May 13, 2021, Thursday

मन्त्री हेरफेर गर्ने नेकपाको निर्णयसँगै पार्टीमा असन्तुष्टी चुलियोः सरकार छाड्ने मुडमा उपेन्द्र

पार्टीभित्र र सरकारको समिकरण संकटमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको डिजाइन र सहमतिमा विहीबार पार्टी सचिवालयको बैठकले गरेको सहमति बमोजिम मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र उनीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय निकै बिबादित बनेको छ ।

दुई तिहाई वहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष नपुग्दै मन्त्रिपरिषद्का ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीलाई हटाउने र त्यति नै संख्यामा नयाँलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गर्दा पार्टी भित्र र सरकारको समिकरण नै संकटमा परेको छ ।

पार्टीको जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष दाहाललाई दिने र केपी शर्मा ओलीलेले सरकारमा केन्द्रीकृत हुने भनी गरिएको सहमतिपछि दुई अध्यक्षको सहमतिमा भएको मन्त्री हटाउने र नयाँ राख्ने विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि सत्ता समिकरणमा रहेको दल समाजवादी समेत चिढिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पार्टीका नेता तथा तत्कालिन नेकपाका उपमहासचिव रहेका हाल नेकपाका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भूषाललाई अपमानजन किसिमले नवौं वरियतामा राखिएको छ । पार्टीमा सैद्धान्तिक र दार्शनिक नेताको रुपमा पहिचान बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीको कट्टर विरोधी भूषाललाई उनी भन्दा जुनियर र तत्कालिन एमालेमा सचिवको मात्र हैसियतमा रहेका प्रदीप ज्ञावलीभन्दा तल राखिएको छ । ज्ञावलीलाई मन्त्रिपरिषद्को वरियताको पाँचौं नम्वरमा राखिएको छ ।

नेकपाको कुनै पनि पार्टी कमिटीमा नरहेका तथा सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर २०७४ सालको संघीय निर्वाचनमा सांसद जितेका हृदयेस त्रिपाठीलाई मन्त्रिपरिषद्को छैठौं बरियतामा राखेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्रिपाठी २०४२ सालपछि सामाजिक संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल सद्भावना मण्डलमा आबद्ध हुँदै २०६४ सालमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएका थिए । २०७४ सालको बैशाख ७ गते ६ मधेशकेन्द्रीत दल एकीकरण गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका त्रिपाठीले सोही वर्ष संघीय संसदको चुनावको मुखमा राजपा परित्याग गरी एमालेको चुनाव चिन्हबाट सांसद लडेर जितेका जिए । उनीसँगै बिद्रोह गरेका पाँच जनाले चुनाव हारेका थिए ।

पछिल्लो समयमा सदन र सडकमा एमाले र सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका त्रिपाठीलाई सरकारमा ल्याउन नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्वाङको हात रहेको वताइन्छ ।
विहीबार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको हेरफेर गर्दा नयाँ मन्त्रीको रुपमा आएका लेखराज भट्टलाई वरियताको ११ औं नम्वरमा राखिएको छ ।

तर, तत्कालिन नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईलाई भने बरियताको १२ औं नम्वरमा राखिएको छ । भट्टराईका समकालिन प्रदीप ज्ञावली भने मन्त्रिपरिषद् सदस्यको वरियताको पाचौंमा छन् । जवकी एमालेको पछिल्लो महाधिवेशनबाट दुवै जना सचिवमा निर्वाचित भएका हुन् ।

२०७४ को संघीय निर्वाचनको मुखमा तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरमको वरिष्ठ उपाध्यक्ष छोडेर तत्कालिन माओवादीमा प्रवेश गरेका रामेश्वर राय यादव २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को १४ औं बरियतामा छन् । २०५१ सालको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा सद्भावना पार्टीबाट विद्रोह गरेका हृदयेस त्रिपाठी र राय मन्त्री भएका थिए ।

कानूनमा स्नातक गरेपछि सरकारी सेवा छोडेर सद्भावना पार्टीमा लागेका रायले त्रिपाठीसँग मिलेर २०५३ सालमा पार्टीबाट विद्रोह गरी तत्कालिन लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका थिए । २०६४ सालमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरममा आवद्ध भएका राय फोरम भित्र विजयकुमार गच्छदारको गुटमा थिए ।

गच्छदारले विद्रोह गरी फोरम लोकतान्त्रिक बनाउँदा उनी बरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए । दुई वर्षअघि गच्छदारले पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसमा विलय गरेपछि राय तत्कालिन माओवादीमा प्रवेश गरी सर्लाही ३ बाट चुनाव उठेर जितेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा आएका नयाँ अनुहार बसन्तकुमार नेम्वाङ र पार्वत गुरुङलाई मन्त्री विना मगर, गोकुल बाँस्कोटा, पद्मा अर्यालभन्दा पछि अर्थात वरियताको २१ औं र २२ औं नम्वरमा राखिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री पद्मा अर्याल भन्दा बरियतामा अघि रहेकी मन्त्री विना मगर यसपटक अर्यालभन्दा पछि छन् ।

पहिले विना २१ र पद्मा २२ औं मर्यादाक्रममा थिए । यसपटक भने पद्मा १९ औं र बिना २० औं नम्वरमा परेका छन् । मर्यादाक्रममा २५ औं अर्थात सबैभन्दा पुच्छरमा शहरी विकासमन्त्री रामबीर मानन्धरलाई ल्याइएको छ । मानन्धरको मन्त्रालयमा समाजवादीका सांसद इस्तियाक राइ मन्त्री छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । आफू विदेशमा भएको बेला मन्त्री मण्डलमा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भन्दै यादव असन्तुष्ट बनेका छन । उनलाई स्वास्थ्य तथा जनसख्याबाट कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर चिढ्याउने काम भएको समाजवादीका नेताहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रभावशाली मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी चाहेका उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्यबाट कानूनमा लगिएपछि समाजवादीकै समर्थनमा दुई तिहाई बहुमत पुगेको नेकपाको सरकार उसले समर्थन गरेमा आरामदायी बहुमतमा झर्ने विश्लेषण गरिदै छ ।

फेरि पछाडि पारियो
विहीबार पुनर्गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा प्रदेश एकबाट मात्र छ जना मन्त्री भएका छन् भने कर्णाली प्रदेशबाट शक्ति बस्नेत मात्र मन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगढ प्रदेश १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । ओली झापाका, ढकाल मोरङका, भट्टराई ताप्लेजुंगका, डा. खतिवडा झापाका र दुगढ मोरंगबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

त्यस्तै प्रदेश दुईबाट उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल, श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव मन्त्री भएका छन् । यादव सप्तरीबाट, पोखरेल महोत्तरीबाट र यादव सर्लाहीबाट निर्वाचित भएका हुन् । प्रदेश तीनबाट पाँच जना, गण्डकी प्रदेशबाट दुई जना, प्रदेश नम्वर ५ मा पाँच जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तीन जना मन्त्री भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा आठ प्रतिशत मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व
प्रधानानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा आठ प्रतिशत महिलाको मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ । विहीबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा एक जना पनि महिला सांसदलाई समावेश गरिएको छैन । भूमि व्यवस्था, गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमार अर्याल र खानेपानी मन्त्री बिना मगर दुई जना मात्र मन्त्रिपरिषद् सदस्य हुन् ।

यसअघि थममाया थापा मन्त्री र रामकुमार चौधरी राज्यमन्त्री थिए । उनीहरुलाई पनि मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइएपछि मन्त्रिपरिसदमा आठ प्रतिशत मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व छ । संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गरिएको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नपुर्याएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीदेखि नेकपाका अन्य महिला नेतृहरुले निकै आक्रोसित भएका छन् ।

सचिवालयले निर्णय गर्दा खनाल र पोखरेल अनुपस्थित
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्का ९ सदस्यलाई हटाएर नयाँ राख्ने प्रस्तावमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा सचिवालयका दुइ सदस्यको अनुपस्थितिमै निर्णय गरेका छन् । विहीबार बसेको सचिवालय बैठकमा झलनाथ खनाल र इश्वर पोखरेल अनुपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा चार मन्त्री आएनन्
मन्त्रिपरिषद्को नयाँ सदस्यको रुपमा कार्यभार सम्हालेका नौं जना मन्त्रीलाई समेत सँग राखेर करिव ५० मिनेट निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थिति बैठकमा मन्त्रिपरिषद्का चार सदस्य अनुपस्थित रहेका छन् ।

विहीबार साँझ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मन्त्री र सचिवहरुलाई संयुक्त रुपमा निर्देशन दिँने कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, शहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राई, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल र खानेपानी मन्त्री बिना मगर अनुपस्थित भएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

एमाले विवादः माधव नेपालसहित चार नेतामाथिको कारबाही फुकुवा
एमाले विवादः माधव नेपालसहित चार नेतामाथिको कारबाही फुकुवा
  • २०७६ मंसिर ९, ११: २३: ४५

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार जना नेतामाथि गरिएको कारबाही फुकुवा गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास...

सत्ता संकटमा परेपछि माधव नेपालकाे शरणमा पुगे ओली पक्षीय नेताहरू
सत्ता संकटमा परेपछि माधव नेपालकाे शरणमा पुगे ओली पक्षीय नेताहरू
  • २०७६ मंसिर ९, ११: २३: ४५

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे सत्ता संकटमा परेपछि माधव नेपाललाइ फकाउन ओली निकट नेताहरू नेपाल निवासमा पुगेका छन्...

सगरमाथा चढ्न गएका दुई जना विदेशी आरोहीको मृत्यु
सगरमाथा चढ्न गएका दुई जना विदेशी आरोहीको मृत्यु
  • २०७६ मंसिर ९, ११: २३: ४५

नयाँ विकल्प, काठमाडाैं- सगरमाथा चढ्न गएका दुई जना विदेशी आरोहीको मृत्यु भएको छ। स्विट्जरल्यान्डका आरोही अब्दुल वारैच र अमेरिकी आरोही...

भर्खरै

TOP