक्षीय नेताहरू
  • २०७६ असार १६, ०७: ००: ३८

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे सत्ता संकटमा परेपछि माधव नेपाललाइ फकाउन ओली निकट नेताहरू नेपाल निवासमा पुगेका छन्...

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका गुरुङ पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका गुरुङ पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
  • २०७६ असार १६, ०७: ००: ३८

नयाँ बिकल्प,पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा...

भर्खरै

TOP