January 16, 2021, Saturday

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा ६४ अर्बको पार्क निर्माण शुरु

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र ५ का तीन वटा स्थानीय तहलाई समेटेर सरकारले झापामा ‘हरित औद्योगिक पार्क’ निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर दमक, निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको दुई हजार दुई सय विघा जमिनमा निर्माण हुने पार्कको निर्माण कार्यको लागि अनुमति पाएको चीनको ल्हासास्थित एक कम्पनीलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पार्न अनुमति सरकारले दिएको छ । लगानी बोर्डको शुक्रबार बसेको बैठकले सो औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि चीनको ल्हासास्थित एक कम्पनीलाई डिपीआर तयार पार्न अनुमति दिएको हो ।

६४ अर्ब रुपैँयामा निर्माण गर्ने सो पार्कको डिपीआर तयार पार्ने स्विकृति चीनको ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट र जोन जिङपिङ क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

ग्रिन इन्डस्ट्रिज पार्कको डीपीआर तयार नहुँदे सरकारले पार्कको बीचमा पर्ने रतुवा खोलाको दुवै तर्फ तटबन्ध निर्माण र वारपार गर्न दुई वटा तीन सय मिटर लामा मोटरेवल पुल निर्माण गरिरहेको छ । औद्योगिक पार्क निर्माणको लागि सरकारले रतुवा खोलाको पानी वग्ने क्षेत्र, खोलाको बगर र खेतीयोग्य जमिन तीन बर्गमा वाँडेर स्थानीयको जग्गाको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिरहेको छ ।

प्रति कट्ठा ३० लाखसम्म पर्ने यो क्षेत्रको जग्गालाई सरकारले प्रतिविघा ७५ हजार रुपैयाँ मात्र मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको भन्दै स्थानीय वासिन्दा आन्दोलित समेत बनेका छन् । मुआब्जा वितरणमा पारदर्शीता नअपनाएको भन्दै गुनासो गर्नेहरुलाई विकास विरोधी भन्दै प्रहरी लगाएर दमन गर्ने गरिएको स्थानीय करण बस्नेतले बताए ।

हरित औद्योगिक पार्क नामकरण गरिएको यो क्षेत्रको ७० प्रतिशत बढी पूर्बाधार निर्माण रतुवा खोलाको वगरमा गरिने भएकाले लगानी जोखिममा पर्न सक्ने कतिपयको आशंका छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राथमिकतामा राखेर घोषणा गरिएको यो योजना गतबर्ष नै घोषणा गरिएको थियो ।

यता लगानी बोर्डले विराटनगरमा लजिष्टिक पार्क निर्माणका लागि अध्ययन गर्न सिजी ग्रुप र सर्राफ गु्रपलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ । वोर्डले जनकपुरमा निर्माण गर्न लागिएको लजिष्टिक पार्कको अध्ययन गर्न पनि एक नेपाली कम्पनीलाई अनुमति दिने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले तमोर जलाशाययुक्त विद्युत आयोजनाको विकासका लागि २१ दिनभित्र चाईना कन्स्ट्रक्सन पावर र जापान–कतारको ज्वाईन्ट भेन्चरमा सञ्चालित एक कम्पनीलाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । ७५६ मोगावाट क्षमताको यो जलासययुक्त जलविद्युत कम्पनि नेपालकै हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो निर्माण हुन लागेको आयोजना हो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरितः नेता सिंह
प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरितः नेता सिंह
  • २०७६ श्रावण २३, ०८: १६: १७

नयाँ विकल्प काठमाडाैं- नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा मुुलुकका ७५३ वटै पालिकामा आज विरोध ¥याली र सभा गरेको छ ।...

सर्वोच्चको फैसला कांग्रेसलाई मान्य हुन्छः डा कोइराला
सर्वोच्चको फैसला कांग्रेसलाई मान्य हुन्छः डा कोइराला
  • २०७६ श्रावण २३, ०८: १६: १७

नयाँ विकल्प विराटनगर-नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले संसद् विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णय आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य हुने बताएका...

चितवनकै पहिलो आकाशे पुलको उद्घाटन
चितवनकै पहिलो आकाशे पुलको उद्घाटन
  • २०७६ श्रावण २३, ०८: १६: १७

नयाँ विकल्प भरतपुर-पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा जिल्लामै पहिलो आकाशे पुलको उद्घाटन गरिएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकार र रत्ननगर नगरपालिकाले पूर्व–पश्चिम...

भर्खरै

TOP