November 28, 2020, Saturday

संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीको सँधै उपेक्षा

काठमाडौं । नेपालको संविधानले मुलुकको शासन व्यवस्था संसदीय प्रणालीको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कार्यकारी प्रधानमन्त्री एकल र उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनु पर्छ ।

तर, आफूसँग दुई तिहाई बहुमतको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सँधै संसद र संसदीय समितिप्रति निकै आक्रोसित हुने, चिडिने र उपेक्षा गर्ने गर्छन ।

उनको यो उपेक्षा संसदीय सर्वोच्चताको परिकल्पना र व्यवस्था गरेको संविधान विपरित नै हो । प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्थालाई सम्मान गर्ने र मान्ने भन्दा पनि उपेक्षा गर्ने गरेका छन् । वेष्ट मिनिष्टर सिस्टममा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने र उनी संसदप्रति नै उत्तरदायी हुने हो । तर प्रधानमन्त्री भएको करिव दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि ओलीको क्रियाकलाप र व्यवहार हेर्ने हो भने त्यो देखिन्न् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण गरेर फर्किएकपछि संसदको त्यसको जानकारी संसदलाई निकै ढिलो गरी दिए । संसदमा भ्रमणको जानकारी दिएपछि त्यसका विषयमा सांसदहरुले सामान्य जिज्ञासा र स्पस्टीकरण माग्छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदको जिज्ञासा र प्रश्नलाई नै निम्छरा प्रश्नको उत्तर दिँदिन भनेर सांसदको मात्र होइन, संसदीय प्रणालीलाई नै खिल्ली उडाए ।

उनको यो निम्छरो शब्दले संसद र नेपालको राजनीतिमा धेरै तरंग नै पैदा गर्यो । यही शब्द तत्कालिन सभामुख कृष्णवहादुर महराले संसद सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन लगाएका थिए ।
संसदीय समितिले बोलाउँदा र मन्त्रीहरुलाई समितिले निर्देशन दिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई उतिसारो निको लाग्दैन ।

सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अपारदर्शी ढंगले दूरसंचारको क्षेत्रमा ठेक्का रद्ध गर्न लगाउने, विबादित मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि त्यस विषयमा संसदको विकास समितिले बोलाएको स्पस्टीकरण लिएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली निकै रुष्ट बनेका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठलाई संसदीय समितिले यातायातको क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट अन्त्य र ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको विषयमा केरकार गर्दा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काममा संसदीय समितिले बाधा गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए ।

वाईडबडी जहाज खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयलाई त उनले सार्वजनिक रुपमा चुनौति नै दिए । उनले संसदीय समितिले गरेको निर्णयलाई उल्टाउने वा छायाँमा पार्ने गरी अर्को न्यायीक छानबिन समिति बनाउने घोषणा गरे । तर उनले त्यो समिति गठनको घोषणा गरेको एक बर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएन ।

सरकारले गरेका गल्ती र कमजोरीलाई संसदीय समिति मार्फत सार्वजनिक हुन थालेपछि ओलीले नेकपा संसदीय दलको बैठकमा दलको तर्फबाट समितिमा सभापति भएका सांसदलाई सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी निर्देशन नदिन आदेश नै दिए । संसदीय सर्वोच्चता भएको मुलुकमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिका सभापतिलाई यसरी प्रत्यक्ष निर्देशन दिनु संसदीय मर्यादाको अपमान नै हो ।

आफूलाई र मन्त्रीलाई समेत सजिलो पार्ने काम नगरेको भनेर सभामुख कृष्णवहादुर महराप्रति रुष्ट भएका ओलीले उपयुक्त अवसरको प्रतिक्षा गरिरहेकै बेला यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा महरालाई सार्वजनिक अपराधमा मुद्धा अघि बढाउन प्राथमिकता नै दिए ।

संसदीय समितिले छलफलका लागि पटक पटक बोलाउँदा समेत प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एक पटक पनि कुनै पनि संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पदेन सदस्य रहन्छन् । यो समितिको क्षेत्राधिकार भित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, रक्षा र गृह मन्त्रालय जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय र आयोग पर्दछन् ।

समितिले कालापानी बिबादको विषयमा छलफल गर्न कात्तिक २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्री भएको करिव डेढ वर्षपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिमा जवाफ दिन पहिलो पटक बैठकमा उपस्थित हुने सहमति जनाएका थिए । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहमा मिति निर्धारण गरेको बताईन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक २५ गते विहान मात्रा आफू आउन नसक्ने भन्दै भूमिव्यवस्था मन्त्रीलाई पठाए । ‘भारत सरकारले हालै प्रकाशन गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साका सम्वन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल’ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको समितिले जनाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा मातहतका १० वटा संसदीय समितिमध्ये आठ वटा संसदीय समितिको नेतृत्व सत्तारुढ नेकपाका सांसदले लिएका छन् । समिति सभापतिहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आजसम्म बोलाउने हिम्मत गरेका पनि थिएनन् । संसदीय समिति बैठकले मन्त्रीहरुलाई बोलाएर सरकारको काम कारबाहीमा अवरोध गरेको भन्दै गुनासो गर्ने प्रधानमन्त्री ओली कालापानीको विषय जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय भएकाले समिति बैठकमा जान तयार भएका थिए ।

इन्टरनेसनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी (आईफा) को आयोजना नेपालमा गर्न सरकारले तयारी गरिरहेको बेला अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले विविध कारण देखाउँदै स्थगित गर्न निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री ओली समितिप्रति असन्तुष्ट भएका थिए । कालापानीकै विषयमा छलफल गर्न अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले कात्तिक २५ गते सोमबार विहान परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावलीलाई बोलाएको थियो । सरकारले कालापानीस्थित नेपाल भारतको सीमाका विषयमा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साका बिबादस्पद रहेको भन्दै असहमति जनाई सकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक २३ गते सर्वदलिय र सर्बपक्षिय छलफलको आयोजना गरी समितिले चासो राखेको विषयमा समेत संवोधन भएको भन्दै समिति सभापति श्रेष्ठले समिति बैठकमा उल्टै प्रशंसा गरेकी थिइन् । समिति बैठकमा नआई कार्यपालिकाको क्षेत्रात्रिकार भित्र निर्वाह गरेको भूमिकालाई व्यवस्थापिकाले आफ्नै भूमिका ठान्नू समितिको महत्व, दायित्व र कर्तब्य नबुझ्नु हो ।

सम्बन्धित समाचार

उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा गोल्छा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रधानको प्यानल बलियो
उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा गोल्छा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रधानको प्यानल बलियो
  • २०७६ मंसिर ३, ०९: १९: २६

नयाँ बिकल्प, काठमाडौं – निजी क्षेत्रको साझा संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको जिम्मेवारी आजबाट शेखर गोल्छाले सम्हालेका छन् ।...

‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई  राजिनामा गर्न अधिकारकर्मीहरुको माग
‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजिनामा गर्न अधिकारकर्मीहरुको माग
  • २०७६ मंसिर ३, ०९: १९: २६

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं-ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले नेपाल एसियामै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश भनेर औल्याएकोले नैतिकताको आधारमा उचित...

७१ बर्षिय बृद्धलाई बलत्कार गर्ने ३४ बर्षका गिरी प्रहरीकाे नियन्त्रणमा
७१ बर्षिय बृद्धलाई बलत्कार गर्ने ३४ बर्षका गिरी प्रहरीकाे नियन्त्रणमा
  • २०७६ मंसिर ३, ०९: १९: २६

नयाँ विकल्प पाेखरा- जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले ७१ बर्षे एकल बृद्ध महिला बलत्कार गरेकाे आराेपमा पोखरा महानगरपालिका -१९ पुरन्चौरका ३४...

भर्खरै

TOP