February 27, 2021, Saturday

स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार छ, स्थानीय तह आर्थिक रुपले अनुशासन हिन भएको छ

रमेश लेखक
नेता, नेपाली काँग्रेस

नेपालको संविधान निर्माण भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिएको हुँदा वर्तमान संविधानमा कमीकमजोरी त छैन ?
संविधान बनेको चार वर्ष पुगेको छ । सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा चौथो संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईको लोकप्रिय पत्रिकामार्फत् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

वास्तवमा नेपाली जनताले धेरै राजनीतिक संघर्ष र बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट आठ वर्षको अत्यन्त ज्यादा मेहेनत पश्चात् संविधानसभाको दुईवटा कार्यकाल पछि नेपालको संविधान २०७२ निर्माण भएको हो । २०७२ को संविधान अहिलेको परिस्थितिमा राम्रो छ ।

मलाई लाग्छ यो उत्कृष्टमध्येकै संविधान हो । संविधान र कानुन भनेको समाजलाई रुपान्तरण गर्ने एउटा विधान हो । त्यसैले अबको १०÷१५ वर्षपछि तपाईले समाजमा परिवर्तन पाउन सक्नुहुन्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, विकासको क्षेत्रमा, चेतनाको क्षेत्रमा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा कुनै न कुनै परिवर्तन भइराखेका हुन्छन् । त्यसरी नै समाजको परिवर्तनसीलतासँग संविधान र कानुन पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो ।

त्यसो भएको हुनाले अहिलेको समयमा संविधान आजको १० वर्ष पछि पनि यस्तै रहन्छ भन्ने होइन । तर जुन बेला अहिलेको समयमा संविधान बनेको छ, यो संविधान उत्कृष्ट नै हो । तपाईले भनेजस्तो संविधानमा कमी कमजोरी होइन की संविधान लागु गर्ने तरिका अथवा हामीमा चाँही कमी कमजोरी छ । हामीले संविधान ठिक तवरले लागु गर्न सकेका छैनौं । अहिलेका निरासा, अहिलेको चिन्ता त्यहाँबाट सुरु भएको हो ।

नेपालको संविधान दिवस मनाइरहँदा पछिल्लो समय संघीयतामाथि, गणतन्त्रमाथीनै आक्रमण हुन थाल्यो भन्ने छ नि तपाई के लाग्छ ?
अहिले वास्तवमा भएको के छ भने हामीले ज्यादा मेहेनत गरेर लामो समयको राजनीतिक संघर्ष र आन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संविधान बन्यो । तर त्यसको ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । संविधान राम्रो बन्यो तर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र जसको हातमा जिम्मेवारी छ, उहाँहरुले संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुन सक्नु भएन ।

उहाँहरुले संविधानको भावना बोक्न सक्नुभएन । नेपाली जनताको भावना बोल्न सक्नु भएन । खासगरी म अहिलेको सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि उहाँहरुले संविधानलाई ठिक ढङ्गले बुझेर ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नु भएन । त्यसकारणले के भयो त भन्दा जनतामा अत्यन्त निरासा, अत्यन्त चिन्ता उत्पन्न भएको मैले देखेको छु ।

जे–जे निरासा र चिन्ता उत्पन्न भएको छ, यसले कतै संविधानकै प्रति वितृष्णा फैलाउँछ कि भन्ने मनोभावना वृद्धि भइरहेको छ । त्यसैले संविधानकै प्रति नकारात्मक चेतनाको विकास गर्छ की भन्ने खतरा उत्पन्न भएको मैले देखेको छु ।

अहिले संविधान संशोधन मुद्दा पनि अगाडि आइरहेको छ, तपाइको विचारमा के संविधान संशोधन गर्नुपर्ने नै हो त ?
राजनीतिक स्वार्थले होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वम आजभन्दा चारवर्ष पहिले यो संविधान नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको हुँदा त्यसमा कुनै दुविधा र बहसनै छैन भनिरहेका छौं । त्यसैले सबै नेपाली जनताले र नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुले त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नुभएको छ, यो संविधान नेपाली काँग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा बनेको हो भनेर । धेरैले सहयोग गर्नुभएको हो, त्यसमा पनि कुनै दुविधा भएन ।

नेपाली काँग्रेस पार्टीलेनै पछिल्लो समयमा यो संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित गर्नका निमित्त यो संविधानमा केही समसामयिक संशोधनहरु गरेर जाउ भन्ने पनि प्रस्ताव गरेको हो । नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन माओवादीको संयुक्त प्रयत्नबाट त्यो कुरा अगाडि बढेको हो । तर तत्कालीन एमालेले संविधान संशोधनलाई स्वीकार्य नगरेका कारणले पनि संविधान संशोधन हुन सकेन र यथास्थितिमा रह्यो । संविधानको सर्वस्वीकार्यताको कुरालाई पनि अगाडि बढाउनु पथ्र्यो निश्चित रुपले, तर सँगसँगै आजको महत्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा जुन संविधान आफैमा राम्रो छ । हाम्रो संविधान कान्छो संविधान हो । हामीले पछिल्लो समयमा संविधान बनायौं ।

संसारका धेरै देशहरुमा संविधानहरु छ । ति सबै संविधानलाई पनि हेरेर संविधान बनाउने मौका पाएको हुनाले हामीले यो संविधानमा नेपाली जनताका निमित्त अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु गरिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो । कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर भयो । नेपालको संविधानमा कुनै त्रुटी छैन । तपाईले संविधानको धाराहरु हेर्नुभयो भने यो संविधान समावेशीताको अर्थमा संसारकै उत्कृष्ट संविधान हो । त्यसले महिला, जनजाती, आदीवासी, दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबैलाई राज्यका सबै ठाउँमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ ।

यो देशका सबै समुदाय, वर्ग, लिङ्ग र वर्णका मानिसहरुलाई राज्यका सबै ठाउँमा समावेशीताको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने ग्यारेण्टी गर्ने यो संविधान संसारका बिरलै संविधानमध्येको एक संविधान हो । संविधानमा हाम्रा भावनाहरु समाहित हुन सकेका छैनन् । हाम्रा केही कुराहरु अझै त्यसमा थप्नुपर्छ भनेर मधेश आधारित दलहरुले उठाइसकेका छन् । मधेशमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताहरुले संविधानमा केही हाम्रा कुराहरु भएका छैनन् केही थप्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ । त्यसको मतलब उहाँहरुले संविधान नै समाप्त गर्ने ढङ्गले त हिँडिरहनु भएको होइन नी । उहाँहरु चुनाव लडेर आउनु भएको छ । संघीय संसदमा हुनुहुन्छ ।

प्रदेश सरकारमा त उहाँहरुले सरकार नै बनाउनु भएको छ । यो संविधानका व्यवस्थाहरुलाई बोकेर संविधानलाई बोकेर त हिँडिरहनु भएको छ । तर यसलाई केही समसामयिक परिवर्तनको आवश्यकता छ भनेर उहाँहरुले भनिरहनु भएको छ । त्यस समय जुन जायज परिवर्तनहरु, जुन अजायज संशोधनहरु पनि छन्, ती संशोधनहरु दरिलो पारिनुपर्दछ । त्यो संशोधनले यो संविधानको आधारभुत प्रारुपलाई परिवर्तन गर्दैन । हामीले शासकीय स्वरुप कस्तो हुन्छ ? राज्य कस्तो हुन्छ ? हाम्रो राज्यको राजनीतिक प्रणाली के हुन्छ त भन्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको संसदीय प्रणाली हाम्रो शासकीय स्वरुप हो ।

संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रका अधारभुत मूल्य र मान्यताहरु भए, समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने कुराहरु भए यी केही कुराहरु संविधानका स्तम्भहरु हुन् । आधारभुत वस्तुहरु हुन् । अहिले जुन संशोधनका कुराहरु उठेका छन् असन्तुष्टि छ भनेर यदि संविधानकै आधारभुत विषयहरु परिवर्तन गर्दैन । केही कुराहरुमा संशोधन मात्र भएको छ । संविधान भनेको निरन्तर संशोधनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो । म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दा अहिलेको समस्या संविधान किन उठिरहेका छन् भन्दा केन्द्रमा बसेको सरकार, संघमा बसेको संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने वातावरण दिइरहेको छैन ।

संविधानमा संघीयता लेखेको छ, तर उसले संविधान, संघीयता बुझ्न तयार छैन । उसले संघीयता अनुरुप व्यवहार गरिरहेको छैन । बनाउनुपर्ने कानुन बनाइराखेको छैन । प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकारहरु केन्द्रले कानुन बनाएर दिइराखेको छैन । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार निष्कृय भइराखेका छन् । त्यसले जनतालाई निर्णय दिन सकिरहेका छैनन् । काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण यो संघीयता काम लाग्दैन भनेर आवाज उठिरहेको छ ।

तपाई स्थानीय तहमा जानुस् । स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । स्थानीय तह आर्थिक रुपले अनुशासन हिन भएको छ । अनियमितताहरु बढेर गएका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने बारेमा अहिलेको राजनीतिक दलको शोख छैन । सरकार निष्कृय झै गरेर बसेको छ ।

यो सरकारले संविधान विपरित शक्तिको केन्द्रिकरण गर्न लागेको छ । संविधानले सुशासनको कुरा गर्छ । संविधानले भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्ने कुरा गर्छ । तर यहाँ सुशासन भएको छैन । भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा बढेको छ । संविधानले विकास निर्माणको कुरा गर्छ । संविधानले आर्थिक उन्नतिको कुरा गर्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने भनेर भनिरहँदा तपाई भ्रष्टाचार बढ्यो भन्नुहुन्छ कसरी ?
भ्रष्टाचार अन्त्य हुने नहुने कुरा त प्रधानमन्त्रीले जे–जे भन्नुहुन्छ, त्यो उहाँले गरिदिनुभएको भए यस्तो हुने थिएन । प्रधानमन्त्रीले आजभन्दा केही समय अगाडि सर्वदलीय बैठक बोलाएर यो व्यवस्था नै खतरामा पर्न थाल्यो । संविधान नै खतरामा पर्न थाल्यो भनेर प्रधानमन्त्री आफैंले भन्नु पर्दैनथ्यो । यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो ।

प्रधानमन्त्री आफैं भन्दै हुनुहुन्छ व्यवस्था खतरामा प¥यो, संविधान खतरामा प¥यो भनेर भनिरहनु भएको छ । यो विषयमा जति गम्भीरताका साथ उठ्नुपर्ने हो, त्यसरी उठेको छैन भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु । कार्यकारी प्रमुखले व्यवस्था खतरामा छ । संविधान खतरामा छ भन्दै गर्दा कसले यसलाई खतरामा पा¥यो त, के संविधान आफैं खतरामा परेको हो ? के नेपाली जनताले यसलाई खतरामा पारेको हो ? संविधान बनाएर उहाँहरुलाई यो संविधान बमोजिम काम गर भनेर उहाँहरुलाई जिम्मा दिइसकेपछि यदि यो संविधान व्यवस्था खतरामा परेको छ भने यो उहाँहरुकै कारणले हो ।

यसको जवाफ कसले माग्ने प्रधानमन्त्रीसँग ? संविधान खतरामा छ भने कसबाट खतरामा प¥यो ? गाउँपालिकाको अध्यक्षबाट खतरामा प¥यो कि, नगरपालिकाका प्रमुखले खतरामा पारे कि, अथवा प्रदेश सरकारका प्रमुखले खतरामा पारे कि, त्यो खतरामा परेको जिम्मा केन्द्रीय सरकारको कार्यकारी प्रमुखले लिनु पर्दैन ? त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले जे–जे भन्नुहुन्छ यदि त्यही भइराखेको भए यो संविधान नै खतरामा प¥यो भनेर उहाँले कराउनु पर्दैनथ्यो ।

व्यवस्था खतरामा प¥यो भनेर भन्नु पर्दैनथ्यो । कसका कारणले प¥यो ? संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ तर उहाँ कानुन बनाएर प्रेस स्वतन्त्रतालाईनै धावाँ बोल्ने र नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहनु भएको छ । यहाँ विकास निर्माणका काम लथालिङ्ग छन् । संविधानले जनतालाई समृद्धि दिने कुरा गर्छ । उखान टुक्का दिइदै छ । उखान टुक्का र गफले मात्रै समृद्धि र विकास अनि भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्दैन ।

सम्बन्धित समाचार

संसद् बैठक अबदेखि नियमित चल्छः सभामुख सापकोटा
संसद् बैठक अबदेखि नियमित चल्छः सभामुख सापकोटा
  • २०७६ आश्विन ६, ०६: १४: ००

नयाँ विकल्पकाठमाडाैं- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् पुनःस्थापना भएसँगै दलहरुबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । शनिवार चितवन पुगेका सभामुख...

पार्टीको ह्विप नमान्नेलाई कारबाही : प्रमुख सचेतक भट्टराई
पार्टीको ह्विप नमान्नेलाई कारबाही : प्रमुख सचेतक भट्टराई
  • २०७६ आश्विन ६, ०६: १४: ००

नयाँ विकल्पकाठमाडाैं- नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सय भन्दा बढी...

फागुन २२ वा २३ गते संसद अधिवेशन बेलाउन सिफारिस गर्ने तयारीमा ओली सरकार
फागुन २२ वा २३ गते संसद अधिवेशन बेलाउन सिफारिस गर्ने तयारीमा ओली सरकार
  • २०७६ आश्विन ६, ०६: १४: ००

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी फागुन २२ वा २३ गतेभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने...

भर्खरै

TOP