November 24, 2020, Tuesday

असन्तुष्ट अलमल्याएर कार्यकाल लम्ब्याउन सफल देउवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार निर्धारित समय आगामी फागुन मसान्त भित्रै महाधिवेशन गर्न दबाब दिँदै आएका संस्थापनइत्तर पक्षका नेताहरु अलमलिँदा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको एक बर्ष कार्यकाल लम्ब्याउने योजना सफल हुने भएको छ ।

पार्टीभित्रका असन्तुष्ट नेताहरुले आफूमाथि घेराबन्दी गर्दै महाधिवेसनको लागि दबाब महसुस गरेका सभापति देउवाले पनि तिनै नेतालाई तह लगाउन आपसी द्वन्द्व सृजना गरेर भिडाउने र फकाउने योजनालाई कार्यान्वयन गरेका छन् । नेता रामचन्द्र पौडेलसहित महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सामूहिक बैठकमार्फत आफूलाई गलाउने गरी प्रस्तुत भएपछि देउवाले यस्तो योजना बनाएका थिए ।

असन्तुष्ट नेताले २२ असारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको १४औं महाधिवेशनको लागि संस्थापन पक्षलाई दबाब दिने उदेश्यले कार्यतालिका पेश नगरेसम्म बैठकमा सहभागी नहुने अडान राखेका थिए । तर महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठकमा १४ बुँदामार्फत महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरु गर्न विधानको अन्तरिम व्यवस्था अनुसार संगठनका संरचना निर्माण गर्ने र नेता पौडेलको गृह जिल्ला तनहुँमा गठन भएको समानान्तर समिति बनाउनेलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि बैठक संचालन भएको थियो ।

पौडेललाई उनको गृह जिल्लामा पूर्वगृहमन्त्री तथा पार्टीका पूर्वमहामन्त्री गोबिन्दराज जोशीले समानान्तर जिल्ला कार्यसमिति गठन गरेर दुख दिएको महसुस भइरहेको बेला पौडेलको कमजोरीमा टेक्दै सभापति देउवाले समानान्तर समिति गठन गर्नेमाथि छानबिन हुने भनेपछि बैठक वहिस्कारको घुर्की मत्थर भएको थियो ।

दुई साताअघि आफ्ना बिरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेका असन्तुष्ट नेतालाई सभापति देउवाले भिडाउने, गलाउने र फकाउने रणनीति अनुसार पौडेललाई तनहुँको छानबिन हुने भनेर फकाएपछि दिलेन्द्र बढु र मिनेन्द्र रिजाललाई भनी फकाउन सफल भएका छन् । झण्डै आधा महिनाको कसरतपछि संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट नेतालाई गलाउन देउवा सफल भएका हुन् ।

बैठकमा संस्थापन र संस्थापनइत्तर दुवै पक्षबीच विधानको दफा ७२ को उपदफा ४ बमोजिम संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार पार्र्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था गर्न सहमति भएपनि प्रक्रियालाई लिएर विवादमा उत्रिएका छन् ।

पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था अनुसार टोल, वडा, स्थानीय तह, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश समिति गठन गर्ने बिषयमा असन्तुष्ट पक्षका केन्द्रीय सदस्यबीच नै मत माझिएको छ । आफ्ना आलोचकहरु चाँडो महाधिवेशन गर्न भन्दै दबाब दिइरहेको बेला फरक फरक प्रस्ताव लिएर बैठकमा उपस्थित भएपछि सभापति देउवालाई राहत मिलेको छ ।

संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यले पार्टी संरचनाको निर्माण अन्तरिम व्यवस्था अनुसार सर्वसम्मतिले गर्नु पर्ने अडान राखेका छन । तर असन्तुष्ट नेता पौडेल पक्षधर नेताहरुको भनाई भने फरक–फरक भएपछि देउवाले राहत महसुस गरेका हुन् । पूर्वमहामन्त्री सिटौलासहित उनी पक्षधर नेताहरुले भने बिधानमा व्यवस्था भएपछि प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र संगठन निर्माण गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

पौडेले पक्षधर केन्द्रीय सदस्य डा मिनेन्द्र रिजालले बिधानको दफा ७२ को संक्रमणकालिन व्यवस्था नै खारेज गर्न माग गरे । उनले यो दफाबाट प्रक्रिया थाल्दा नै विवाद र झन्जटमा परिने दाबी गरे । कुनैबेला नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा लागेर केन्द्रीय सदस्यको सिँढी चढेका रिजाल २०७२ सालमा आउँदा तत्कालिन संस्थापन पक्षमा लागेर शुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा संचार मन्त्रालय हत्याउन सफल भएका थिए ।

हाल महामन्त्री डा.शशांक कोइराला निकट भएका रिजालको यस्तो प्रस्तावबाट संस्थापन पक्षका नेताहरुले राहतको महसुस गरेका छन् । कसैले त रिजालले देउवाकै इसारामा बोलेको हो कि भनेर टिप्पणी समेत गरेका थिए ।

पौडेल पक्षकै अर्का नेता महेश आचार्यले शीर्ष नेताबीचको सहमतिमा महाधिवेशनको खाका ल्याउन प्रस्ताव गरे । उनी संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार पार्टीको तल्लो संगठन निर्माण गर्ने वा नगर्ने बिषयमा प्रवेश नै गरेनन् । पौडेल पक्षधर अर्का नेता नविन्द्रराज जोशीले पनि सम्भव भए चुनावबाट र सम्भव नभए शीर्ष नेताबीच सहमति गरेर भएपनि तल्लो संगठन संरचना तत्काल गठन गरी महाधिवेशनको क्यालेण्डर प्रस्ताव गर्न सुझाए ।

नेता दिलेन्द्रप्रसाद बढुले १४औं महाधिवेशनको क्यालेण्डर शीर्ष नेता मिलेर ल्याउनुपर्ने भन्दै तत्काल संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार अन्तरिम संगठन निर्माण हुन नसके सर्बसम्मतकै बाटो अपनाउनुपर्ने धारणा राखे । आचार्य, जोशी र बढुको भनाई सुनेपछि सभापति देउवाले पनि असन्तुष्ट नेतालाई भिँडाउन सकेकोमा सफल महसुस गरेका छन् ।

संस्थापन पक्षकै नेताहरुले असन्तुष्ट नेता पौडेललाई प्रदेश र स्थानीय तहमा ३० प्रतिशत भागबण्डा दिने सहमति भइसकेको दाबी गरेका छन् । नेता पौडेलले पनि बिधान कार्यान्वयन र नियमावलीका बिषयमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

पौडेल पक्षकै धनराज गुरुङले अन्तरिम व्यवस्था अनुसार संगठन निर्माण गर्न सहमति नजुटे साविककै वडा, स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्न सुझाए । गुरुङको यस्तो भनाईबाट कांग्रेसको बिधान नै निकम्मा बनाइने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र हुन थालेको छ ।

यता सिटौला पक्षधर नेता प्रदीप पौडेल भने सहमति गर्ने नाममा विधानको दफा ७२ लाई नै कुल्चन नहुने बताउँछन् । उनले सहमतिको नाममा सानेपामा दुई नेता बसेर विधान विपरित निर्णय गरिए मान्य नहुने भन्दै प्रक्रिया शुरु गरेपछि त्यसको निक्र्योल स्थानीय टोल र वडामै गएर सम्भव हुने बताए ।

यदी कुनै वडा, पालिका वा निर्वाचन क्षेत्रको सीमा परिवर्तन नभएको वा त्यस्तो क्षेत्रमा पर्ने सभापतिहरुबीच मात्र जिम्मेवारी दिने गरी सहमति गर्न सकिन्छ, तर, सानेपामा बसेर वडाको अध्यक्ष तोक्न पाईँदैन, नेता पौडेलले भने ।

संस्थापन पक्षकै उपसभपाति विमलेन्द्र निधिले विहीबार केन्द्रीय समितिमा भने अन्तरिम व्यवस्था अनुसारको संगठन निर्माण शुरु गर्न थालेपछि ६ महिना अर्थात २०७६ माघ लाग्ने योजना सुनाई सकेका छन । निधिले विधानको दफा ७२ को उपदफा ४ को खण्ड क देखि ङ सम्मका संगठनात्मक संरचना निर्माण नगरी १४औं महाधिवेशनको लागि सदस्यता वितरणदेखि टोल कार्यसमिति गठन नहुने अडान राखे ।

केन्द्रीय सदस्यले अन्तरिम व्यवस्था अनुसार अधिवेशन थाल्न सुझाव दिँदा उपसभापति निधिले ६ महिनापछि शुरु हुने १४औं महाधिवेशनको प्रक्रियामै निर्वाचन गरौला तर अहिले नै निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गरिए विवाद आउँछ भन्दै तर्क गर्ने गरेका छन् ।

संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउँद, जीवनबहादुर शाही, महेन्द्र यादव, पार्वता डीसी चौधरी, श्यामकुमार घिमिरे, मिन विश्वकर्मा, मोहनबहादुर बस्नेत र देवेन्द्रराज कँडेल सहमतिका आधारमा अन्तरिम संगठन निर्माण गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

उनीहरुले निर्वाचन गर्दा पार्टी कमजोर हुने र विवाद विकेन्द्रति भएर तल्लो तहसम्मै पुग्ने तर्क गरेका छन् । तर संस्थापनइत्तरका नेता सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, बद्री पाण्डे, चन्द्र भण्डारी र रामकृष्ण यादव तत्काल अन्तरिम संगठन टोलबाट निर्माण थाल्नुपर्ने अडानमा छन् ।

२२ असारबाट शुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझावलाई समावेस गर्दै परिमार्जनसहित पारित गर्ने सहमति भएको थियो । तर, समिति संयोजक रमेश लेखक भारत भ्रमणमा निस्किएपछि नियमावली टुंगो लागेको छैन ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले १४ वटा एजेण्डा छलफलका लागि प्रस्तुत गरे पनि बैठक शुरु भएको तीन साता वितेपनि कुनै बिषय टुंगो लागेको छैन । जसले गर्दा भदौ २४ बाट शुरु गर्ने दोश्रो चरणको कांग्रेसको जागरण अभियान प्रभावित हुने देखिएको छ ।

गलाउने र फकाउने रणनीति अनुसार पौडेललाई तनहुँको छानबिन हुने भनेर फकाएपछि दिलेन्द्र बढु र मिनेन्द्र रिजाललाई भनी फकाउन सफल भएका छन् । झण्डै आधा महिनाको कसरतपछि संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट नेतालाई गलाउन देउवा सफल भएका हुन् । बैठकमा संस्थापन र संस्थापनइत्तर दुवै पक्षबीच विधानको दफा ७२ को उपदफा ४ बमोजिम संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार पार्र्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था गर्न सहमति भएपनि प्रक्रियालाई लिएर विवादमा उत्रिएका छन् ।

पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था अनुसार टोल, वडा, स्थानीय तह, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश समिति गठन गर्ने बिषयमा असन्तुष्ट पक्षका केन्द्रीय सदस्यबीच नै मत माझिएको छ । आफ्ना आलोचकहरु चाँडो महाधिवेशन गर्न भन्दै दबाब दिइरहेको बेला फरक फरक प्रस्ताव लिएर बैठकमा उपस्थित भएपछि सभापति देउवालाई राहत मिलेको छ ।

संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यले पार्टी संरचनाको निर्माण अन्तरिम व्यवस्था अनुसार सर्वसम्मतिले गर्नु पर्ने अडान राखेका छन । तर असन्तुष्ट नेता पौडेल पक्षधर नेताहरुको भनाई भने फरक–फरक भएपछि देउवाले राहत महसुस गरेका हुन् । पूर्वमहामन्त्री सिटौलासहित उनी पक्षधर नेताहरुले भने बिधानमा व्यवस्था भएपछि प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र संगठन निर्माण गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

पौडेले पक्षधर केन्द्रीय सदस्य डा मिनेन्द्र रिजालले बिधानको दफा ७२ को संक्रमणकालिन व्यवस्था नै खारेज गर्न माग गरे । उनले यो दफाबाट प्रक्रिया थाल्दा नै विवाद र झन्जटमा परिने दाबी गरे । कुनैबेला नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा लागेर केन्द्रीय सदस्यको सिँढी चढेका रिजाल २०७२ सालमा आउँदा तत्कालिन संस्थापन पक्षमा लागेर शुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा संचार मन्त्रालय हत्याउन सफल भएका थिए ।

हाल महामन्त्री डा.शशांक कोइराला निकट भएका रिजालको यस्तो प्रस्तावबाट संस्थापन पक्षका नेताहरुले राहतको महसुस गरेका छन् । कसैले त रिजालले देउवाकै इसारामा बोलेको हो कि भनेर टिप्पणी समेत गरेका थिए ।

पौडेल पक्षकै अर्का नेता महेश आचार्यले शीर्ष नेताबीचको सहमतिमा महाधिवेशनको खाका ल्याउन प्रस्ताव गरे । उनी संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार पार्टीको तल्लो संगठन निर्माण गर्ने वा नगर्ने बिषयमा प्रवेश नै गरेनन् । पौडेल पक्षधर अर्का नेता नविन्द्रराज जोशीले पनि सम्भव भए चुनावबाट र सम्भव नभए शीर्ष नेताबीच सहमति गरेर भएपनि तल्लो संगठन संरचना तत्काल गठन गरी महाधिवेशनको क्यालेण्डर प्रस्ताव गर्न सुझाए ।

नेता दिलेन्द्रप्रसाद बढुले १४औं महाधिवेशनको क्यालेण्डर शीर्ष नेता मिलेर ल्याउनुपर्ने भन्दै तत्काल संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार अन्तरिम संगठन निर्माण हुन नसके सर्बसम्मतकै बाटो अपनाउनुपर्ने धारणा राखे । आचार्य, जोशी र बढुको भनाई सुनेपछि सभापति देउवाले पनि असन्तुष्ट नेतालाई भिँडाउन सकेकोमा सफल महसुस गरेका छन् । संस्थापन पक्षकै नेताहरुले असन्तुष्ट नेता पौडेललाई प्रदेश र स्थानीय तहमा ३० प्रतिशत भागबण्डा दिने सहमति भइसकेको दाबी गरेका छन् ।

नेता पौडेलले पनि बिधान कार्यान्वयन र नियमावलीका बिषयमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । पौडेल पक्षकै धनराज गुरुङले अन्तरिम व्यवस्था अनुसार संगठन निर्माण गर्न सहमति नजुटे साविककै वडा, स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्न सुझाए । गुरुङको यस्तो भनाईबाट कांग्रेसको बिधान नै निकम्मा बनाइने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र हुन थालेको छ ।

यता सिटौला पक्षधर नेता प्रदीप पौडेल भने सहमति गर्ने नाममा विधानको दफा ७२ लाई नै कुल्चन नहुने बताउँछन् । उनले सहमतिको नाममा सानेपामा दुई नेता बसेर विधान विपरित निर्णय गरिए मान्य नहुने भन्दै प्रक्रिया शुरु गरेपछि त्यसको निक्र्योल स्थानीय टोल र वडामै गएर सम्भव हुने बताए । यदी कुनै वडा, पालिका वा निर्वाचन क्षेत्रको सीमा परिवर्तन नभएको वा त्यस्तो क्षेत्रमा पर्ने सभापतिहरुबीच मात्र जिम्मेवारी दिने गरी सहमति गर्न सकिन्छ, तर, सानेपामा बसेर वडाको अध्यक्ष तोक्न पाईँदैन, नेता पौडेलले भने ।

संस्थापन पक्षकै उपसभपाति विमलेन्द्र निधिले विहीबार केन्द्रीय समितिमा भने अन्तरिम व्यवस्था अनुसारको संगठन निर्माण शुरु गर्न थालेपछि ६ महिना अर्थात २०७६ माघ लाग्ने योजना सुनाई सकेका छन । निधिले विधानको दफा ७२ को उपदफा ४ को खण्ड क देखि ङ सम्मका संगठनात्मक संरचना निर्माण नगरी १४औं महाधिवेशनको लागि सदस्यता वितरणदेखि टोल कार्यसमिति गठन नहुने अडान राखे ।

केन्द्रीय सदस्यले अन्तरिम व्यवस्था अनुसार अधिवेशन थाल्न सुझाव दिँदा उपसभापति निधिले ६ महिनापछि शुरु हुने १४औं महाधिवेशनको प्रक्रियामै निर्वाचन गरौला तर अहिले नै निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गरिए विवाद आउँछ भन्दै तर्क गर्ने गरेका छन् ।

संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउँद, जीवनबहादुर शाही, महेन्द्र यादव, पार्वता डीसी चौधरी, श्यामकुमार घिमिरे, मिन विश्वकर्मा, मोहनबहादुर बस्नेत र देवेन्द्रराज कँडेल सहमतिका आधारमा अन्तरिम संगठन निर्माण गर्नुपर्ने अडानमा छन् । उनीहरुले निर्वाचन गर्दा पार्टी कमजोर हुने र विवाद विकेन्द्रति भएर तल्लो तहसम्मै पुग्ने तर्क गरेका छन् ।

तर संस्थापनइत्तरका नेता सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, बद्री पाण्डे, चन्द्र भण्डारी र रामकृष्ण यादव तत्काल अन्तरिम संगठन टोलबाट निर्माण थाल्नुपर्ने अडानमा छन् । २२ असारबाट शुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझावलाई समावेस गर्दै परिमार्जनसहित पारित गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, समिति संयोजक रमेश लेखक भारत भ्रमणमा निस्किएपछि नियमावली टुंगो लागेको छैन ।महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले १४ वटा एजेण्डा छलफलका लागि प्रस्तुत गरे पनि बैठक शुरु भएको तीन साता वितेपनि कुनै बिषय टुंगो लागेको छैन । जसले गर्दा भदौ २४ बाट शुरु गर्ने दोश्रो चरणको कांग्रेसको जागरण अभियान प्रभावित हुने देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

हजाराैलाइ गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाएकाे गाेप्य सुचनापछि विभागले मेनपावरमा छापा मार्याे
हजाराैलाइ गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाएकाे गाेप्य सुचनापछि विभागले मेनपावरमा छापा मार्याे
  • २०७६ श्रावण १४, ०८: ५६: ५०

नयाँ विकल्प काठमाडाैं-वैदेशिक रोजगार विभागले दुई दिनमा तीन वटा मेनपावर कम्पनीमा छापा मारेको छ। विभागले लैनचोरस्थित होप इन्टरनेसनल, धापासीको एसओएस मेनपावर...

बालिका हत्याकाे बिराेधमा प्रदर्शन गर्नेमाथि प्रहरीले गाेली चलायाे, २ गम्भीर घाइते,  आराेपीकाे घर जलाइयाे
बालिका हत्याकाे बिराेधमा प्रदर्शन गर्नेमाथि प्रहरीले गाेली चलायाे, २ गम्भीर घाइते, आराेपीकाे घर जलाइयाे
  • २०७६ श्रावण १४, ०८: ५६: ५०

नयाँ विकल्प बर्दिवास । बालिका हत्याका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीय बासिन्दामाथि प्रहरीले मंगलबार गोली चलाउँदा दुइ...

तुलसीपुरमा हवाई ईन्धन डिपो निर्माण गरिने
तुलसीपुरमा हवाई ईन्धन डिपो निर्माण गरिने
  • २०७६ श्रावण १४, ०८: ५६: ५०

नयाँ विकल्प, काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकास्थित दाङको टरीगाउँ विमानस्थलमा हवाई ईन्धन डिपो स्थापना गर्ने भएको छ ।...

भर्खरै

TOP