January 15, 2021, Friday

परिवर्तन उल्टाउने षड्यन्त्रको गन्धमा प्रचण्डको गर्जन

सरकार अलोकप्रीय हुँदा राजाबादीको चलखेल

काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह राजतन्त्रको अन्त्य भएको १२ बर्ष बितिसकेपछि पुनः राजसंस्था फर्काउने षड्यन्त्रमा आफ्ना पुराना अनुचर, भाई भारदार र अनुयायीलाई प्रयोग गर्ने र उकास्ने कार्यमा क्रियाशिल हुन थालेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले बहुसंख्यक नेपाली हिन्दुहरुको धार्मिक आस्था र भावनालाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा लागेको बुझिन्छ ।

१२ बर्षअघि २९ जेठ २०६५ मा दुई सय ३७ वर्ष लामो शाह वंशीय राजसंस्थाको अन्त्य भई गणतन्त्र घोषणा भएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी राजदरबार छोडेर नागार्जुन दरबार पुगेका थिए । तर, उनै ज्ञानेन्द्रका अनुयायी अर्थात ३० बर्षे निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाका कट्टर हिमायतिहरु यतिवेला नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रबाट हिन्दुराज्य बनाउनु पर्ने अभियानमा लागेका छन् ।

यो अभियान पूर्वपञ्चहरुको संलग्नता रहेका राजनीतिक दल राप्रपा संयुक्त र राप्रपाले गर्न थालेका हुन् । हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा महौल खडा गरेर संघीयता र गणतन्त्र पनि उपयुक्त नभएको अर्थ लगाएर राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धीलाई समाप्त पार्ने राजाबादीको खेललाई सरकारको अकर्मण्यता र अलोकप्रीय चरित्रले मलजल गरेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेको डेढ बर्षमा पनि कुनै सकारात्मक कार्य र जनताको मन छुने काम गर्न नसक्दा तथा बहुसंख्यक हिन्दु भएको नेपालमा क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गर्न राज्य नै आयोजक बनेपछि वाहिर देखिएको अलोकप्रीयतका कारण परिवर्तनमा खतरा बढ्दै गएको अनुमान गर्न थालिएको छ । राजाबादी दल र व्यक्तिहरुले सरकारको यही अलोकप्रीयतालाई व्यवस्थाको नै असफलता हो भन्ने देखाएर धर्मनिरपेक्ष नेपालको पहिचान हटाएर हिन्दु राष्ट्र घोषणाको माग गर्दै आएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजाका गतिविधिले राजनीतिक परिवर्तनलाई नै उल्टाउने किसिमको भएका भन्दै आलोचना गरेपछिको राजनीतिक तरंगले राजाबादीलाई मलजल गरेको छ । कसैले राजाको गतिविधिलाई रोक लगाउन खोज्ने सरकारको उदेश्यमाथि प्रहार गरिरहेका छन् । तर, सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो समय एकाएक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनबाटै हटाउनु पर्ने धारणा राखेपछि राजनीतिक बृतमा यो अभिव्यक्तिले तरंग पैदा गरेको छ ।

भ्रष्टाचारको बृद्धि र सुशासनमा कमी भएको जनताले महसुस गरिरहेको बेला यस्तै अवस्थालाई मौका छोपेर राजाबादीहरु सक्रिय हुन थालेका हुन् । नागार्जुन पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र फेरि सत्तामा ल्याउन कतिपयले गरेको प्रयास र ज्ञानेन्द्र सत्तामा आउने हुन् की भन्ने आशंकाको त्रासमा पनि छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र उनका अनुयायीको हालै तिब्र गतिमा बढेका गतिविधिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । राजाबादी राजनीतिक दलका गतिविधि, सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति र चुनौति तथा सरकारका मन्त्रीहरुको गतिविधिले राजनीतिक अवस्था सहज नभएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र राजाबादी दलको रुपमा पहिचान बनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष कमल थापा तथा राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै चुनौति आएको महसुस गर्न थालिएको छ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देखाएको हस्तक्षेप, नियन्त्रण र सर्बसत्ताबादी व्यवहार र चरित्रले आमनागरिक सरकारप्रति मात्र होइन, व्यवस्थाप्रति नै बितृष्णा पोख्न थालेका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेले साउन १७ गते रक्षा सचिवसहित निर्मल निवास पुगेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेको घटनाले राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । उनले ज्ञानेन्द्रलाई भेटेको अश्वीकार गरे पनि निर्मल निवास नै गएको बिषयलाई इन्कार गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले रक्षामन्त्री निर्मल निवास पुगेको घुमाउरो ढंगले स्वीकार गरिसकेका छन् ।

तत्कालिन राजा बीरेन्द्रको नाममा रहेको सम्पतिलाई नेपाल ट्रष्ट मातहत ल्याउन खोजी अभियानमा रक्षामन्त्री लाग्नु भएको भट्टराइले २१ साउनमा प्राईम टाईम टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए । उनले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले ट्रष्टको प्रमुखको हैसियतमा निर्मल निवास पुगेर पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पतिका सम्वन्धमा छानबिन गरिरहनु भएको स्वीकारेका छन् । रक्षा मन्त्री पोखरेल ट्रष्टको कार्यसमिति अध्यक्ष हुन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले साउन पहिलो साताबाटै देशव्यापी रुपमा हिन्दुराज्यसहितको संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा पार्टीका कार्यकर्तालाई सुसूचित र जागरुक बनाउन जिल्लास्तरिय प्रशिक्षण भन्दै गतिविधलाई देशव्यापी बनाउँदै आएका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र बैंककमा एक महिना बसेर २ असारमा काठमाडौं फर्र्किए लगत्तै विभिन्न राजनैतिक दलका नेता र आफू निकटकासँग भेटघाट र छलफल गरेका थिए ।

ज्ञानेन्द्रको गतिविधिलाई लिएर सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १९ साउनमा रामेछापस्थित सुनकोशी नदीमाथिको पुल उद्घाटनमा ज्ञानेन्द्रले धेरै बकबक गरे नागार्जुन दरबारबाट निकाल्ने चेतावनी दिए ।

प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै राजाका केही दासहरुले सरकार र व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न लागेकोले उनीहरुको गतिविधि नसच्चिए नसोचेको हविगत हुने चेतावनी दिएका थिए । प्रचण्डको अभिब्यक्ति सार्वजनिक भएकै दिन राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई हिम्मत भए नागार्जुनबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई निकालेर देखाउन चुनौति दिए ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र बैंककबाट नेपाल फर्कनु र नेपालमा दाहाललाई अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभ्याउने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चल्नु संयोग मात्र नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाई छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २०५८ साल माघदेखि देखि २०६३ बैशाखसम्म दिएका सन्देश, अन्तर्वार्ता र लेख समावेस गरी तयार पारिएको पुस्तक ‘सन्देश संग्रह’ यही साउन १९ गते सार्वजनिक भयो । पुस्तकमा ज्ञानेन्द्रको ‘अन्तरमनको मेरो स्पन्दन’ आलेख पनि समावेस गरिएको छ ।

पूर्वयूवराज्ञी हिमानी शाहले स्थापना गरेको हिमानी ट्रष्टले प्रकाशित गरेको सो पुस्तकको मुल्य पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ राखिएको छ । हिमानीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वयूवराज पारसको अनुपस्थितिमा छोरी पूर्णीकालाई साथ राखेर पुस्तक सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
पुस्तक सार्वजनिक भएको तीन दिनपछि नै कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको अन्तर्वाता बीबीसी नेपाली सेवामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबार अस्थायी निवासको रुपमा प्रयोग गर्न तत्कालिन मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट दिइएकोे खुलासा गरे ।

सिटौलाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबारबाट हटाउन लागिएको जानकारी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई नभएको भन्दै नागार्जुन दरबारलाई सरकारले प्रयोग गर्न आवश्यक ठानेमा ज्ञानेन्द्रबाट फिर्ता लिन सक्ने पनि बताएका थिए । सिटौलाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको गतिविधि परिवर्तन विरुद्ध भएमा त्यसलाई रोक्नु राज्यको दायित्व भएको पनि बताए ।

कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइराला भने आफू हिन्दुराज्यको पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । कांग्रेसका सांगठनिक गतिविधिमा संलग्न कोइरालाले हिन्दुराज्यको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिलाई संयोग मात्र भन्न मिल्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य उपचारको क्रममा सिंगापुर गएको बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका गतिविधिलाई लिएर भएका चर्चा र टिप्पणी तथा नेकपामा देखिएको नयाँ समीकरणले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हर्कत निकै बढीसकेको अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहालनै यससाता हरेक जसो कार्यक्रममा संघीयताबारे व्यक्त गरेको अत्यधिक चिन्ता र आक्रोसको अभिव्यक्तिले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको तयारी, योजना र रणनीतिले मुलुकमा केही उथलपुथल ल्याउन खोजेको संकेत गरिरहेको छ ।

प्रचण्डले आफूहरुले एउटा रोपे पनि अर्कै उम्रिन खोजेको र नेकपाको सरकारले राम्रो काम नगरे राष्ट्र असफल हुन्छ भन्दै हिँड्नुले ज्ञानेन्द्रको गतिविधिबाट सरकार पनि निकै तर्सिएको हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । प्रचण्ड यतिवेला ज्ञानेन्द्रसँग मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी ओलीप्रति पनि खासै सन्तुष्ट देखिन्नन् । संघीयता कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर राज्य संयन्त्रका प्रमुख जिम्मेवारीमा विगतको केन्द्रीकृत मानसिकता भएका व्यक्तिहरूको हालिमुहाली भएकाले संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षाअनुसारको परिणाम नआइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सत्तामा आफ्नै दलको नेतृत्व रहेको थाहा नपाए झैं प्रचण्डले पुरानो राज्य संयन्त्रबाट प्रशिक्षित कर्मचारीतन्त्र र राजा महाराजाको व्यक्ति केन्द्रित स्कुलबाट प्रशिक्षित भएकाहरू केन्द्रीकृत सत्ता बलियो बनाउन र संघीयता कमजोर बनाउन लागेको आरोप थोपर्न थालेका छन् ।

धर्मनिरपेक्षताको बिरुद्ध र हिन्दुराज्यको पक्षमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबरा पूर्वराजाको इसारामा गणतन्त्रबिरुद्ध नै बोल्न थालेका छन् । जबराले शनिबार राजधानीमा अयोजित साक्षात्कामा औपचारिक रुपमै नेपालमा राष्ट्रप्रमुखको रुपमा रहेका प्रथम र वर्तमान राष्ट्रपति दुवैको भूमिका निश्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेकोले अब राजसंस्थालाई उक्त भूमिकामा राख्नुपर्ने बताए । उनले पार्टीका नेता राष्ट्रपति भएकोले उनीहरुको भूमिका निश्पक्ष हुन नसकेको आरोप लगाएका थिए ।

राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष जबराले आफ्ना जिजु काकाले दिएको दरबारले पनि नपुगेर अहिले राष्ट्रपतिलाई शीतलनिवास नजिकै रहेको प्रहरी तालिम केन्द्रको जग्गा पनि सोखको लागि राष्ट्रपति कार्यालयको बनाउने काम गरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले आफूहरु राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा बहस पैरवी गर्न थालेको बताए ।

नेकपा अध्यक्ष समेत रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आलोचक भनेर चिनिएका नेकपा सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमलाई अखिल नेपाल किसान संघ र संगठन विभाग प्रमुख जस्ता महत्वपूर्ण दुई वटा सांगठनिक जिम्मेवारी दिइनुले राजावादीको असन्तुष्टीलाई समन गर्ने उदेश्य हो कि भन्ने देखिन्छ । बामदेव फेरि ओली खेमामा गएको खबर आउना साथ सत्तारुढ दलभित्र पनि यही कुराले मलजल गरेको हुन सक्छ  । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाएका गौतमलाई आफू निकटमा ल्याएर सत्तामाथि हुन सक्ने आलोचनालाई मत्थर गर्ने ओलीले प्रयास गरेको देखिन्छ ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेपाल ट्रष्टका अध्यक्षसमेत हुन् । सरकारले एक बर्ष अघि नै काठमाडौं नीजगढ फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी दिएर पनि हालसम्म डीपीआर स्वीकृत नगर्नुलाई सरकार सेनाको सम्वन्धमा आएको चिसोपनका रुपमा हेर्न सकिन्छ । ६ महिनाअघि संसदमा दर्ता भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन संशोधनको बिषयलाई लिएर नेपाली सेना भित्र पनि छलफल हुन थालेको छ । स्रोतका अनुसार संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमाथि प्रतिपक्षी दलको विरोध हुँदा समेत संशोधन, फिर्ता वा अघि बढाउने कुनै निर्णय नगरेकोमा सैनिक नेतृत्व सशंकित छ ।

सरकारले न्यायलयमा र मानवअधिकार आयोगमा समेत हस्तक्षेप बढाउादै लगेको बिषय सरकारको कमजोरीको रुपमा अन्तराष्ट्रियकरण पनि हुँदैछ । बैदेशीक लगानी भित्रिएका छैनन् । केही छिमेकीले नेपालको धर्मनिरपेक्षता र केहीले संघीयताप्रति उतिसारो मन मराएका छैनन । चौतर्र्फी विवाद र आशंका बढीरहेको तथा नेपालमा हिन्दु राज्य र राजसंस्थाको बिषयमा चर्चा चुलिएकै बेला ज्ञानेन्द्र भने शुक्रबार फेरि बंैकक लागेका छन् । हिमानी दुई दिनअघि नै दुवै छोरी लिएर बैंकक पुगिसकेकी छिन् । विगतमा थाइल्याण्ड बस्दै आएका पूर्वयुवराज पारस भने लामो समयदेखि काठमाडौमा नै छन् ।

हुन् । सरकारले एक बर्ष अघि नै काठमाडौं नीजगढ फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी दिएर पनि हालसम्म डीपीआर स्वीकृत नगर्नुलाई सरकार सेनाको सम्वन्धमा आएको चिसोपनका रुपमा हेर्न सकिन्छ । ६ महिनाअघि संसदमा दर्ता भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन संशोधनको बिषयलाई लिएर नेपाली सेना भित्र पनि छलफल हुन थालेको छ । स्रोतका अनुसार संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमाथि प्रतिपक्षी दलको विरोध हुँदा समेत संशोधन, फिर्ता वा अघि बढाउने कुनै निर्णय नगरेकोमा सैनिक नेतृत्व सशंकित छ ।

सरकारले न्यायलयमा र मानवअधिकार आयोगमा समेत हस्तक्षेप बढाउादै लगेको बिषय सरकारको कमजोरीको रुपमा अन्तराष्ट्रियकरण पनि हुँदैछ । बैदेशीक लगानी भित्रिएका छैनन् । केही छिमेकीले नेपालको धर्मनिरपेक्षता र केहीले संघीयताप्रति उतिसारो मन मराएका छैनन ।

चौतर्र्फी विवाद र आशंका बढीरहेको तथा नेपालमा हिन्दु राज्य र राजसंस्थाको बिषयमा चर्चा चुलिएकै बेला ज्ञानेन्द्र भने शुक्रबार फेरि बंैकक लागेका छन् । हिमानी दुई दिनअघि नै दुवै छोरी लिएर बैंकक पुगिसकेकी छिन् । विगतमा थाइल्याण्ड बस्दै आएका पूर्वयुवराज पारस भने लामो समयदेखि काठमाडौमा नै छन् ।

सम्बन्धित समाचार

रुकुम पूर्वका जिल्ला समन्वय प्रमुख वलीसहित ५ जना जुवा खालबाट पक्राउ
रुकुम पूर्वका जिल्ला समन्वय प्रमुख वलीसहित ५ जना जुवा खालबाट पक्राउ
  • २०७६ श्रावण २७, ०९: ५१: ४२

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्वका जिल्ला समन्वय प्रमुख गजेन्द्रबहादुर वलीसहित पाँचजनालाई प्रहरीले जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको...

शनिबार ७५३ स्थानीय तहमा हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन कांग्रेसको अपिल
शनिबार ७५३ स्थानीय तहमा हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन कांग्रेसको अपिल
  • २०७६ श्रावण २७, ०९: ५१: ४२

नयाँ विकल्प,काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै शनिबार देशका ७ सय ५३ वटै...

तङ्ग्रिदै छ पोखराको पर्यटन ब्यावसाय
तङ्ग्रिदै छ पोखराको पर्यटन ब्यावसाय
  • २०७६ श्रावण २७, ०९: ५१: ४२

सिबी अधिकारी, रासस पाेखरा-राजधानी काठमाडौँपछिको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा पोखरा कहलिएको छ । अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक विविधता तथा सुन्दर...

भर्खरै

TOP