November 27, 2020, Friday

मुल्यबृद्धि अकासिँदा सरकार पर्यो ठुलो बिवादमा

ढुवानीमा भ्याट लगाउने सरकारीे योजना चुनौति–कर थोपर्न खोज्दा अर्बौंको राजश्व गुम्यो


काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायिहरुसँगको सल्लाह र सुझाव विपरित सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेट मार्फत ढुवानीमा कर लगाउने नीति कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदको असहमति र गुनासोलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले साउन एक गतेदेखि लागू गर्ने भनेको मालवस्तु ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणाली अर्थात भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । ढुवानी व्यवसायीले सरकारको त्यस्तो कानून कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै अबज्ञा गरेपछि दुई तिहाई बहुमतको ओली सरकार गम्भिर सकसमा परेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत सरकारले लागू गरेको भिसिटिएस कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै बिरोधका कार्याक्रम संचालन गरेपछि चार दिनदेखि भन्सारबाट समेत राजश्व उठ्न छाडेको छ । दुई तिहाइको सरकारले संसदबाटै पारित गरेको बजेटलाई अक्षरस पालना गर्ने गराउने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्योगी व्यवसायीको साझा संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मागलाई नजरअन्दाज गर्दा आज संकटमा परेका हुन् ।

मित्र राष्ट्र भारतबाट नेपालको काकडभित्ता, बिराटनगर, बीरगंज, भैरहवा र नेपालगञ्ज जस्ता भन्सार नाकामा आएका सवारी साधानको जाँचपास समेत हुन नसक्दा दैनिक करोडौं राजश्व राज्यले गुमाउन थालेको छ । उद्योगीको मागलाई कुनै संवोधन नगरी पेलैरै लैजाने सरकारको योजना पनि साउनको एक साताको निजी क्षेत्रको अन्दोलनले तुहाई दिएको छ ।

भन्सार नाकाबाट राजश्व नै उठ्न छोडेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाप्रति निकै क्रुद्ध बनेका छन् । चार दिनदेखि भन्सारको यार्डमा मालवाहक सवारी साधन थन्किएर बस्दा राजश्व संकलनमै चुनौति देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली नै आत्तिएका छन् । सरकारको यस्तो नियमको व्यवसायिले कार्यान्वयन गर्न नसकिएमा राजश्व संकलनको लक्ष्य नै प्रभावित हुन थालेको छ ।

ढुवानी व्यवसायीले ढुवानी र उद्योगीहरुले आँटामा लगाएको १३ प्रतिशत भ्याट तथा ज्यालादारीको अनिवार्य प्यान बिल लगायतका व्यवस्थाको विरुद्धमा देशभर आन्दोलन भएपछि प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो समेत देखाएका छन् । उद्योगी व्यवसायीका छातासंगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सरकारसँग समझदारी गरेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल गरिरहँदा जिल्ला संगठन तथा स्वतन्त्र व्यवसायीका नाममा आन्दोलनहरू घोषणा हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली समेत शसंकित भएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले शुक्रबार विराटनर पुगेर व्यवसायीका गुनासो सुनुवाइ नभए सडकमा आउन तयार भएको चेतावनी दिएकी थिइन तर उनको यो चेतावनीपूर्व नै ढुवानी व्यवसायीले चर्को कर तिरेर ढुवानी गर्न नसकिने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए ।

शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलाई सँगै राखेर अध्यक्ष भवानी राणालाई छलफलमा बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष राणासँगको छलफलमा दिएका केही आश्वासनलाई समेत व्यवसायीले विश्वास नगरी आन्दोलनमा लागेका हुन् ।

शुक्रबारको छलफलअनुसार घरेलु तथा साना उद्योगी व्यवसायीलाई हालको लागि भिसिटिएस बाध्यकारी नहुने र अन्य उद्योगको लागि पनि जनचेतना फैलाउँदै कार्यन्वयनमा लैजाने अनौपचारिक समझदारी भएको थियो । व्यवसायी समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडलाई सक्रियता देखाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।

व्यवसायिक प्रयोजनाका मालसामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसापसार गर्नुपूर्व मालसामानको विवरण राजस्व अनुसन्धान विभागमा अनलाइनमार्फत् दर्ता गराउने प्रकिया सरकारले शुरु गरेको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नगर्न व्यवसायीहरू सक्रिय रुपमा उत्रिएका छन् । शुक्रबार सवारीसाधन ट्रयाकिङ सिस्टम तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले विरोध प्रदर्शन पनि गरेको थियो ।

व्यवसायीले सो व्यवस्थाको विरोध गरेपछि बिहीबार पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रविधिबाट कोही भाग्न पाइँदैन, क्षमता विस्तार गर्ने हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय समितिले जबसम्म भन्सारमा न्यून बिजकिरणको अन्त्य हुँदैन, नेपाल भारत खुला सीमाबाट चोरी पैठारी रोकिँदैन, आइटीमा सबैको पहुँच पुग्दैन तबसम्म यो सिस्टम कार्यान्वयनमा हुन नसक्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।

महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले अब हुने बैठकमा भिसिटिएस कार्यान्वन कसरी गर्दा सहज हुन्छ र भ्याट र प्यानको विषयमा कसरी अघि बढ्ने विषयमा परामर्श गरिने बताउँदै आएकी छन् । कतिपय साच्चिकै व्यावहारिक समस्यालाई व्यवसायीले मुख्य रूपमा गुनासो गरको उनीहरुको माग छ । व्यवसायीले भिसिटिएस, भ्याट र प्यानको सवालमा छलफल चलाएर दुविधा हटाउने वा समधान गर्न अर्थमन्त्रीको नै सक्रियता आवश्यक भएको जनाएको छ ।

व्यवसायीको आन्दोलनको स्वरुप कतै सेवा बन्द गरेर त कतै जुलुस निकालेर गरेका छन् । सरकारले सुरु गरेको व्यवस्थाप्रति देशका विभिन्न ठाउँमा उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन गरेका छन् । विशेष गरी ढुवानी व्यवसायीहरूले सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्काएर सरकारालई दबाब दिएका छन् । यातायात व्यवसायी मालवाहक सवारीसाधन थन्क्याएर आन्दोलित हुँदा साउन १ गतेदेखिको व्यवसायीको बन्दले औद्योगिक शहरहरुमा यसको असर पर्न थालेको छ ।

पथलैयादेखि वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर, बुटवल भैरहावा करिडोर, इटहरी विाराटनगर करिडोरमा चल्ने हजारौँ ढुवानीका साधन व्यवसायीले ग्यारेजमा लगेर थन्क्याउन थालेका छन् । व्यवसायीहको असहयोगका कारण सरकारले भिटिसिएस कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा अध्ययन गर्न तथा ढुवानीमा लगाइने भ्याटको कार्यविधि तर्जुम ागर्न आन्तरिक राजश्व विभागका उपनिर्देशकको संयोजकत्वमा ३१ असारमा नै कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र ढुवानी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । कार्यदलको समय सीमा तोकिएको छैन भने कार्यक्षेत्र के कति हो पनि स्पस्ट छैन् ।

व्यवसायीलाई देखाउन झारा टार्ने उदेश्यले गठन गरेको कार्यदलप्रति व्यवसायीले खासै महत्व दिएका छैनन् । उनीहरले व्यवहारिक रुपमै भिटिसिएस कार्यान्वयन गर्नै नसकिने भन्दै स्वरोजगारको रुपमा आफैले ट्रक संचालन गरेका नागरिकमाथि राज्यले झन्जट दिएको र समस्यामा पारेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले एउटा मात्र ढुवानीको साधन भएका सवारी धनीले कम्पनी दर्ता गर्ने जस्तो झन्जटिलो काम तत्काल पुरा गर्न नसक्ने गुनासो गर्दै आएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलनका कारण मुलुककै दोश्रो ठूलो भन्सार नाका भैरहवामा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका मालवाहक सवारी, इन्धन बोकेका ट्यांकरवाहेकका सवारी नेपाल भित्रन सकेनन् । दैनिक ४० करोड राजश्व उठाउँदै आएको भैरहवा भन्सारमा अहिले १० करोड मात्र राजश्व उठेको छ ।

त्यस्तै दैनिक ८० करोडको हाराहारीमा राजश्व उठाउँदै आएको बीरगंज भन्सार कार्यालयले पनि २० करोडभन्दा बढी राजश्व उठाउन सकेको छैन । भैरहवा नाकाबाट नेपालतर्फ दैनिक ३ सय मालवाहक सवारी भित्रने गर्दथे भने बिरगंज भन्सारबाट दैनिक पाँच सय ढुवानीका साधन चल्ने गरेका थिए ।

भन्सार एजेण्टले समेत मालवाहक सवारीको जाँचपास नगर्दा नेपालतर्फ आउने सवारी साधन यतिवेला बीरगंज भन्सारदेखि रक्सैलासम्म, सुनौली भन्सार, नेपालगञ्ज भन्सारमा सयौं सवारी साधन क्यूमा लागेका छन् । सयौंको सख्यामा ढुवानीका सवारी भन्सार यार्ड भित्र पनि थन्किएर बसेका छन् ।

दैनिक अर्बौको राजश्व घाटा भएपछि प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीपरिषद्का सदस्य र सत्तारुढ नेकपा भित्र पनि यस बिषयमा छलफल हुन थालेको छ । सरकारले ढुवानीमा मुल्य अभिबृद्धि कर लगाउने भएपछि ढुवानी व्यवसायीले ढुवानीका साधन थन्काएका छन् । जसले गर्दा दैनिक उपभोग्य बस्तुको मुल्य बृद्धि चौपट भएको छ ।

ढुवानीमा कर लगाउँदै खाद्यान्नमा समेत कर थोपरेपछि मुल्यबृद्धि अकासिएको हो । मुल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय वा योजना सरकारले नबनाउँदा सर्बसाधरण आम नागरिकले हातमुख जोर्न समेत सकस पाउने भएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा गर्न अधिकारकर्मीहरुको माग
‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा गर्न अधिकारकर्मीहरुको माग
  • २०७६ श्रावण ६, ०९: २७: ५०

नयाँ विकल्प,काठमाडाैं-एम्नेष्टि इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले नेपाल एसियामै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश भनेर औल्याएकोले नैतिकताको आधारमा उचित निकास...

७१ बर्षिय बृद्धलाई बलत्कार गर्ने ३४ बर्षका गिरी प्रहरीकाे नियन्त्रणमा
७१ बर्षिय बृद्धलाई बलत्कार गर्ने ३४ बर्षका गिरी प्रहरीकाे नियन्त्रणमा
  • २०७६ श्रावण ६, ०९: २७: ५०

नयाँ विकल्प पाेखरा- जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले ७१ बर्षे एकल बृद्ध महिला बलत्कार गरेकाे आराेपमा पोखरा महानगरपालिका -१९ पुरन्चौरका ३४...

सशस्त्र प्रहरीका आठ डीआइजी र एक एसएसपीको काज सरुवा (सूची सहित)
सशस्त्र प्रहरीका आठ डीआइजी र एक एसएसपीको काज सरुवा (सूची सहित)
  • २०७६ श्रावण ६, ०९: २७: ५०

नयाँ विकल्प काठमाडाैं- गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका आठजना  नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) र एकजना वरिष्ठ उपरीक्षकको  काज सरुवा गरेको...

भर्खरै

TOP