November 23, 2020, Monday

दबाबपछि तदर्थ समिति नबनाउने

महाधिवेशनको समय बढाउने रणनीतिमा संस्थापन पक्ष

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी फागुनमा गर्नु पर्ने पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको समयलाई टार्नको लागि बनाएको योजना र रणनीतिको पार्टी भित्रैबाट विरोध हुन थालेको छ ।

पार्टीको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको र संघीयताको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको दाबी सार्वजनिक रुपमा गरे पनि पार्टीको संगठनात्मक संरचना पुरानै ढंगले नेतृत्वले चलाएपछि सभापति देउवा आलोचनाको घेरामा एक पछि अर्को गर्दै परिरहेका छन् ।

चार बर्षअघि संविधान जारी भएपनि पार्टीका कुनै पनि संगठनलाई संघीय संरचना बमोजिम संचालन नगरेपछि उनी तारो बनेका हुन् । संविधान मात्र होइन, पार्टीको बिधानलाई समेत आफू नेतृत्वमा आएपछि देउवाले किनारा लगाउने गरेका छन् । विधान बमोजिम दुई महिना भित्र गठन गर्नु पर्ने संगठनका संरचना निर्माण र विभाग समेत गठन नगरी देउवाले आफ्नो नेतृृत्वको पार्टीलाई तीन बर्ष तीन महिनासम्म संचालन गरेका हुन् ।

पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुको नजरमा दिन प्रतिदिन कमजोर र अलोकप्रीय भएका देउवालाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनको परिणामलाई लिएर नै पद त्याग गर्न दिएको दबाबलाई समेत बेवास्था गर्दै आएका छन् । त्यसको बदलामा देउवाले चाँडै महाधिवेशन गर्नु भन्दा आप्m्नो कार्यकाल बढाउन निर्धारित समयमा महाधिवेशन नगरी विधानको एक बर्ष थप गर्न सकिने विकल्पलाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।

पार्टीको एउटा पनि विभाग गठन गर्न नसकेका देउवाले भातृ संस्थालाई पनि चलायमान भन्दा हस्तक्षेप गरेका कारण कांग्रेसको संगठन कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसैले आइतबारबाट शुरु हुने पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी संस्थापनइत्तर पक्षका नेताहरुको एक भेलाले विधान बमोजिम १४ औं महाधिवेशनको तयारी गर्न छोडेर तदर्थ समिति बनाउने पार्टी नेतृत्वको बिरुद्ध एकजुट भएर लाग्ने निर्णय गरेको थियो ।

पाँच दिन अघि कांग्रेस नुवाकोटका अध्यक्ष जगदीशनरसिंह केसीको निवास सामाखुसीमा पार्टी बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, नेता अर्जुननरसिंह केसी, डा. शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह र डा. रामशरण महतबीच भएको छलफल र त्यसको निष्कर्षबाट पार्टी नेतृत्व तर्सिएको छ ।

सभापति देउवाले गत मागदेखि लागू भएको बिधान बमोजिम खाली रहेका ६ वटा तहको संरचना निर्वाचन प्रणालीद्धारा नगरे केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बहिस्कारसम्मको योजना बनाएका थिए । उनीहरुले गत पुस ८ गते सम्पन्न भएको महासमिति बैठकले निर्माण गरेको पार्टी बिधान बमोजिम बुथ, वडा, गाउँ वा नगरपालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्य समिति गठनको लागि निर्वाचन प्रणाली नै अपनाउनु पर्ने अडान लिएका थिए ।

यता सभापति देउवाले भने पार्टी भित्र आपन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराउन भन्दा सहमतिको आधारमा पार्टी समिति गठन गरी सरकारविरुद्धको क्रियाकलापमा एकता र शक्ति खर्चिनु पर्ने बताउँदै आएका थिए । ओली सरकारको गलत क्रियाकलाप र अधिनायकबादी चरित्रलाई देखाएर सभापति देउवाले आफ्नो बिरोधको आवाजलाई दबाउन खोजेको पार्टी नेतादेखि कार्यकर्तालेसम्म बुझेका छन् । आफू कमजोर भएको थाहा पाएका देउवा त्यसैले वडा, स्थानीय तदेखि प्रदेश कार्य समितिसम्मको निर्वाचन नगरी सहमतिको आधारमा अघि बढ्न दबाब दिइरहेका थिए ।

तर संस्थापनइत्तर पक्ष सहमतिको नाममा दबाब वा तदर्थ समिति गठन गर्ने संस्थापन पक्षको मनसाय र रणनीतिको विपक्षबाट पछि हट्न टसको मस नभएपछि सभापति देउवाले आइतबारको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक नभाँडियोस भनेर तदर्थ समिति नबनाउने भनेर सार्वजनिक गरेका छन् । सभापति देउवाले तदर्थ समिति नबनाउने भने पनि उनी सहमतिको नाममा जबर्जस्ती कमिटी गठन गर्ने अर्को दाउमा लागेको असन्तुष्ट नेताहरु बताउँछन् ।

देउवा पक्षधर सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतदेखि केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्मासम्मका नेताले यसअघि नै महाधिवेशनको तयारीको लागि जान पनि तदर्थ समिति जरुरी भएको जनाउँदै आएका थिए । तर सभापति देउवाको सल्लाहमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले तदर्थ समिति गठन नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । पार्टीको विधान अनुसार पार्टीको हरेक तहका निकायको कार्यकाल चार बर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, यो अवधिमा महाधिवेशन गर्ने कुनै बाधा व्यवधान खडा भएमा एक बर्षसम्म थप गर्न पाउने सुविधा बिधानले दिएको छ ।

शर्माको प्रतिवद्धता वा स्पस्टोक्तिमा पनि देउवाको एउटा भाव भने प्रतिनिधित्व गरेको छ । त्यो हो विधानको संक्रमणकालिन दफालाई प्रयोग गरी नयाँ समिति गठन गर्ने र सदस्यता वितरणको अभियानलाई तत्काल शुरु गर्नुको सट्टामा जागरण अभियान चलाउने र ओली सरकारको बिरुद्धमा कार्यक्रम ल्याएर आगामी फागुनसम्म महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्ने ।

प्रवक्ता शर्माले असन्तुष्ट नेताहरुको दबाब पछि जारी गरेको बिज्ञप्तीमा पार्टीको आइतबारबाट शुरु भएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले घरेलु सन्दर्भ र राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा जरुरी निर्णय गर्ने, नेपालको संविधान र पार्टीको संशोधित विधान अनुरुपका पार्टी संरचनाहरु निर्माण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिने जनाएका छन् । तर केन्द्रीय समितिको बैठकको पूर्व सन्ध्यामा विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएका सूचना भ्रमपूर्ण भएको दाबी गरेका छन् ।

शर्माले पार्टीको संशोधित विधान अनुरुपको नियमावली संशोधन गर्न गठन गरेको मस्यौदा समितिले आफ्नो काम टुंगोमा पुर्याउन लागेको भन्दै नियमावली पारित गरेपछि पार्टीका सबै तहको संरचना निर्माण गरिने बताएका छन् ।

शर्माका अनुसार जागरण अभियानको प्रथम चरणका कार्यक्रमहरु विधान बुझाउने चरणमै रहेको र विधान अनुरुपको संरचना प्राप्त हुने कार्यक्रम निर्धारित थिएन । दोस्रो चरणको जागरण अभियान पूर्व नै विधान अनुरुपको सबै संरचना निर्माण गरिने घोषणा भइसकेकोले आशंका गर्नु जरुरी छैन ।
प्रवक्ता शर्माले पार्टीको विधानको दफा ७२ को ४ ले पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था बारेमा प्रष्ट व्यवस्था गरेकोले सभापतिले तदर्थ समिति गठन गर्न चाहेको भन्ने अभिव्यक्ति र समाचारहरु निराधार भएको बताएका छन् ।

उनले कांग्रेसको विधानमा पार्टीको नविन संरचनाहरु गठनका लागि तदर्थ समितिको कुनै प्रावधान नरहेको पनि स्पस्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय जागरण अभियानको दोस्रो चरणमा जानु अघि नै केन्द्रीय समितिको बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघ लगायतका भ्रातृ संस्थाहरु बारे जरुरी निर्णय गर्ने दाबी गरेका छन् ।

संस्थालाई पनि चलायमान भन्दा हस्तक्षेप गरेका कारण कांग्रेसको संगठन कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसैले आइतबारबाट शुरु हुने पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी संस्थापनइत्तर पक्षका नेताहरुको एक भेलाले विधान बमोजिम १४ औं महाधिवेशनको तयारी गर्न छोडेर तदर्थ समिति बनाउने पार्टी नेतृत्वको बिरुद्ध एकजुट भएर लाग्ने निर्णय गरेको थियो ।

पाँच दिन अघि कांग्रेस नुवाकोटका अध्यक्ष जगदीशनरसिंह केसीको निवास सामाखुसीमा पार्टी बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, नेता अर्जुननरसिंह केसी, डा. शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह र डा. रामशरण महतबीच भएको छलफल र त्यसको निष्कर्षबाट पार्टी नेतृत्व तर्सिएको छ ।

सभापति देउवाले गत मागदेखि लागू भएको बिधान बमोजिम खाली रहेका ६ वटा तहको संरचना निर्वाचन प्रणालीद्धारा नगरे केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बहिस्कारसम्मको योजना बनाएका थिए । उनीहरुले गत पुस ८ गते सम्पन्न भएको महासमिति बैठकले निर्माण गरेको पार्टी बिधान बमोजिम बुथ, वडा, गाउँ वा नगरपालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्य समिति गठनको लागि निर्वाचन प्रणाली नै अपनाउनु पर्ने अडान लिएका थिए ।

यता सभापति देउवाले भने पार्टी भित्र आपन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराउन भन्दा सहमतिको आधारमा पार्टी समिति गठन गरी सरकारविरुद्धको क्रियाकलापमा एकता र शक्ति खर्चिनु पर्ने बताउँदै आएका थिए । ओली सरकारको गलत क्रियाकलाप र अधिनायकबादी चरित्रलाई देखाएर सभापति देउवाले आफ्नो बिरोधको आवाजलाई दबाउन खोजेको पार्टी नेतादेखि कार्यकर्तालेसम्म बुझेका छन् । आफू कमजोर भएको थाहा पाएका देउवा त्यसैले वडा, स्थानीय तदेखि प्रदेश कार्य समितिसम्मको निर्वाचन नगरी सहमतिको आधारमा अघि बढ्न दबाब दिइरहेका थिए ।

तर संस्थापनइत्तर पक्ष सहमतिको नाममा दबाब वा तदर्थ समिति गठन गर्ने संस्थापन पक्षको मनसाय र रणनीतिको विपक्षबाट पछि हट्न टसको मस नभएपछि सभापति देउवाले आइतबारको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक नभाँडियोस भनेर तदर्थ समिति नबनाउने भनेर सार्वजनिक गरेका छन् । सभापति देउवाले तदर्थ समिति नबनाउने भने पनि उनी सहमतिको नाममा जबर्जस्ती कमिटी गठन गर्ने अर्को दाउमा लागेको असन्तुष्ट नेताहरु बताउँछन् ।

देउवा पक्षधर सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतदेखि केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्मासम्मका नेताले यसअघि नै महाधिवेशनको तयारीको लागि जान पनि तदर्थ समिति जरुरी भएको जनाउँदै आएका थिए । तर सभापति देउवाको सल्लाहमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले तदर्थ समिति गठन नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

पार्टीको विधान अनुसार पार्टीको हरेक तहका निकायको कार्यकाल चार बर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, यो अवधिमा महाधिवेशन गर्ने कुनै बाधा व्यवधान खडा भएमा एक बर्षसम्म थप गर्न पाउने सुविधा बिधानले दिएको छ ।

शर्माको प्रतिवद्धता वा स्पस्टोक्तिमा पनि देउवाको एउटा भाव भने प्रतिनिधित्व गरेको छ । त्यो हो विधानको संक्रमणकालिन दफालाई प्रयोग गरी नयाँ समिति गठन गर्ने र सदस्यता वितरणको अभियानलाई तत्काल शुरु गर्नुको सट्टामा जागरण अभियान चलाउने र ओली सरकारको बिरुद्धमा कार्यक्रम ल्याएर आगामी फागुनसम्म महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्ने ।

प्रवक्ता शर्माले असन्तुष्ट नेताहरुको दबाब पछि जारी गरेको बिज्ञप्तीमा पार्टीको आइतबारबाट शुरु भएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले घरेलु सन्दर्भ र राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा जरुरी निर्णय गर्ने, नेपालको संविधान र पार्टीको संशोधित विधान अनुरुपका पार्टी संरचनाहरु निर्माण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिने जनाएका छन् । तर केन्द्रीय समितिको बैठकको पूर्व सन्ध्यामा विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएका सूचना भ्रमपूर्ण भएको दाबी गरेका छन् ।

शर्माले पार्टीको संशोधित विधान अनुरुपको नियमावली संशोधन गर्न गठन गरेको मस्यौदा समितिले आफ्नो काम टुंगोमा पुर्याउन लागेको भन्दै नियमावली पारित गरेपछि पार्टीका सबै तहको संरचना निर्माण गरिने बताएका छन् ।

शर्माका अनुसार जागरण अभियानको प्रथम चरणका कार्यक्रमहरु विधान बुझाउने चरणमै रहेको र विधान अनुरुपको संरचना प्राप्त हुने कार्यक्रम निर्धारित थिएन । दोस्रो चरणको जागरण अभियान पूर्व नै विधान अनुरुपको सबै संरचना निर्माण गरिने घोषणा भइसकेकोले आशंका गर्नु जरुरी छैन ।

प्रवक्ता शर्माले पार्टीको विधानको दफा ७२ को ४ ले पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था बारेमा प्रष्ट व्यवस्था गरेकोले सभापतिले तदर्थ समिति गठन गर्न चाहेको भन्ने अभिव्यक्ति र समाचारहरु निराधार भएको बताएका छन् । उनले कांग्रेसको विधानमा पार्टीको नविन संरचनाहरु गठनका लागि तदर्थ समितिको कुनै प्रावधान नरहेको पनि स्पस्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय जागरण अभियानको दोस्रो चरणमा जानु अघि नै केन्द्रीय समितिको बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघ लगायतका भ्रातृ संस्थाहरु बारे जरुरी निर्णय गर्ने दाबी गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

किन चन्द्रमाकाे ढुङ्गा पृथ्वीमा ल्याउन चाहन्छ चीन ?
किन चन्द्रमाकाे ढुङ्गा पृथ्वीमा ल्याउन चाहन्छ चीन ?
  • २०७६ असार २५, १०: ३२: ४७

नयाँ विकल्प,एजेन्सी -चीनले सन् १९७० को दशकयता चन्द्रमाबाट ढुङ्गाका नमुना ल्याउन पहिलो पटक प्रयास गर्ने भएको छ। मङ्गलवार प्रक्षेपण गरिने...

वीरका कर्मचारीले ८ महिनादेखि जाेखिम भत्ता नपाउँदा सवै स्थानीय तहमा अस्पताल खाेल्न उर्दी
वीरका कर्मचारीले ८ महिनादेखि जाेखिम भत्ता नपाउँदा सवै स्थानीय तहमा अस्पताल खाेल्न उर्दी
  • २०७६ असार २५, १०: ३२: ४७

नयाँ विकल्प काठमाडाैं – सरकारले काेराेना संक्रमण नियन्त्रणकालागि प्रत्यक्ष रूपमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाइ तलबकाे शतप्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने घाेषणा गरेकाे थियाे...

पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफकी आमाको लन्डनमा निधन
पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफकी आमाको लन्डनमा निधन
  • २०७६ असार २५, १०: ३२: ४७

पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफकी आमा बेगम सामिम अख्तरको आइतबार लन्डनमा निधन भएको छ । पाकिस्तानको पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज)...

भर्खरै

TOP