December 4, 2020, Friday

खाली भएका ५० स्थानमा मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुने

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त ५० स्थानका लागि आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को विहीबार बसेको बैठकले रिक्त पदमा आगामी मंसिर १४ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका ३६ जिल्लाका ५० स्थानमा सोही मितिमा उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । निर्वाचन आयोगको वर्तमान नेतृत्व लामो समय नेपाल सरकारका प्रशासकका रुपमा काम गरिसकेका पूर्व सचिव दिनेश कुमार थपलियाले पद वाहाल समालेपछि पहिलो निर्णयलाई सरकारले मन्त्री परिषद्बाट पारित गरी पठाएको हो ।

आगामी मंसिर १४ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको एक, प्रदेश सभा सदस्यको तीन, नगरपालाका प्रमुखको एक, गाउँपालिका अध्यक्षको तीन, गाउँपालिका उपाध्यक्षको एक र वडाध्यक्ष ४१ जनाको लागि निर्वाचन हुँदैछ । गण्डकी प्रदेशको काश्की क्षेत्र नं दुईबाट निर्वाचित सांसद तथा तत्कालिन संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको गत फागुन १५ गते हेलिकोप्ट दुर्घटनामा निधन भएपछि सो स्थान रिक्त थियो ।

त्यसैगरी प्रदेश ३ को भक्तपुरका हरिशरण लामिछाने, गण्डकी प्रदेशको बागलुङका टेकबहादुर घर्ती र प्रदेश ५ दाङका उत्तरकुमार वलीको निधन भएपछि ती स्थान रिक्त भएका थिए । अधिकारी, लामिछाने, घर्ती र वली चारै जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसद थिए ।

स्थानीय तहतर्फ भने धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तारा सुब्बाको, पाँचथरको फाल्गुनन्दा गाउँपालिकाको अध्यक्ष अम्वर कुमार नेम्वाङको, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटवालको र महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिका अध्यक्ष बिनोद चौधरी तथा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिन्धु हमालको निधन भएपछि ति स्थान रिक्त थिए ।

स्थानीय तहमा वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित सदस्य, कार्यपालिका सदस्य र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यहरु गरी नौं सय बढीको स्थान रिक्त भए पनि उप निर्वाचन गर्ने कानूनी प्रावधान छैन ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेका र कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १८ राजनीतिक दलसँग उपनिर्वाचनबारे आयोगले परामर्श गरेको थियो । दलहरूसँगको परामर्शपछि आयोगको टोलीले सरकारलाई उपनिर्वाचन गर्न सकिने मिति प्रस्ताव गरेको थियो । कानुनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । आयोगले सोही व्यवस्थाबमोजिम नै निर्वाचनबारे सरकारलाई सुझाएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

उत्तरगया-गोकर्णेश्वरको दर्शन नगरी धार्मिक यात्रा पुरा हुँदैन, हाइकिङ र साइक्लिङको रुट बन्दैछ
उत्तरगया-गोकर्णेश्वरको दर्शन नगरी धार्मिक यात्रा पुरा हुँदैन, हाइकिङ र साइक्लिङको रुट बन्दैछ
  • २०७६ श्रावण २३, ०८: २१: ३९

तपाईं नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि नगरको विकास र नागरिकको सेवामा के चुनौति छन् ? समाधानका लागि के–के गर्दै हुनुहुन्छ ?म आउँदा...

सेयर बढेर के गर्नु ? दैनिक १० कराेड बढी रकम दलालकाे कब्जामा पुगेपछि…
सेयर बढेर के गर्नु ? दैनिक १० कराेड बढी रकम दलालकाे कब्जामा पुगेपछि…
  • २०७६ श्रावण २३, ०८: २१: ३९

नयाँ विकल्पकाठमाडाैं- नेपालकाे पुजि बजार बढ्दै गएर दैनिक रेकर्ड ब्रेक गर्दै गइरहेकाे छ । काराेबार रकम इतिहारमै सबैभन्दा बढि भैइरहेका...

लुम्बिनी प्रदेशमा ४ महिनामा  ८ सय बढि घरेलु हिंसा
लुम्बिनी प्रदेशमा ४ महिनामा ८ सय बढि घरेलु हिंसा
  • २०७६ श्रावण २३, ०८: २१: ३९

नयाँ विकल्प बुटबल- लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो चौमासिकमा ८२३ घरेलु हिंसा भएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले प्रदेशका १२ जिल्लामा...

भर्खरै

TOP