January 19, 2021, Tuesday

नामविहीन र अस्थायी राजधानीबाटै चार वर्षदेखि चल्दैछन् चार प्रदेश

काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको ४ बर्ष वितिसक्दा पनि चार वटा प्रदेश नामविहीन र अस्थायी राजधानीबाटै संचालनमा छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १२ वर्ष वितिसकेको छ भने प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको २० महिना भएको छ । दलगत, व्यक्तिगत, व्यवसायिक र भौगोलिक स्वार्थ र खिचातानीले चार वटा प्रदेशले आझै प्रदेशको नाम समेत राख्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशसभाको लागि २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते निर्वाचन भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १९ पुस २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सात प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेका थिए । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यले कांग्रेस सभापति देउवा सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा ३ माघ २०७४ मा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरेका थिए । तर अझै पनि प्रदेश १, २, ३ र ५ ले प्रदेश राजधानी र प्रदेशको नामाकरण तोक्न सकेका छैनन् ।

तत्कालीन प्रदेश ४ ले गण्डकी, प्रदेश ६ ले कर्णाली र प्रदेश ७ ले सूदुरपश्चिम नामाकारण गरिसकेका छन् । गण्डकीले पोखरा, कर्णालीले वीरेन्द्रनगर र सूदुरपश्चिम प्रदेशले गोदावरी (कैलाली) लाई स्थायी राजधानी तोकिसकेको छ । कर्णाली र गण्डकीले अस्थायी राजधानीलाई नै स्थायी राजधानी कायम गरे भने सूदुरपश्चिमले अस्थायी राजधानी धनगढीबाट स्थायी राजधानी गोदावरीलाई तोकेको थियो ।

पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा पर्ने १६ जिल्लामध्ये सप्तरी र सिरहा छोडेर १४ जिल्ला रहेको १ नम्वर प्रदेशको प्रदेशसभाले अस्थायी राजधानी विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर प्रदेशको नाम भने घोषणा गर्न सकेको छैन । प्रदेशको राजधानी विराटनगर राख्न प्रदेशसभामा २२ वैशाख २०७६ मा बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशसभाले बृहतर विराटनगरलाई राजधानी तोक्ने भन्दै सुनसरीको इनरुवा, इटहरी र मोरङको सुन्दर हरैंचाभित्रको क्षेत्रलाई समेटेको छ । यो प्रदेशमा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, समाजवादीका ३ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । प्रदेशको के राख्ने भन्ने विषयमा सांसदबीच सहमति नभए पनि बहुमत प्राप्त सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले ‘कोशी’ लाई प्राथमिकता दिएका छन् भने विकल्पको रुपमा ‘सगरमाथा’ राख्न सकिने अनौपचारिक प्रस्ताव ल्याएका छन् ।

नेकपाभित्रकै केही सांसदले भने किराँत, लिम्बुवान र कोचिला पनि राख्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । तराईका आठ जिल्ला प्रदेश २ मा पर्छन् । प्रदेश २ मा एक सय सात सांसद छन् नेकपाका ३२, कांग्रेसका १९ र सत्तारुढ समाजवादी र राजपाका ५४ र दुई जना संघीय समाजवादी नेपाल र स्वतन्त्र सांसद छन् । यो प्रदेशमा राजधानी र प्रदेशको नाम दुवै तय भएको छैन । ११ कात्तिक २०७५ मा प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले नामाकरण र स्थायी राजधानसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन नसकेपछि सभामुख सरोज यादवले प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधन गरी प्रदेशसभा सदस्यले नै नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेका थिए । प्रदेशसभाका चार दलले तीन प्रकारको प्रस्ताव भदौ पाँच गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका छन् ।

प्रदेशसभाका सबै दलहरुले स्थायी राजधानी जनकपुरधाम र मिथिला बल्मिकी परिक्रमासँग जोडिएका क्षेत्रलाई समेत समेट्ने जनाइएको छ । सत्तारुढ समाजवादी र राजपाका सांसदहरुले प्रदेशको नाम मधेश राख्न प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् भने नेकपाले मिथिला राख्न प्रस्ताव गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले भने मिथिला भोजपुरा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

दलीय सहमतिको प्रस्तावलाई कांग्रेसका सांसद पर्साका राजेश्वरप्रसाद साह, शंकरप्रसाद चौधरी, ओमप्रकाश शर्मा र असियादेवी थरुनीले उल्लंघन गर्दै प्रदेशको नाम मध्य मधेश राख्न र राजधानी वीरगञ्ज राख्न फरक प्रस्ताव गरेका छन् । सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका सांसद सिंहासन सह कलवार, प्रह्लाद गिरी गोस्वामी, करिमा बेगम, जनत अन्सारी, अञ्जु यादव, भीमा यादव र राजिनीदेवी बडवालले समेत पार्टीको निर्णयविपरीत प्रदेशको राजधानी वीरगञ्ज राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । यो प्रदेशको नामाकरण गर्न प्रदेशसभालाई निकै समस्या देखिन्छ ।

प्रदेशको राजधानी र नामाकरण गर्न दुई तिहाइ अर्थात ७२ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, प्रदेशको सत्तारुढ समाजवदी र राजपाले कांग्रेस वा नेकपाका सांसदसँग सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । तीन नम्वर प्रदेशको प्रदेशसभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरणमा सहमति जुटाउन नसकेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई प्रस्ताव ल्याउन अधिकार दिइएको थियो । यो प्रदेशमा हेटौंडा, चितवन, काभ्रे, नुवाकोट र भक्तपुरको नाम प्रस्ताव गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यो प्रदेशको अस्थायी राजधानी टाढा भएको भन्दै मकवानपुर र चितवनबाहेकका जिल्लाका सांसदले गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेशको नामाकरण के गर्ने भन्ने विषयमा समेत दलीय सहमति वा प्रस्ताव केही आएको छैन । तर, अनौपचारिक चर्चाअनुसार काष्ठमण्डप, बाग्मती, नेवा–ताम्सालिङ राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । वैकल्पिक प्रस्तावको रुपमा गौरिशंकर राख्न सुझावसमेत आएका छन् ।

सबैभन्दा धेरै अर्थात एक सय १० जना सांसद रहेको यो प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाका ८१, कांग्रेसका २१ र साना दलका आठ सांसद छन् । यो प्रदेशमा नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने भएकोले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्न अन्य दलको भूमिका गौण देखिन्छ । साविकको बाग्मती अञ्चलका आठ, जनकपुरका तीन र नारायणी अञ्चलका दुई गरी १३ जिल्ला यो प्रदेशमा पर्छन् ।

प्रदेश ५ को सबैभन्दा ठूलो समस्या भने स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमै छ । तर, प्रदेशको नाम लुम्बिनी वा यसलाई जोडेर आउने कुनै शब्दमा नै सहमति हुने देखिन्छ । यो प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल राखिए पनि साविकका भेरी र राप्ती अञ्चलका जिल्लाका सांसद दाङलाई राजधानी तोक्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महरा नै दाङलाई प्रदेश पाँचको स्थायी राजधानी बनाउन चाहन्छन् । यसरी दाङ र बुटवलमध्ये कुनलाई प्रदेश राजधानी बनाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा कुनै पनि प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित हुने स्थिति देखिएको छैन प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउन भन्दै २४ साउन २०७५ मा प्रदेशसभाले विशेष समिति बनायो । यो समितिको म्याद चौथो पटकको लागि ३० जेठमा प्रदेशसभाको बैठकले ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

८७ जना सांसदमध्ये सत्तारुढ नेकपाका ६१ जना छन् । यो संख्या दुई तिहाइभन्दा बढी हो । बुटवल राजधानी चाहनेले सांसदको संख्या ५२ छ भने दाङको पक्षमा सख्या ३५ मात्र छ । प्रदेशको राजधानी क्षेत्रीय मुद्दा भइसकेकाले मतदानमा जाँदा पनि पार्र्टीको ह्वीप नलाग्ने भएपछि राजधानीको विषय यो प्रदेशमा जटिल बन्दै गएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

केश मुण्डनसहित कालो पहिरनमा प्रदर्शन गर्ने नेविसंघका १५ पक्राउ
केश मुण्डनसहित कालो पहिरनमा प्रदर्शन गर्ने नेविसंघका १५ पक्राउ
  • २०७६ भाद्र १०, ०६: ५८: ००

नयाँ विकल्प,काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरित प्रतिनिधि स भा विघटन गरेको बिरुद्धमा मंगलबार केश मुण्डनसहित कालो पहिरनमा...

लुटपाटको अभियोगमा डीएसपी ढुुंगेलसँग धरौटी माग
लुटपाटको अभियोगमा डीएसपी ढुुंगेलसँग धरौटी माग
  • २०७६ भाद्र १०, ०६: ५८: ००

नयाँ विकल्प, काठमाडौं– नेपाल प्रहरी डिएसपी (प्रहरी नायव उपरिक्षक) कुमुद ढुंगेललाई एक वर्षअघि काठमाडौंको रानिबारीस्थित लालेन्द्र शेरचनको घरमा लुटपाटको घटनामा...

नेकपा पार्टी कमिटीहरु तत्काल पुनर्गठन गर्न ओलीको निर्देशन
नेकपा पार्टी कमिटीहरु तत्काल पुनर्गठन गर्न ओलीको निर्देशन
  • २०७६ भाद्र १०, ०६: ५८: ००

नयाँ विकल्प काठमाडाैं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सबै जिल्ला, जनसङ्गठन र तहका...

भर्खरै

TOP